समृद्धिका लागि नाराभन्दा परियोजना चाहिन्छ

नेपालमा विकासको बहस नयाँ होइन। दशकौंदेखि हरेक निर्वाचनमा विकासका प्रतिबद्धता दोहोरिन्छन्। प्रत्येक सरकारले आकर्षक नारा अघि सार्छ। संसद्देखि सडकसम्म विकासकै चर्चा हुन्छ। तर नेपालले अपेक्षित गति लिनसकेको छैन। आर्थिक वृद्धिदर अस्थिर, निजी लगानी सुस्त, औद्योगिक उत्पादन कमजोर, युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको र विकास खर्च प्रायः लक्ष्यभन्दा कम हुन्छ। यतिका वर्षको बहसपछि पनि हाम्रो विकासको जग किन कमजोर छ भन्ने प्रश्न झन् सान्दर्भिक बनेको छ।

हाम्रो सार्वजनिक बहसको एउटा कमजोरी विकासका ठोस प्रश्नभन्दा भावनात्मक राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुनु हो। राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र भूराजनीतिक सन्तुलनप्रति संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्रवाद भाषण, नाराबाजी र भावनात्मक प्रतिक्रियामा सीमित हुँदा त्यसले जनताको जीवनस्तर बदल्दैन।

देशको शक्ति नारामा होइन; उत्पादन क्षमता, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, प्रविधि, लगानी, रोजगारी र आर्थिक स्थायित्वमा निहित हुन्छ। त्यसैले आज नेपालले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो- के हामीले राष्ट्रवादको अर्थलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने समय आएको छैन?

राष्ट्रवादको नयाँ अर्थ

विश्वका आर्थिक रूपान्तरणका अनुभवले राष्ट्रिय गौरवलाई औद्योगिकीकरण, प्रविधि, निर्यात, पूर्वाधार र मानव पूँजी निर्माणसँग जोड्न सकिने देखाउँछन्। कोरियाली युद्धपछि दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर थियो। उसले प्राप्त विदेशी सहयोगसँगै शिक्षा, अनुसन्धान, उद्योग, निर्यात र प्रविधिमा निरन्तर लगानी गर्‍यो। आज दक्षिण कोरिया विश्वका अग्रणी अर्थतन्त्रमध्ये पर्छ।

सिंगापुरसँग विशाल भूभाग वा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत थिएनन्। ली क्वान यूको नेतृत्वमा उसले आर्थिक दक्षता, सुशासन, विश्वस्तरीय बन्दरगाह, लगानीमैत्री नीति र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवालाई राष्ट्रिय उन्नतिको आधार बनायो। आज सिंगापुर विश्वको प्रमुख वित्तीय तथा व्यापारिक केन्द्रमध्ये एक छ।

चीनले सन् १९७८ पछि आर्थिक सुधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यातमुखी उद्योग, पूर्वाधार र उत्पादनलाई प्राथमिकता दियो। भियतनामले ‘दोई मोई’ सुधार मार्फत निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुका साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै उत्पादन र निर्यात विस्तार गर्‍यो। यी देशले राष्ट्रिय पहिचान त्यागेका होइनन्; आर्थिक समृद्धिलाई नै राष्ट्रिय सामर्थ्यको अभिव्यक्ति बनाए। नेपालले पनि आफ्नै आवश्यकता र विशेषता अनुसार त्यस्तो व्यावहारिक बाटो पहिल्याउनुपर्छ।

कट्टर राष्ट्रवाद होइन, आर्थिक राष्ट्रवाद

नेपालका प्रमुख चुनौती बेरोजगारी, न्यून उत्पादकता र लगानीको अभाव हुन्। हामीले दशकौंसम्म राजनीतिक परिवर्तनलाई विकासको पूर्वशर्त मान्यौं। लोकतन्त्र, संघीयता र संविधान आवश्यक थिए। अब राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्ने चरण शुरु हुनुपर्छ।

युवाले देशभित्र सम्मानजनक रोजगारी पाउँदैन भने राष्ट्रवादको नाराले मात्र उसलाई रोक्न सक्दैन। उद्योग स्थापना नभए देशभक्ति उत्पादनमा रूपान्तरण हुँदैन। लगानी नबढे रोजगारी र करको आधार विस्तार हुँदैन। राज्यको आम्दानी नबढे शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी सम्भव हुँदैन। यस अर्थमा आर्थिक विकास राष्ट्रिय सामर्थ्य र सुरक्षाको आधार हो।

आज राष्ट्रको वास्तविक शक्ति आर्थिक क्षमता, नवप्रवर्तन, उत्पादकत्व, प्रविधि र संस्थागत दक्षताले निर्धारण गर्छ। त्यसैले नेपालले राजनीतिक नारामा सीमित राष्ट्रवादबाट उत्पादन र समृद्धिमा आधारित आर्थिक राष्ट्रवादतर्फ यात्रा गर्नुपर्छ।

आर्थिक विकासको आधार : परियोजना

नेपालमा विकासलाई प्रायः बजेटसँग मात्र जोडेर हेरिन्छ। तर विकासको सुरुआत बजेट विनियोजनबाट होइन, स्पष्ट उद्देश्य र तयारी सहितको परियोजनाबाट हुन्छ। उद्योग, जलविद्युत् आयोजना, द्रुतमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात, हरित ऊर्जा वा डिजिटल पूर्वाधार- कुनै पनि संरचना आफैं बन्दैनन्। त्यसका लागि राम्रोसँग परिकल्पना र संरचना गरिएको परियोजना चाहिन्छ।

यही बिन्दुमा नेपाल दशकौंदेखि कमजोर छ। हामीसँग विचार र घोषणा धेरै छन्, तर तयारी पुगेका परियोजना कम छन्। शिलान्यास धेरै हुन्छन्, वित्तीय व्यवस्थापन टुंगिएर निर्माणमा पुग्ने आयोजना थोरै हुन्छन्। गुरुयोजना बनाइन्छन्, तर लगानीयोग्य परियोजनामा रूपान्तरण हुँदैनन्। त्यसैले परियोजना विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन आवश्यक छ।

लगानी देशमा होइन, परियोजनामा आउँछ

हामी अक्सर भन्छौं, ‘नेपालमा लगानी ल्याउनुपर्छ।’ तर लगानीकर्ताले कुनै देशको नारा वा सम्भावनाको सामान्य चर्चा हेरेर पैसा लगाउँदैन। उसले निश्चित परियोजनाको जोखिम, सम्भावित आम्दानी, कानूनी संरचना, राजस्वको सुनिश्चितता, जग्गाको उपलब्धता, वातावरणीय तथा सामाजिक स्वीकृति, वित्तीय ढाँचा र सरकारको प्रतिबद्धता हेर्छ। अन्ततः उसको प्रश्न हुन्छ- के यो परियोजना लगानीयोग्य छ?

यस प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर दिन सक्ने परियोजना नबढेसम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने सम्भावना कम हुन्छ। विकासको केन्द्रमा परियोजना, परियोजनाको केन्द्रमा गुणस्तरीय तयारी र तयारीको केन्द्रमा सक्षम संस्था हुनुपर्छ।

परियोजना संरचना किन कमजोर छ?

नेपालमा ठूलो आयोजना घोषणा हुन्छ। त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु हुन्छ र फाइल वर्षौंसम्म मन्त्रालय, विभाग, समिति र निकाय बीच घुमिरहन्छ। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिन्छ। आयोजना पुनः अध्ययनमा जान्छ। केही परियोजना हराउँछन्, केही दशकौंसम्म अलपत्र पर्छन् र थोरै मात्र निर्माणमा पुग्छन्।

यसको कारण राजनीतिक अस्थिरता मात्र होइन; परियोजना संरचना निर्माणको कमजोर अभ्यास पनि हो। हामी अझै धेरै आयोजनालाई इन्जिनियरिङ परियोजनाका रूपमा मात्र बुझ्छौं। विस्तृत डिजाइन बनेपछि परियोजना अघि बढ्छ भन्ने सोच छ। तर इन्जिनियरिङ डिजाइन परियोजनाको एउटा पक्ष मात्र हो।

ठूलो पूर्वाधार वा औद्योगिक आयोजना सफल बनाउन प्राविधिक, वित्तीय, कानूनी, संस्थागत र व्यावसायिक संरचनासँगै वातावरणीय तथा सामाजिक पक्ष र जोखिम बाँडफाँडको ढाँचा पनि तयार हुनुपर्छ। यी पक्षलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया नै परियोजना संरचना निर्माण हो।

सिंगापुरको तुआस बन्दरगाह विस्तार, भारतको दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक करिडोर तथा अष्ट्रेलियाका सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित पूर्वाधार अभ्यासले परियोजनाको प्रारम्भिक संरचना र जोखिम व्यवस्थापनको महत्त्व देखाउँछन्। नेपालमा यस्तो संस्कृति अझै संस्थागत हुनसकेको छैन।

राम्रो परियोजना आफैं बन्दैन

परियोजना विकास विशिष्ट ज्ञान र सीप चाहिने काम हो। यसमा तथ्यांक, बजार विश्लेषण, कानूनी समझ, वित्तीय मोडेलिङ, जोखिम व्यवस्थापन, सार्वजनिक नीति र निजी क्षेत्रको व्यवहार बुझ्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ। एउटा लगानीयोग्य परियोजना तयार गर्न सामान्यतः पाँच चरण पार गर्नुपर्छ।

पहिलो चरणमा परियोजना पहिचान गरिन्छ। देशलाई वास्तवमै कुन परियोजना चाहिएको हो भन्ने यकिन गर्नुपर्छ। राजनीतिक लोकप्रियता र आर्थिक आवश्यकता सधैं एउटै हुँदैनन्। त्यसैले पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ- यो आयोजना किन आवश्यक छ?

दोस्रो चरणमा पूर्वसम्भाव्यता मूल्यांकन गरिन्छ। माग, आपूर्ति, सम्भावित राजस्व, प्रारम्भिक लागत र निजी क्षेत्रको आकर्षण जाँचिन्छ।

तेस्रो चरणमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिन्छ। नेपालमा प्रायः यसैलाई सम्पूर्ण परियोजना विकास ठानिन्छ, जबकि यो प्रक्रियाको एउटा चरण मात्र हो।

चौथो चरणमा परियोजनाको वास्तविक संरचना तय गरिन्छ। कसले लगानी गर्ने, सरकारको भूमिका के हुने, सार्वजनिक लगानी गर्ने कि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जाने, कुन कार्यान्वयन मोडेल उपयुक्त हुने, जोखिम कसले लिने, राजस्व कसरी सुनिश्चित गर्ने र वित्तीय व्यवस्थापन कसरी टुंग्याउने भन्ने विषय यही चरणमा निर्धारण हुन्छन्। यो चरण कमजोर भए परियोजना वर्षौंसम्म अघि बढ्न सक्दैन।

पाँचौं चरणमा लगानीकर्ता वा निर्माणकर्ता छनोटका लागि कारोबार तथा खरिदको तयारी गरिन्छ। योग्यता आह्वान, प्रस्ताव आह्वान, सहुलियत वा आयोजना सम्झौता, वित्तीय ढाँचा, जोखिम तालिका र बोलपत्र मूल्यांकनका मापदण्ड तयार गरिन्छन्। नेपालमा यस्ता कागजात हरेक परियोजनाका लागि फरक ढंगले बनाइँदा संस्थागत सिकाइ र मानकीकरण कमजोर छ।

परियोजनाले मात्र लगानी आकर्षित गर्छ

नेपालमा ‘विदेशी लगानी आएन’ भन्ने गुनासो बारम्बार सुनिन्छ। तर समस्या कानूनमा मात्र छैन; लगानीका लागि तयार परियोजनाको अभाव पनि प्रमुख कारण हो। विश्वमा निवृत्तिभरण कोष, सार्वभौम सम्पत्ति कोष, जलवायु तथा पूर्वाधार कोष, निजी इक्विटी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तासँग ठूलो परिमाणको पूँजी अवसरको खोजीमा छ। तर उनीहरू घोषणामा होइन, जोखिम र प्रतिफल स्पष्ट भएका लगानीयोग्य परियोजनामा लगानी गर्छन्।

नेपालले आगामी दशकमा १०० वटा गुणस्तरीय र लगानीयोग्य परियोजना तयार गर्ने लक्ष्य लिन सक्छ। त्यसो गर्न सके विदेशी लगानीको परिदृश्य बदल्न सकिन्छ।

सबै परियोजना नाफा कमाउँदैनन्

दुर्गम क्षेत्रका सडक, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात, विद्युत् प्रसारण लाइन, क्षेत्रीय विमानस्थल वा हरित ऊर्जाका प्रारम्भिक परियोजनाले समाजलाई ठूलो लाभ दिन सक्छन्। तर तिनबाट निजी लगानीकर्ताले अपेक्षित प्रतिफल नपाउन सक्छन्।

यस्तो अवस्थामा परियोजनाको लागत र सम्भावित प्रतिफल बीचको अन्तर सरकारले आंशिक रूपमा पूर्ति गर्न सक्छ। यसलाई मूल्य अन्तर वित्तपोषण अर्थात् ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ भनिन्छ। यो सामान्य अनुदान होइन; सामाजिक रूपमा आवश्यक तर व्यावसायिक प्रतिफल कम भएका परियोजनालाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन दिइने लक्षित सार्वजनिक सहयोग हो।

भारत लगायत विभिन्न देशले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका पूर्वाधारमा यस्तो संयन्त्र प्रयोग गरेका छन्। नेपालले पनि स्पष्ट कानूनी र वित्तीय ढाँचाभित्र यसको प्रयोग विस्तार गर्न सके निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सक्छ।

अध्ययनको खर्च होइन, तयारीमा लगानी

नेपालमा अध्ययनमा गरिएको खर्चलाई कहिलेकाहीं अनुत्पादक ठानिन्छ। तर राम्रो तयारीमा गरिएको लगानीले निर्माणका क्रममा हुनसक्ने अर्बौं रुपैयाँको क्षति, ढिलाइ र विवाद घटाउन सक्छ। व्यवस्थापनको एउटा प्रचलित मान्यता छ- तयारी नगर्नु भनेको असफलताका लागि तयार हुनु हो।

धेरै देशले परियोजना तयारीका लागि स्थायी संस्था वा विशेष सुविधा स्थापना गरेका छन्। यस्ता संयन्त्रले प्रारम्भिक चरणमै प्राविधिक, कानूनी, वित्तीय र व्यावसायिक विशेषज्ञता उपलब्ध गराउँछन्। नेपालमा पनि परियोजना तयारीका लागि स्थायी र दक्ष संस्थागत संरचना आवश्यक छ।

एकीकृत राष्ट्रिय परियोजना सूची

नेपालका परियोजना मन्त्रालय र सरकारका तह अनुसार छरिएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयका आयोजना अलग, भौतिक पूर्वाधारका अलग, उद्योगका अलग तथा प्रदेश र स्थानीय तहका सूची अलग छन्। यसले राष्ट्रिय प्राथमिकताको समग्र चित्र देखाउँदैन।

हामीलाई एकीकृत राष्ट्रिय परियोजना सूची वा पाइपलाइन चाहिन्छ। त्यसमा प्रत्येक परियोजना अवधारणा, पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता, संरचना निर्माण, खरिद, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण वा सञ्चालन- कुन चरणमा छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

डिजिटल प्रणालीमा यस्तो सूची उपलब्ध हुँदा लगानीकर्ताले सम्भावित परियोजना हेर्न सक्छन् र सरकारले कुन आयोजना कहाँ अड्किएको छ भन्ने वास्तविक समयमा निगरानी गर्न सक्छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युग र नेपालको अवसर

पहिलो औद्योगिक क्रान्तिले वाष्पशक्तिबाट उत्पादन प्रणाली बदल्यो। दोस्रोले विद्युतीकरण मार्फत ठूलो परिमाणको उत्पादन सम्भव बनायो। तेस्रोले कम्प्युटर र स्वचालनलाई उद्योगमा प्रवेश गरायो। अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्तिसँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा र स्वचालित प्रणालीले शासन, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, वित्त, कृषि, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवाको सञ्चालन शैली बदलिरहेका छन्।

युरोपेली संघले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई अनुसन्धान, औद्योगिक क्षमता र प्रतिस्पर्धासँग जोडेको छ। अमेरिका र चीन बीचको प्रतिस्पर्धा अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम कम्प्युटिङ र उन्नत उत्पादन क्षमतामा केन्द्रित हुँदै गएको छ। भारतले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तार गरेको छ।

सिंगापुरले ‘स्मार्ट नेसन’ अभियान मार्फत अधिकांश सरकारी कारोबार अनलाइन उपलब्ध गराएको छ। एस्टोनियाले डिजिटल शासनको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्सले कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी जिम्मेवारीका लागि छुट्टै मन्त्रीस्तरीय भूमिका स्थापना गरेको छ। नेपालले अब सोध्नुपर्छ- हामी यो परिवर्तनको दर्शक मात्र बन्ने कि सहभागी पनि हुने?

नेपालसँग पुराना सबै चरण दोहोर्‍याउनुको सट्टा नयाँ प्रविधि अपनाएर सीधै उन्नत प्रणालीमा पुग्ने अवसर छ। परियोजना स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल बनाउन सकिन्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सहयोगमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रारम्भिक विश्लेषण गर्न सकिन्छ। भूउपयोग, जग्गा अधिग्रहण र पूर्वाधार योजना बनाउन भौगोलिक सूचना प्रणाली, उपग्रह तथ्यांक र डिजिटल प्रतिरूप प्रयोग गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक खरिदमा तथ्यांक विश्लेषण र अस्वाभाविक प्रवृत्ति पहिचान गर्ने प्रणाली जोड्न सकिन्छ। ड्रोन र ‘इन्टरनेट अफ थिङ्स’ सेन्सरबाट आयोजनाको प्रगति अनुगमन गर्न सकिन्छ। मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहका परियोजना सम्बन्धी सूचना एउटै डिजिटल मञ्चमा एकीकृत गर्न सकिन्छ। यसले निर्णय छिटो बनाउन, पारदर्शिता बढाउन, लागत नियन्त्रण गर्न र लगानीकर्ताको विश्वास सुधार्न मद्दत गर्छ।

परियोजना व्यवस्थापनको नयाँ युग

नेपालका धेरै आयोजना अझै एक्सेल फाइल, कागजी प्रतिवेदन र परम्परागत प्रगति समीक्षामा निर्भर छन्। आधुनिक डिजिटल परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीले आयोजना कति सम्पन्न भयो, लागत कति बढ्यो, कुन जोखिम चुलिंदैछ, कुन ठेकेदार ढिलो छ, कुन अनुमति बाँकी छ र फाइल कहाँ अड्किएको छ भन्ने देखाउन सक्छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ताले यी सूचनाको विश्लेषण गरेर सम्भावित जोखिमबारे निर्णयकर्तालाई समयमै सचेत गराउन सक्छ। नेपालले राष्ट्रियस्तरको एकीकृत परियोजना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न सके कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ र लागत वृद्धिलाई घटाउन मद्दत पुग्छ।

सरकारको भूमिका बदलिनुपर्छ

धेरै सरकारी निकायको सोच अझै प्रत्यक्ष परियोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ। तर आधुनिक राज्यको भूमिका केवल निर्माणकर्ता हुनु होइन। सरकारले दीर्घकालीन दिशा निर्धारण, परियोजना विकास, बजार सिर्जना, जोखिम व्यवस्थापन, लगानी सहजीकरण र नवप्रवर्तनका लागि वातावरण बनाउने भूमिका खेल्नुपर्छ।

सरकारले हरेक परियोजनामा आफैं लगानी गर्न सम्भव हुँदैन। तर उसले गुणस्तरीय परियोजना तयार गर्न, निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन, जोखिम न्यायोचित रूपमा बाँड्न र पारदर्शी नियम बनाउन सक्छ। यसले स्वदेशी तथा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्ने सम्भावना बढाउँछ।

नयाँ औद्योगिक रूपान्तरण

अब उद्योग भन्नासाथ परम्परागत उत्पादन कारखाना मात्र बुझ्नुहुँदैन। भोलिको उद्योग स्मार्ट उत्पादन, रोबोट प्रविधि, डिजिटल कारखाना, त्रिआयामिक मुद्रण अर्थात् ‘एडिटिभ म्यानुफ्याक्चरिङ’, औद्योगिक इन्टरनेट अफ थिङ्स, हरित अमोनिया, स्वच्छ ऊर्जा, चक्रीय अर्थतन्त्र, उन्नत सामग्री, अर्धचालक आपूर्ति शृंखलाका सहायक उद्योग, डेटा केन्द्र र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सेवासँग जोडिनेछ।

नेपालले प्रतिस्पर्धी मूल्यको हरित विद्युत्, भरपर्दो डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र लगानीयोग्य परियोजना विकासलाई जोड्न सके दक्षिणएशियामा हरित उद्योग र डिजिटल सेवाको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ।

विकासलाई चुनावी चक्रको बन्दी नबनाऔं

हरेक सरकारले नयाँ परियोजना घोषणा गर्ने तर पुराना आयोजनाको प्राथमिकता बदल्ने अभ्यास अन्त्य हुनुपर्छ। देशलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय परियोजना सहमति चाहिन्छ। दशकौं लाग्ने आयोजना सरकार फेरिएसँगै अनिश्चित बन्नुहुँदैन। विकास पाँच वर्षको चुनावी चक्रभन्दा ठूलो विषय हो।

आज एउटा साधारण नागरिकले राज्यसँग असम्भव अपेक्षा गरेको छैन। उसलाई सम्मानजनक रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित सडक, भरपर्दो विद्युत् र आफ्नै देशमा भविष्य देख्ने वातावरण चाहिएको छ। यी आवश्यकता नाराले पूरा हुँदैनन्। तिनका लागि राम्रो परियोजना चाहिन्छ।

राम्रो परियोजनाले लगानी ल्याउँछ। लगानीले उद्योग र पूर्वाधार निर्माण गर्छ। त्यसले रोजगारी सिर्जना, आय र करको आधार विस्तार गर्छ। बढेको सार्वजनिक स्रोत पुनः शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्छ। यही आर्थिक विकासको चक्र हो।

नेपाललाई अहिले नयाँ नाराभन्दा नयाँ परियोजना संस्कृति, सक्षम संस्था र कार्यान्वयनमुखी सोच चाहिएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रवादलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने साहस चाहिएको छ। समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो भने विकासको केन्द्रमा भाषण होइन, स्पष्ट परिकल्पना, दिगो संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका परियोजना राख्नुपर्छ।