नैरोबीदेखि न्युयोर्कसम्म: विश्व कर नियम पुनर्लेखनमा कहाँ छ नेपाल ?

गत नोभेम्बर २०२५ मा केन्याको राजधानी नैरोबीस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयको सभाहलमा बस्दा मैले इतिहासको एउटा दुर्लभ क्षणको हिस्सा बन्ने मौका पाएँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय कर सहयोगसम्बन्धी खाका महासन्धिको तेस्रो वार्ता सत्रमा विश्वका झन्डै सबै मुलुकका वार्ताकारहरू एउटै हलमा, ‘एक देश-एक मत’को समान हैसियतमा बसेर विश्वको कर प्रणालीका आधारभूत नियमहरूमाथि बहस गरिरहेका थिए। एक सय वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय कर नियम बनाउने टेबलमा नेपालजस्ता मुलुकहरू पनि बराबरीको हैसियतले उपस्थित थिए। त्यो दृश्य आफैंमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको संकेत थियो।

अहिले अगस्ट ३ देखि १४ सम्म न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा यही महासन्धिको पाँचौँ वार्ता सत्र जारी छ। यो सत्र विशेष महत्त्वको छ, किनकि यसैमा महासन्धिको एकीकृत मस्यौदा वार्ता पाठ प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थात्, अहिलेसम्म सिद्धान्त र संरचनाको बहसमा रहेको प्रक्रिया अब ठोस कानुनी भाषाको मोलमोलाइमा प्रवेश गर्दैछ। नैरोबीदेखि निरन्तर यो प्रक्रियालाई पछ्याइरहेको एक अध्येताका हैसियतले, यो आलेखमा म यस महासन्धिको पृष्ठभूमि, विकासक्रम, पक्ष-विपक्षको राजनीति र नेपालका लागि यसको अर्थ के छ भन्ने कुरा केलाउने प्रयास गर्दैछु ।

शताब्दी पुरानो प्रणाली: ‘धनीहरूको क्लब’ले बनाएका नियम

आजको अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीको जग सन् १९२० को दशकमा राष्ट्रसंघ (लिग अफ नेसन्स) कै पालामा बसेको हो । त्यो समय, जब विश्वको ठूलो हिस्सा उपनिवेश थियो र नियम बनाउने टेबलमा पूँजी निर्यात गर्ने धनी मुलुकहरू मात्र थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो जिम्मेवारी क्रमशः आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले लियो । ओईसीडी ३८ धनी मुलुकको संगठन हो, जसलाई आलोचकहरू ‘धनीहरूको क्लब’ भन्न रुचाउँछन्। ओईसीडीको नमुना कर सन्धिले कर अधिकारलाई मुख्यतः बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको मुख्यालय रहेका ‘निवास मुलुक’ तर्फ ढल्काइदियो, जसको मूल्य नेपालजस्ता पूँजी आयात गर्ने ‘स्रोत मुलुक’हरूले चुकाउनुपर्‍यो ।

सन् २०१३ पछि ओईसीडीले नै कराधार क्षयीकरण तथा नाफा स्थानान्तरण (बेस इरोजन एन्ड प्रफिट सिफ्टिङ) परियोजना र पछि ‘समावेशी ढाँचा’ मार्फत सुधारको प्रयास नगरेको होइन। सन् २०२१ मा १५ प्रतिशत विश्वव्यापी न्यूनतम कर्पोरेट करको ‘दुई-खम्बे’ सम्झौता पनि भयो। तर ती सबै प्रक्रियामा विकासोन्मुख मुलुकहरू निर्णयकर्ता होइन, बनिसकेका नियमको अनुमोदक मात्र बन्न पुगे। न्यूनतम करको दर र बाँडफाँट दुवै धनी मुलुकहरूकै हितअनुकूल तय भए, र डिजिटल अर्थतन्त्रको करमा स्रोत मुलुकहरूले पाउने भनिएको हिस्सा नगण्य देखियो। नियम बनाउने फोरम नै असमावेशी भएपछि परिणाम पनि असन्तुलित हुनु अनौठो थिएन।

अफ्रिकाबाट उठेको आवाज: महासन्धिको बीजारोपण

यो असन्तुलनविरुद्धको संगठित आवाज अफ्रिकाबाट उठ्यो। सन् २०१५ मा दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति थाबो म्बेकीको नेतृत्वमा गठित अफ्रिकाबाट हुने अवैध वित्तीय प्रवाहसम्बन्धी उच्चस्तरीय प्यानलले अफ्रिकाले मात्रै वर्षेनि ५० अर्ब डलरभन्दा बढी (अंकटाडको सन् २०२० को पुनरावलोकनमा करिब ९० अर्ब डलर) अवैध वित्तीय प्रवाहमा गुमाइरहेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै यसको समाधान संयुक्त राष्ट्रसंघकै छातामुनि खोजिनुपर्ने सिफारिस गर्‍यो। त्यही वर्ष अदिस अबाबामा सम्पन्न तेस्रो विकास वित्त सम्मेलनमा राष्ट्रसंघीय कर समितिलाई पूर्ण अन्तरसरकारी निकायमा स्तरोन्नति गर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरूको प्रस्ताव धनी मुलुकहरूकै अवरोधले विफल भयो । तर त्यो पराजयले आन्दोलनलाई झनै संगठित बनायो।

सन् २०१९ मा अफ्रिका समूहले राष्ट्रसंघमा औपचारिक रूपमै यूएन कर महासन्धिको माग अघि सार्‍यो। सन् २०२१ मा राष्ट्रसंघकै वित्तीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठासम्बन्धी उच्चस्तरीय प्यानलले पनि यही सिफारिस दोहोर्‍यायो। सन् २०२२ मा नाइजेरियाको अगुवाइमा अफ्रिका समूहले प्रस्ताव गरेको संकल्प ७७/२४४ सर्वसम्मतिबाट पारित भयो, जसले महासचिवलाई विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा दियो।

र, त्यसैको जगमा आयो ऐतिहासिक क्षण-२२ नोभेम्बर २०२३, जब राष्ट्रसंघीय महासभाले संकल्प ७८/२३० मार्फत खाका महासन्धिको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गर्‍यो। जसको पक्षमा १२५ मत, विपक्षमा ४८ र तटस्थ ९ देशहरू उभिए । नेपाल ती १२५ मुलुक सँगै उभियो। विपक्षमा उभिनेहरू लगभग सबै ओईसीडीका धनी सदस्यहरू थिए।

वार्ताको यात्रा: कार्यादेशदेखि मस्यौदासम्म

त्यसपछिको विकासक्रम तीव्र छ। अगस्ट २०२४ मा महासन्धिको कार्यादेश अर्थात् (टीओआर) पारित भयो । यसपटक विपक्षमा जम्मा ८ मुलुक मात्र उभिए । जसले विरोधको मोर्चा खुम्चिँदै गएको देखायो। डिसेम्बर २०२४ मा संकल्प ७९/२३५ ले औपचारिक अन्तरसरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) गठन गर्‍यो । यसपटक विरोधमा ९ मुलुक मात्र थिए, जसमा अमेरिका र बेलायत प्रमुख थिए।

फेब्रुअरी २०२५ को संगठनात्मक सत्रमा नाटकीय दृश्य देखियो। राष्ट्रपति ट्रम्पको नयाँ प्रशासनअन्तर्गत अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले यो प्रक्रिया आफ्ना प्राथमिकतासँग मेल नखाने भन्दै वार्ताबाटै बहिर्गमनको घोषणा गर्‍यो र अरू मुलुकलाई पनि सँगै हिँड्न आह्वान गर्‍यो। तर कुनै पनि मुलुकले यसमा अमेरिकालाई साथ दिएनन् । अमेरिका एक्लै हलबाट बाहिरियो। त्यही सत्रले सामान्य बहुमतबाट निर्णय गर्ने कार्यविधि पारित गर्‍यो । जसको अर्थ हो: कुनै एक शक्तिशाली मुलुकको भिटोले अब यो प्रक्रिया रोकिने छैन। त्यसयता समितिले सन् २०२५ मा तीनवटा सत्र (अगस्टमा न्युयोर्कमा दुई र नोभेम्बरमा नैरोबीमा एक) र फेब्रुअरी २-१३, २०२६ मा न्युयोर्कमा चौथो सत्र सम्पन्न गरिसकेको छ।

नैरोबी सत्रमा सहभागी हुँदा मैले जे देखेँ, त्यो कूटनीतिक औपचारिकताभन्दा धेरै गहिरो थियो। मस्यौदाको एउटा प्रावधान ‘करदाताले जहाँ व्यावसायिक गतिविधि गर्छ, जहाँ मूल्य सिर्जना हुन्छ, जहाँ बजार छ र जहाँ आम्दानी उत्पन्न हुन्छ, ती सबै क्षेत्राधिकारलाई कर लगाउने अधिकार हुन्छ’ माथिको बहसमा जाम्बियाले अफ्रिका समूहको तर्फबाट भौतिक उपस्थितिबिनै आर्थिक उपस्थितिका आधारमा कर अधिकार स्थापित हुनुपर्ने अडान राख्दा हलको बहुमत स्पष्ट रूपमा त्यसको पक्षमा देखिन्थ्यो।

केही धनी मुलुकहरू ‘कर निश्चितता’ र ‘दोहोरो करको जोखिम’का तर्क अघि सार्दै पुरानै भौतिक उपस्थितिको सिद्धान्तमा फर्किन खोज्थे। सारमा, त्यो बहस प्रविधिको होइन, शक्तिको थियो । एक शताब्दीदेखि केही सीमित राष्ट्रको हातमा रहेको कर सार्वभौमिकता अब सबै देशहरूमा बराबर हस्तान्तरण हुँदै थियो।

को पक्षमा, को विपक्षमा र किन?

समर्थनको मोर्चामा अफ्रिका समूह (नाइजेरियाको अगुवाइमा), जी-७७ र चीन, भारतलगायत एसिया, ल्याटिन अमेरिका र प्रशान्त क्षेत्रका अधिकांश मुलुक छन् । अर्थात् विश्व जनसंख्याको ठूलो बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकहरू अहिले यसको पक्षमा छन् । उनीहरूको तर्क सरल छ: वर्षेनि विश्वले बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अति-धनाढ्यहरूको कर छलीका कारण करिब ४ खर्ब ९२ अर्ब अमेरिकी डलर (ट्याक्स जस्टिस नेटवर्क, स्टेट अफ ट्याक्स जस्टिस २०२४) अर्थात् दैनिक एक अर्ब डलरभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो चोट विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई परेको छ। जुन प्रणालीले यो रक्तस्राव रोक्न सकेन, त्यसको नियम बनाउने ठाउँ फेरिनुपर्छ।

विपक्षमा मुख्यतः अमेरिका र बेलायतसहित केही ओईसीडी मुलुक छन् । एसियाबाट जापान, कोरिया र सिंगापुर यसको विरोधमा छन् । उनीहरूको सतही तर्क छ ‘ओईसीडीमा भइरहेको कामको दोहोरोपन हुन्छ, कर निश्चितता खल्बलिन्छ र लगानीको वातावरण बिग्रन्छ’। तर गहिरो कारण अर्कै छ- नियम बनाउने शक्ति गुम्ने डर र आफ्ना बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा वित्तीय केन्द्रहरूको स्वार्थ। रोचक के छ भने युरोपेली संघका सदस्यलगायत सन् २०२३ मा विपक्षमा मत हाल्ने धेरै मुलुक अहिले वार्तामै सक्रिय सहभागी छन् । किनभने टेबलबाहिर बस्दा आफ्नो आवाजै नसुनिने यथार्थ उनीहरूले बुझेका छन्।

अझै जनवरी २०२६ मा ओईसीडीले अमेरिकालाई आफ्नै ‘पिलर-२’ न्यूनतम करबाट छुट दिने ‘साइड-बाई-साइड’ व्यवस्था घोषणा गरेपछि ओईसीडी प्रणालीकै विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जुन प्रणाली एउटा शक्तिशाली मुलुकको दबाबमा आफ्नै सम्झौता तोड्न तयार हुन्छ, त्यसको विकल्प खोज्नु अपरिहार्य भइसकेको प्रमाण योभन्दा बलियो के हुन सक्छ?

नेपालका लागि किन महत्त्वपूर्ण?

कसैलाई लाग्न सक्छ, न्युयोर्क र नैरोबीका यी बहसको काठमाडौंसँग के सरोकार ? सरोकार प्रत्यक्ष र गहिरो छ। पहिलो, राजस्व। नेपालको कर-जीडीपी अनुपात आवश्यकताभन्दा निकै कम छ र हामी अझै वैदेशिक अनुदान र ऋणमा निर्भर छौं। अवैध वित्तीय प्रवाह, व्यापार मूल्यांकनमा हेरफेर, नाफा स्थानान्तरण र आक्रामक कर योजनाका कारण गुम्ने राजस्व भनेको हाम्रा विद्यालय, अस्पताल र सामाजिक सुरक्षाबाट सोझै काटिने रकम हो।

महासन्धिले प्रस्ताव गरेका पारदर्शिता संयन्त्र, वास्तविक धनीको सार्वजनिक अभिलेख (बेनिफियल वनरसिप रजिष्ट्री), बहुराष्ट्रिय कम्पनीको देशगत सार्वजनिक प्रतिवेदन र नेपालजस्ता मुलुकले पनि व्यवहारतः पहुँच पाउने स्वचालित सूचना आदानप्रदान, यी सबै हाम्रो राजस्व प्रशासनका लागि अहिले नभएका तर अत्यावश्यक औजार हुन्।

दोस्रो, डिजिटल अर्थतन्त्र। नेपालीहरूले दैनिक प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल, स्ट्रिमिङ, क्लाउड र विज्ञापन सेवाका विदेशी कम्पनीहरूले नेपाली बजारबाट अर्बौं कमाउँछन्, तर नेपालमा भौतिक उपस्थिति नभएकै आधारमा हाम्रो आयकरको दायराबाहिर छन्।

नेपालले डिजिटल सेवा कर र भ्याटमार्फत केही प्रयास गरे पनि द्विपक्षीय कर सन्धिको पुरानो ‘स्थायी संस्थापन’ सिद्धान्तले हाम्रा हात बाँधेका छन्। महासन्धिको पहिलो उपसन्धिले ठीक यही समस्या सम्बोधन गर्दैछ । भौतिक उपस्थितिबिनै सीमापार सेवा आयमा स्रोत मुलुकको कर अधिकार स्थापित गर्ने। यो नेपालका लागि सम्भवतः सबैभन्दा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभको क्षेत्र हो।

तेस्रो, संक्रमणकालीन वास्तविकता। अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेको नेपालका लागि अनुदान र सहुलियत क्रमशः घट्दै जाने र आन्तरिक राजस्वमै उभिनुपर्ने बाध्यता आउँदैछ। दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्ने वित्तीय स्रोतको सबैभन्दा भरपर्दो आधार भनेको कर हो।

चौथो, न्यायको प्रश्न। हाम्रो वर्तमान कर संरचना प्रतिगामी छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्ने गरिब र सीमान्तकृत अति-धनाढ्यकै दरमा अप्रत्यक्ष कर तिर्छन् । जबकि विदेश पुगेको सम्पत्ति करको दायराबाटै उम्कन्छ। महासन्धिले अघि सारेको अति-धनाढ्य व्यक्तिहरूको प्रभावकारी करारोपण र ‘प्रदूषकले तिर्ने’ सिद्धान्तमा आधारित जलवायु कर व्यवस्था हिमाली जलवायु जोखिममा रहेको नेपालका लागि सैद्धान्तिक मात्र होइन, अस्तित्वकै सवाल हो।

र पाँचौं, सबैभन्दा आधारभूत कुरा, यो त्यस्तो पहिलो फोरम हो, जहाँ नियम बन्ने बेलामै नेपालको मत गणना हुन्छ। नियम बनिसकेपछि हस्ताक्षर गर्ने पुरानो नियतिबाट नियम बनाउने टेबलमै बस्ने हैसियतको यो रूपान्तरण आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

सरकार र नागरिक समाजले के गर्ने?

तर टेबलमा कुर्सी पाउनु र त्यो कुर्सीको सदुपयोग गर्नु फरक कुरा हो। मैले नैरोबीमा देखेको एउटा तीतो यथार्थ भनेको साना मुलुकहरूका प्रतिनिधिमण्डल प्रायः एक-दुई जना, प्राविधिक तयारीविहीन र लिखित प्रस्तावविनाका हुन्छन् । जबकि धनी मुलुकहरू दर्जनौं विशेषज्ञसहित शब्द-शब्दको मोलमोलाइमा उत्रन्छन्। नेपालले यो अन्तर पुर्न तत्काल केही गर्नुपर्छ।

पहिलो, अगस्ट र नोभेम्बरका सत्रमा अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका जानकार अधिकारीसहितको स्पष्ट कार्यादेशप्राप्त प्रतिनिधिमण्डल पठाउने।

दोस्रो, मस्यौदा पाठमा नेपालको लिखित धारणा र टेक्कस्ट प्रस्ताव औपचारिक रूपमा दर्ता गराउने, ताकि हाम्रो अडान अभिलेखमै रहोस्।

तेस्रो, अतिकम विकसित मुलुक समूह, जी-७७ र समान धारणा राख्ने एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुकहरूसँग गठबन्धन बनाएर सामूहिक तौल बढाउने । एक्लै नेपालको आवाज सानो होला, तर गठबन्धनमा त्यो निर्णायक बन्छ।

चौथो, हरेक सत्रअघि र पछि सरकार, संसद्, नागरिक समाज, ट्रेड युनियन र प्राज्ञिक क्षेत्र सम्मिलित राष्ट्रिय परामर्श संयन्त्र बनाएर वार्ताको अडानलाई घरेलु प्राथमिकतासँग जोड्ने।

नागरिक समाजको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ओईसीडीका बन्द कोठाका वार्ताभन्दा फरक, राष्ट्रसंघीय यो प्रक्रिया नागरिक समाजका लागि तुलनात्मक रूपमा खुला छ । हामीले लिखित सुझाव पेस गर्न र सत्रमै बोल्न पाउँछौं। विश्वभरका १९० भन्दा बढी नागरिक संस्था र ट्रेड युनियनहरूले महासन्धिका धाराहरूका लागि विस्तृत प्रस्तावको सूची नै तयार पारिसकेका छन्।

नेपाली नागरिक समाजले यही स्तरको तयारीका साथ सरकारलाई तथ्य, तर्क र मस्यौदा भाषासहित सघाउने, जनतालाई यो प्रक्रियाको अर्थ बुझाउने र सरकारको सहभागितालाई जवाफदेही बनाउने काम गर्नुपर्छ। कर भनेको प्राविधिक विषय मात्र होइन । को कति तिर्छ र त्यो पैसा कसका लागि खर्चिन्छ भन्ने राजनीतिक-सामाजिक करारको मुटु हो। त्यसैले यो बहस कर विज्ञहरूको मात्र होइन, हरेक करदाता नागरिकको हो।

निष्कर्ष: इतिहासको सही पक्षमा उभिने बेला

नैरोबीको त्यो सभाहलबाट फर्किंदा मेरो मनमा वार्ताका क्रममा एक अफ्रिकी वार्ताकारले भनेको एउटा वाक्य गढेर बसेको थियो, ‘यो महासन्धि करको प्राविधिक दस्तावेज मात्र होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सम्मानपूर्ण जीवनको आकांक्षा बोकेका करोडौंका लागि जीवनरेखा हो ।’

सन् २०२७ को सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसंघीय महासभाको ८२औं अधिवेशन समक्ष पेस हुने अन्तिम पाठ कति बलियो वा कति हलुका हुन्छ, त्यो अबका तीन-चार सत्रको नेगोसिएसनले निर्धारण गर्नेछ। न्युयोर्कमा भइरहेको पाँचौँ सत्र त्यही निर्धारणको पहिलो निर्णायक खुड्किलो हो। एक शताब्दीपछि विश्वको कर- संविधान पुनर्लेखन भइरहँदा नेपाल दर्शक बन्ने कि लेखक? रोजाइ हाम्रै हातमा छ । समयले पटक-पटक मौका दिँदैन।