विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको आदेश

२२ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती तथा विभिन्न स्थानबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट बरुण बस्यालसहितले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले विस्थापनका कारण बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । अदालतले विस्थापित बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, पठनपाठनको निरन्तरता तथा आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ ।

आदेशमा सुकुम्बासी क्षेत्रका बालबालिका विद्यालयबाट बाहिरिन सक्ने, भर्ना नभएका बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने, उनीहरूको जीवन र विकासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयसमेतलाई आधार बनाउँदै अदालतले तत्काल संरक्षण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन तथा भर्ना नभएका बालबालिकालाई साउन मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयमा निःशुल्क भर्ना गराउन आदेश दिएको छ ।

साथै, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायात सुविधा, शैक्षिक सामग्री, मनोसामाजिक परामर्श तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहयोगी सेवासमेत उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।

अदालतले विस्थापनबाट थप असर पर्ने अवस्था भए आवश्यकताअनुसार आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न तथा बालबालिकाका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठनागरिक, बालबालिका तथा बिरामी व्यक्तिका लागि गुणस्तरीय बसोबास र आवश्यक स्वास्थ्य सेवासहित सुनिश्चित गर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।

अदालतले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा, बालअधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा आवासको अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले आदेशको जानकारी सम्बन्धित प्रत्यर्थीहरूलाई दिई नियमानुसार कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देश गरेको छ ।