सहकारी क्षेत्रका समस्या उस्तै भद्रगोल

२२ साउन, काठमाडौं । दुई तिहाइ नजिकको जनादेश पाएको सरकार २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको केही रकम फिर्ता गरेको प्रचारमा व्यस्त छ ।बजेट फिर्ता नपाउने बचतकर्ताको संख्या लाखौं पुगीसक्दा पनि सरकार भने समस्याग्रस्त सहकारीमा मात्रै सीमित भएको छ ।

हरेकजसो स्थानीय तहका सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता नपाएको भन्दै बचतकर्ताले उजुरी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका मात्रै १८७ सहकारीले बचत फिर्ता दिन नसकेको उजुरी परेको छ।

ती सहकारीबाट हजारौं बचतकर्ताले ८ अर्ब भन्दा धेरै बचत फिर्ता नपाएको भन्दै महानगरपालिकामा उजुरी दिएका छन् । त्यसैगरी सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघमा हालसम्म ६ सय १९ सहकारीका पीडित आबद्ध भएका छन् । तीमध्ये ५ सयभन्दा बढी सहकारी संकटग्रस्त रहेको अभियानका अध्यक्ष लवकुश केसीले बताउँदै आएका छन् । त्यसका लागि महासंघले विभिन्न निकायमा समस्याग्रस्त घोषणको माग गर्दै निवेदन पनि दिइसकेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी प्रधिकरणका अनुसार हालसम्म ८ सय भन्दा बढी सहकारीविरुद्ध ८ सय ९४ उजुरी परेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको छ । भर्खरै स्थापना भएको प्राधिकरण पनि नेतृत्व विहीन भएपछि बचतकर्ताको समस्या समाधानमा काम नै भएको छैन ।

हालसम्म संघीय सरकारले २३, प्रदेशमा बागमतीले ५ र कोशीले १ सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको अवस्था छ । समस्या परेका, बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सम्बन्धित निकाय हिचकिचाउने गरेका छन् । समस्याग्रस्त घोषणा गर्न स्थानीय तहले प्रदेश, प्रदेशले संघीय सरकारमा सिफारिस गर्ने गरेका छन् ।

यसमा केन्द्रको सिफारिस अन्य तहले पालना गर्ने तर स्थानीय तहको सिफारिस तथा आग्रह माथिका सरकारले पालना नगर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म सकेको छैन।

धरान उपमहानगरपालिकाले २ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरेको भएपनि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न नसकेर केही काम हुन सकेको छैन । यता केन्द्रको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयले बचत फिर्तामा साना र ठूला बचतकर्ता भनेर छुट्याएपछि सहकारी पीडितले साउन ११ र १२ गते आन्दोलन गरेका थिए ।

हाल सहकारी क्षेत्र नै भद्रगोल अवस्थामा रहेको सहकारी विज्ञ डा. रमेश चौलागाईंले बताए । सबै निकायमा परेको सहकारी सम्बन्धी उजुरी बचत फिर्ताकै लागि परेको देखिन्छ । उजुरी आउने क्रम पनि विगतभन्दा झनै बढेको महानगर र प्राधिकरणमा परेको संख्याले नै स्पष्ट हुन्छ ।

ऐन–कानुनमा सुधार भएर आएकाले अबको परिणाम राम्रै आउला भन्नेमा आशावादी रहेको चौलागाईंले बताए । ‘अहिले बचतकर्ताहरूलाई केही न केही राहतको आश भएको छ, १०–२० हजार दिन त थालेको छ । त्यो पनि स्रोतले कति भ्याउँछ ? बचत रकमको स्रोत त फेरि ऋण असुली नै हो । असुली पनि सहज छैन । सहकारी सञ्चतालकले लुकाएको सम्पत्ति पहिचान गरेर बिक्री गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने कार्य चुनौतिपूर्ण नै छ ।’ नियतवश नै सहकारीको बचत अपचलन भएको हुनाले खोजी गर्न पनि सहज नभएको उनको बुझाइ छ ।

सहकारी ऐन संशोधन गरेर दर्ता भएको निकायले नै कारबाही तथा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए पनि सहकारी सञ्चालकले देशैभरि सम्पत्ति राख्ने हुनाले उक्त सम्पत्ति जफत तथा बेचबिखन गर्न प्रदेश समन्वय नहुने

अर्थात संघले भनेको प्रदेश र स्थानियत तहले मान्ने तर स्थानीय तहले भनेको प्रदेश र संघले नमान्ने जस्तो हुनाले समस्याग्रस्त घोषण गरेर बचत फिर्ता दिन नमानेको पीडितहरुको गुनासो छ ।

सहकारी ठ्गको सम्पत्ति सम्पत्ति कँहा लुकाएका छन र कति छ भन्ने एकिन तथ्याङक नै छैन । सहकारी संस्थाहरुले प्रयोग गर्ने कारोबार प्रणाली मै समेत छेडखानी को समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालले बारम्बार उठाएको विषय हो ।

सहकारीको मर्म सदस्यहरूबीच साना–तिना सहयोग गर्नु थियो। तर, धेरै सहकारीहरूले बचतकर्ताको ठूलो रकम घरजग्गा, शेयर बजार र सञ्चालकका निजी कम्पनीहरूमा लगानी गरे। जब घरजग्गामा मन्दी आयो, उनीहरूको पैसा फस्यो र बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न सकेनन् ।

धेरै सहकारीहरूलाई सञ्चालकहरूले आफ्नो ’निजी बैंक’ जस्तो बनाए । आफन्तका नाममा विना धितो ऋण निकाल्ने, कृत्रिम नाफा देखाउने र बचतकर्ताको पैसाले विलासी जीवन बिताउने प्रवृत्ति देखियो । एउटै परिवारका सदस्यहरू अध्यक्ष, सचिव र व्यवस्थापक बन्ने र संस्थाको ढुकुटीमा एकलौटी कब्जा जमाउने गर्नाले आन्तरिक नियन्त्रण शून्य भयो ।

कतिपय सहकारी सञ्चालकहरू राजनीतिक दलसँग नजिक भएका कारण उनीहरूमाथि समयमै कारबाही हुन सकेन, जसले गर्दा उनीहरूले उन्मुक्ति पाइरहे । धेरै बचतकर्ताहरूले बढी ब्याजको लोभमा संस्थाको पृष्ठभूमि नहेरी पैसा जम्मा गरे, जसको फाइदा ठग सञ्चालकहरूले उठाए । सो सम्बन्धमा सरकाले सहकारी ठगलाई पक्राउ गरी पैसा उठाउने र बचत फिर्ता गर्ने कार्यमा समेत ध्यान दिएको देखिँदैन ।