ओली-प्रचण्ड सहकार्य र पुनर्गठनका दबाब

गत वर्षको भदौ २४ का घटनापछि राजनीतिको मूल प्रवाहबाट नेपाली कांग्रेस र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू किनारामा धकेलिए। उनीहरूले स्थापित गरेको राजनीतिक प्रणाली, व्यवस्थापन गरेको संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यको टाउकोमा टेकेर आँधी झैं एउटा आन्दोलन उठ्यो र धेरै कुरा नेपथ्यमा थन्किन पुगे। यसमा कसका के-के कमजोरी थिए र कसले यसको उपयोग गरेको थियो भन्ने बारे अनेक कोणबाट चर्चा भइसकेका छन्।

सरकारबाट एकैपटक ‘टुकुचामा गाड्न पठाइएको’ नेपाली कांग्रेसको युवा पुस्ताले त्यसका महामन्त्रीहरूकै नेतृत्वमा विद्रोह गर्‍यो र पार्टीलाई नयाँ चुनौती सामना गर्ने गरी पुनर्गठनको प्रयास गर्‍यो। त्यसले अझै आमजनताको विश्वास आर्जन गर्न सकेको छैन; आन्तरिक रूपमा पनि त्यो विवादको घनचक्करमा फनफनी घुमिरहेको छ। गत आमनिर्वाचनले उसलाई आफ्नो वास्तविक हैसियत देखाइदिएको छ।

अनेक चुनौती र घुम्तीका बाबजुद त्यसले नेपाली राजनीतिको मध्यमार्गी धारका रूपमा आफ्नो अस्तित्व बचाउनेमा विश्वास गर्ने केही आधार छन्। उसको इतिहास, वर्ग आधार र वैचारिकीका कारणले पनि उदारवादी राजनीतिको लिगेसी उसैको पोल्टामा पर्छ। यद्यपि, रास्वपाको जबर्जस्त उदयले यसको वर्गीय र वैचारिक आधारमाथि धक्का दिएको छ; उसका कतिपय स्पेस कब्जा गरिदिएको छ।

यो चुनौतीका समयमा पार्टीभित्रकै नवअनुदारवादी (हिन्दुवादी, राजावादी) हिस्साले यसलाई दक्षिणतिर झुकाउन खोज्ने र उदारवादीहरूले मध्यमार्गमा धानिरहन प्रयास गर्नेछन्; र, यो सङ्घर्ष निकै पेचिलो हुने देखिन्छ। यो सङ्घर्षका क्रममा कांग्रेसले एकपटक फेरि सानो-ठूलो विभाजनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

वर्तमान सरकारले विधि मिचेर पूँजीपति वर्गमाथि गरिरहेको आक्रमण-आतङ्कित पार्ने हर्कतले हायलकायल भएको माथिल्लो बुर्जुवा वर्गले आश्रय खोज्दै कांग्रेस रोज्यो भनेचाहिं मूल कांग्रेस नै दक्षिण ढल्कुवा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

भदौको भेलबाढीले सबैभन्दा बढी धक्का खाएको नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिले हो। कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओली संसद्‌मा दुईतिहाइको गणितीय समर्थन र पार्टीमा एकलौटी नेतृत्वमा रहँदारहँदै उनलाई सडकको विद्रोह, आफ्नै मातहतको कर्मचारी संयन्त्र र सुरक्षा निकायले धरापमा पारिदियो। जसले सत्ताबाट हट्न दबाब सिर्जना गरेको थियो, उसैको संरक्षणमा ज्यान जोगाउने दुःखान्त आइलाग्यो।

यो केवल केपी शर्मा ओलीको पराजय थिएन, बरु २०४७ को अन्तरिम सरकार र संविधान निर्माणमा सहभागी भएयता नेकपा एमालेले लिएका नीति, व्यवहार र नेतृत्वको असफलताको परिणाम थियो। यसमा व्यक्ति केपी ओली मुख्य जिम्मेवार हुन्, तर यो समग्र एमालेकै नीतिहरूमा रहेको समस्याको परिणाम पनि हो।

यो धक्का एमालेले मात्र होइन, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि उत्तिकै मात्रामा सामना गर्नुपरेको छ। त्यता पनि आन्दोलनलाई यो सङ्कटमा धकेल्नुमा प्रचण्ड नै मुख्य रूपले जिम्मेवार छन्, तर उनी मात्र एक्लै पनि होइनन्। अस्तित्व रक्षा र पुनरुत्थानका लागि दुवै समूह सङ्घर्षरत छन्।

यो आलेखमा ओली र प्रचण्डका बीच हालै अगाडि बढेको सहकार्यलाई रेफरेन्समा राखेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भविष्यबारे केही चर्चा गरिनेछ।

टाउकाको ट्युमर, पाठेघरको अपरेसन

२०८२ फागुन २१ को चुनावी नतिजापछि कम्युनिस्ट पार्टीहरू भित्र, वामपन्थी शिविरका अनेक साना-ठूला औपचारिक-अनौपचारिक समूहहरू भित्र तथा सार्वजनिक विमर्शका क्षेत्रमा पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भविष्यलाई लिएर पर्याप्त बहस भएका छन्।

धेरैले हचुवाका भरमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पश्चिम बङ्गालको कम्युनिस्ट प्रभावसँग तुलना गरेका छन् र हतार-हतारमा कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी पछारिएको निष्कर्ष निकालेका छन्। कतिपयले यो समग्र परिणामका लागि खास-खास नेता र दलहरूलाई दोष लगाएर त्यसभन्दा बाहिरको विकल्प निर्माणका प्रयासमा लागेका छन्। यस्ता बहसले दुईवटा भिन्नाभिन्नै विकल्पमा छलफल गरेका छन्:

एउटा पक्षले पुराना राजनीतिक दल, तिनका नेता र नीतिहरूलाई लक्षित गरेर त्यसमा सुधारको सम्भावना खोजेका छन्। उनीहरू आफू सहितको नयाँ विकल्प र नयाँ नेतृत्वको सम्भावनाको खोजी गरिरहेका छन्।

अर्कोथरीले पुरानालाई निषेध गरेर नयाँ आन्दोलन र नयाँ सङ्गठन अगाडि बढाउने सम्भावना खोजिरहेका छन्।

यी दुवै पक्षमा अहिलेको नेपालको वर्ग संरचना, राजनीतिक वर्गले प्रतिनिधित्व गरिरहेका आर्थिक-सामाजिक वर्गहरूको चरित्र, समाजको अन्तर्यमा रहेका वर्गसङ्घर्षका स्वरूपहरूको खोजी गर्ने चासो त छ; त्यसलाई आजको नेपाली सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने र व्याख्या गर्ने, शास्त्रीय मार्क्सवादी अवधारणासँग त्यसको साइनो-सम्बन्ध के-कस्तो हुने र त्यसको सङ्गठन परम्परागत दलहरूभन्दा कसरी भिन्न हुने भन्ने जस्ता प्रश्नहरूमा भने अलमलमै रहेको देखिन्छ।

यही समयमा पार्टीहरूभित्र पनि तीव्र बहस सिर्जना भएको छ। यस्तो बहस माओवादी केन्द्रभित्र अझै खुला रूपमा मुखरित भएको छैन; त्यहाँ सोलोडोलो रूपमा प्रचण्डको नेतृत्व नै स्थापित रहेको र असन्तोषका स्वरहरू सानो-सानो वृत्त हुँदै सक्रिय रहेको देखिन्छ। संस्थागत रूपले पुनर्गठनको प्रयास भएको देखिन्न।

माओवादी र एमालेभित्रको ठूलो पङ्क्तिको एउटा समान धारणा पाइन्छ- कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुनावमा कमजोर देखिएकाले अब शक्ति आर्जनका लागि सकेसम्म धेरै समूह मिल्नुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीका बीचको एकताले मात्रै आउने निर्वाचनहरूमा शक्ति पुनर्स्थापित गर्न सम्भव हुन्छ। तर यो प्रयासका सीमा रहेको, बारम्बारको एकता र विभाजनका शृङ्खलाका कारण यस्तो एकता भइहाले पनि त्यसले जनसमर्थन हासिल गर्न नसक्नेतर्फ त्यति ध्यान दिइरहेको देखिन्न।

माओवादी र एमाले वृत्तमा भइरहेका बहसको अर्को पक्ष हो- पहिले पार्टीलाई वैचारिक र साङ्गठनिक रूपमा पुनर्गठन गरेर मात्र गुमेको विश्वास आर्जन गर्न र नयाँ पुस्तालाई पार्टीसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने मत। यसका लागि नेकपा एमालेभित्र संस्थागत रूपमा प्रयास भइरहेको छ। पुनर्गठनको पहिलो शर्तका रूपमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनलाई लिइएको छ।

केन्द्रीय सचिवालयमा अल्पमतमा परिसकेपछि पनि अध्यक्ष ओलीले फरक बाटोबाट शक्ति आर्जन गर्ने र नेतृत्व कुनै पनि हालतमा नछाड्ने हठ गरेपछि पुनर्गठन पक्षधर समूहले एउटा कार्यदल बनायो। पुनर्गठनको आवश्यकता, औचित्य र त्यसको मोडालिटी समेत तयार गर्न सचिवालयको निर्णयबाटै बनेको कार्यदललाई स्वीकार गर्न, त्यसलाई आफ्ना उद्देश्य अनुरूप काम गर्न र प्रतिवेदन बनाउन अवरोध गरेर ओलीले समय गुजारिरहेका छन्।

उनले पार्टीको यो स्तरको सर्वनाशी पराजयपछि पनि अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन टारिरहेका छन्। सचिवालयको बैठक समेत नडाकीकनै आफ्नो योजना अनुरूप कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्ने, माओवादीसँग सहकार्य गर्ने र प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा आफ्ना मान्छे ल्याउन चलखेल गरिरहेका छन्।

ओलीको खेलले एमालेको घाँटीमा हड्डी अड्काइदिएको छ। पुनर्गठनको प्रयासलाई कमजोर मात्र बनाएको छैन, बरु त्यसलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसले के परिणाम दिन्छ भनेर अनुमान लगाउन समेत मुस्किल देखिएको छ।

यसै बीचमा पार्टीका सामु उपस्थित चुनौतीका खास पक्षहरूबारे छलफल र बहस नै नगरिकन प्रचण्ड र ओलीका बीच सहकार्य शुरु भएको छ। सामान्यतया आँतभाइ-साँधभाइका रूपमा साइनो गाँसिएका यी दुवै दलका बीचको सहकार्यलाई विरोध वा अस्वीकार गर्न मिल्ने कुरा परेन। उनीहरू बीचको सहकार्यले लोकतन्त्रको स्थायित्व, बालेन सरकारका जनविरोधी कार्यकलापहरूको विरोध र प्रतिपक्षी भूमिका खेल्दै आमजनसाधारणका दैनिक समस्यालाई मुखर रूपमा उठाउने कुराको अपेक्षा हुन्छ।

यसको विरोध नगर्दानगर्दै पनि यति त भन्नुपर्ने हुन्छ- कम्युनिस्ट आन्दोलनको टाउकामा (मुख्य नेतृत्व र विचारधारामा) ट्युमर पलाएको जनसमर्थनको एक्सरे-सिटीस्क्यानहरूले देखाएका छन्। ओली र प्रचण्डको सहकार्यले भने ब्रेन ट्युमरको उपचारका लागि पाठेघरको अपरेसन गरेर फाल्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। ब्रेन ट्युमर (वैचारिक र नेतृत्व सङ्कट) को उपचार नगरी गरिने अरू ओखतीमुलो र धामी-झाँक्रीले कुनै रोग निको हुनेवाला छैन।

विचारका क्षेत्रमा नयाँ पहल

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै समूह नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले अघि सारेको पहिलो लक्ष्य ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिको फेज सकिएको’ मा सहमत छन्। यसको अर्थ हो- नेपालमा पूँजीवादी-जनवादी क्रान्तिको चरण सकियो। मार्क्सेली भाष्य-परम्परामा यस्तो पूँजीवादी-जनवादी क्रान्तिले समाजलाई सामन्तवादबाट मुक्त गर्छ र साम्राज्यवादी शोषणबाट पनि स्वतन्त्र बनाउँछ।

नेपालमा सांस्कृतिक रूपमा सामन्तवाद अझै पनि प्रभावशाली छ। दलितहरू माथिको व्यवहारमा, महिला र सीमान्तकृतहरू प्रतिको दृष्टिकोणमा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक-धार्मिक रुढीका सन्दर्भमा सामन्तवाद प्रभावकारी रहे पनि त्यो भत्कने क्रममा छ र यसको धेरै हिस्साले पूँजीवादसँग सम्झौता गरेर, बजारसँग सम्झौता गरेर आफूलाई टिकाइरहने प्रयास गरेको छ।

तर आर्थिक रूपमा केही अवशेषलाई छाडेर देशले प्रारम्भिक चरित्रको पूँजीवादी समाजतिर फड्को मारेको छ। मानिसहरू सामन्ती उत्पादन सम्बन्धबाट फुक्का भएका छन् र बजार, मुद्रा र ज्यालादारी निर्णायक भएका छन्। श्रम अर्थतन्त्रका कथित परम्परागत पवित्र सम्बन्धहरू (अर्मपर्म, सामूहिकता, हरूवा-चरुवा, कमैया-कमलरी, हलिया, भूमिको द्वैध स्वामित्व, बालीघरे प्रथा) भत्किएका छन्।

श्रमशक्तिको झन्डै एकचौथाइ हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा छ र अर्को उत्तिकै हिस्साले गाउँ छाडेर शहरमा प्रवेश गरेको छ। तर हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित हुँदै जाँदा यो विकसित औद्योगिक पूँजीवादी अर्थतन्त्रबाट आयात गरिएका वस्तु उपभोक्ताका रूपमा छ र यही माध्यमबाट दलाल पूँजीवाद (परम्परागत भाषामा साम्राज्यवाद) प्रवेश गरिरहेको छ।

अबका कम्युनिस्टहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका भनेको यस्तो पूँजीवादलाई राष्ट्रिय चरित्रको औद्योगिक पूँजीवादमा रूपान्तरण हो। त्यसो गरेर एकातिर दलाल पूँजीवादका कारण टाक्सिएको औद्योगिक विकासलाई स्वतन्त्र बनाउन, राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकास गर्न र उत्पादनमुखी तथा रोजगार सिर्जना गर्ने पूँजीवादी विकासको चरणमा जान सक्छौं।

कृषिलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोडेर पिछडिएको उत्पादन सम्बन्धलाई ध्वस्त पार्न सक्छौं। र यस्तो विकासलाई आवश्यक पर्दा विद्रोह र निर्वाह भएसम्म शान्तिपूर्ण रूपमै समाजवादमा जान सक्छौं। बजार अर्थतन्त्र सहितको, राज्यको नियामकीय भूमिका विस्तारित भएको र जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सफल हुनेछौं।

मैले त यसलाई ‘प्रगतिशील पूँजीवादतिरको यात्रा’ भन्ने गरेको छु, जुन समाजवाद निर्माणको प्रारम्भिक शर्त हो। र यस्तो पूँजीवादी विकासमा पूँजीपति वर्ग र श्रमिकहरूको सङ्घर्षमा श्रमिकहरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्न राज्यले सकारात्मक हस्तक्षेपको नीति लिनु जरुरी हुन्छ। यो वर्ग पक्षधरता नै समाजवादमुखी राजनीति हो।

मार्क्सली परिभाषामा हाम्रो जस्तो देशमा स्वतन्त्र र प्रगतिशील पूँजीवादको विकास पनि कम्युनिस्टहरूले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। नेपालमा आजको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको भूमिका र औचित्यको क्षेत्र पनि यही हो। सँगै, नेपाली समाजमा अहिले पनि आमरूपमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या मध्यम, निम्न-मध्यम र गरिबहरूको छ, श्रम गरेर खानेहरूको छ। उनीहरूको वर्ग स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने पनि कम्युनिस्टहरूले नै हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाज विकासको वर्तमान चरणमा कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने, पूँजीवादको विकासलाई प्रगतिशील चरित्रको बनाउन पूँजीपति वर्गलाई कहाँ संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने तथा श्रमजीवी वर्गका हितहरूका पक्षमा कस्ता नीति लिने, अर्थतन्त्रमा उपलब्ध स्रोतको वितरणमा श्रमजीवी पक्षधरता राख्नुपर्ने क्षेत्र के हुन् भनेर स्पष्ट दृष्टिकोण नल्याएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो।

नेपालका कम्युनिस्टहरू न राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गले विश्वास गर्ने, न श्रमजीवी वर्गले विश्वास गर्ने गरी विस्थापित हुनुपरेको यही कारणले हो। पुनर्गठनमा जाने हो भने यी विषयमा स्पष्ट हुनु अर्को शर्त हो। 

विचारधारात्मक सङ्कट

माथिको विश्लेषण पनि मूलतः वैचारिक प्रश्न नै हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विचारधारात्मक अलमलकै कारण गन्तव्य बिर्संदा, खासगरी आधारभूत वर्गका जनताबाट विमुख हुँदा यो अवस्था आएको हो। यसका पछाडि नेकपा एमालेका हकमा २०४९ मा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनको दस्तावेजतिर फर्केर हेर्नु गल्ती सच्याउने पहिलो उपाय हो।

२०४९ माघमा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनले पारित गरेको ‘जबज’ को कार्यक्रम सारमा नयाँ जनवादी र रूपमा बहुदलीय जनवादी चरित्रको थियो। त्यसमा क्रान्तिको तयारी, बल प्रयोगको आवश्यकता र औचित्य, समाजवादतिर सङ्क्रमणको प्रश्नलाई कसरी माथि र तलको हस्तक्षेपको तालमेलका रूपमा लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ।

महाधिवेशनको दुई महिना नहुँदै कोलकातामा भएको एउटा सेमिनारमा भाग लिन जाने क्रममा मदन भण्डारीले जबजका १४ विशेषता भनेर जे अगाडि सार्नुभयो, त्यो रूप पक्ष मात्र थियो। मदनको मृत्युपछि एमाले नेतृत्वले रूपलाई सारपक्षका रूपमा बोक्यो र स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै गयो।

कतिसम्म भने, कम्युनिस्ट पार्टीले तत्कालीन संविधानको बचाउ गर्दै संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय उदारवादी प्रजातन्त्रलाई स्थायी व्यवस्थाका रूपमा पक्षपोषण समेत गर्न थाल्यो। देशभित्रको र बाहिरको बुर्जुवा वर्गलाई खुशी पार्ने, सरकारमा जाने र सत्ता टिकाइरहने तर आधारभूत जनताका पक्षमा र औद्योगिक पूँजीवादको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम नल्याउने तथा प्रकारान्तरले नवउदारवादी अर्थ-राजनीतिक प्रणालीलाई नै यथास्थितिमा स्वीकार गर्ने बाटो लियो।

माओवादी युद्धले जनवादी क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्न निर्णायक हस्तक्षेप त गर्‍यो, तर त्यसपछिको सन्दर्भमा ऊ पनि सुधारिएको उदारवादी संसदीय प्रणाली र गणतन्त्रमा सीमित भयो। हरबखत सत्ताका पछि दौडिरहेको माओवादी आफू कमजोर त भयो-भयो, उसले देखाएका सपना बीचैमा छाडेपछि आमजनताको क्रान्ति र परिवर्तनप्रतिको आशा निराशामा गयो। मार्क्सवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रति आमनिराशा र नकारात्मक धारणा विकास हुन सहयोग गर्‍यो। आफूलाई पुनर्गठित गर्ने हो भने माओवादीहरू फेरि विस्तृत शान्ति सम्झौताका शर्तहरूतिर फर्कनु जरुरी छ।

यी दुवै शक्तिलाई चरम सत्तालम्पट, सामान्य राजनीतिक नैतिकताप्रति विश्वास नरहेको, सामूहिकताबाट व्यक्तिगत स्वार्थमा फर्केको, एक जना व्यक्तिका हित-अहितमा सम्पूर्ण आन्दोलनको हित-अहित जोडिएको बनाउने कामको नेतृत्व केपी शर्मा ओली र प्रचण्डहरूले नै गरे।

खासगरी बन्दै-भत्किंदै गर्ने समीकरण, बारम्बार गैरसंवैधानिक रूपमा गरिएका संसद् विघटन र आजै योसँग भोलि नै उसँग मिलेर कुर्सीमा जाने प्रपञ्चले यी दलहरूले सम्पूर्ण नैतिक वैधानिकता गुमाउन पुगेका थिए। आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन सङ्कटमा छ, त्यसका लागि यी घटना र यसको नेतृत्व गर्नेहरू जिम्मेवार छन्।

चुनावदेखि चुनावसम्मको बुर्जुवा राजनीतिक कार्यशैली अपनाएर समाजवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलन वा विचारको कुरा गर्नु सरासर झुट, बेइमानी, झेल र ठगी हो। वर्गेतर नारा र घोषणाहरूका कारणले मार्क्सवादसँग साइनो राख्ने हैसियत पनि गुमिसकेको थियो।

यसको अर्थ के भने, पुनर्गठनको पहिलो शर्त विचारधारात्मक रूपमा मार्क्सवादतिर फर्कनु हो र सङ्गठनको क्षेत्रमा अहिलेको शीर्ष नेतृत्वको कब्जाबाट पार्टीलाई मुक्त पार्नु हो। त्यसपछि मात्र पुनर्गठनले गति लिन सक्छ।

राजनीतिक र सामाजिक वामपन्थ

नेपालका कम्युनिस्टहरूको विचारधारात्मक पक्षमा अर्को समस्या हो- उनीहरूले वर्गीय राजनीतिक पक्षधरताको व्याख्या ‘भर्टिकल’ वर्गसङ्घर्षको आँखाबाट हेर्नु। माओवादीले युद्धको थालनीका केही वर्षपछि नै वर्गसँगै वर्गभित्र रहेका उपवर्ग र विभेदमा, अन्याय र सीमान्तकरणमा परेका वर्ग तथा समूहहरूको कुरा उठाएका थिए।

संविधान निर्माणपछि यो एउटा जार्गन वा दोहोरिने शब्दका रूपमा त रह्यो, तर उनीहरूको मुखबाट निस्कने यस्तो भाष्यले अर्थ गुमाइसकेको थियो। एमालेमा त समावेशीकरण र होराइजन्टल सङ्घर्षका विषयमा तीव्र घृणा फैलाइएको छ। केपी ओलीको नेतृत्व यस मामिलामा थप बद्नाम र अधिनायकवादी चरित्रको छ।

कम्युनिस्टहरूले शक्ति आर्जन गर्दा विचारधारात्मक क्षेत्रमा रहेको यो बचकना मान्यता हटाउनुपर्छ। समाजको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने, पहिचानका आन्दोलन, आर्थिक आन्दोलन, वातावरणीय आन्दोलन, समुदाय र लैङ्गिक आन्दोलन समेत विभिन्न आन्दोलनसँग सहकार्य नगरी अब वामपन्थी आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन। यस क्रममा पहिलो शर्त आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा वामपन्थी कार्यसूचीको पक्षमा उभ्याउनु र सामाजिक तथा राजनीतिक वामपन्थसँग सहकार्य गर्नु कम्युनिस्ट आन्दोलनको उत्थानका लागि अर्को शर्त हो।

कमसेकम नेकपाको इतिहासले यसलाई पुष्टि गरिसकेको छ। नेकपा मालेका हकमा उसले शक्ति आर्जन गरेको पनि वर्गीय र सामुदायिक आन्दोलनका माध्यमबाट हो र माओवादीले युद्धमा शक्ति आर्जन गर्नुका पछाडि पनि होराइजन्टल सङ्घर्षको ठूलो योगदान थियो भन्ने इतिहासबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ।

यसका साथै कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी, प्रगतिशील तथा जनवादी तत्त्वहरूसँग उनीहरूको स्वतन्त्र पहलकदमी र शक्ति आर्जनका पहलहरूलाई सम्मान गर्दै कार्यसूची मिल्ने हदसम्म संयुक्त आन्दोलनमा जानेतिर पहल गरिहाल्नुपर्छ। यस्तो पहलका लागि ठूलो पार्टी अहङ्कार, शक्तिको धाकधक्कु, विचारधारात्मक समरूपता खोज्ने रुढीबाट पनि मुक्त हुनु जरुरी छ।

बुझ्नु के पर्छ भने वर्गीय तथा सामुदायिक आन्दोलनहरू, जनजीविका र जनवादसँग सम्बन्धित कार्यसूची, सरकारको दमनका विरुद्ध, कुशासन र अविकासका विरुद्ध तथा अरू घटनाविशेषमा न्याय र समानताका पक्षमा आवाज उठाउँदै वर्गसङ्घर्षहरू उठाउनेले मात्र अरू शक्तिलाई आकर्षित गर्न र संयुक्त मोर्चा निर्माणमा पहल लिन सक्छ।

संसदीय मोर्चामा कमसेकम उदारवादी बुर्जुवा वर्ग वा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा निश्चित अग्निरेखा कायम राख्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो देशमा वामपन्थी र श्रमिक वर्गीय आन्दोलनको हात बाँधिने खतरा बुर्जुवा वर्गसँगको सहकार्य र साँठगाँठमा निहित छ।

यस प्रकारले, पार्टी र आन्दोलनको पुनर्गठन जसरी अहिलेको आवश्यकता बनेको छ, त्यसरी नै पुनर्गठनलाई वैचारिक पक्षबाट पुष्टि गरेर मात्र नेतृत्व र सङ्गठन शैलीमा रूपान्तरणको जग हाल्न सकिन्छ। आवश्यक पर्दा नेतृत्वका विरुद्ध विद्रोह गरेर नै यस्तो शक्ति आर्जन हुने हो। विद्रोह नगरेको भए माओ नेता बन्ने थिएनन्। न माले बन्थ्यो, न माओवादी युद्ध हुन्थ्यो। यी दुवै आन्दोलनले स्थापित नेतृत्वका विरुद्ध विद्रोह गरेर शक्ति आर्जन गरेका हुन् भन्ने पाठबाट शिक्षा लिए भने कम्युनिस्टहरूले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सक्लान् कि !