प्रधानमन्त्री कार्यालयले ३ महिनामा विभिन्न अदालतमा पठायो १५२ थान मुद्दाको जवाफ

२४ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पछिल्लो तीन महिनामा बिभिन्न अदालतमा पठायो १५२ थान मुद्दाको जवाफ पठाएको छ ।

हालै सार्वजनिक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको चौमासिक प्रतिवेदनमा यस्तो विवरण छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूबाट म्याद प्राप्त हुन आएका १५२ थान मुद्दाहरुको लिखित जवाफ, पुनरावेदन पत्र तथा प्रतिउत्तर पत्र तयार गरी सम्बन्धित अदालतमा पठाइएको छ ।’

यी जवाफ पठाइएका विषय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दाहरु हुन् ।

चौमासिक प्रतिवेदन भए पनि प्रतिवेदनमा वैशाख, जेठ र असार तीन महिनामा भएका कामहरूको विवरण मात्रै छ ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार यस अवधिमा हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा दर्ता भएका कुल गुनासोहरूमध्ये १६ हजार २७२ गुनासो फछ्यौट भएका छन् । पूराना र नयाँ गुनासोहरू समेत गरेर भने ती महिनाको अवधिमा ३२ हनार ६७ गुनासा फछ्यौट भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउँदैछ । यसको मस्यौदाका बारेमा सुदुरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी राय सुझाव संकलन गरिएको पनि प्रगतिविवरणमा समावेश छ ।

भ्रष्टाचार विरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वरूप र प्रकृति, कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार, कार्यालयमा रहेका कर्मचारी विवरण पनि समावेश छ । साथै, प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेका गरेका मुख्य कामको विवरण पनि राखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेका थिए भने ३८४ वटा निर्णयहरू भएका छन् ।