संसद्‌मा बढ्दैछ धम्कीको भाषा

२८ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुधबार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीको पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भनेर परेको उजुरीउपर छलफल थियो ।

छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाली प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नारायणदत्त पौडेल उपस्थित थिए । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आमन्त्रित थिए, तर गएनन् ।

दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको बैठक करिब आधा घण्टा ढिलो सुरु भयो । समितिको बैठकमा गृहसचिवलाई कुर्नु परेको भनेर सांसद खगेन्द्र सुनारले आपत्ति जनाए ।

‘समितिमा उजुरी परिसकेपछि बोलाइएका व्यक्तिहरू समयमा आउनुपर्‍यो । आज पनि गृह सचिवले झण्डै आधा घण्टा कुराउनु भएको छ,’ उनले भने, ‘तपाईंलाई यहाँ राष्ट्रिय सम्मान दिन बोलाएको होइन । तपाईंमाथि आरोप लागिसकेपछि यसमाथि छानबिन गर्न, सोध्न, छलफल गर्न बोलाइएको हो ।’

सुनारले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे, ‘समितिले बोलाउँदा नआउने हो भने त्यहीअनुसार कुरा गर्नुपर्‍यो । होइन भने सचिवहरू पर्खिएर सांसदहरू हाइ काढेर बस्न सकिँदैन ।’

प्रहरीको पोसाक खरिदको विषय सामान्य नरहेको भनेर उनले यसमा छानबिन समिति माग गरे ।

‘प्रहरीको कपडा खरिदमा, जुत्ताहरूको खरिदमा समिति (छानबिन समिति) बन्नुपर्छ,’ उनले भने । यसबारे अख्तियार वा अन्य कुनै निकायले छानबिन गरेको भनेर पन्छिन नमिल्ने बताउँदै सुनारले भने, ‘धामीको मुद्दा धामीले, कामीको मुद्दा कामीले, सार्कीको मुद्दा सार्कीले छानबिन गर्न पाइँदैन । यसबारे विशेष खालको छानबिन समिति बन्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार प्रहरी पोसाक खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा प्रश्न छ । यसकारण यो विषयमा तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाली प्रहरीका आईजीपी कार्की जिम्मेवार रहेको  दाबी गरे ।

यसमध्ये तत्कालीन गृहमन्त्री अर्याल हाल जिम्मेवारीमा छैनन् । सशस्त्रका आईजीपी अर्याल अवकाशमा गइसके । हाल जिम्मेवारीमा रहेका गृहसचिव श्रेष्ठ, नेपाली प्रहरीका आईजीपी कार्कीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । नैतिकता नदेखाए हटाइने चेतावनी दिए ।

‘नैतिकता छ भने तपाईंहरूले छोड्नुपर्छ । कानुनी राज्य हो भने बर्खास्ती गरिनुपर्छ, आजै, अहिल्यै राइट नाउ’ उनले धम्क्याउँदै भने, ‘स्पष्ट कुरा छ, तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र आईजीपीलाई तत्काल सेवाबाट निलम्बन गरेर, जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेर, बाहिर ल्याएर कठघरामा राखेर यो विषयमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’

यो विषयमा अन्यत्र मुद्दा चलिरहेको छ भनेर पन्छिन नमिल्ने बताए ।

‘अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको छ भनेर अलमल पारेर चोखिएर रिटायर्ड भएर घर जान पाइँदैन । राजु अर्यालजी कहाँ हुनुहुन्छ ? यहाँ तत्काल लिएर आउनुपर्‍यो । ओमप्रकाश अर्यालजी कहाँ हुनुहुन्छ ? तत्काल ल्याएर यहाँ कठघरामा उभ्याउनुपर्‍यो,’ सांसद सुनारले गृहसचिव श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्कीतर्फ हेर्दै भने, ‘बर्दी लगाएर छानबिन हुँदैन । बर्दी लगाएर ल छानबिन गर भन्न पाइँदैन । गृहसचिवले त्यो कुर्सीमा बसेर ल छानबिन गर भन्न पाइँदैन ।’

उस्तै प्रतिवाद

बुधबार लेखा समितिमा सुरुमा सचिव बबिता मिश्रले  प्राप्त उजुरीको विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा टेन्डर प्रक्रिया पूरा नगरी कानुनविपरीत प्रहरीको पोसाक खरिद भएको र त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने दाबी उजुरीमा छ । यससम्बन्धी एउटा उजुरी ‘पीडित निर्वाचन प्रहरीहरू’ भनेर परेको थियो ।

उजुरीउपर धारणा राख्दै गृहसचिव श्रेष्ठले विगतमा जसरी नै पोसाक खरिद गरिएको बताए । उनका अनुसार निर्वाचनको समयमा टेन्डर गर्न नमिल्ने भएकोले व्यक्तिको खातामा पैसा जाने र व्यक्तिकै खाताबाट पैसा काटिने गरी काम गरिएको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले व्यक्तिको खाताबाट व्यापारीको खातामा पैसा काटिएको बताए । सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक पौडेलले नियमसंगत सबै काम भएको र यस सम्बन्धमा आफूहरूकहाँ कुनै गुनासो वा निवेदन नपरेको जानकारी दिए ।

तर, सांसदहरूले यस्तो प्रष्टीकरणमा थप प्रष्टीकरण खोजे । यस क्रममा सांसद खगेन्द्र सुनार आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् । तर, सांसद सुनारको शैलीको समितिमै प्रतिवाद भयो । सांसदले नै पनि शैलीमाथि प्रश्न उठाए ।

सांसद खुश्बु ओलीले सांसदहरूका प्रश्नहरूको जवाफ दिन आउने अधिकारीहरू पनि जिम्मेवार व्यक्ति रहेको ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘बारम्बार हामीले यहाँ (संसदीय समितिमा) निम्त्याइएका व्यक्तिहरूप्रति जुन किसिमको तिखो टिप्पणी र अमर्यादित व्यवहार गर्दैछौं । यसको लागि हामीले एउटा काउन्सेलिङ नै गर्नुपर्छ होला,’ उनले भनिन्, ‘अरूलाई अनुशासनको पाठ पढाउँदै गर्दा हामी पनि अनुशासित हुनुपर्छ ।’

अनि छलफलमा उजुरी परेपछि त्यसलाई पुष्टि गर्नमा सांसदहरू लाग्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘हामी धेरै माननीयज्यू समितिमा आउँदा एउटा माइन्डसेट लिएर आउँछौं जस्तो लाग्यो । जसको उद्देश्य उजुरीलाई नै सत्य ठहर गर्ने …,’ सांसद ओलीले भनिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य त्यस्तो (पूर्वाग्रही) नभएर आरोपहरू कुन काजगबाट पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्नेमा हुनुपर्छ । सुरुमै एक पक्षलाई आरोपित देख्ने गरी बहस हुनु हुँदैन ।’

सांसदहरूका प्रश्नको जवाफका क्रममा नेपाल प्रहरीका आईजीपी कार्की पनि उस्तै गरी प्रस्तुत भए ।

‘प्रहरीहरूलाई घिसार्छु भन्नेहरूले पनि बडा मिठो कुरा गरेको यहाँ सुन्न पाइयो । घिसार्छु भन्ने कुन किसिमको, पाषाण युगिन मानसिकता बोकेका मानिसबाट हामी शासित हुँदै छौं कि ! भन्ने चिन्ता गरिराखेको बीचमा दूधले नुहाएका कुरा सुनिन्छ,’ कार्कीले सांसद सुनारलाई लक्षित गर्दै भने ।

सिन्धुलीको प्रहरी हिरासतमा एक दलित युवा (श्रीकृष्ण विक) को शंकास्पद मृत्यु भएपछि रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार न्यायको माग गर्दै सिन्धुली पुगेका थिए । ११ वैशाखमा यसबारे बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘एसपीको जिब्रो काँपेको छ । एसपीको हात काँपेको छ । म जिल्ला प्रशासनको गेटमा उभिएर भन्दैछु– कानुनले काम गर्छ । गरेन भने यो एसपीलाई मैले घिसारेर लैजान्छु यहाँबाट ।’

यो पनि पढ्नुहोस

बेलगाम सांसद : प्रश्न सोध्ने नागरिकलाई उल्टै धाकधम्की

आईजीपी कार्की यत्तिमै रोकिएनन् । आफूहरूले लगाएको बर्दी हेरेर तलकाले पाएनछन् एक्लै खाएछ भन्ने लागेको भए छानबिन गर्न उनले चुनौती दिए ।

अनि, आफूहरूकहाँ आएको सबै आरोप खोलिदिए के हुन्छ भनेर कार्कीले पनि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे ।

उजुरी पर्दैमा त्यो सत्य नहुन सक्ने र प्रमाण हेर्नुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘सबैका आरोपको अहिले मैले पेटारो खोलिदिएँ भने बस्न त कोही सकिन्न जस्तो लाग्छ । ती पनि यहीँ खोलूँ ?’

आफूहरू पुलिस मात्रै नभएर नागरिक पनि भएको ख्याल नगरी टिप्पणी हुने गरेको भन्दै उनले प्रतिवाद गरे, ‘सबैभन्दा काम नलाग्ने मान्छे हामी नै रहेछौं कि जस्तो लाग्यो । दूधले नुहाएका मान्छेको छेउमा बसिएछ कि जस्तो लाग्यो ।’

अर्थात्, आफूलाई प्रश्न गर्नेहरू कति प्रश्नबाट टाढा छन् भनेर आईजीपी कार्कीले पनि उस्तै भाषामा प्रतिवाद गरे ।

गृहसचिव श्रेष्ठ भने सम्हालिएर प्रस्तुत भए । आफ्नो मात्रै नभएर आफ्नो परिवारको, नातागोताको बैंक खाता छानबिन हुन्छ भने पनि तयार रहेको र खुला रूपमा सामना गर्ने बताए ।

‘यो घटनाका सन्दर्भमा मात्रै होइन । मेरो जागिरे जीवनदेखि आजका दिनसम्म गरेका प्रत्येक कार्यालय र मेरा सन्दभर्भमा छानबिन भए पनि म तयार छु,’ उनले भने, ‘म यत्ति ढुक्क छु, कतिपय निर्णय गुणस्तीय भय वा भएनन् त्यो समीक्षा हुन सक्छ । तर आर्थिक लोभमा परेर कुनै किसिमको निर्णय गरेको छैन ।’

यस्तो भएको पहिलो पटक होइन

संसदीय समिति र संसद्‌मा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग भएको पहिलो पटक होइन । विगतका संसद्‌मा पनि यस्ता दृश्य र सन्दर्भ आएका छन् । २१ फागुन २०८२ को निर्वाचन पछाडिको संघीय संसद्‌मा पनि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग हुने चलन हटेको छैन । बरु पछिल्लो समय यस्तो प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमै मंगलबार गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको सरकारी कार्यालयहरूको आगजनी र त्यस क्रममा जलेका स्रेस्ता सम्बन्धमा छलफल थियो ।

छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की र महालेखा परीक्षक तोयम राया आमन्त्रित थिए । जहाँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तर्फबाट पछिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यालय तथा निकायको १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखा परीक्षण हुन नसकेको विषय प्रस्तुत भयो ।

जसको कारणमा २३ र २४ भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीलाई देखाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी आन्दोलनमा स्रेस्ता जले, भएन १ खर्ब ४७ अर्बको लेखा परीक्षण 

उक्त बैठकमा पनि सांसद खगेन्द्र सुनारले स्रेस्ता जल्यो भनेर हिसाबमा मिनाहा खोज्ने प्रवृत्ति हुन सक्ने भनेर छानबिनको माग राखे ।

माओवादी द्वन्द्वको समयमा दैलेखका वडा कार्यालयहरू जले भनेर समाचार आउने गरेको स्मरण गरे । माओवादीले कार्यालय जलाइदियो भनेर कार्यालय छाडेर हिँडेका तत्कालीन वडा सचिवहरूको अहिले सुर्खेतमा सबैभन्दा ठूला घर रहेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले भनेका छन्, ‘कसरी हुन्छ त्यस्तो ? बदमासी आफूले गरेका र दोष माओवादीको टाउकोमाथि हालेका वडा सचिवहरूको अहिले सुर्खेतमा ठूलोठूलो घर देखेको छु ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि कार्यालय जल्यो भनेर कर्मचारीले बदमासी गर्न खोजेको भन्ने आशंका गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘बदमासी गरेका पैसा विश्वका ठूलाठूला बैंकमा छन् भनेर समाचार पढेका छौं । भ्रष्टाचार गरेको पैसा स्विस बैंकमा पुग्ने,’ उनले भने । आफूअनुकूल कानुन बनाउने र कार्यालय जल्यो भनेर ओठे जवाफ दिएर मान्न नसकिने बताए ।

यो विषयमा आफूलाई रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले गरेको संवाद सुनाए, ‘विपिन आचार्यले के छ यो विषयमा आइडिया भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले भनेँ, ‘तपाईं बाहुनको छोरो मन्त्र पढ्ने म सुनारको छोरो सुनपानी छर्किने र चोख्याएर पठाइदिने ।’

अर्थात्, सार्वजनिक लेखा समितिमा कर्मचारीले जे जस्ता विषय ल्याउँछन् त्यसलाई सदर गरेर पठाउने प्रवृत्ति रहेको भनेर उनले छेडखानी गरे ।

अर्थात्, सार्वजनिक लेखा समितिमा आमन्त्रित व्यक्तिहरू पछिल्लो समय तिखा शब्दहरूबाट आलोच्य भइराखेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संसदीय समितिमा व्यक्त भएका भाषा र संस्कारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

‘संसदीय समितिमा भएको बहस र आरोप हेर्दा नेपालीको शीर झुकाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जब मर्यादित भाषा र संस्कार त्यागिन्छ तब समाज अराजकता र भिडतन्त्रतर्फ लम्किन्छ । अर्कालाई आरोप लगाउनु अगाडि आफैंलाई हेरे राम्रो हुने थियो ।’

संसद्‌मा अझ बढी चर्काचर्की

धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग संसद् बैठकमा अझ चर्को देखिन्छ । २६ साउनको बैठकमा रास्वपा सांसद हरिमोहन भट्टराईले विपक्षी दलहरूलाई के बोल्ने र के नबोल्ने भनेर सिकाउने प्रयास गरे ।

‘विगतमा भएका विकृति नबिर्सेर साथीहरू अँगालो नहाल्नुस् भनेर मैले सुरुमै भनेको थिएँ । तर उहाँहरू (विपक्षी दलका सांसदहरू) आफ्नो नेताको बहादुरी गरेर हिँड्नु भएको छ र त्यो बहादुरी कृपया अबदेखि नगर्नु होला ।’

सांसद भट्टराई यत्तिमै रोकिएनन् । अगाडि थपे, ‘भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डले भरिएका नेताज्यूहरूको यो पवित्र संसद् भवनमा नाम नलिनु होला, मैले धेरै खोल्नु नपरोस् ।’

अनि विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई लिएर गरिरहेको प्रश्नप्रति आपत्ति जनाए । ‘लिम्पियाधुरा लिपुलेकको कुरा गर्नु हुन्छ । यो कसको पालामा गएका हुन् ? भन्नुस त ! तपाईंहरू कसले दिएको त्यहाँ मोटर बाटो चल्न ? भारतले अधिकरण कसको पालामा गरेको हो ? कसलाई दोष दिँदै हुनुहुन्छ ?,’ विपक्षी दलका सांसदहरूलाई उनको प्रश्न छ ।

‘हरेक दिन ढ्याङढ्याङ गर्ने, बिहानैदेखि विरोध गर्ने, २०/२५ मिनेट बोल्ने अनि हामीलाई चाहिँ शिक्षा सिकाउने काम नगर्दिनु होला,’ फेरि यस्तो भए नसुन्ने उनको चेतावनी छ, ‘हामी पढेलेखेका, बुझेका माननीय हौं । आठ/नौ क्लास पढेका होइनौँ । धेरै लेसन दिनु पर्दैन ।’

लगत्तै यसको प्रतिवाद भयो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले ‘को नेता काण्डैकाण्डले भरिएको हो’ प्रष्ट पारिदिन आग्रह गरिन् । कति पढेको छ भन्ने इतिहासमा देखिने भन्दै संसद्‌मा अमर्यादित भाषा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिइन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले पनि संसद्‌मा फेरि प्रश्न नउठाउन रास्वपा सांसद भट्टराईले दिएको चेतावनीको प्रतिवाद गरे ।

‘यो सदन कसैको पेवा होइन । आफूले सुन्न चाहेको कुरा मात्रै उठ्छ भन्ने छैन,’ साम्पाङले भने, ‘अबदेखि मान्दैनौं भनेर के भन्न खोज्नुभएको हो, त्यो कुरा बुझिनँ ।’

संसद्‌मा उठेको विषयमा अर्कोले नमानेर के हुन्छ भनेर उनले प्रश्न गरे । ‘तपाईंले मानेर के हुन्छ, नमानेर के हुन्छ ?’ साम्पाङले जवाफ दिए, ‘बोल्ने पााउने हाम्रो अधिकार हो, बोल्छौं । तपाईं पनि सार्वभौम जनताले चुनेको, हामी पनि सार्वभौम जनताले चुनेको हो । जनताले मुल्यांकन गरिरहेकै छन् ।’

यस्ता अभिव्यक्ति फेरि नदोहोरियोस् भन्दै उनले थपे, ‘उहाँले बोल्नुभएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति अखिलेखबाट हटाउनुपर्छ ।’

कुन सांसद्को अभिव्यक्ति धम्कीपूर्ण हो वा होइन भनेर सभामुखले कुनै एक्सन लिएका छैनन् । तर संसद्‌मा एकले अर्कोलाई चेतावनी दिने क्रम भने रोकिएको छैन ।

भारतको नुन खाएर बोलेको आरोप

२२ साउनको बैठकमा रास्वपा सांसद सुरेन्द्र चौधरीले विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर गर्दै आएको प्रश्नमै प्रश्न उठाए ।

प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तापक्षका सांसदहरू राष्ट्रवादी हो कि होइन भनेर सोधिएको भन्दै सांसद चौधरीले प्रश्नसँगै चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘तपाईंहरूले देख्नुभएको छ, कहिले राष्ट्रवाद, देशभक्ति त्यसको रङ कस्तो छ ? त्यसको आकार कस्तो हुन्छ ? या, सावैभौमिकताको रङ कस्तो हुन्छ देख्नुभएको छ ? यस्ता कुराहरू संसदमा नउठाइयोस् ।’

रास्ववा सांसद चौधरी यत्तिमा रोकिएनन् । ‘यो दिल्लीको संसद्‌मा उठ्नुपर्ने हो नेपालले भूभाग मिच्यो भनेर । यदि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा भारत सरकारको आपत्ति थियो भने भारत सरकारको संसद्ले बोल्ने कुरा प्रतिपक्षले किन बोल्छ बारबार ? यसमा हाम्रो हाम्रो घोर आपत्ति छ,’ चौधरीले भने ।

यहाँनेर उनले विपक्षी दलहरूलाई गम्भीर आरोप लगाए ।

‘यसमा कतै तपाईंहरूले नुन खाएर यो कुरा यहाँ उठाउनु भएको त होइन ? होइन भने यो जुन भाषा बोल्नहरू (विपक्षी दलका सांसदहरू)बाट यो भाषा बन्द होस्,’ सांसद चौधरीले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे ।

यसमा पनि प्रतिवाद भयो । कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले जनताको सार्वभौम प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरू पनि जनताबाट निर्वाचित भएर आएको ख्याल राख्न आग्रह गरे ।

‘कार्यकारिणी भूमिकामा रहेर उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले दिनुभएको अभिव्यक्ति त्यो साँच्चै राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति थियो । त्यो कुनै क्रस बोर्डर इस्यु भनेर त्यहाँ भन्नुभएको छैन,’ राईले भने ।

नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा जवाफ माग गर्दा भारतको नुन खाएको हो भनेर सत्तापक्षका सांसद्बाटै प्रश्न आउनु गम्भीर विषय भएको बताइन् ।

‘नेकपा एमालेका कुन–कुन सांसदले भारतबाट नुन खानुभएको छ । प्रमाणित गर्नुपर्छ सांसद सुरेन्द्र चौधरी माननीयज्यूले,’ एमाले सांसद सिद्धिकीले भनिन्, ‘होइन भने यसरी आरोप लगाउन पाइँदैन ।’

प्रधानमन्त्री बालेनले शाहले लगाएको कालो चस्मालाई लिएर पनि विपक्षीले छेडखानी गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय सत्तापक्षकै सांसदले समेत कालो चस्मा खोल्नुपर्ने भनेर सरकारमाथि खबरदारी गरेका छन् ।

यसको विरोध गर्दै २६ साउनको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अमृता विकले कसले कस्तो लुगा लगायो भनेर संसद्‌मा टिप्पणी गरिएको भनेरै प्रश्न उठाइन् ।

‘आज हाम्रो प्रतिपक्षको बहस हेर्दा देशको विकास, शिक्षा र अर्थतन्त्र भन्दा कसले कस्तो लुगा लगायो, कुन रङको चस्मा लगायो, कसले जिब्रो चिप्ल्यायो भन्ने कुराले सदनमा बढी ठाउँ पाएको देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

उस्तै गृहमन्त्री

सांसदहरूलाई प्रश्न नगर्न चेतावनी दिनेमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि पर्छन् ।

२० साउनमा राष्ट्रिय सभामा गृहमन्त्री गुरुङसँग प्रश्नोत्तर थियो । नेकपा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषय उठाए ।

जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङ रिसाए । उनले भने, ‘माननीयज्यूले उठाउनु भएको विषय एकदमै सेन्सिटिभ छ । यो प्रश्न म हजुरलाई पनि गर्न चाहन्छु, हजुरहरू सत्तामा हुँदा किन नगर्नु भएको ?’

आफू सरकारमा हुँदा काम नगर्ने अनि नयाँ सरकार बनेपछि विषय उठाएर यो विषय उठाएर घाउलाई कोट्याउने काम किन गरेको भनेर गृहमन्त्रीले प्रतिप्रश्न गरे ।

अनि यो विषयमा फेरि प्रश्न नउठाउन चेतावनी दिए । ‘म सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई यो विषयलाई अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा यो प्रश्न नउठाइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध आग्रह गर्न चाहन्छु,’ गृहमन्त्री गुरुङले भने ।

तर, उनको यस्तो शैलीको तुरुन्तै विरोध भयो । सांसदहरूले संसदीय मर्यादा ख्याल गर्न सुझाए ।

आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर आफ्नै अगाडि तुुरुन्तै सांसदहरूले प्रतिरोध गरेको गृहमन्त्री गुरुङले सभामै बसेर सुनिरहे ।

अनि, अनुसन्धानमा रहेको फाइलको विषयलाई गोप्य राख्नुपर्ने ध्येयका साथ आफू प्रस्तुत भएको भनेर माफी मागे ।

‘जवाफ नदिन खोजेको होइन । तर अनुसन्धानको विषयमा यहाँ सदनमा बसेर बोल्नु हुँदैन । जुन कुरामा रिजल्टै आएको छैन,’ उनले प्रष्टीकरण दिँदै भने, ‘जवाफमा अलिकति मेरो रुखो बोली भयो होला । यसको लागि क्षमा माग्न चाहन्छु ।’