देउवा कि गगन होइन, विधि कि व्यक्ति ?

लामो समयको स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्किनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालाई शीघ्र तथा पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामनासहित हार्दिक स्वागत गर्नु एक नागरिकका नाताले स्वाभाविक मानवीय कर्तव्य र शिष्टाचार हो। नेपालको राजनीतिक रूपान्तरण, निरङ्कुशताविरोधी आन्दोलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देउवाले निर्वाह गर्नुभएको भूमिकाको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व छ। उहाँ पटक-पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सङ्कटका समयमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो र नेपालको राजनीतिक इतिहासका अनेकौँ मोडमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो।

तर देउवाको स्वदेश आगमनसँगै नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक वैधानिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवाद पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। हालै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. शशाङ्क कोइरालाले ‘देउवा नै नेपाली कांग्रेसका वैधानिक सभापति हुन्’ भनी गर्नुभएको दाबीले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। उहाँको तर्कमा देउवाको सभापति पदमाथि कुनै कानुनी रोक वा ‘स्टे अर्डर’ नरहेकाले उहाँकै नेतृत्व कायम रहनुपर्ने आशय देखिन्छ।

डा. कोइरालालाई यस्तो राजनीतिक धारणा राख्ने पूर्ण अधिकार छ। तर एक स्वतन्त्र नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यहाँ एउटा गम्भीर लोकतान्त्रिक तथा वैधानिक प्रश्न उब्जिन्छ- के कुनै नेताको राजनीतिक अभिव्यक्ति वा व्यक्तिगत धारणा मात्रका आधारमा अदालतको निर्णय, निर्वाचन आयोगको अभिलेख र पार्टी विधानबाट निर्धारित वैधानिक अवस्थालाई विस्थापित गर्न सकिन्छ ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो प्रश्नको उत्तर व्यक्तिको प्रभाव वा राजनीतिक शक्तिले होइन, विधि र संस्थागत प्रक्रियाले दिनुपर्छ।

विधिको शासन र स्टे अर्डर

डा. शशाङ्क कोइरालाले देउवाको पक्षमा तर्क गर्दै स्टे अर्डर नरहेको विषयलाई आधार बनाउनुभएको देखिन्छ। तर कानुनी दृष्टिले अन्तरिम आदेश नहुनु र कुनै व्यक्तिको संस्थागत वैधानिकता स्वतः कायम हुनु एउटै कुरा होइन।

कुनै विषयमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआउनुले त्यस विषयमा पहिले भएका न्यायिक वा संस्थागत निर्णय स्वतः निष्क्रिय भएको अर्थ लाग्दैन। त्यसैगरी अदालतमा विचाराधीन विषयलाई राजनीतिक मञ्चबाट आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गरेर वैधानिक अवस्था निर्धारण गर्न खोज्नु पनि विधिको शासनको मर्मसँग मेल खाँदैन।

अदालतको फैसला वा निर्णय मन नपर्न सक्छ। त्यसको आलोचना गर्न पाइन्छ। कानुनी पुनरावलोकन माग्न पाइन्छ। आफूलाई अन्याय भएको लागेमा न्यायिक उपचार खोज्न पाइन्छ। तर त्यसको वैकल्पिक बाटो राजनीतिक घोषणा वा शक्ति प्रदर्शन होइन। यति भन्दै गर्दा न्यायका सबै वैधानिक ढोकाहरू बन्द भए भने विद्रोहका ढोका खुल्न सक्छन्, तर अहिलेको अवस्था कांग्रेसभित्र विद्रोह गर्नुपर्ने होइन, सकेसम्म छिटो महाधिवेशन सम्पन्न गरेर वैधानिक एकताको निकास निकाल्नुपर्ने हो।

यदि लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूले नै आफ्नो अनुकूल निर्णयलाई मात्र स्वीकार गर्ने र प्रतिकूल निर्णयलाई राजनीतिक वक्तव्यका आधारमा अस्वीकार गर्ने परम्परा बसाउँदै जाने हो भने भोलि नागरिकले राज्यका न्यायिक तथा संवैधानिक संस्थामाथि कसरी विश्वास गर्ने ?

विधिको शासनको वास्तविक अर्थ आफूलाई अनुकूल परेको निर्णय मान्नु मात्र होइन, प्रतिकूल निर्णय आए पनि त्यसलाई चुनौती दिने वैधानिक बाटो रोज्नु पनि हो।

संस्थागत मर्यादा र व्यक्तिको स्थान

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत सर्तमध्ये एउटा हो- व्यक्तिको राजनीतिक प्रतिष्ठा र संस्थाको वैधानिकतालाई फरक कसीमा राखेर हेर्नु।

शेरबहादुर देउवा सम्मानित तथा अनुभवी नेता हुनुहुन्छ। उहाँको लामो राजनीतिक इतिहास छ। तर व्यक्तिको राजनीतिक योगदान, लोकप्रियता वा विगतको भूमिका कुनै पनि अवस्थामा विधि र विधानको विकल्प हुन सक्दैन। हरेक लोकतन्त्रवादीहरूले यति मर्मलाई आत्मसात् गर्न सक्नैपर्छ।

राजनीतिक दलहरू कुनै व्यक्ति वा गुटका निजी सम्पत्ति होइनन्। ती सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू हुन्। पार्टीभित्र नेतृत्वको निरन्तरता, हस्तान्तरण र वैधानिकता पार्टी विधान, महाधिवेशन, निर्वाचन प्रक्रिया तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्धारण हुन्छ। त्यसलाई नै सबैले सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ।

त्यसैले देउवालाई सम्मान गर्नु एउटा राजनीतिक र मानवीय विषय हो भने उहाँ वर्तमानमा पार्टीको वैधानिक सभापति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न अर्को प्रक्रियागत र कानुनी विषय हो।

यी दुई विषयलाई मिसाउँदा व्यक्तिको सम्मानको बहस संस्थागत वैधानिकताको बहसमा परिणत हुन्छ। त्यसले अन्ततः व्यक्तिलाई होइन, संस्थालाई कमजोर बनाउँछ। समयमै नागरिकका खबरदारीको अभावका यस्ता घटनाले लोकतन्त्र नै कमजोर बनाउने गरेको पाइन्छ।

बीपीको विरासत र नेतृत्वको कसी

डा. शशाङ्क कोइराला नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता मात्र हुनुहुन्न; उहाँ बीपी कोइरालाको पारिवारिक तथा राजनीतिक विरासतसँग जोडिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँका राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई नागरिक समाजले स्वाभाविक रूपमा थप गम्भीरताका साथ हेर्ने गर्छ।

त्यसैले प्रश्न पनि त्यही गम्भीरताका साथ उठ्छ। यदि देउवा नै वैधानिक सभापति हुनुहुन्छ भन्ने दाबी हो भने त्यसको आधार के हो ? पार्टीको विधान ? नियमित वा विशेष महाधिवेशनको निर्णय ? निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक अभिलेख ? अदालतको पछिल्लो निर्णय ? वा राजनीतिक सहमति ?

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा ‘मलाई विश्वास छ’ वा ‘हामीलाई यस्तो लाग्छ’ भन्ने कुरा राजनीतिक धारणा हुन सक्छ, तर त्यसले आफैँमा संस्थागत वैधानिकता सिर्जना गर्दैन।

बीपी कोइरालाको राजनीतिक विरासतको मूल मर्मलाई सम्झिने हो भने व्यक्तिभन्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, संस्था र विधिको महत्त्वलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। त्यसैले बीपीको नाम र विरासतसँग जोडिएका नेताहरूले आफ्ना राजनीतिक दाबी र निर्णयलाई पनि लोकतान्त्रिक मूल्य तथा संस्थागत मर्यादाको कसीमा परीक्षण गर्नु अझ आवश्यक हुन्छ।

बीपीको विरासत केवल नामको उत्तराधिकार होइन, लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारको उत्तरदायित्व पनि हो। नेतृत्व पदलोलुपतामा वा कसैप्रति वैमनस्य साँधेर अघि बढ्न हुँदैन, समयमै सजग र विवेकशील बन्नुपर्छ।

देउवाका लागि अभिभावकीय भूमिकाको अवसर

यो समग्र घटनाक्रममा पूर्वनेतृत्वको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा भइरहेको छ। देउवाका लागि अहिलेको सबैभन्दा सम्मानजनक भूमिका गुटीय प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा पुनः स्थापित हुने प्रयासभन्दा माथि उठेर सिङ्गो पार्टीका लागि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु हुन सक्छ।

उहाँसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ। पार्टीभित्रका विभिन्न पुस्ता, समूह र राजनीतिक प्रवृत्तिसँग उहाँको परिचय छ। यस्तो अनुभवलाई पुनः गुटीय ध्रुवीकरणमा प्रयोग गर्नुभन्दा पार्टीभित्र संवाद, सहमति र सङ्क्रमणलाई सहज बनाउन प्रयोग गर्नु बढी अर्थपूर्ण हुन सक्छ।

उहाँको राजनीतिक उपस्थिति पनि अब कुनै निश्चित गुटको शक्ति प्रदर्शनको केन्द्रभन्दा पार्टीको संस्थागत केन्द्रसँग जोडिनु उपयुक्त हुन्छ। पूर्वसभापतिका रूपमा पार्टी कार्यालयमा सम्मानपूर्वक स्वागत गर्ने र उहाँको अनुभवलाई संस्थागत रूपमा उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान नेतृत्वले सक्नुपर्छ।

राजनीतिक जीवनको परिपक्वता सधैँ पदमा रहनुमा मात्र होइन, उचित समयमा पदभन्दा माथि उठेर संस्था र पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुमा पनि हुन्छ, जुन अवसर अहिले शेरबहादुर देउवाले उपयोग गर्नुपर्छ।

वर्तमान नेतृत्वको पनि परीक्षा

यस विवादको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूर्वनेतृत्वमाथि मात्र राख्नु न्यायोचित हुँदैन।

गगन थापा वर्तमान सभापतिको भूमिकामा हुनुहुन्छ, उहाँले नै राजनीतिक निकासको पहल गर्नुपर्छ। उहाँको राजनीतिक परिपक्वताको परीक्षा पनि यहीँ हुन्छ। नयाँ नेतृत्वले पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने सोचाइ मात्र राख्न हुँदैन, सम्मानपूर्वक व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक संस्कार पनि देखाउनुपर्छ।

अग्रजका अनुभवबिना सबल छु भन्ने घमन्ड गर्ने बेला होइन, उहाँहरूको सम्मानबाटै निकास खोज्नुपर्छ। अग्रजहरूले पनि सम्मानका नाममा हलो अड्काएर गोरु चुट्ने अडान लिनुहुन्न, सबैलाई महाधिवेशनमा पठाएर हैसियत मापन गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ।

वर्तमान सभापति गगन थापाले पूर्वसभापति देउवाका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा सम्मानजनक स्थान, आवश्यक कक्ष तथा परामर्शको संस्थागत व्यवस्था गर्नु कुनै व्यक्तिमाथि गरिएको कृपा हुनेछैन। यो एउटा लोकतान्त्रिक दलले आफ्ना पूर्वनेतृत्वप्रति देखाउने राजनीतिक संस्कार बन्छ र यस्तो नजिरले लोकतन्त्र सदा सबल हुने र अन्य दलहरूले पनि पाठ सिक्ने अवसर मिल्छ।

नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र पुरानो पुस्ताको अनुभवबीच पुल निर्माण गर्न सक्नु नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण गुण हो। यसर्थ वर्तमान नेतृत्वले पनि प्रतिशोध वा विजयको मानसिकताबाट होइन, संस्थागत उदारताबाट व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ।

ठूलो खतरा आन्तरिक संस्थागत क्षय

नेपालको लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणालीको संरक्षणप्रति सबैको चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। राजनीतिक दलभित्रको विवादलाई टेकेर देशी-विदेशी षड्यन्त्र हुनु स्वाभाविक हो। यसले देशको ‘प्रणाली समाप्त गर्ने खेल’ वा देशको लोकतन्त्रलाई ‘पाकिस्तानीकरण’ गराउन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

नेतृत्व कमजोर हुँदा वा विवादमा फस्दा यस्ता समस्याहरू बढ्दै जान्छन्। सबै समयमै सजग हुनैपर्छ। फेरि देश र लोकतन्त्रमा चुनौती थपियो भने वर्तमान नेतृत्वले इतिहासमा गरेको योगदान सबै विस्मृतिमा जाने खतरा बढ्छ। समयमै सचेत नहुँदा गत भदौ २४ ले इतिहास बिर्सिएको नेतृत्वले अझै सम्झन सकेन भने नागरिकले भिरबाट लड्ने गाईलाई रामराम मात्र भन्छन्।

लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा गम्भीर खतरा कहिलेकाहीँ बाहिरबाट मात्र होइन, संस्थाभित्रैबाट उत्पन्न हुन्छ। जब दलभित्र विधानभन्दा गुट बलियो हुन्छ, जब संस्थाभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली हुन्छ, जब महाधिवेशनभन्दा व्यक्तिगत सहमति निर्णायक हुन्छ, जब न्यायिक निर्णयलाई राजनीतिक सुविधाअनुसार व्याख्या गरिन्छ, र, जब नेतृत्व परिवर्तनलाई संस्थागत प्रक्रियाभन्दा शक्तिसङ्घर्षले निर्धारण गर्न थाल्छ; त्यस अवस्थामा लोकतन्त्रको संस्थागत आधार आफैँ कमजोर हुँदै जान्छ।

त्यसैले नेपालको लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले सर्वप्रथम आफ्नै आन्तरिक लोकतन्त्र र संस्थागत अनुशासनलाई बलियो बनाउनुपर्छ।

कांग्रेसको विवादभन्दा बाहिरबाट हेर्दा देखिने ठूलो प्रश्न

एक स्वतन्त्र नागरिकका लागि अहिलेको प्रश्न ‘देउवा ठिक कि गगन ठिक ?’ मात्र होइन। प्रश्न यो हो: नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व र वैधानिकताको विवादलाई कुन प्रक्रियाबाट समाधान गर्छ ? यदि उत्तर विधान, महाधिवेशन, निर्वाचन र न्यायिक प्रक्रियामा आधारित छ भने कांग्रेस संस्थागत लोकतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको छ।

यदि उत्तर शक्ति, गुट, व्यक्तिगत प्रभाव र राजनीतिक दबाबमा आधारित हुन्छ भने त्यसले कांग्रेसको मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक संस्कारकै बारेमा प्रश्न उठाउनेछ।

नेपाली कांग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण स्थान राख्ने दल भएकाले यसको आन्तरिक व्यवहारलाई सार्वजनिक चासोको विषयका रूपमा हेर्नु स्वाभाविक हो। तर त्यसको अर्थ कांग्रेसलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्नु होइन, बरु लोकतन्त्रको दाबी गर्ने दललाई अझ बढी लोकतान्त्रिक कसीमा परीक्षण गर्नु हो।

विधिको शासन नै लोकतन्त्रको अन्तिम कसी

लामो स्वास्थ्य उपचारपछि स्वदेश फर्किनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुनः शीघ्र स्वास्थ्यलाभको शुभकामना ! उहाँको राजनीतिक योगदानको सम्मान हुनुपर्छ। उहाँको अनुभवको उपयोग पनि हुनुपर्छ।

तर व्यक्तिको सम्मान संस्थागत प्रक्रियाको विकल्प बन्न सक्दैन। डा. शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो राजनीतिक धारणा राख्न पाउनुहुन्छ। देउवा पक्षले आफ्नो कानुनी तथा राजनीतिक दाबी राख्न पाउँछ। वर्तमान नेतृत्वले पनि आफ्नो वैधानिकता र कार्यदिशाको प्रतिरक्षा गर्न पाउँछ। तर यी सबै दाबीको अन्तिम कसी व्यक्ति, गुट वा भावनात्मक आग्रह होइन, विधि, विधान र संस्थागत प्रक्रिया हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, वर्तमान नेतृत्वले पूर्वनेतृत्वलाई अपमान होइन, सम्मान दिनुपर्छ। पूर्वनेतृत्वले पनि वर्तमान संस्थागत संरचनालाई कमजोर पार्ने गुटीय भूमिकाभन्दा माथि उठ्नुपर्छ।

लोकतन्त्रको असली परीक्षा चुनाव जित्नु, शक्ति प्रदर्शन गर्नु वा आफ्नो पक्षलाई स्थापित गर्नु मात्र होइन। लोकतन्त्रको असली परीक्षा त्यतिबेला हुन्छ, जब आफ्नो वा आफ्नो गुटको प्रतिकूल हुने निर्णय र प्रक्रियालाई पनि विधिको शासनको मर्यादा स्वीकार गर्दै कानुनी बाटोबाट चुनौती दिन सकिन्छ।

देउवाको सम्मान, शशाङ्क कोइरालाको राजनीतिक विवेक र गगन थापाको संस्थागत उदारता- यी तीनै कुरा विधिको परिधिभित्र जोडिन सके भने त्यसबाट कांग्रेस मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक संस्कार पनि बलियो हुनेछ।

अन्ततः प्रश्न देउवा कि गगन भन्ने होइन। प्रश्न व्यक्ति ठूलो कि विधि ठूलो भन्ने हो। लोकतन्त्रमा उत्तर सधैँ एउटै हुनुपर्छ: व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो, संस्थाभन्दा विधि ठूलो।

(प्राध्यापक बहस चौतारीका संयोजक पौडेल त्रिवि राजनीतिशास्त्र शिक्षा केन्द्रीय विभागका पूर्व विभागीय प्रमुख हुन् ।)