रोकियो नाइके, भाइनाइके र चौकीदार नियुक्ति

२९ साउन, काठमाडौं । सरकारले चौकीदार, नाइके र भाइनाइकेको नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता खोज्न र जेलभित्र हुने आर्थिक लेनदेन तथा अपारदर्शी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न यो कदम चालिएको गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बताए ।

‘नाइके, भाइनाइके, चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया यस पटक हामीले रोकिदिएका छौं,’ उनले भने, ‘चौकीदार नियुक्ति अलिकति ट्रान्सपरेन्ट हिसाबले गर्नु पर्नेछ । किनभने, जेल जाँदा मान्छेले कमाएर फर्किने भयो । यो समस्या भयो ।’

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बसेको थियो । जहाँ विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिबाट समितिमा पेस भएको प्रतिवेदन २०८३ उपर छलफल र सुझाव संकलन गरिँदै थियो ।

त्यस क्रममा सांसदहरूले नाइके, भाइनाइके र चौकीदार नियुक्तिको आधार र प्रक्रिया खोजे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले यी पदहरूको नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट नरहेको बताए । ‘नाइके, भाइनाइके र चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट छैन,’ सांसद श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘नाइके, भाइनाइके अर्को व्यक्तिको बयानमा किन बस्ने ?’

अर्थात्, सांसद् श्रेष्ठका अनुसार नाइके, भाइनाइके अर्को व्यक्तिको बयानमा समेत बस्छन् । यसले यी पद कति शक्तिशाली पद हुने भन्ने दर्शाउँछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधुकुमार चौलागाईंका नजरमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सेटिङका आधारमा पद बाँडफाँट हुने गरेको छ । अनि, यसमा आर्थिक गतिविधिसमेत जोडिएको उनको आरोप छ ।

‘केही मानिसलाई कारागार कमाउने घर भएको छ,’ उनले भने ।

कतिपयले नाइके र भाइनाइकेहरूले अन्य कैदीबन्दीसँग असुली गर्ने र आर्थिक प्रलोभनमा पद हत्याउने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

यस्तो आरोपलाई बल पुग्ने गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामा पनि प्रस्तुत भइन् ।

उनले सरकारलाई सुझाएकी छिन्, ‘नाइके नियुक्तिको विषयमा विचार गर्नुपर्छ । यी पदमा व्यक्ति राख्दा यसको प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले सांसदहरूकै बोलीमा लोली मिलाए ।

‘कतिपय मान्छेलाई त बारम्बार जेल जान मन लाग्यो । बाहिरभन्दा भित्र कमाउन जानेकाबाट यस्तो भयो,’ गृहमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘त्यस्ता व्यक्ति जेल बाहिर आए भने कतिखेर के क्राइम गरौं र भित्र गएर पैसा कमाऔं भन्ने माइन्डसेटमा हुँदा रहेछन् ।’

यो पृष्ठभूमिमा चौकीदारको नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ भनेर कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक, डीआईजीलाई निर्देश गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘चौकीदारको नियुक्ति अहिले रोकिदिनु भनेर निर्देश गर्‍यौं । अहिले यो रोकिएको छ ।’

बनाइँदै मापदण्ड

गृह मन्त्रालयका अनुसार चौकीदार, नाइके र भाइनाइकेको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र विधिको शासन अनुकूल बनाउन नयाँ मापदण्ड बनाइँदै छ । यसबारे गृहमन्त्री गुरुङले नै भनेका छन्, ‘आगामी दिनमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गरी मापदण्ड तय गरिने छ ।’

चौकीदारमा नियुक्तिका लागि आवेदन लिने र आवेदन लिँदा बायोडाटा लगायतको विषय समावेश गरिने भन्दै उनले जानकारी दिए । उपयुक्त तीन जना व्यक्तिमध्येबाट एउटालाई छनोट गर्ने विधि अपनाउने तयारी रहेको उनले सुनाए ।

‘उहाँहरू (कैदीबन्दीहरू)ले त्यहाँ (सम्बन्धित कारागारमै) एप्लाइ गर्नुहुन्छ । सीभीदेखि लिएर सबै दिनुहुन्छ । त्यसमध्येबाट तीन जना अगाडि आउनुहुन्छ र बेस्ट वान हामी छान्छौं,’ गृहमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘यसरी ट्रान्सफरेन्ट हिसाबले हामीले गर्दिने हो । यसका निम्ति अहिले चाहिँ नियुक्ति प्रक्रिया रोकिदिएका छौं ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार देशभरका कारागारमा करिब १९ हजार कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमता छ । तर हाल करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् । क्षमताभन्दा ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी रहेकाले कारागार व्यवस्थापनमा चुनौती छ ।

यस्तोमा चौकीदार, नाइके र भाइनाइकेको नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट हुँदा पनि व्यवस्थापनमा चुनौती भएको सरकारको बुझाइ छ । यस आधारमा नयाँनयाँ मापदण्ड बनाएर नियुक्त गर्न लागिएको हो ।

साथै, कैदीबन्दीको चाप व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्थानमा कारागारका भौतिक संरचना निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी तथा बजेट विनियोजनका काम भइरहेको छ ।

‘कारागारलाई एउटा नीतिगत हिसाबले पनि व्यवस्थित ढंगले कसरी गर्न सक्छौं भनेर त्यसमा होमवर्क त भएकै छ,’ उनी थप्छन्, ‘पूर्वाधार विकासको लागि पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट सूचना लिइरहेका छौं र चाहिने बजेट, त्यसको डीपीआरहरू तयार पारिसकेका छौं ।’

२५ जनामा नाइके, १० जनामा सहनाइके

गृह मन्त्रालयका अनुसार ३२ असार २०८३ मा कारागार नियमावली २०८३ जारी भएको हो । यसअनुसार २५ जनामा एक जना नाइके र १० जनामा एक जना सहनाइके हुन्छन् ।

नियमावलीको नियम २७ मा चौकीदार र नाइकेको योग्यता र जिम्मेवारी तोकिएको छ । जसअनुसार आन्तरिक व्यवस्थापनको प्रत्येक ब्लकमा एक जना चौकीदार रहने छन् ।

साथै, २५ जना बराबर एक जना छुट्टै मनोसामाजिक परामर्श नाइके रहन्छन् । कारखाना वा उद्यम केन्द्र सञ्चालन भएको कारागारमा उक्त कारखाना वा उद्यम केन्द्र व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन छुट्टै एक जना नाइके रहन्छन् ।

नियमावलीको नियम २७ को उपनियम २ अनुसार चौकीदार, नाइके र सहनाइके तोक्ने कार्य आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।

नाइके वा सहनाइके तोक्ने प्रयोजनको लागि बन्दीको संख्या निर्धारण गर्दा अघिल्लो असार मसान्तसम्मका बन्दीको संख्यालाई आधार मानिन्छ ।

चौकीदार तोक्न भने कारागार रहेको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उसले तोकेको साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहन्छ । जसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य हुन्न्छन् भने सदस्यसचिवको जिम्मेवारीमा कारागार प्रशासक रहन्छन् ।

सिफारिस समितिले बन्दीको व्यक्तित्व, नेतृत्व सिप र चालचलन समेतको प्रारम्भिक परीक्षण गरी एक जना बन्दीलाई चौकीदार तोक्नको लागि सिफारिस गर्नेछ । यसरी तोक्ने आधारमा योग्यताको विषय छ ।

जसअनुसार २५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्षको उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ । कम्तीमा एक वर्षदेखि सम्बन्धित कारागारमा रहेको, कम्तीमा एक वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको र सोही कारागारमा कम्तीमा एक वर्ष नाइके भई कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरेको हुनुपर्छ । साथै, सजायको ३३ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको पनि हुनुपर्छ ।

यी योग्यता पुगेकाहरूमध्येबाट भएको सिफारिसका आधारमा कारागार व्यवस्थापन विभागले चौकीदार तोक्नेछ । नाइके र सहनाइके भने कारागार प्रशासकले तोक्ने व्यवस्था छ ।

यी लगायतका मापदण्डलाई अझ व्यवस्थित गर्न विद्यमान कारागार ऐन २०१९ नै संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ । ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै कारागार व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

‘२०१९ सालमा बनेको कारागार ऐन पछिल्लो पटक २०७९ मा संशोधन गरिए पनि त्यो समयसापेक्ष भएको छैन,’ गृहमन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘यसमा हामीले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार पारेका छौं ।’

उनका अनुसार सांसदहरूको सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा समेटिने छ । त्यस आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप लिनेछ र ऐन संशोधन प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने छ ।

‘यसलाई (कारागार ऐन संशोधन गर्ने विषयलाई) प्राथमिकतामा राख्ने भनेर निर्णय गरेका छौं,’ गृहमन्त्री गुरुङ थप्छन्, ‘यो ऐनलाई एकदमै समयसापेक्ष बनाउनु पर्नेछ । कारागार नियमावली त भर्खरै संशोधन भएको छ ।’