News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सांसद बलावती शर्माले कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको भन्दै उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।
- उनले कारागारमा रहेका ज्येष्ठ नागरिक र गम्भीर बिरामी कैदीबन्दीलाई मानवीय आधारमा आफन्तको जिम्मा लगाउन वा जमानतमा छोड्न कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेकी छिन्।
- अपराधको प्रकृति अनुसार कैदीबन्दीलाई वर्गीकरण गरी लागुऔषध मुद्दाका युवाहरूलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले जोड दिएकी छिन्।
२९ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले कारागार व्यवस्थापनमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न र कैदीबन्दीहरूको आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
सांसद शर्माले देशैभरका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापनका लागि तत्काल ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
शुक्रबार बसेको संसदीय समितिमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद शर्माले विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक र गम्भीर बिरामी परेका कैदीबन्दीहरूको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
‘कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा उत्पन्न समस्याका बारेमा पटक–पटक छलफल भइसकेको छ । अब यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजानुपर्छ । कानून मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आपसी समन्वय गरी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
८० देखि ९० वर्ष उमेर पुगेका, अरूको सहारामा बाँच्नुपर्ने र गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका वृद्धवृद्धाहरूलाई मानवीय आधारमा आफन्तको जिम्मा लगाउन वा जमानतमा छोड्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न उनको माग थियो ।
मुद्दा फैसलामा हुने ढिलाइले कारागारमा चाप बढेको उल्लेख गर्दै सांसद शर्माले गरिब तथा असहाय नागरिकका लागि नि:शुल्क कानूनी परामर्श सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
‘अपराधको प्रकृति अनुसार कैदीबन्दीहरूलाई वर्गीकरण गरेर राख्नुपर्छ । लागुऔषध जस्ता मुद्दामा थुनामा रहेका युवाहरूलाई समाजमा पुन:स्थापना गर्ने गरी सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4