राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता नहुँदा धेरै युवा तथा विद्यार्थी समस्यामा छन् : सांसद खनाल

२९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष खनालले राजनीतिक विद्रोहका क्रममा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन र कारागार सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद खनालले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण थुनामा रहेका वा धरौटीमा छुटेर पनि अदालतको पेसी धाइरहेका युवा, विद्यार्थी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘यस विद्रोहमा राजनीतिक विद्रोहीका रूपमा सहभागी भएका कारण अहिले थुनामा रहेका वा धरौटीमा रिहा भएर पनि अदालतको पेसी धाइरहेका व्यक्तिहरूको विषयमा गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ । गृह मन्त्रालयले तत्कालका लागि मुद्दा स्थगित गर्ने निर्णय गरे पनि मुद्दा फिर्ता नहुँदासम्म धेरै युवा तथा विद्यार्थी साथीहरू प्रभावित भइरहेका छन्,’ उनले भने ।

शुक्रबार संसदीय समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले मुद्दा फिर्ता लिँदा कानूनी रूपमा परिपक्व र दह्रो आधार तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिँदै भविष्यमा अदालतले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी निर्णय लिन गृहमन्त्री, कानून मन्त्री र प्रहरी प्रमुखको समन्वय हुनुपर्ने बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कतिपय युवाहरू आन्दोलनमा सहभागी हुन नेपाल फर्किएपछि पुन: विदेश जान नपाउने अवस्था छ । यसका कारण उनीहरू मात्र होइन, धेरै परिवारसमेत आर्थिक र सामाजिक समस्यामा परेका छन् । त्यसैले यस्ता मुद्दाको शिघ्र टुंगो लगाई प्रभावित युवाहरूलाई आफ्नो रोजगारी र सामान्य जीवनमा फर्किने वातावरण बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

कारागार सुधारको प्रसङ्गमा खनालले ‘फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४’ को दफा ३१ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाएका शारीरिक रूपमा सक्षम कैदीबन्दीलाई विकास निर्माणका काममा लगाउन सकिने र यसले उनीहरूलाई समाजमा पुन:स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ ।