News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर परिणाममुखी काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।
- मन्त्री तिमिल्सिनाले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सञ्चार सेवासँग जोड्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको भन्दै आरटीडीएफ कोषको रकम सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
- नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी र आरटीडीएफको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।
२९ साउन, काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार सेवा पहुँच विस्तारसँगै गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार सञ्चार मन्त्रालयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँगको छलफलमा उनले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा कमजोर भएको गुनासो नागरिकबाट निरन्तर आइरहेको उल्लेख गर्दै सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा नियामक र सेवा प्रदायक दुवैले गम्भीर भएर परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने बताए ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नियामक निकाय र सेवा प्रदायक दुवै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल टेलिकमप्रति नागरिकको अपेक्षा धेरै रहेकाले त्यस अनुसार सेवा सुधार गर्न निर्देशन दिए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको ‘रूपान्तरणको वर्ष’ का रूपमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले अब कामको परिणाम देखिनुपर्ने बताए ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले एकातर्फ दुर्गम र कतिपय सहरी क्षेत्रमै पनि नागरिकले टेलिफोन तथा इन्टरनेटको राम्रो सुविधा पाउन नसकेको तर अर्कातर्फ ग्रामीण दूरसञ्चार विकासका लागि संकलन हुँदै आएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को रकम प्रभावकारी खर्च हुन नसकेको बताए ।
सहरी तथा व्यावसायिक लाभ हुने क्षेत्रमा सेवा प्रदायकले आफ्नै लगानीमा पूर्वाधार विस्तार गर्न सक्ने भए पनि आर्थिक प्रतिफल कम हुने दुर्गम क्षेत्रमा राज्यको भूमिका आवश्यक रहेको सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । कुनै स्थानमा मोबाइल टावर निर्माण गर्दा तत्काल व्यावसायिक नाफा नदेखिए पनि त्यहाँका नागरिकलाई सञ्चार सेवासँग जोड्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व रहेको उनले बताए ।
तिमिल्सिनाले नेपाल टेलिकमलाई सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि स्पष्ट व्यावसायिक योजना बनाएर अघि बढ्न र हाल सञ्चालन आउन नसकेका तथा विस्तार गर्नुपर्ने आयोजनालाई गति दिन निर्देशन दिए । अप्टिकल फाइबर विस्तारको कामलाई तीव्रता दिन पनि उनले निर्देशन दिए ।
छलफलमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले आरटीडीएफको रकम प्रयोग गरी सेवा विस्तारका लागि प्राधिकरणले लामो समयदेखि काम गर्दै आए पनि कतिपय आयोजना अझै सम्पन्न हुन नसकेको जानकारी गराए ।
उनका अनुसार कोशी, बागमती र मधेस प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आरटीडीएफको रकम परिचालन गर्ने गरी अघि बढाइएका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । आयोजना सम्पन्न नभएका कारण त्यससम्बन्धी भुक्तानी समेत हुन नसकेको उनले बताए ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले कम लगानी प्रतिफल हुने दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् । त्यस्ता क्षेत्रमा टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी, ब्यान्डविथ र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने उनको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा लागत उच्च हुने र त्यस अनुसार आर्थिक प्रतिफल निकै कम हुने भएकाले त्यस्तो खर्चमा आरटीडीएफको रकम परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव प्रबन्ध निर्देशक पहाडीले गरिन् ।
हाल कतिपय दुर्गम स्थानमा नेपाल टेलिकमले २जी सेवामात्र सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता क्षेत्रमा ४जी सेवा विस्तार गर्न थप लगानी आवश्यक पर्ने बताइन् ।
टेलिकमले चालु आव करिब १ हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4