नागरिकलाई दिनभर झरीमा भिजाएर रित्तो हात फर्काइयो

३० साउन, काठमाडौं । उपभोक्ताहरू एक महिनादेखि ग्यास नपाएर दैनिक कहिले बिक्रेता, कहिले उद्योग त कहिले सरकारले व्यवस्था मिलाएको ठाउँमा भौंतारिरहेका छन् ।

यसरी भौंतारिरहेका काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्ताका लागि शुक्रबार साँझ नेपाल आयल निगमले एउटा सूचना जारी गर्‍यो । जसमा काठमाडौंका थप ५ ठाउँबाट विभिन्न ब्रान्डका ग्यास बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको सूचना उल्लेख थियो ।

सूचनाअनुसार बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म ग्यास बिक्री हुने थाहा पाएपछि सरकारले तोकेका ठाउँमा उपभोक्ता बिहान ८ बजेदेखि नै खाली सिलिन्डर बोकेर लाइन लाग्न पुगे ।

आज दिउँसो नै काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा पानी पर्नथाल्यो । तर, ग्यास अभाव झेलेका उपभोक्ता पानीमै भिजेर पनि लाइन लागिरहे ।

टेकुदेखि कीर्तिपुरसम्म, जडिबुटीदेखि बसुन्धरासम्मका स्थानमा सरकारले व्यवस्था मिलाएअनुसार पूरा सिलिन्डर ग्यास किन्न रित्ता सिलिन्डरको लामो लाइन थियो ।

सरकारकै उर्दीअनुसार नागरिक हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता बोकेर एक थान ग्यासका पाउनका लागि दिनभरि पानीमा भिजेर लाइन लागे ।

त्यसरी टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको वितरण केन्द्रमा लाइन लाग्नेमध्येका एक थिए, विश्व अधिकारी । उनले आफू ४५ वर्ष पुगेको सुनाउँदै आफ्नो जीवनमा ग्यास अभावका कारण यस्तो समस्या पहिलोपटक भोग्नुपरेको सुनाए । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेलासमेत यस्तो अवस्था भोग्नुनपरेको उनको भनाइ छ ।

‘घरको ग्यास सकिएको एक महिना भइसक्यो,’ अधिकारीले भने, ‘सुरुमा छिमेकी तथा आफन्तको ग्यास प्रयोग गरेर गुजारा चलायौं । अहिले त्यही पनि सकियो । एक सातादेखि होटलमा खाना खानुपर्ने अवस्था आयो, तर ग्यास पाइएन ।’

लामो समयसम्म लाइनमा बस्दा पनि ग्यास पाउनेमा उनी विश्वस्त थिएनन् । ‘भूकम्पले काठमाडौं तहसनहस बनाउँदा पनि यस्तो समस्या भएन । ४५ वर्ष भयो, पहिलो पटक यस्तो समस्या भोगेँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले त खाना पकाउने ग्यास नपाएर भोकै मर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्नथालेको छ ।’

ग्यास अभावको मुख्य कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी र सम्भावित कालोबजारी हुन सक्ने उनको आशंका छ । पहुँच र पावर भएका व्यवसायी तथा व्यक्तिले सहजै ग्यास पाउने, तर सर्वसाधारणले घण्टौं लाइनमा बस्दा पनि ग्यास नपाउने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ ।

यस्तै, काठमाडौंको गौशालामा विगत १० वर्षदेखि बस्दै आएका दीपक मगर त्यहीँ लाइनमा थिए । उनले आफू बिहान ९ बजेदेखि लाइनमा बसेका बताए । उनीसँग कुरा गर्दा दिउँसोको ३ बजिसकेको थियो । ‘गौशालामा बसेको १० वर्षमा पहिलोपटक यस्तो दु:ख भोग्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

श्रमजीवी विद्यालय ग्वार्कोमा अध्ययनरत विवेककुमार साह काठमाडौं आएको करिब तीन महिना मात्रै भयो । पढाइका लागि आएका साह लामो समयदेखि ग्यास नहुँदा होटलमै खाना खान बाध्य छन् ।

‘हिजो सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट ग्यास वितरण भइरहेको जानकारी पाएँ, त्यसपछि आज बिहानैदेखि ग्यासका लागि लाइनमा बसेको छु,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म ग्यास पाएको छैन ।’

आज सुरुकै दिन टेकुको बिक्री केन्द्रलगायतका सरकारले तोकैका सबै स्थानमा उपभोक्ताको ठूलो संख्यामा भीड देखियो । एक सिलिन्डर ग्यास पाउनकै लागि बिहानैदेखि हातमा ‘म यो देशको नागरिक हुँ, मैले खाना खान पाउनुपर्‍यो’ भन्ने प्रमाण हातमा बोकेर लामबद्ध उभिएका नागरिक र खाली सिलिन्डरका लाइन आज निकै चर्चाको विषय बन्यो ।

फेरि, भोलि आइतबार पनि काठमाडौंका ७ ठाउँबाट ग्यास वितरण गर्ने भनेर सरकारले फेरि अर्को सूचना जारी गरिसकेको छ । भोलि पनि उपभोक्ता फेरि रित्ता सिलिन्डर बोकेर लाइनमा उभिएका देखिनेछन् ।

‘एकदिनमा ७ हजार सिलिन्डर बिक्री’

आयल निगमले शनिबार दिनभरिमा तिनै केन्द्रहरूबाट कुल ६ हजार ८०२ वटा सिलिन्डर ग्यास बेचेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमध्ये निगमको टेकु परिसरबाट सबैभन्दा बढी २ हजार २९० वटा ग्यास वितरण भएको छ । यसैगरी पुरानो जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलबाट १ हजार ६००, कीर्तिपुरको राधास्वामी केन्द्रबाट ७६२, यातायात कार्यालय परिसर चाबहिलबाट ७२० र बसुन्धराको राधास्वामी केन्द्रबाट ६०० सिलिन्डर बिक्री भएको छ ।

यी ५ केन्द्रबाट मात्रै ५ हजार ९७२ सिलिन्डर बिक्री हुँदा बालाजु काउन्टरबाट ५०० र साल्ट ट्रेडिङको जडिबुटी तथा कालीमाटी काउन्टरबाट ३३० गरी कुल ६ हजार ८०२ सिलिन्डर ग्यास उपभोक्ताको हातमा पुगेको निगमको तथ्यांक छ ।

कुन ब्रान्डको ग्यास कति बेचियो भन्ने तथ्यांकलाई हेर्दा ५ मुख्य केन्द्रबाट सबैभन्दा धेरै नेपाल ग्यास १ हजार ७६० सिलिन्डर बिक्री भएको छ ।

एभरेष्ट/सुगम १ हजार ४३ सिलिन्डर, एचपी ७८० सिलिन्डर, हिमाल ५४० सिलिन्डर, सगर ४६४ सिलिन्डर र श्रीराम ब्रान्डका ३२७ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएका छन् ।

त्यस्तै, एसटीसी ३२०, श्री २८०, ओम १४०, भानु ८०, साईबाबा/श्रीकृष्ण ७०, श्रीमाया ६२, लोकप्रिय ५३ र सूर्य ब्रान्डका ५३ सिलिन्डर वितरण गरिएका छन् ।

१ साउनदेखि बजारमा देखिएको खाना पकाउने ग्यासको अभावले एक महिना पूरा गरिसक्यो । तर, न सरकारले यसलाई सहज बनाउन सक्यो, न त ग्यासको लुकामारी नै रोकियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, आयल निगम, ग्यास उद्योगीहरू ग्यास ‘पर्याप्त’ आयात भएको तथ्यांक देखाउँछन्, तर उपभोक्ताको सिलिन्डर भने अझै रित्तै छ ।

यो संकट प्राकृतिक भन्दा पनि कृत्रिम र व्यवस्थापकीय कमजोरीको उपज हो भन्ने कुरा अहिले सतहमा आएको छ ।

अभावको कारण : आधाबाट भरी सिलिन्डरको यात्रा

गत वर्ष पुसदेखि बजारमा ग्यास अभाव देखिएपछि आयल निगमले माघ अन्तिमदेखि ७.१ किलो (आधा) मात्र भरिएको सिलिन्डर बेच्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

त्यतिबेला आधा सिलिन्डरले बजारको मागलाई केही हदसम्म व्यवस्थापन गरेको थियो । तर, सरकारले ४ महिनासम्म आधा सिलिन्डरमै अल्झाइरहँदा उपभोक्तामा ‘ग्यास जतिबेला पनि अभाव हुन सक्छ’ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास बस्यो ।

जब ३१ असारदेखि फेरि १४.२ किलो (भरी) सिलिन्डर बजारमा पठाउन थालियो, सोही दिनदेखि नै देशभरि ग्यास अभाव चुलियो । सरकारले आफूले आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापन गर्न नसक्दा १ महिनादेखि बजार भद्रगोल छ । सरकार उपभोक्ताहरूमा एकैपटक भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति देखिँदा अभाव भएको भन्न छाडेको छैन ।

यही मौकामा उद्योगी र डिलरहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको सरकारको दाबी छ भने उद्योगीहरूले भने ४ महिनासम्म आधा सिलिन्डर वितरण लम्ब्याउनु नै अहिलेको संकटको मुख्य कारण भएको तर्क गर्न छाडेका छैनन् ।

तथ्यांकको पहाड

उद्योग मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हेर्ने हो भने बजारमा ग्यासको अभाव हुनै पर्दैन । १ साउनदेखि २९ सम्म मात्रै भारतबाट २ हजार ७८१ बुलेट ग्यास आयात भएको छ ।

सामान्य अवस्थामा दैनिक १ लाख १० हजार सिलिन्डर बजारमा जाने गरेकोमा यो २८ दिनमा औसतमा १ लाख ३२ हजार सिलिन्डर वितरण भइरहेको छ ।

२६ साउनमा मात्रै १३४ बुलेट र शुक्रबार पनि १०० भन्दा बढी बुलेट ग्यास भित्रिएको सरकारी तथ्यांक छ ।

तर, यो २२ प्रतिशत बढी आपूर्ति कहाँ हरायो ? यो प्रश्नको उत्तर १ महिना बित्दा पनि पाउन नसकिएको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

‘सरकारी तथ्यांकलाई भीडले गिज्याइरहेको छ’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले खाना पकाउने ग्यास वितरणको अहिलेको प्रक्रियाले उपभोक्तालाई सहज हुनुको साटो झन् सास्ती थपेको बताएका छन् ।

तिमल्सिनाका अनुसार सरकारले ग्यास सहज बनाउन भन्दै विभिन्न केन्द्रहरूबाट वितरण गर्ने जुन नीति लिएको छ, त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन ।

‘उपभोक्तालाई कहिले यहाँ, कहिले त्यहाँ भनेर तरंगित पार्नेभन्दा घर नजिकैको डिलरमा पुग्ने गरी व्यवस्थित र पहुँचयोग्य वितरण प्रणाली हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रियाले ग्यास सहज हुँदैन, उपभोक्ताले दु:ख मात्रै पाउने हुन् ।’

दिनभरि लाइन बस्दा पनि ग्यास नपाउनु, झरीको समयमा पनि वृद्धवृद्धा र महिलाहरूले सिलिन्डर बोकेर भौंतारिनुपर्ने अवस्थाले निगमको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको उनको तर्क छ ।

‘निगमको व्यवस्थापकीय क्षमता पूर्णरूपमा असफल सावित भएको छ । एकजना नागरिक ४–५ दिनसम्म खान नपाएर सिलिन्डर पाउने बित्तिकै ‘आज म मासु–भात खान्छु’ भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था आउनु अत्यन्तै दु:खद हो’, उनले भने ।

सरकारले बजारमा ग्यास पर्याप्त छ र कोटा बढाइएको छ भनी दाबी गरेपनि वास्तविक धरातल फरक रहेको उनले बताए । तथ्यांक र वास्तविकता नमिल्दा उपभोक्ताहरू भ्रममा परेका छन् ।

‘सरकारी तथ्यांक गलत छ । आधाभन्दा बढी मानिसले ग्यास नपाइ फर्किनुपरेको छ,’ तिमल्सिनाले भने, ‘दिने भनेको ब्रान्डको ग्यास नै ठाउँमा पुगेको छैन, सरकारी तथ्यांकलाई आजको भीड र वितरणले गिज्याइरहेको छ ।’

तिमल्सिनाले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न र अति आवश्यक परेका नागरिकलाई प्राथमिकता दिने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सरकारले हचुवाको भरमा सूचना फैलाउँदा नागरिकले अनावश्यक दु:ख पाएको भन्दै उनले तुरुन्तै डिलरमार्फत व्यवस्थित वितरण सुरु गर्नुपर्ने बताए । सरकारले उपभोक्ताका घर नजिकका डिलरमा ग्यास नपठाएर खुद्रा व्यापार गरी जग हसाउने काम गरेको आरोप लगाए ।

‘सरकारले आपूर्ति बढेको दाबी गर्छ, तर नागरिक झरीमा ८ घण्टा लाइन बस्दा पनि ग्यास पाउँदैनन्, सरकारले नागरिकलाई ग्यास सञ्चय गरेको आरोप लगाएर आफ्नो अक्षमता लुकाउन खोज्दैछ,’ उनले भने । कसैसँग घरमा ग्यास भए झरीमा कोही पनि पागल भएर लाइन बस्न नआउने उनले बताए ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने यो अव्यवस्थालाई स्वीकार गरेनन् । उनले यसलाई एउटा  अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरे ।

‘हामीले आज करिब ७ हजार परिवारको घरमा ग्यास पुर्‍यायौँ, टाढाबाट ग्यास लोड गरेर ल्याउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ।

तर, ७ हजारले पाउँदा लाइनमा बसेका अरू आधा संख्याले ग्यास नपाएको यथार्थलाई साहले सामान्य ठानेका छन् । निर्देशक साहले वितरणमा केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएपनि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकले ग्यास पाएको तर्क गरे ।

‘विगतमा हामीले यसरी वितरण गरेका थिएनौँ, अहिले गरेर हेरियो, केही फिडब्याकहरू मिक्स नै आएका छन्, तर कम्तीमा आज ७ हजार मान्छेको चुलो त बल्यो नि !,’ उनले भने ।

१०–२० वा ५० जनाले नपाए पनि ७ हजारले पाउँदा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र ग्यासका प्लान्टहरू नभएको र टाढाबाट ग्यास ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण वितरणमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि प्लान्ट काठमाडौंको बीचमा छैन, टाढाबाट लोड गरेर ल्याउनुपर्छ,’ उनले थपे ।

कतिपय वितरण केन्द्रमा केही विशेष ब्रान्डका ग्यास नपाइएको गुनासोबारे उनले बुलेट समयमा आइ नपुग्दा समस्या भएको बताए । ‘सबै ब्रान्डको होइन, एक–दुई वटा ब्रान्डको बुलेट समयमा आइपुगेन, जसले गर्दा केही उपभोक्ता खाली हात फर्कनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर ती छुटेका व्यक्तिहरूलाई हामीले कुपन दिएर पठाएका छौं । भोलि व्यवस्थापन गर्नेछौं ।’

ग्यास उद्योगीको भनाइमा निगमले भनेजति ग्यास उद्योगीहरू दिन तयार छन् । तर, वितरण केन्द्रमा मान्छेको भीड बढेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेको छ ।

नेपाल ग्यासका सञ्चालक गोकुल भण्डारीको सरकारले तोकेको वितरण केन्द्रमा सरकारले नै मागेको संख्यामा ग्यास पठाएको बताए । ‘हामीले आज मात्रै २ हजार ८८० सिलिन्डर ग्यास ५ वटा केन्द्रमा पठायौं, तर माग यति धेरै छ कि यो पर्याप्त छैन,’ भण्डारीले भने ।

अहिलेको ग्यास संकट कुनै दैवी प्रकोप होइन, यो नीतिगत झुट र व्यवस्थापकीय लाचारीको उपज हो । एकातिर सरकार ग्यास पर्याप्त छ भन्दै विज्ञापन गर्छ, अर्कोतिर उपभोक्तालाई झरीमा लाइन लगाउँछ भन्दै सरोकारवालाले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

डिलरलाई विश्वासमा लिनुको साटो प्रहरी लगाएर तर्साउन खोज्नु र आफैँ खुद्रा व्यापारी बनेर ५ ठाउँमा पसल थाप्नुले समस्या समाधान नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

जबसम्म भारतबाट हुने आपूर्तिलाई कूटनीतिक तबरले बढाइँदैन र डिलरमार्फत हुने वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइँदैन, तबसम्म नागरिकले यसरी नै झरीमा परिचयपत्र बोकेर रित्तो सिलिन्डर कुरिरहनुपर्नेछ ।

सरकारी तथ्यांकको पहाडले नागरिकको भान्सामा आगो बल्दैन, त्यसका लागि ग्यास नै चाहिन्छ । तर, सरकार भने ग्यास भन्दा बढी ‘तथ्यांक’ बाँड्नमा व्यस्त देखिएको छ ।