३१ साउन, काठमाडौं । नेपाल कानून आयोग ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ ।
नेपाल कानून आयोगलाई कानून तर्जुमा तथा कानुन र न्यायसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रमा उत्कृष्ट निकाय (सेन्टर फर एक्सिलेन्सी) को रूपमा विकास गर्न मौजुदा कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नभएकोले विधेयक ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको यो विधेयकमा नेपाल कानुन आयोगको संरचना र कार्यक्षेत्रमा परिमार्जनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल कानून आयोग ऐन २०६३ लाई समायानुकूल बनाई आयोगबाट सम्पादन हुने काम कारबाही छिटो छरितो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य लिएको मन्त्री गौतमले विधेयकमै लेखेकी छन् ।
विधेयकमा मुख्य रूपमा आयोगको गठन, आयोगमा नियुक्त हुने उपाध्यक्ष र सदस्यको योग्यता, आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार, आयोगको काम कारबाहीको विषय छ ।
यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्य विभाजन, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित भई विधेयकको तर्जुमा गर्दा त्यस्ता विधेयकको मस्यौदा नेपाल कानुन आयोगबाट गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विधेयकमा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आवश्यक विधेयक तर्जुमा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नमूना कानुनको मस्यौदा आयोगबाट तयार गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरी विधेयक ल्याइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Cozy Homes, Imadol")
.jpg "House for Sale at Imadol")
%20-%20Copy.jpg "House for Sale at Siddhipur")
.jpg "Bungalow House for Sale at Dholahiti")
.jpg "Bungalow House for Sale at Bhandari Marg")
प्रतिक्रिया 4