बाढीपछि नुवाकोट-रसुवामा मैले जे देखें

कुन घटना कति ठूलो वा सानो भन्ने कुरा त्यसलाई सोही प्रकृतिका अन्य घटनासँग तुलना गरेर मात्रै बुझ्न सकिन्छ। २०८३ भदौ १० गते तिब्बतको ल्हेन्दे खोलाहुँदै आएको बाढीले नेपालतर्फ रसुवा, नुवाकोट लगायत भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा जुन क्षति पुर्‍यायो, त्यसको पूर्ण आकलन अझै हुनसकेको छैन। क्षतिको वास्तविक पहिचान गर्न अझै लामो समय लाग्न सक्छ।

यो सामान्य बाढी थिएन; हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो प्रलय थियो। एकैपटक सयौं चिनियाँ तथा हजारौं नेपाली र भारतीय नागरिकले ज्यान गुमाएको अनुमान छ, हजारौं बेपत्ता छन्। बाढी गएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि मानवीय क्षतिको यथार्थ विवरण किन आउन सकेन ?

सूचना तथा प्रविधिमा महारथ हासिल गरेको चिनियाँ सरकारले यति ठूलो घटनाको जानकारी नेपाल पक्षलाई समयमा किन गराउन सकेन ? उद्धार प्रभावकारी ढङ्गले किन अघि बढ्न सकेन ? शव पहिचान र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने काममा सरकार अनिच्छुक देखिएको हो कि परिस्थितिले नै त्यसलाई असम्भव बनाएको हो ? राहत सङ्कलन र वितरण प्रणालीले कसरी काम गरिरहेको छ र वास्तविक आवश्यकता के हो ?

यी प्रश्नको जवाफ खोज्दै म २०८३ भदौ १५ गते नुवाकोट पुगेको थिएँ। त्यहाँ देखेको दृश्य, स्थानीयसँग भएका संवाद र प्रत्यक्षदर्शीका भनाइका आधारमा वस्तुगत अवस्थालाई आम नागरिकसमक्ष ल्याउने उद्देश्यले यो लेख तयार गरिएको हो। सानै उमेरदेखि देख्दै आएको नुवाकोट र सीमावर्ती क्षेत्रसम्मका मेरा केही पुराना अनुभव पनि यसका सन्दर्भ हुन्। बाढीको भयावहता बुझ्न यसको सुरुआततर्फ फर्किनुपर्छ।

लाङटाङ हिमालको उत्तरी मोहडामा खसेको हिमपहिरोको ठूलो हिस्सा साँघुरो ल्हेन्दे खोलामा खस्यो। निकै माथिबाट खसेको हिमपहिरोले तल झर्दै गर्दा पैदा गरेको ताप र चापले ल्हेन्दे खोलालाई असाधारण वेग दियो। हिमपहिरो खसेको स्थानदेखि चिनियाँ सीमा नाकासम्मको करिब २२ किलोमिटर दूरी बाढीले सात मिनेटमै पार गरेको बताइन्छ। नेपालतर्फ जाने तयारीमा रहेका सयौं मालवाहक गाडी, तिनका चालक तथा सहचालक, तिब्बती व्यापारी, भन्सार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमध्ये धेरैले त्यस्तो वेगको बाढीबाट उम्कने अवसर नै पाएनन्।

बाढीले चिनियाँ सीमातर्फको सूचना प्रणालीदेखि नेपाली सीमा नाकाका सूचना प्रणाली र तथ्याङ्कसम्म क्षणभरमै तहसनहस पारिदियो। विद्युत् प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्यो र त्यसको प्रत्यक्ष असर रसुवा तथा नुवाकोटमा विद्युत् आपूर्तिमा पर्‍यो। स्याफ्रुबाट माथिल्लो भूभागमा सामान्य अवस्थामा पनि नेटवर्कको समस्या हुने गरेको थियो। त्यहाँ व्यापारी र चालकहरू सानो ‘प्याडवाला’ मोबाइलमा निर्भर थिए।

बाढीले विद्युत्‌सँगै दूरसञ्चार सेवा पनि एकैपटक ध्वस्त पारिदियो। अचम्मको अवस्था के थियो भने रसुवा र नुवाकोट बाहेक संसारका धेरै ठाउँले बाढीको गति र भयावहता सेकेन्ड–सेकेन्डमा हेरिरहेका थिए। तर प्रभावित क्षेत्रका मानिसहरू आफैं बाढीबारे सही सूचना पाउनबाट वञ्चित थिए।

त्यसमाथि त्यो समय मानसरोवर यात्राका लागि ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक आउने मौसम थियो। त्यसको दुई दिनपछि गोसाइँकुण्डमा जनैपूर्णिमाको मेला पनि हुँदैथियो। त्यसैले बेत्रावतीदेखि टिमुरेसम्मको बाटोमा हजारौं नेपाली तथा भारतीय तीर्थयात्री रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर उनीहरूको यकिन तथ्याङ्क राख्ने वा तत्काल अद्यावधिक गर्न सक्ने कुनै प्रणाली बाँकी रहेन।

बाढी आएको अपुष्ट खबर पाएका रसुवा र नुवाकोटका मानिसहरू विद्युत् र सञ्चार सञ्जाल दुवैबाट विच्छेद भएको अवस्थामा एक–अर्कालाई फोन गर्न थाले। धेरैपटक प्रयास गर्दा कतै फोन लागिहाले पनि नेटवर्कमा परेको अत्यधिक चापका कारण कुराकानी हुन नसकेको विदुरका स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।

नेपालतर्फ घट्टेखोलाबाट शुरु भएको बाढी टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी, मैलुङ, कुडुले, पैह्रेबेंसी, शान्तिबजार, नौबिसे, कैजेलटार हुँदै बेत्रावती आइपुग्यो। बाढीको सही सूचना नपाएका नेपाली प्रशासनका निकायहरू भने अन्य दिन झैं गाडीको लगत राख्ने लगायतका काममा व्यस्त थिए। यसबाटै घटनाका बेला सूचना सम्प्रेषणको अवस्था कस्तो थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

बेत्रावती हुँदै आँगिटार, अक्करे, सोले, भैंसे र तुप्चे पार गर्दै बाढी विदुरको १ नम्बर पुलसम्म आइपुग्दा करिब ७५–८० किलोमिटर दूरी र करिब ३५ मिनेटको समय पार गरिसकेको थियो। त्यतिबेलासम्म रसुवा र नुवाकोटमा करिब १ हजार १०० घरधुरी प्रभावित भइसकेका थिए। विदुरको १ नम्बर पुल र पक्की पुल बीचको दूरी करिब ३०० मिटर मात्रै थियो। मानिसहरू पक्की पुलमा उभिएर बाढीको भिडियो खिचिरहेका थिए।

यी घटनाक्रमले एउटा गम्भीर कुरा देखाउँछन्- सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको सम्बन्ध विच्छेद र बाढीको तीव्रतालाई समयमै आकलन गर्न नसक्दा क्षति झन् ठूलो भयो। त्रिशूलीमाथिका साँघुरा खोंचमा रहेका गाउँबस्तीलाई बाढीबाट भाग्ने अवसर नै मिलेन। त्रिशूली बजार आइपुग्दा मात्रै बाढी केही फैलिन सक्ने अवस्थामा पुग्यो।

त्रिशूली बजार, ढुङ्गे बजार, बसपार्क, पुरानो बजार, नयाँ बजार, मदरसा, सिमचौर, बुनीबेंसी, देवीघाट हुँदै रणभुवनेश्वरी चोकसम्म पुग्दा बाढीले थप करिब ७०० घरमा क्षति पुर्‍यायो। माथिल्लो भेगको तुलनामा यहाँ भाग्नका लागि केही फराकिलो ठाउँ भएकाले मानवीय क्षति तुलनात्मक रूपमा कम भयो।

नेपाल र चीन दुवैतर्फको तथ्याङ्कमा भएको क्षति, सडक तथा सञ्चारमा पुगेको विनाश र घटनाको तीव्रताका कारण कति घर बगे भन्ने तथ्याङ्क आउन सक्ला; तर ती घर, होटल–रेस्टुरेन्ट, भन्सार क्षेत्र र गाडीहरूमा त्यतिबेला कति मानिस थिए भन्ने यकिन गर्न अत्यन्त कठिन छ। त्यसमाथि ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अनौपचारिक श्रमिकको कुनै व्यवस्थित अभिलेख नहुन सक्छ। उनीहरूको घरबेटी, छरछिमेक वा परिवार समेत यकिन रूपमा जानकारी दिन सक्ने अवस्थामा नभएका कारण मानवीय क्षतिको पूर्ण तथ्याङ्क कहिल्यै फेला नपर्न पनि सक्छ।

यही पृष्ठभूमिमा चीन सरकारले सूचना लुकाएको भन्ने प्रश्न उठेको हो। तर त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नुअघि घटनाको गति र प्रकृति बुझ्न आवश्यक छ। नेपाल–चीन सीमा नाकाको चीनतर्फ रहेका चिनियाँ लगायतका मानिसहरू पनि यही विपत्तिमा परेका छन्। धेरै जना बाढीसँगै बेपत्ता भएका छन्। हिमपहिरो खसेको सात मिनेटमै ल्हेन्दे खोलाको बाढी चिनियाँ भन्सार कार्यालय आइपुगेको थियो। घटना यति तीव्र गतिमा घटेको अवस्थामा, एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्नु सहज निष्कर्ष भए पनि वस्तुगत समाधान होइन।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका कतिपय टिप्पणीहरू त्यसैले सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो बाढीको त्रासदीले नेपाल, चीन र भारत- तीनै देशलाई एकसाथ छोएको छ। यस्तो विपत्तिमा एकले अर्कालाई दोष लगाउनेभन्दा घटनाको वास्तविकता बुझ्नु र हराएका मानिसको खोजी तथा प्रभावितको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक हुन्छ।

उद्धार कार्य ढिलो भएको प्रश्न पनि यही घटनाको प्रकृतिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। मानिसहरूले यस बाढीलाई विगतका बाढी, २०७२ सालको भूकम्प वा कोभिड महामारीसँग तुलना गरिरहेका छन्। संसद्‌मा विपक्षी दलले उठाएका प्रश्न, सरकारका आलोचकहरूले व्यक्त गरेका असन्तुष्टि र काठमाडौंमा उठेका आवाजहरू हेर्दा ‘सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा उद्धार कार्य गर्न सकेन’ भन्ने निष्कर्ष स्वाभाविक लाग्न सक्छ।

तर उद्धारको प्रगति मूल्याङ्कन गर्दा घटनास्थलको वस्तुगत अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ। बाढीको असाधारण गति, साँघुरा खोला किनारका बस्ती, बस्तीका बस्ती नै बग्नु, हेलिकोप्टर अवतरण गर्न नमिल्ने गरी बाढीले गरेको ठाडो कटान, सडक र सञ्चारमा पुगेको क्षति, मानिस टेक्न र छिर्न नसक्ने गरी हाइड्रोका सुरुङहरूमा जमेको माटो तथा गेग्रान, वर्षाको मौसम र थोरै वर्षा हुँदा पनि हुस्सु तथा कुहिरोले ढाकिने उच्च पहाडी भूभाग- यी सबै अवस्थालाई नदेखी उद्धार कार्यको मूल्याङ्कन गर्नु कथामा दृष्टिविहीनले हात्ती छामे जस्तै हुन सक्छ।

उद्धार गर्नुपर्ने नागरिकको वास्तविक सङ्ख्या अपेक्षाकृत कम भए पनि, ठूलो फौज परिचालन गर्दा समेत, उद्धारमा अपेक्षित प्रगति नहुनुको एउटा कारण यही भौगोलिक र प्राविधिक कठिनाइ हो। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी समेत गरी करिब २२ हजार उद्धारकर्मी परिचालित भएको बताइन्छ। यो सङ्ख्या कम होइन। भौगोलिक अवस्थाका कारण यसभन्दा ठूलो सङ्ख्या परिचालन गर्नु पनि सहज देखिंदैन।

शवको पहिचान र व्यवस्थापनको प्रश्न अझ पीडादायी छ। वायुवेगमा आएको बाढीले मानिसलाई बगाउँदा शरीर क्षतविक्षत बनायो। पानी र हिलोका कारण शव सड्ने प्रक्रिया तीव्र भयो। खोला किनारका गेग्रान र थुप्रोमा धेरै शव पुरिए। कतिपय शव बगेर भारतसम्म पुगे। भेटिएका कतिपय शव पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा थिए। यस्तो अवस्थामा भोटेकोशीका अप्ठ्यारा स्थानमा रहेका शवभन्दा जीवित मानिसको उद्धारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता पनि थियो। हेलिकोप्टर अवतरण गराउने ठाउँ पर्याप्त नहुँदा माथिल्लो क्षेत्रका शव तल ल्याउन समेत कठिन भयो।

भदौ १५ गते त्रिशूली जाँदै गर्दा नुवाकोटका मित्र रामचन्द्र अवस्थीको फोन आयो। उनले सोधे, “शववाहन भेट्नुभयो ?”

एकैछिनअघि छहरेबाट काठमाडौं जाँदै गरेको शववाहन मैले देखेको थिएँ। मैले भनें, “भेटें।”

उनी आफैंले थपे, “कस्तो गन्हाएको, हगि ?”

साँच्चै, शववाहन पार भएको निकैबेरसम्म पनि त्यसको गन्ध हावामा रहिरह्यो। उनले विदुर ब्यारेकबाट शववाहन निस्कँदै गर्दा भेटेका रहेछन्। पछि ब्यारेक पुग्दा गन्धले पूरै क्षेत्र भरिएको थियो। कडा गन्धबाट बच्न सैनिकहरूले दोहोरो–तेहरो मास्क लगाइरहेका थिए। हेलिकोप्टरबाट ल्याइएका शवका प्लास्टिकका पोका हेर्दा तीमध्ये धेरै शव सग्लो अवस्थामा होलान् भनेर अनुमान गर्न समेत कठिन थियो।

यस्तो अवस्थामा शवको डीएनए सुरक्षित राख्ने, आवश्यक रेकर्ड व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछि अन्त्येष्टि गर्नु बाहेक सरकारसँग तत्काल अर्को व्यावहारिक विकल्प के रहन्थ्यो र ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। हराएका मानिसका आफन्तले भदौ १६ गते कुशको शव जलाए र १७ गते ढिकुरो उठाएर किरिया गरे। यसले धेरै परिवारले हराएका मानिस जीवित भेटिने वा शव नै फेला पर्ने आशा त्यागिसकेको अनुभूति हुन्थ्यो। शायद त्यो असह्य त्रासदीबाट बाहिर निस्कने उनीहरूको आफ्नै प्रयास थियो।

राहत सङ्कलन र वितरणको प्रश्न पनि यस घटनामा फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा दैनिक ठूलो रकम जम्मा हुनु विपत्तिको स्तर, सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वास, यसअघिका सरकारहरूले विस्तार गरेको बैङ्किङ पहुँच र नेपालीको वित्तीय साक्षरताको अवस्थाको सङ्केत पनि हो। छिमेकी मुलुक तथा मित्रराष्ट्रहरूले देखाएको सहानुभूति र सहयोग पनि प्रशंसनीय छ। तर राहत सामग्री सङ्कलन र वितरणमा फेरि अर्को प्रश्न उभिएको छ- वास्तविक आवश्यकता के हो ?

बाढीमा परेर ठूलो सङ्ख्यामा मानिस हताहत भएका छन्। तीमध्ये हजारौं भारतीय र चिनियाँ नागरिक रहेको अनुमान छ। जलविद्युत्‌को हब र पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले यहाँ हताहत भएका धेरै मानिसका परिवारका लागि तेल, चामल वा अन्य राहत सामग्री तत्कालको प्राथमिकता नहुन सक्छ। धेरै परिवार बाढीसँगै बगे।

उनीहरूको समस्या र आवश्यकता पनि पानीसँगै बग्यो। जो बाँचेका छन्, उनीहरू पनि अहिले आफन्तको खोजीमा छन्, शोकमा छन्, घरबारविहीन छन्। उनीहरूलाई दुनियाँले बाँड्ने तेल–चामलभन्दा आफ्ना हराएका मानिसको खबर महत्त्वपूर्ण छ। होल्डिङ सेन्टरमा बिहान–बेलुका उपलब्ध हुने खानाले तत्कालको आवश्यकता धानिरहेको अवस्था हुन सक्छ।

त्रिशूली, ढुङ्गे, बेत्रावती लगायतका घना बस्ती र बजार क्षेत्रमा बस्ने मानिसमध्ये ठूलो हिस्साको घर काठमाडौं उपत्यकामा रहेको बताइन्छ। ठूलो भौतिक क्षति बेहोरेका, व्यवसाय गुमाएका र आफन्त गुमाएका मानिसहरूको तत्कालीन चासो राहत सामग्रीभन्दा फरक हुन सक्छ। तर अर्कोतर्फ हरेक नेपाली, धेरै भारतीय तथा मित्रराष्ट्रका नागरिकलाई बाढीग्रस्त क्षेत्रका मानिसका लागि केही न केही राहत पठाऊँ भन्ने स्वाभाविक भावना छ।

राहत सङ्कलन गर्ने र पठाउने सबैले एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ- क्षति अत्यन्त ठूलो र भयावह भए पनि राहत सामग्रीको माग र खपत भने त्यही अनुपातमा ठूलो नहुन सक्छ। त्यसैले सरकारले नै राहत सामग्रीको तत्काल आवश्यकता नरहेको वास्तविकता घोषणा गर्नु आवश्यक छ। राहत पठाउन चाहनेहरूले सामग्री किन्न खर्च हुने रकम राहत कोषमा जम्मा गरिदिंदा, त्यसको उपयोग आवश्यकता अनुसार बहुआयामिक ढङ्गले गर्न सकिन्छ।

यो विपत्तिलाई बुझ्न अर्को ऐतिहासिक पक्ष पनि सम्झनु आवश्यक छ। २०१७ सालसम्म नुवाकोटका मुख्य जलप्रवाह गर्ने नदीहरू (त्रिशूली, तादी र लिखु) का किनार तथा तिनका फाँटमा खासै बस्ती थिएन। ती फाँटहरू धनहर खेत थिए। खेतभन्दा माथिल्लो भाग, डाँडापाखामा घरबस्ती थिए। २०१६ सालमा नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता गर्‍यो।

जलविद्युत्‌का सामग्री ढुवानीका लागि २०१७ सालबाट काठमाडौं–त्रिशूली सडक निर्माण शुरु भयो। जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारी र कामदारकै कारण नदी किनार तथा सडक आसपास होटल–पसल खुल्न थाले। विस्तारै त्यही विकासले त्रिशूली, बट्टार र ढुङ्गे बजारको विकास गर्‍यो। २०३५ सालबाट नुवाकोटमा जग्गाको नापी–नक्शाङ्कन शुरु भयो र नदी किनारसम्म नम्बरी जग्गा कायम भयो।

बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रु र टिमुरेको कथा पनि त्यस्तै हो। पचासको दशकमा ढुङ्गे हुँदै धुन्चेसम्म सडक पुग्यो। ६० को दशकमा स्याफ्रु–रसुवागढी सडक निर्माण भयो। सडकसँगै ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास भए। शुरुमा रोजगारीका लागि मानिसहरू खोला–किनारतिर झरे। त्यतै बसोबास गरे। कालान्तरमा रसुवागढी चीनसँगको मुख्य नाकाका रूपमा विकसित भयो। दैनिक अर्बौं रुपैयाँको व्यापार यही नाकाबाट हुन थाल्यो।

पेशा, रोजगारी र व्यापारका अवसरले मानिसलाई खोला र नदी किनारमा ल्यायो। नदीको प्रवाहले मानिसलाई सुख र समृद्धि दियो। सडकले बजार दियो, बजारले रोजगारी दियो, रोजगारीले बस्ती बसाल्यो। विकासले नदी किनारलाई मानिसको जीवनसँग जोडिदियो। तर अहिले त्यही नदीले दिएको सुख उसैले खोसेको छ।

नदी र मानिस बीचको यो पौंठेजोरी आजको मात्रै होइन। मानिसले आफ्नो आवश्यकता र विकासका लागि नदीको किनारसम्म आफूलाई पुर्‍याइरहेको छ; अनि नदीले समय–समयमा आफ्नो पुरानो बाटो र शक्ति सम्झाइरहेको छ।

भोटेकोशी–त्रिशूलीको यो बाढीले घर, सडक, पुल र बजार मात्रै बगाएको छैन। यसले हाम्रो विकासको ढाँचा, सूचना प्रणालीको क्षमता, विपद्को पूर्वआकलन, उद्धारको तयारी, राहतको अवधारणा र नदी किनारमा बनेको हाम्रो जीवनपद्धतिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नदीले दिएको समृद्धि मानिसले स्वीकार गर्‍यो। अब नदीले देखाएको जोखिमलाई पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ स्वीकार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। किनकि नदीसँगको यो पौंठेजोरी अब पनि चलिरहनेछ।