News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- भोटेकोशी बाढीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पुगेको मानवीय र भौतिक क्षति मूल्यांकन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
- समितिले क्षति, क्षतिपूर्ति आधार र सम्बन्धित विषय अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।
- यातायात क्षेत्रका नीति, नियम, ऐन, कानून र मापदण्ड परिमार्जन गर्न जंगबहादुर डाँगीको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन भएको छ ।
- यो समितिले ४५ दिनभित्र अध्ययन गरी आवश्यक रायसुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।
२६ भदौ, काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीका कारण सिर्जित असामान्य तथा प्रतिकूल परिस्थितिबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति मूल्यांकन गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग महानिर्देशक राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको क्षति, क्षतिपूर्ति आधार तथा यससँग सम्बन्धित अन्य विषयको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र आवश्यक राय सुझाव सहित प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने छ ।
समितिका सदस्यमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव निर्मला गुरुङ, सीडीई शंकरसिंह धामी, सल्लाहकार आरपी महतो, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका तर्फबाट दिलबहादुर श्रेष्ठ, श्री श्रेष्ठ र हरिभक्त श्रेष्ठ तथा यातायात मजदुर संघसंगठनका तर्फबाट धर्मराज भण्डारी, भीमज्वाला राई र दीपक केसी छन् ।
यसैगरी यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, नियम, ऐन, कानुन तथा मापदण्डलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न अर्को समिति गठन गरिएको छ ।
भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्या निराकरण तथा यातायात क्षेत्र थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव जंगबहादुर डाँगीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो ।
समितिका सदस्यमा सीडीई जीवेन्द्र मिश्र, सीडीई मणिराम भुसाल, इन्जिनियर सागर पन्थी, इन्जिनियर अनुकूल निधि, कानुन अधिकृत जानुका सिवाकोटी तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका तर्फबाट डेकनाथ गौतम, भानुभक्त बराल र पुरुषोत्तम सिम्खडा छन् ।
समितिले ४५ दिनभित्र आवश्यक अध्ययन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालयले दुवै समितिको प्रतिवेदनका आधारमा बाढीबाट प्रभावित यातायात क्षेत्रको क्षति व्यवस्थापन तथा आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट उत्पन्न हुन सक्ने समस्या न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तथा कानुनी सुधार अघि बढाउने छ ।
प्रतिक्रिया 4