सामान्य कारबाहीमा बैंक सञ्चालक/सीईओ अयोग्य नहुने व्यवस्था गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

२६ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सामान्य कारबाही तथा नसिहतले सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अयोग्य नहुने व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विधेयकको दफाबार छलफल सकाएको छ । समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए ।

‘समितिले राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को (क) को चेतावनी वा नसिहत दिने सजायले सञ्चालक, कर्मचारी र सीईओलाई अयोग्य हुने प्रावधान संशोधन गर्न बाफियाको दफा १८ संशोधन गर्ने प्रकिया तत्काल अघि बढाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ अर्यालले भने ।

समितिले विधेयकको दफाबार छलफल सकाउँदै विधेयकमा रहेको हालैको नेपाल सरकारको निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरेको समिति सचिव अर्यालले बताए ।

‘नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था कायम गरियो जुन विधेयकमा हटाइएको थियो,’ अर्यालले भने, ‘विधेयकको दफाबार छलफल सकियो, अर्को बैठकमा प्रतिवेदनमा छलफल हुन्छ र पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छ ।’

सीईओ र सञ्चालकलाई सामान्य नसिहत दिँदा पनि अयोग्य ठहरिने फैसला सर्वोच्चले अदालतले गरेको छ । अदालतले राष्ट्र बैंक ऐन र बाफियाका आधारमा उक्त फैसला गरेको थियो । त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रका धेरै सञ्चालक तथा सीईओ अयोग्य हुने भएपछि बैंकहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन् । सोही विषयलाई अर्थ समितिले सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ को दफा १०० अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा पदाधिकारी र कर्मचारीलाई हुन सक्ने कारबाहीको विवरण छ । त्यो कारबाहीको पहिलो कारबाही सामान्य सचेत गराउने तथा नसिहत दिने व्यवस्था छ ।

केन्द्रीय बैंकले गरेको सामान्य कारबाहीका आधारमा बाफियाको दफा १८ को उपदफा १ को खण्ड (ड) मा राष्ट्र बैंकले नियम विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको ५ वर्षसम्म अयोग्य हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्चले सोही व्यवस्थालाई आधार बनाइ अयोग्य हुने ठहर गरेको थियो ।

अर्थ समितिले बाफियामा भएको नियम विपरीत काम भनी कारबाही गरेको वा कारबाही गरेको ५ वर्ष अयोग्य हुने व्यवस्था संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो । समान्य सचेत गराउने र नसिहत दिएकै भरमा अयोग्य नहुने व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन समितिले अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको हो ।