अनुकूलनका लागि कसरी जुटाउने ४५.९ अर्ब डलर ?

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२५ प्रतिशतभन्दा कम छ, जुन प्राज्ञिक तथा प्राविधिक दृष्टिले नगण्य हो। यद्यपि विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण सिर्जित जोखिमको मुख्य केन्द्रविन्दु नेपाल सहितको हिन्दुकुश–हिमाली भूभाग बनेको छ।

इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) को छैटौं मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अध्ययनहरू अनुसार औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको तुलनामा विश्वव्यापी औसत तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइसक्दा हिमाली भूगोलमा भने उचाइगत तापक्रम वृद्धिका कारण प्रतिदशक ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ।

फलस्वरूप, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जोखिम परिसूचकहरूले नेपाललाई विश्वकै शीर्ष संवेदनशील राष्ट्रहरूको सूचीमा राखेका छन्। विज्ञानको भाषामा ‘एम्प्लिफाइड वार्मिङ’ भनिने यो द्रुत तातोपनले नेपालका हिमनदी, जलस्रोत, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र समग्र सामाजिक–आर्थिक उत्थानशीलतामा बहुआयामिक चुनौती खडा गरिदिएको छ।

दक्षिणएशियाको प्राकृतिक ‘वाटर टावर’ का रूपमा परिचित हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रले सिन्धु, गङ्गा, मेकोङ, याङ्त्से र ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख १० वटा विशाल नदी प्रणालीहरू मार्फत तल्लो तटीय क्षेत्रका करिब १ अर्ब ६० करोड मानिस अर्थात् विश्वको २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खानेपानी, सिंचाइ तथा ऊर्जा सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। तर, उचाइ बढेसँगै हावाको घनत्व घट्नु, हिउँको परावर्तन दरमा ह्रास आउनु र वायुमण्डलीय विकीर्णतामा आउने विचलनका कारण हिमाली शिखरहरू तल्लो भूभागभन्दा तीव्र दरमा तातिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रद्वारा प्रकाशित ‘हाई–वाइज’ प्रतिवेदन अनुसार सन् २०११ देखि २०२० को दशकमा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरू पग्लिने दर अघिल्लो दशक (२००१–२०१०) को तुलनामा करिब ६५ प्रतिशतले बढेको छ।

वैज्ञानिक प्रतिवेदनहरूका अनुसार पेरिस सम्झौता बमोजिम विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न सकिए तापनि उचाइगत तापक्रम वृद्धिका कारण हिन्दुकुश–हिमाली क्षेत्रको औसत तापक्रम कम्तीमा २.१ डिग्री सेल्सियसले बढ्नेछ। कम्तीमा एकतिहाइ (३३ प्रतिशत) हिमनदीहरू पग्लेर जाने वैज्ञानिक प्रक्षेपण छ। यदि वर्तमान कार्बन उत्सर्जनको दर (एसएसपी ५-८.५ परिदृश्य) जारी रहेमा यो वृद्धि ४.३ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने भयावह प्रक्षेपण छ र वर्तमान हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको दर यथावत् रहेमा सन् २१०० सम्ममा यस क्षेत्रका दुईतिहाइ (६६ प्रतिशत) हिमनदीहरू पूर्णतः लोप हुनेछन्।

अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई ‘पिक वाटर’ को सँघार मानेका छन्। यसले सुरुआती चरणमा नदीहरूमा जलप्रवाह बढाए जस्तो देखिए तापनि सन् २०५० पछि नेपालका मुख्य नदी प्रणालीहरूमा (कोशी, गण्डकी, कर्णाली) सुक्खायामको जलप्रवाह व्यापक घट्ने र ‘पिक वाटर’ को सँघारपछि जलसङ्कट गहिरिने पक्का छ।

हिमनदीहरू पछाडि हट्ने क्रमसँगै बनेका कमजोर मोरेन बाँधयुक्त हिमतालहरूको आकार द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको छ, जसका कारण हिमताल विस्फोटन बाढीको जोखिम बढ्दो छ। विभिन्न भूउपग्रहीय र स्थलगत अध्ययन अनुसार नेपालमा रहेका ३ हजार २५२ वटा हिमतालहरूमध्ये इम्जा, च्छोरोल्पा, ठूलागी र तिखाग जस्ता २१ वटा हिमतालहरू विस्फोटको सन्निकट जोखिममा छन्।

उचाइमा तापक्रम वृद्धि भई हिमपहिरो तालमा खस्ने वा असामयिक अत्यधिक वर्षा भई तालको प्राकृतिक बाँध भत्किनेबित्तिकै यस्ता विनाशकारी बाढीको उत्पत्ति हुन्छ। यस्ता बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका अर्बौं रुपैयाँका जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल र मानव बस्तीहरू मिनेटमै नष्ट गर्ने खतरा रहन्छ; जसको प्रत्यक्ष उदाहरण सन् २०२१ को मेलम्ची बाढी, सन् २०२३ को सिक्किमस्थित ल्होनक हिमताल विस्फोट र उच्च उचाइको तापक्रम वृद्धिका कारण विशाल हिम/चट्टान पहिरो खसेर नदी थुनिंदा आएको रसुवाको भोटेकोशी बाढी हुन्।

यसका साथै हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा वनस्पति र जीवजन्तुहरू अनुकूल वातावरणको खोजीमा माथिल्लो उचाइतर्फ सर्दा उनीहरूको वासस्थान सङ्कुचित बनेको छ; जसका कारण यार्सागुम्बा, पाँचऔंले र जटामसी जस्ता बहुमूल्य रैथाने जडीबुटीहरू सङ्कटमा परेका छन्। तल्लो क्षेत्रका मिचाहा प्रजाति र रोग–कीराहरू उच्च हिमाली भागसम्म पुग्नुका साथै हिमपातको सट्टा पानी पर्ने क्रम बढ्दा पहाडी क्षेत्रका ३० देखि ५० प्रतिशत परम्परागत जलमुहानहरू सुक्न थालेका छन्; जसले उच्च उचाइको कृषि र परम्परागत पशुपालनलाई विस्थापित गराएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार तापक्रम वृद्धिले गर्दा लामखुट्टे २ हजार १०० मिटरभन्दा माथिको उचाइसम्म विस्तार हुँदा पहिले चिसो मानिने जिल्ला (मनाङ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बु) मा समेत डेङ्गुका बिरामी भेटिन थालेका छन्।

यसैगरी जलवायु सङ्कटको असरले नेपालको जल–ऊर्जा–खाद्य अन्तरसम्बन्धमा गम्भीर सङ्कट निम्त्याएको छ। हाम्रा अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू नदीको बहावमा आधारित भएकाले हिउँदको सुक्खायाममा जलप्रवाह घट्दा विद्युत् उत्पादन क्षमता ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म खस्किने गरेको छ। साथै, असामयिक भारी वर्षाले नदीमा गेग्रान बढाएर ड्याम र टर्बाइनहरूमा क्षति पुर्‍याएको छ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्र मनसुनको अनिश्चितता, अनावृष्टि र खडेरीका कारण सङ्कटग्रस्त बन्दा खाद्य असुरक्षा बढेको छ।

उदाहरणका लागि, सन् २०२१ को कात्तिकमा भएको बेमौसमी भारी वर्षाले पाकिसकेको धानबाली नष्ट गर्दा करिब ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ लाख २५ हजार मेट्रिक टन धान नष्ट भएको थियो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार नेपालले हरेक वर्ष जलवायुजन्य विपद्का कारण आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग १.५ देखि २ प्रतिशतसम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति बेहोर्दै आएको छ भने सन् २०५० सम्ममा यो क्षति वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.२ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त, जलवायु सङ्कटले नेपालमा जनसाङ्ख्यिक र सामाजिक–सांस्कृतिक विस्थापनको गम्भीर आयाम खडा गरिदिएको छ। खानेपानीका प्राकृतिक मुहानहरू सुक्दै जाँदा र परम्परागत खेतीपाती असम्भव बन्दै जाँदा उपल्लो मुस्ताङका ध्ये र समजोङ जस्ता सिङ्गो हिमाली गाउँहरू नै पूर्ण रूपमा अन्यत्र स्थानान्तरण हुनुपरेका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्। ध्ये गाउँका २४ घरधुरी र समजोङका १८ परिवार पिउने पानी र कृषि सङ्कटका कारण आफ्नो पुस्तैनी थलो छाडेर तल्लो क्षेत्रमा सर्न बाध्य भएका हुन्।

विश्व बैङ्कको ‘ग्राउन्डस्वेल प्रतिवेदन’ अनुसार प्रभावकारी अनुकूलन रणनीति नअँगालेमा सन् २०५० सम्ममा नेपालमा करिब १३ लाखदेखि २० लाख मानिस जलवायुजन्य कारणले आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुने प्रक्षेपण छ। कृषि उपजमा आउने ह्रास र मनसुनको अनिश्चितताका कारण ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरू जीविकोपार्जनका लागि शहरी क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुन बाध्य छन्। यसले देशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा तीव्र जनसङ्ख्या रिक्तता सिर्जना गरेको छ। फलस्वरूप, राष्ट्रिय जनगणना अनुसार देशका ३४ भन्दा बढी पहाडी जिल्लाहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ। गाउँमा पुरुष र युवाको अनुपस्थितिले घर–व्यवहार र श्रमको अतिरिक्त भार महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको काँधमा थपिंदा मानसिक तथा सामाजिक–आर्थिक तनाव तीव्र रूपमा बढेको छ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सेदारी नगण्य हो। तर, जलवायु सङ्कटका घातक वातावरणीय एवं सामाजिक–आर्थिक बहुआयामिक असरहरू झेल्न बाध्य अग्रपङ्क्तिका राष्ट्रहरूमा नेपाल पर्नु विश्वव्यापी जलवायु अन्यायको अकाट्य प्रमाण हो। विकसित एवं औद्योगिकीकृत मुलुकहरूले विगत दुई शताब्दीयता गरेको अनियन्त्रित कार्बन उत्सर्जनको मूल्य आज न्यून कार्बन पदछाप भएका पर्वतीय देश र तिनका जोखिमयुक्त सीमान्तकृत समुदायले चुकाउनुपरेको छ।

नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना अनुसार जलवायु परिवर्तनका प्रहारहरूसँग जुध्न र समुदायको उत्थानशीलता बढाउन सन् २०५० सम्म कुल ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ६३ खर्ब नेपाली रुपैयाँ) वित्तीय साधन आवश्यक पर्छ; जसमध्ये नेपालले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट सन् २०३० सम्ममा केवल १.५ अर्ब डलर मात्र जुटाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा पनि ठूलो आकारको अनुकूलन लागत आन्तरिक स्रोतबाट मात्र जुटाउनु नेपाल जस्तो अल्पविकसित र पर्वतीय मुलुकका लागि असम्भवप्रायः छ।

तसर्थ, बाँकी ४५.९ अर्ब अमेरिकी डलर बाह्य अनुदानका रूपमा प्राप्त हुनु नेपालका लागि कुनै वैदेशिक सहयोग वा दया–याचना नभई प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्तका आधारमा पाउनुपर्ने न्यायोचित अधिकार हो। नेपालले जलवायु अनुकूलनका लागि प्राप्त हुने वित्तीय सहायतालाई ऋणको साटो निःशर्त अनुदानका रूपमा दाबी गर्नुपर्छ। साथै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनहरूमा स्वीकृत ‘हानि र क्षति कोष’ बाट सोझै र द्रुत रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने संयन्त्र निर्माणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।

हिन्दुकुश–हिमाली क्षेत्रका ५ खर्ब ४० अर्ब घनमिटर जलभण्डार बोकेका वाटर टावरहरूको रक्षा गर्नु केवल नेपालको आन्तरिक हितमा मात्र नभई तल्लो तटीय क्षेत्रका १ अर्ब ६० करोड मानिसको जल, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षासँग जोडिएकाले यसको संरक्षण गर्नु सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नैतिक तथा बाध्यकारी वैश्विक दायित्व हो।