२८ भदौ, काठमाडौं । जनसंख्या वनावटमा आएको तीव्र परिवर्तनले समाजवादको आधार हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान (इन्स्पायर)को बहस श्रृंखलाअन्तर्गत आइतबार आयोजित कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
घट्दो जन्मदर, बढ्दो बुढ्यौली, युवा जनसंख्याको बाहुल्यता र घट्दो आश्रित जनसंख्याको अधिकतम उपयोगबाट समाजवादसम्म पुग्ने मार्ग सहज हुने विज्ञहरूको तर्क थियो ।
तर, बढ्दो आन्तरिक र बाह्य बसाइँसराइका कारण युवाहरूको पलायनले श्रमशक्ति अभाव भएर उत्पादनशील क्षेत्रले अपेक्षा गरेजस्तो आर्थिक प्रगति चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको चिन्ता छ ।
कार्यक्रममा ‘बसाइँसराइले नेपाली समाजमा ल्याएको संरचनागत परिवर्तन र यसले नेपालमा समाजवाद निर्माणमा पार्ने प्रभाव विश्लेषण’ विषयमा त्रिवि जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा.पद्मप्रसाद खतिवडाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनको कार्यपत्रमा समाजवादले रोजगारी, समानता, सामाजिक स्वामित्व र उत्पादनका साधनमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘तर, नेपालमा कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा राज्यको कमजोर भूमिका देखिएको छ । असमानता, भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट, सार्वजनिक सेवाको व्यापारीकरण, वातावरणीय, राजनीतिक र सबै सतहमा नीतिगत सम्बोधन नगरेसम्म समाजवादको आधार निर्माण हुनसक्दैन’, उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
खतिवडाल आफ्नो कार्यपत्रमा स्वेच्छिक र बाध्यकारी बसाइँसराइका कारण नेपालको जनसांख्यिक सन्तुलन नै खलबलिने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।
रोजगारी, सुरक्षित आवास, प्राकृतिक प्रकोप, द्वन्द्व आदि जस्ता विषय नेपालको बसाइँसराइका घुम्तीहरू भएको उनले जनाएका छन् ।
यस्तै, तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा २०५२ सालमा नेपालमा श्रम स्वीकृति लिने युवाहरूको जनसंख्या ३ हजार २५९ रहेकोमा युद्धको असरले ठूलो संख्यामा पलायन भएर विदेश पुगेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । ्
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै खतिवडाले युद्धको १० वर्षको अवधिमा ३ हजार २ सय बाट एक लाख ६५ हजार १०३ जना युवाहरूले श्रम स्वीकृति लिएको उल्लेख गरेका छन् ।
खतिवडाको कार्यपत्रमा विसं १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै नेपालबाट औपचारिक रूपमा नेपालबाट वैदेशिक बसाइँसराइ सुरु भएको उल्लेख छ ।
बसाइँसराइले विकासमा मुख्यगरी तीन तरिकाले प्रभाव पारेको खतिवडाले जनाएका छन् । ‘पहिलो समाज, अर्थतन्त्र र विकासमा बसाइँसराइको प्रभाव छ । दोस्रो, बसाइँसराइले स्थानीय समुदायमा प्रभाव पारेको छ र तेस्रो, व्यक्तिगत रूपमा आप्रवासी र तिनका परिवारलाई प्रभाव पारेको छ’, खतिवडाको कार्यपत्रमा भनिएको छ ।
‘नीतिगत सम्बोधन समाजवादमा पुग्ने मूलबाटो’
कार्यक्रममा त्रिवि जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङले ‘नेपाली समाजवादी दृष्टिकोणमा बदलिँदो जनसंख्यिक संरचना’ विषयक कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।
उनले कार्यपत्रमा नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिक संरचनालाई राज्यले सम्बोधन गरेर समाजवादको यात्रा तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
प्राचीनकालदेखि हालसम्म जनसंख्यालाई हेर्न दृष्टिकोणमा विविधता भएको उल्लेख गर्दै नेपालले जनसंख्यालाई स्रोतको रूपमा व्याख्या गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको राय छ ।
‘मार्क्स र एङ्गेल्सले भनेका छन्– त्यो मात्र समाजवादी समाज हो, जसले समाजमा रहेका विपन्न र असुरक्षित तथा कमजोरको कल्याण र सम्मानको लागि जनसांख्यिक परिवर्तनलाई व्यावस्थापन गर्न सक्तछ’, गुरुङको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘पुँजीवादको क्रान्तिकारी परास्तले समाज र प्रकृतिबीचको सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्दछ र सामुहिक उत्पादन प्रणालीले उक्त सम्बन्धलाई तर्कसंगत व्यावस्थापन गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ ।’
सन् १९९४ सम्म संसारमा नै जनसंख्यालाई केवल संख्याको रूपमा हेरिने गरेकामा कायरो सम्मेलनपछि मानिसको रूपमा हेरिन थालेको उनले बताएका छन् ।
जनसंख्यालाई स्रोत, साधन र साध्यसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने गुरुङको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
‘छोटो समयमा नेपालको जनसंख्या प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ’, कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रजनन् दरमा गिरावट, मृत्युदरमा सुधार, युवा उमेरको बहुल जनसंख्या, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइले जनसंख्याको संरचना बदलिएको छ ।’
यस्तो अवस्थामा समाजवादको आधार निर्माण गर्न जनसांख्यिक सूचकका यी परिवर्तनको सूक्ष्म विश्लेषण जरुरी रहेको गुरुङको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया 4