कर्जा सुरक्षण कोष वित्तीय संस्थाभन्दा सहकारीलाई महँगो, समस्याग्रस्त हुँदै निक्षेप फिर्ता

११ असोज, काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भन्दा सहकारीलाई महँगो पर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ०.५ प्रतिशत तोकिएको प्रारम्भिक शुल्क सहकारीका लागि सेयर पूँजी (चुक्ता पुँजी) को एक प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दै सहकारीलाई सदस्यता लिन सेयर पूँजीको एक प्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, सदस्यता लिएको आर्थिक वर्षका लागि सुरक्षण शुल्क भने नलाग्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक मस्यौदामा संस्था खारेजीमा गएको अवस्थामा मात्रै सुरक्षण निक्षेप तथा बचत फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीका निक्षेप/बचतकर्तालाई सुरक्षित बराबर रकम फिर्ता दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

‘समस्याग्रस्त घोषणा भएको र निक्षेपकर्ता तथा बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिन नसक्ने भएकाले सुरक्षण गरिएको रकम बराबर निक्षेप फिर्ता दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा राष्ट्र बैंक र सहकारीका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले कोषको प्रतिनिधि समेत सहभागी भई फिर्ता दिने निर्णय गरी कोषमा लेखी पठाउनुपर्छ,’ मस्यौदामा छ, ‘समस्याग्रस्त संस्था पुन: सञ्चालन भएको खण्डमा कोषबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।’

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ मा सहकारी पनि कोषको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । २०८१ मा सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको सहकारी ऐन संशोधनले कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, सहकारी संस्थाले के कति लगानी गर्ने र सहकारीको निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण कुन कोषमार्फत गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले मस्यौदामा ४ वटा कोषको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय निक्षेप सुरक्षण कोष, बैंक तथा वित्तीय कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी निक्षेप सुरक्षण कोष र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ ।

यी कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका दुवै कोषमा कोषको चुक्ता पूँजीमध्ये समितिले तोकेको रकम, सुरक्षित सदस्य संस्थामध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गरेको प्रारम्भिक योगदान र विशेष योगदान बापत रकम, वार्षिक सुरक्षण शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिबाना बापत रकम जम्मा हुनेछ ।

विदेशी सरकार, निकाय वा व्यक्तिले प्रदान गरेको ऋण, अनुदान, चन्दा र सहायता रकम पनि रहने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय निक्षेप सुरक्षण कोषको वित्तीय सम्पत्तिको लगानीबाट प्राप्त हुने आय, शोधभर्ना बापत प्राप्त रकम र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा जम्मा हुनेछ ।

त्यसैगरी सहकारीका हकमा पनि सहकारी संस्थाले दिएका विभिन्न शीर्षकका रकम सहित कोषको पूँजीमध्ये समितिले तोकेको रकम जम्मा हुनेछ । सहकारीका हकमा बैंक कर्जा र निक्षेप सुरक्षण कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने रकम बाहेक शीर्षकको रकम जम्मा हुनेछ । साथै, एक कोषको रकम अन्य कोषका लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन ।

मस्यौदा अनुसार कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप सुरक्षण कोषको रकम बाहेक ३ कोषको रकम सुरक्षित वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । कोषसँग भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप सुरक्षण कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा सुरक्षण कोषको रकम समितिले निर्धारण गरे अनुसार लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसका साथै कोषले वार्षिक निक्षेप सुरक्षण खर्च कुल निक्षेप सुरक्षण शुल्कको २० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको बचत सुरक्षणको सीमाका सन्दर्भमा सरकारले निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरे अनुसार कायम हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

हालका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतको सुरक्षण सीमा छ । साथै, शुल्कका सन्दर्भमा भने सुरक्षित निक्षेपको ०.१ देखि १ प्रतिशतसम्म सुरक्षण शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाले सम्बन्धित संस्थामा निहित जोखिमका आधारमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीलाई फरक गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले कोषको पूँजी पनि १० अर्ब प्रस्ताव गरेको छ । हाल कोषको अधिकृत पूँजी १० अर्ब, भुक्तान पूँजी ५ अर्ब छ । कोषमा नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर लगानी छ ।

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ ले संशोधन गरेका विषयवस्तुबाट मात्र सहकारीको निक्षेप सुरक्षण गर्न नसकिएपछि कोषको ऐन संशोधन गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निक्षेप सुरक्षण भएका संस्था लिक्विडेसन वा खारेजी प्रक्रियामा गएपछि मात्र निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा समेत निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ ।

निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षणको दायरा विस्तार गरी वित्तीय प्रणाली थप सबल बनाउन ऐन संशोधन गर्नुपरेको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि भई पूँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास लगायत क्षेत्रमा योगदान गर्नसमेत कोषको ऐन संशोधन विधेयक तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विधेयकमा गरिएको संशोधन मार्फत कोषको कार्यक्षेत्र विस्तार हुने र सर्वसाधारणको आर्थिक हित संरक्षण र सम्बर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

संशोधन प्रस्तावबाट तत्कालका लागि कोषबाट बढीमा २ अर्बसम्मको अतिरिक्त नगद बाहिरिन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजी वा लिक्विडेसनमा जानबाट जोगाउन अग्रिम भुक्तानी गर्ने हुँदा यसले अर्थतन्त्र तथा मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई सकारात्मक योगदान पुग्ने दाबी मन्त्रालयले गरेको छ ।

उक्त रकममध्ये अधिकांश केही समयको अन्तरालमा कोषले फिर्ता पाउन सक्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा कोषले अतिरिक्त आर्थिक तथा वित्तीय व्ययभार बहन गर्नु नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।