ऊर्जा बचत गर्ने उद्योगलाई ‘बचतको प्रमाणपत्र’ बेच्ने सुविधा

२४ असोज, काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा बचत गर्ने उद्योगलाई ‘बचतको प्रमाणपत्र’ बेच्ने सुविधा दिने गरी विधेयक ल्याएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री मन्त्री विराजभक्त श्रेष्‍ठले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका छन् ।

जसमा लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गरेर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले अर्को उद्योगलाई प्रमाणपत्र बेच्न सक्ने, लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उद्योगले अपुग लक्ष्य बराबरको प्रमाणपत्र किन्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकअनुसार लक्ष्यअनुसार ऊर्जा बचत गरे प्रमाणपत्र दिइन्छ । लक्ष्यअनुसार ऊर्जा बचत नगर्ने उद्योगलाई लक्ष्यअनुसार ऊर्जा बचत गर्ने उद्योगले ‘बचतको प्रमाणपत्र’ बेच्न सक्नेछन् ।

विधेयकअनुसार ऊर्जा भन्नाले जलविद्युत, खनिज तेल, कोइला, ग्याँस, सौर्य, वायु, आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य कुनै नवीकरणीय वा अनवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादित विद्युतीय वा तापीय ऊर्जा सम्झनुपर्छ ।

ऊर्जा संरक्षण भन्नाले ऊर्जाको अनावश्यक प्रयोगलाई कटौती गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा ऊर्जा बचत योजना छ ।

दफा ९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘केन्द्रले प्रति इकाइ वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्दा उपयोग गर्ने ऊर्जाको खपत घटाउन सम्बन्धित विषयक्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रसँग परामर्श गरी व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रको प्रकृति अनुसार फरक फरक हुनेगरी ऊर्जा बचत योजना तर्जुमा गर्नेछ ।’

योजना तर्जुमा गर्दा सात वटा विषय समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ :

(क) ऊर्जा बचतको न्यूनतम तथा अधिकतम लक्ष्य,

(ख) लक्ष्य हासिल गर्न अवलम्बन गर्न सकिने उपाय,

(ग) ऊर्जा बचत लक्ष्य हासिल गर्न लाग्ने समय र हासिल गरिएको ऊर्जा बचत कायम रहने समय सीमा,

(घ) निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत भएको हकमा बचत भएको ऊर्जा बराबरको ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी गर्ने आधार,

(ङ) लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रलाई दिइने प्रोत्साहन,

(च) लक्ष्य बमोजिम ऊर्जा बचत गर्न नसकेमा तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ को उपदफा ३ ले ‘ऊर्जा बचत योजनामा व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्र सहभागी हुनु पर्ने’ व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ ।

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्र भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अनुसूची बमोजिमका व्यावसायिक, औद्योगिक वा आवासीय प्रकृतिका उद्योग, संघ संस्था वा क्षेत्र सम्झनुपर्छ ।

दफा ९ को उपदफा (४) अनुसार निर्धारित लक्ष्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले हासिल गरे वा नगरेको सम्बन्धमा ऊर्जा परीक्षकले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रले मुल्यांकन गर्ने छ ।

मुल्यांकन गर्दा लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रलाई त्यस बराबरको ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र दिइनेछ । ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रलाई ऊर्जा बचत योजनामा उल्लेख भएबमोजिम प्रोत्साहन गरिनेछ ।

साथै, ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले त्यस्तो प्रमाणपत्र अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सक्नेछ । यस्तो सुविधा दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।

तर, ऊर्जा बचतको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले पूरा गर्न नसकेको लक्ष्य बराबरको ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रबाट खरिद गरी लक्ष्य पूरा गर्नु पर्नेछ ।

ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र खरिद गरेर पनि लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले ऊर्जा बचत योजनामा उल्लेख भएबमोजिम क्षतिपूर्ति बापतको रकम केन्द्रमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ को उपदफा ७ मा छ ।