News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- भारतमा मतदाता नामावलीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाइएको विषयमा विपक्षी दलले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागेका छन्।
- भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र ‘इन्डिया’ गठबन्धनले सोमबार नयाँ दिल्लीमा सर्वोच्च अदालतसम्म ‘चलो दिल्ली - मार्च फर डेमोक्रेसी’ प्रदर्शन आयोजना गरेका छन्।
- प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले राहुल गान्धी र मल्लिकार्जुन खर्गेलाई भेट्न अस्वीकार गरेका छन्, तर गान्धीले मार्च नरोकिने बताएका छन्।
२६ असोज, काठमाडौं । भारतमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीबाट ठुलो संख्यामा मतदाताको नाम हटाएको विषयलाई लिएर राजनीतिक तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ। मतदाता नामावलीमा व्यापक धाँधली र कथित ‘भोट चोरी’ भएको आरोप लगाउँदै विपक्षी दलहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका छन्।
यसै क्रममा विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस र ‘इन्डिया’ गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूले सोमबार राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतको सर्वोच्च अदालत (सुप्रिम कोर्ट) सम्म विशाल विरोध मार्च आयोजना गरेका छन्।
‘चलो दिल्ली – मार्च फर डेमोक्रेसी’
कांग्रेसले अक्टोबर १२ को यस विरोध प्रदर्शनलाई “चलो दिल्ली – मार्च फर डेमोक्रेसी” नाम दिएको छ। पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ताहरू सोमबार दिउँसो १:३० बजे दिल्लीको कनट प्लेस-बाराखम्बा रोड जंक्शनमा ठुलो संख्यामा जम्मा भएका थिए।
विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू राहुल गान्धी र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू कनट प्लेस–बाराखम्बा रोड क्षेत्रबाट मन्डी हाउस र फिरोज शाह रोड हुँदै सर्वोच्च अदालततर्फ मार्च गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। ककरोच जनता पार्टीले पनि विपक्षीको यस मार्चप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन जनाएको छ।
सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा एक पोस्ट गर्दै कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले यो मार्च कुनै एउटा दल, लिङ्ग, जात, समुदाय वा राज्यको मात्र नभई संयुक्त भारतीयहरूको नागरिक आवाज भएको बताएका छन्। गान्धीले युवा, सबै विपक्षी दलहरू, नागरिक समाजका समूहहरू र भारतको संविधानको पक्षमा उभिने सबै लोकतन्त्रप्रेमीहरूलाई लोकतन्त्र बचाउने यो लडाइँमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रयास र सर्वोच्च अदालतको अडान
एन्टी-सीईसी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि कडा हस्तक्षेप र धरपकड सुरु गरेपछि वातावरण थप तनावपूर्ण बनेको छ। बाराखम्बा रोड र मन्डी हाउस क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत वरपर कडा घेराबन्दी गरिएको छ।
विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू कथित ‘भोट चोरी’ र मतदाता नामावलीमा भएको अनियमितताको दाबीसहित भारतका मुख्यन्यायाधीश सूर्यकान्तलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउन चाहन्थे। तर, सम्बन्धित विषयहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले राहुल गान्धी र मल्लिकार्जुन खर्गेलाई भेट्न अस्वीकार गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको अस्वीकारका बाबजुद गान्धीले नागरिक समाज र युवाहरूको प्रतिनिधिमण्डलसहित देशको तर्फबाट मुख्यन्यायाधीशलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन सर्वोच्च अदालत परिसरसम्मको मार्च नरोकिने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिक्रिया 4