अध्यादेशले बढायो काउन्सिलको क्षेत्राधिकार, उजुरीबिनै मिडिया कन्टेन्ट छानबिन गर्न सक्ने

१९ कार्तिक, काठमाडौं । सरकारले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार बढाउँदै उसले उजुरी नपर्दै पनि काउन्सिलले मिडिया कन्टेन्टमाथि छानबिन गर्ने पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । उक्त अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।

अध्यादेश अनुसार सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त धारणा, विचार वा प्रतिक्रिया पत्रकारिताको परिभाषाभित्र पर्दैन । तर कसैले पत्रकारिता जन्य सूचनाका लागि सामाजिक सञ्जालका पेजहरू चलाउँछ भने त्यो काउन्सिलको दायराभित्र पर्छ ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशअनुसार सञ्चारकर्मी, सामग्री निर्माता, प्रस्तोता, इन्फ्लुएन्सर र अरु जोसुकैले पत्रकारिता गरेपनि उनीहरूलाई समेत आचारसंहिता लागू हुने गरी प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाइदिएको छ ।

२०४८ सालमा जारी भएको प्रेस काउन्सिल ऐनमा सरकारले करिब एक दर्जन भन्दा नयाँ प्रावधानहरू थप्न लागेको हो ।

अध्यादेशमा व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा समसामयिक विषयमा गरेको टिप्पणी, हास्य व्यंग्य, कला साहित्य र मनोरञ्जनका सामग्री पनि पत्रकारिताको परिभाषामा नपर्ने व्यवस्था छ ।

अध्यादेशले प्रेस काउन्सिललाई कुनै विषयमा स्वतः जानकारी लिएर छानविन गर्न पाउने सुविधा पनि दिएको छ । यसअघिको कानूनी व्यवस्था अनुसार, उजुरीपछि मात्रै प्रेस काउन्सिलको छानबिन क्रियाशील हुन्थ्यो ।

अध्यादेशले सञ्चारमाध्यमका सामाजिक सञ्जाल तथा समाचारमूलक पेजहरूलाई पनि पत्रकारिताको परिभाषाभित्र राखेको छ । सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त हुने सामग्रीहरू समेत पत्रकारिताको परिभाषामा पर्नेछन् ।

अध्यादेशले काउन्सिललाई उजुरीको संकलन, छानबिन, सुनुवाई, स्पष्टीकरण लगायतका काममा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्न पाउने सुविधा दिएको छ ।

अध्यादेश अनुसार, परम्परागत परिभाषा बाहेक सामाजिक सञ्जाल वा डिजिटल माध्यमबाट गरिने समाचारजन्य कामहरू समेत पत्रकारिताको परिभाषामा पर्नेछन् ।

सरकारले अध्यादेशबाट देशभर एउटा मात्रै प्रेस काउन्सिल रहने, बरु प्रदेश तहमा त्यसका इकाईहरु रहनसक्ने परिकल्पना गरेको हो ।

अध्यादेशले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार समेत केही परिवर्तन गरेको हो । विगतमा सञ्चारमाध्यमले उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारण गरेका समाचार वा सामग्री कसैले उजुरी दिएमा अनुगमन हुनसक्थ्यो । अब भने त्यसवारे आवश्यक जाँचबुझ गरी कारवाही गर्ने सुविधा थपिएको हो ।

सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरी यस्तो अध्यादेश ल्याएको भन्दै पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । महासंघले यही विषयमा बिहीबार आफ्नो कार्यालयमा पत्रकारिता विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो ।