बिजुलीमा दुई अर्ब स्वाहा

१० फागुन, काठमाडौं । सरकारले तोकिएको समयमा काम नगरेको भन्दै १२ जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्दा आयोजना निर्माणमा खर्च भएको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ डुबेको छ। निर्माण भइरहेका, अध्ययन सकिएका, वित्तीय स्रोत जुटाउँदै गरेका र विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने तयारीका आयोजना खारेज हुँदा तिनको लगानी खेर गएको हो।

‘समयमा काम नगरी खोला ओगटेको’ उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले तीन साताअघि अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय लिएको थियो।

निर्माण सुरु भएका तल्लो इन्द्रावती साढे चार मेगावाट, माथिल्लो सोलुखोला १८ मेगावाट र माथिल्लो खोरंगाखोला साढे सात मेगावाटका आयोजना खारेजी निर्णयबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। इन्द्रावतीको निर्माण करिब ५० प्रतिशत सकिएको र अन्यले पहुँच मार्गसँगै सुरुङ निर्माण सुरु गरिसकेका थिए। तिनले हालसम्म क्रमशः ६२ करोड, २५ करोड र ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको नागरिकमा खबर छ ।

निर्माण सुरु भएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज हुँदा साढे २९ मेगावाट बिजुली खेर गएको छ। सरकारको यस्तो निर्णयले १२ आयोजनाको झन्डै २ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन नहुने भएको छ। यही परिमाणको बिजुली भारतबाट ल्याउन प्राधिकरणले वार्षिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ। तोकिएका आयोजना नबनेपछि तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना कागजमै सीमित हुने भएको छ।

अध्ययनको काम सकेर पिपिए गर्न प्राधिकरणमा आवेदन दिएको महिनौंसम्म निर्णय नहुँदा लगानी खेर गएको तेह्रथुम पावर कम्पनी (माथिल्लो खोरंगाखोला) का कार्यकारी निर्देशक मोहनकुमार डाँगीले बताए। ‘मन्त्रालयले अनुमतिपत्र दिएर एक वर्षभित्र पिपिए गरी वित्तीय स्रोत जुटाउन निर्देशन दिन्छ, तर समयमा विद्युत प्राधिकरणले पिपिए गर्दैन,’ उनले शनिबार भने, ‘पिपिए नगरी बैंकले ऋण दिने निश्चित हुँदैन।’ सरकारले चेपुवामा पारेर साना लगानीकर्तालाई मार्न खोजेको उनको तर्क छ।

अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका बुकुखोला ६ मेगावाट, करुवाखोला ३६ मेगावाट र ६० मेगावाटको भोटेकोसी–५ का प्रवर्द्धकले आयोजनामा हालसम्म क्रमशः साढे ७ करोड, ९ करोड र १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको जानकारी दिएका छन्। तर, यी आयोजनाका प्रवर्द्धकले विद्युत ऐनले तोकेभन्दा बढी समय अनुमतिपत्र ओगटेकोकाले खारेज गरिएको ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले बताए। उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजना खारेजीका कारणबारे भने मन्त्रालयका अधिकारी अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको तर्क दिन्छन्।

तल्लो बलेफी २० मेगावाट, माथिल्लो मैलुङ १४.३ मेगावाट, साढे १७ मेगावाट छहारेखोला, ९.९ मेगावाट इंगुवाखोला, साढे चार मेगावाट बलेफी र ३.४ मेगावाटको मिदिमखोला उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर पिपिए गर्ने र वित्तीय स्रोत जुटाउने तयारीमा थिए। विद्युत नियमावली २०५० अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको एक वर्षभित्र प्रवर्द्धकले पिपिए र वित्तीय स्रोत जुटाएर निर्माण सुरु गर्नुपर्छ।