लालबाबु पण्डित, सामान्य प्रशासन मन्त्री
सरकारी कर्मचारीलाई कामचाहिँ बिहानदेखि बेलुकैसम्म लगाउने, अनि तलब एक रुपैयाँ नबढाउने ? यो त अन्याय भयो भन्दैछन् नि कर्मचारीहरु ?
नेपाल सरकारले क्षमताअनुसार सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ, यसमा कुनै दुईमत छैन । मैले पनि आश गरेको थिएँ कि यसपालि केही न केही तलब बढ्छ भनेर । तर, यो विषयचाहिँँ अर्थमन्त्रीको हो । मेरो कार्यक्षेत्र अन्तरगत परेन ।
कर्मचारीको तलब बढ्नुपर्छ भनेर तपाईले अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभएन ?
अर्थमन्त्रीज्यूसँग मेरो अनौपचारिक कुरा हुँदाखेरि सेवा सुविधा त बढ्छ होला नि भनेको थिएँ । तर, प्रस्ताव गर्ने पनि र निर्णय गर्ने पनि अर्थमन्त्री नै भएकाले गर्दा त्यो हुन सकेन ।
कर्मचारीको तलबबारे क्याबिनेटमा पनि छलफल भएन ?
क्याबिनेटमा त अब यस विषयमा चाहिँ सांकेतिक कुरा मात्रै हो आउने । त्यो ब्रिफकेस संसदमै खोलिने हो । तलब वृद्धि नभएकोमा मलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस भएको छ ।
अर्कोतिर प्राकृतिक विपत्तिका कारणले राष्ट्र यसपालि संकटमा पनि छ । यसलाई पनि मध्यनजर गरेर यसो गरिएको हुन सक्छ । तर, सांकेतिक रुपमा भए पनि केही हुनुपथ्र्यो भन्ने मेरो मान्यता छ ।
बजेटमा ‘कांग्रेसीकरण’ भयो भन्ने तपाईको पार्टी नेकपा एमालेको आरोप छ, कर्मचारीको हकमा पनि यस्तै भएको हो त ?
बजेटमा व्यापकरुपमा छलफल हुनुपथ्र्यो र संयुक्त सरकारको भावनाले अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, यसमा कमजोरी भएकै छ ।
अब के गर्ने त ? साना कर्मचारीलाई जीवीकोपार्जनमा समस्या परेको तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन ? अब तपाई कर्मचारीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ? महंगीको मारमा परेका कर्मचारीले अब यत्तिकै चित्त बुझाउनुपर्ने हो ?
एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि थोरै छलफल गरेर बजेटको सिलिङभित्र रहेर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर म कुरा गर्छु ।
कति बढाउन भन्नुहुन्छ ?
आजै यति नै हुन्छ भनेर म भन्दिँन । तर, सरकारले चाहँदाखेरि राष्टको स्रोतअनुसार अरु पनि जुनसुकै बेलामा सेवा सुविधा बढाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसमा अझै पनि प्रयास गरिन्छ ।
यो बजेटमा कतिपय कुराहरु छुट भएका छन्, त्यसकारण असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।
कर्मचारीलाई तपाईकै पालादेखि बिहान र बेलुका पनि सेवामा खटाएको हो ? काम चाँहि धेरै लगाउने, तर तलब नबढाउने कर्मचारकिो गुनासो छ नि ?
यो सेवा निरन्तर छ । केही प्राकृतिक विपतिका कारण समायोजन गर्ने सन्दर्भमा अलिकति विस्तार हुन सकेको छैन, यसलाई विस्तार गर्ने भनेको हो । तर, हामीले दुई सिफ्ट भनेका हौं, एउटै कर्मचारीलाई १२ घण्टा खटाइएको होइन ।
अन्तरराष्ट्रिय कानूनले पनि २४ घण्टामा ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराज र र८ घण्टा मनोरञ्जन भनिएको छ । एउटै कर्मचारीलाई १२ घण्टा खटाउन मिल्दैन । कहिलेकाँहि काम पर्दाखेरि त त्यो अलग कुरा हो ।
बजेट पारित गर्न बसेको क्याबिनेट बैठकमा एमालेका मन्त्रीहरुले गरेको आलोचना अर्थमन्त्रीले नसुनेका हुन् ?
हामीले मूलभूत कुरा राख्ने हो । किनभने बजेटभित्र के के छ भन्ने त्यहाँ आउँदैन । त्यसकारण हामीले जे सुन्यौं, त्यसमाथि आफ्ना कुरा राख्यौं । अरु कुरा त सार्जजनिक भइसकेको छ । ती असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
अब कर्मचारीको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ त ?
मेरो सुझावचाँहि अलिकति, सानो पैमानामा भए पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने छ ।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले तीन महिनाको बजेटमात्रै पास गर्नुपर्छ, बाँकी नयाँ सरकारले बजेट ल्याउँछ भनेको सुनियो, यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
म बैठकबाट अलि अगाडि निस्किएको हुनाले त्यहाँ भएको सबै कुरा थाहा छैन ।
अब अलिकति प्रशंग परिवर्तन गरौं, सरकारी कर्मचारीहरुले डीभी पीआर लिन नपाउने गरी निजामति सेवा ऐन संशोधन भएको छ, तपाई यसमा निकै खुशी हुनुहुन्छ होला हैन ?
यो संयुक्त सरकार भएकाले एकजना मन्त्रीले मात्रै गरेको प्रस्ताव शतप्रतिशत हुँदैन । त्यसमा पनि संसदमा भएको छलफलमा परिमार्जन गरेर आएका हौं । तैपनि यो विधेयक पास हुँदा ममात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरु गौरवान्वित भएका छन् । केही सीमित लाभ पाउनेहरुमात्रै खुशी नभएका होलान् ।
मैले मन्त्री भइकन बुधबार पहिलोचोटि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरें । यसले पनि के सन्देश दिन्छ भने मैले खुशी भएरै गरेको हो । नभए मैले आजसम्म औपचारिकरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेकै थिइँन ।
तर, म राज्यको चौथो अंग सञ्चार जगतसँग जोडिएर अघि बढें । सञ्चार जगतले नसघाएको भए यो अभियान सफल हुने थिएन । यो विधेयक पारित हुनमा मलाई सञ्चारजगतको ठूलो सहयोग छ ।
जनताको तहदेखि सम्माननीय राष्ट्रपतिसम्म पनि मैले कन्भिन्स नगरेको भए यो विधेयक पारित हुने थिएन ।
तर, कर्मचारीलाई मात्रै डीभी पीआर लिन नपाउने भनियो, नेताहरु र मन्त्रीले चाँहि यसमा छुट पाउँछन् ?
अहिले निजामति सेवा ऐन पारित भएको छ । अब एउटा छोटो प्रक्रियाको केही नेपाल ऐन संशोधन हुन्छ । त्यसको एक/एक लाइनमा नेपाली सेना र प्र्रहरीमा लागु हुनेछ, राजनीतिक नियुक्तिहरुमा लागू हुनेछ र यो विद्यालयका शिक्षकहरुमा लागु हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिने छ ।
त्यस्तै यो विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुमा लागु हुनेछ, यो संस्थानहरुमा लागू हुनेछ, न्याय सेवाका लागि पनि लागू हुनेछ र यो स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि लागू हुनेछ भनेर एक एक लाइन थपिदियो भने सबैलाई समेटिन्छ । र, मुलुक नै डीभी, पीआर, गि्रनकार्ड मुक्त हुन्छ ।
तपाईलाई कर्मचारीले डीभी पीआर लिएकोमा किन यति साह्रो आक्रोश पैदा भएको ?
अहिले के देखियो भन्दा प्रधानमन्त्री हुञ्जेल नेपालमा, नभए विदेशमा बस्ने । प्रधानन्यायाधीश हुञ्जेलसम्म नेपालमा बस्ने, त्यसपछि विदेशमा बस्ने । मुख्यससचिव हुञ्जेल स्वदेशमा बस्ने, अझै राजनीतिक नियुक्ति पनि खोज्ने ।
जुन देशको पीआर लिएको छ, त्यही देशको राजदूत पनि हुने । अनि त्यसले कुन देशको प्रतिनिधित्व गर्छ ? राजदूत रहुञ्जेल नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने, राजदूत सकिएको भोलिपल्ट त्यही देशको शरण लिने । यो विकृति देखिएको छ ।
मैले प्रष्टसँग भन्ने गरेको छु, सडकमा जिविकाको निम्ति चिया र चना चटपटे बेच्ने र सडक मजदुरका रुपमा रहने, उनीहरुले यो देश बनाउनुपर्ने, जसले नीति निर्माणमा अगुवाइ गर्छ, उसले चाँहि यो देश निर्माणमा आफ्नो त्याग र समर्पण दिनु नपर्ने ? उसले चाँहि सपना पनि विपना पनि विदेशको देख्ने अनि नेपालमा किन जनताको करबाट सेवा सुविधा लिने ? जनताको करबाट सेवा सुविधा लिने कसैलाई पनि डीभी पीआर, ग्रीनकार्ड लिन दिनुहुँदैन ।
मेरो मान्यता के हो भने राज्यले एक रुपैयाँ पनि जहाँ लगानी गरेको छ, त्यहाँ यो लागू हुनुपर्छ । मुलुकलाई नेतृत्व दिने राजनीतिले हो । अब प्रशासनमा लागूभएपछि राजनीतिमा छुट पाइन्छ भन्ने होइन ।
अब बन्ने संविधानसँगसँगै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आउनेछ, त्यसमा पनि यो प्रावधान राखेर जाने स्थिति बन्छ । त्यसले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रमा यो लागू हुनेछ र सबैले राष्ट्रको निम्ति इमान्दार भएर राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुहुनेछ र नेपाल स्वर्ग बन्ने बाटोमा जानेछ । सम्वृद्ध नेपालको पहिचान हुनेछ र हामी स्वाभिमानी नेपाली पनि हुनेछौं ।
नेतालाई त समाउनुहोला, तर, अवकाश लिएको कर्मचारी, जसले पेन्सन लिन्छ, उसले चाँहि डीभी पीआर लिन पाउने ?
अहिले सुरु भएको छैन, तर भविश्यमा त्यो पनि गर्नुपर्छ ।
