जनजाति आन्दोलनको कमाण्ड एमाले कांग्रेसका हातमा

१८ भदौ, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व अन्ततः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकै कमाण्डमा आएको छ । महासंघको नेतृत्वमा एमाले र कांग्रेसका सभासद छन् ।

महासंघले आदिवासी जनजातिको मुद्दा बोक्न नसकेको भन्दै पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा राष्ट्रिय आन्दोलन समिति बनाएका नेताहरु समेत महासंघकै नेतृत्वमा आएका छन् ।

आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल कांग्रेस र महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटे एमाले सभासद भएका कारण पनि कांग्रेस-एमाले इतरका महासंघका पूर्वनेताहरुले तुलाधर मोर्चा गठन गरेका थिए ।

सम्झौताहीन आन्दोलन गर्ने भनेर गठन भएको तुलाधर मोर्चाले आन्दोलनमा आदिवासी जनजातिलाई उतार्न नसकेपछि पछिल्लो पटक आन्दोलनको कमाण्ड महासंघले सम्हालेको एक नेताले बताए ।

प्रदेशहरुको सीमांकनपछि भएका आन्दोलन, बन्दलगायत सबै कार्यक्रम महासंघले सञ्चालन गरेको छ । शुक्रवार र शनिवारको प्रदर्शन पनि महासंघकै नेतृत्वमा हुँदैछ ।

तुलाधर मोर्चाको आह्वानमा आदिवासी जनजातिको एउटा ठूलो हिस्सा सहभागी नभएपछि सबैको सहभागिता जुटाउन महासंघलाई मौन समर्थन गर्नु परेको मोर्चाका एक प्रभावशाली नेताले बताए ।

ती नेताले भने-सम्झौताहीन आन्दोलन गर्ने भनेर तुलाधरको नेतृत्वमा मोर्चा बनायौं, तर प्रचण्डले नै ओलीसँग गएर सम्झौता गरिदिएपछि हाम्रो शक्ति कमजोर भयो । हाम्रो आह्वानमा कांग्रेस र एमालेका जनजाति नआउने भएपछि हामी पछि हट्नुरेको हो ।

तुलाधर मोर्चाका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङले भने मोर्चा निष्क्रिय नभए पनि अहिले महासंघको आन्दोलनमा सबै जनजाति सहभागी भइरहेको बताए ।

महासंघको बन्द आह्वानका बेला तुलाधर मोर्चामा रहेका आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पाले गिरफ्तारी दिएका थिए । त्यसयता तुलाधर मोर्चा अघोषित रुपमा निष्क्रिय छ ।

महासंघका महासचिव पेम्बा भोटेले भने आदिवासी जनजातिका मुद्दा संविधानमा समेट्न महासंघले नेतृत्व गर्नु स्वभाविक रहेको बताए । उनले जनजाति आन्दोलनका कारण संविधान जारी हुन सकेन भन्ने दोष नबोक्ने पक्षमा आफूहरु सचेत रहेको बताए ।

‘आदिवासी जनजातिको साझा संस्था नै महासंघ हो, महासंघले संविधानमा हाम्रा मुद्दा स्थापित गर्न आन्दोलन गर्छ, तर संविधान कुनै पनि बाहनामा जारी नभएर त्यसको दोष बोक्नु नपरोस् भन्नेमा पनि हामी सचेत छौं’ महासचिव भोटेले भने ।

स्रोतका अनुसार तुलाधर मोर्चाका नेताहरुले महासंघकै नेतृत्वमा संयुक्त संघर्ष समति बनाउँ भन्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर अध्यक्ष कुमाल र महासचिव भोटेले महासंघ सबै जनजातिको छाता संगठन भएकाले अर्को समिति आवश्यक नरहेको जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

तुलाधर मोर्चामा रहेका धेरैजसो नेताहरु संविधानसभा बहिस्कार गरेका, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नदिने पक्षका र भाँजो हाल्ने चरित्रका रहेकाले महासंघका नेताहरु सचेत ढंगले जनजातिको एकीकृत आन्दोलन आफ्नो कमाण्डबाट बाहिर जान नदिन एकजुट भएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार जनजाति महासंघले राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग तथा थारु आयोग गठन, धर्म निरपेक्षता यथावत, गोहत्या सम्बन्धी मुलुकी ऐन खारेजी र मौलिक हकमा उल्लेखित बिभिन्न अर्थ लाग्ने केही शब्दहरु झिकिएमा जनजातिको माग पूरा हुने जानकारी नेतृत्वलाई दिएको छ ।

‘हामी आदिवासी जनजातिको आन्दोलनका कारण संविधान जारी हुन सकेन भन्ने कलंक निधारमा बोकेर फर्किन चाहान्नौं’ महासचिव भोटेले भने ‘जनजातिका आधारभूत अधिकार संविधानमा स्थापित गराउन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौं’ ।

कुमाल र भोटेले कांग्रेस एमालेका प्रभावशाली जनजाति नेताहरुमार्फत दुवै नेतृत्वलाई पनि जनजातिका माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक बनाएको स्रोतले जनाएको छ । जनजातिका सामान्य माग पूरा नगर्दा भोलि आदिवासी आन्दोलन अतिवादीको हातमा जान सक्ने भन्दै उनीहरुले सचेत गराएका छन् ।

एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका सभासद शेरधन राईका अनुसार जनजाति आयोग गठन, धर्म निरपेक्षता यथावत राख्ने लगायतका मागमा नेतृत्व सहमत भइसकेको छ । सबै तहमा पूर्ण समावेशी र समानुपातिक भन्ने माग नेपालको सन्दर्भमा असम्भव रहेको राईले बताए ।