नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता, नयाँ प्रदेश गठन तथा सीमा हेरफेर सहज बनाउने प्रस्ताव

२९ चैत, काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको छ । चार महिनाअघि दर्ता गराएको सीमांकन हेरफेर सहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए लगत्तै मंगलबार साँझ नयाँ विधेयक दर्ता भएको हो ।

मंगलबार दिउँसो बसेको संसद बैठकले प्रक्रियामा रहेको विधेयक फिर्ता लिन सहमति दिएको थियो ।

साँझ कानुनमन्त्री अजयशंकर नयकले अर्को विधेयक दर्ता गरे । नयाँ संशोधन विधेयकमा भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभा गठनसम्वन्धी पुरानै प्रस्ताव हुबहु छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिको अधिकार ‘खोस्ने’ प्रस्ताव

संशोधन विधेयकमा धारा ८६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा  राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि बन्ने निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीको अधिकार खोसेको छ ।

हाल संविधानमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपाकिाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डल रहने व्यवस्था छ । जसममा उनीहरुको मतको भार फरक फरक हुने उल्लेख छ ।

नयाँ संशोधनले राष्ट्रिय सभाका सदस्य छनोट अधिकार प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई मात्र दिएको छ ।

नयाँ प्रदेश गठन वा सीमांकन हेरफेर सहज 

प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव फिर्ता लिएको सरकारले संविधानको धारा २७४ संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । यो संशोधन पास भएमा भोलिका दिनमा प्रदेश गठन वा सीमांकन हेरफेर सहज बनाउने छ ।

धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ६ ,७, ८ र ९ संशोधन गरेर प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको सीमाना हेरफेरको प्रस्तावमा सम्वन्धित प्रदेशको सहमति लिनु पर्ने संशोधन प्रस्ताव छ । यदि प्रदेश सभा नभए संघीय संसदले संशोधन गर्न सक्नेछ ।

साथै संविधानको धारा २९६ मा संशोधन गरी प्रदेश सभा नबन्दासम्म प्रदेशसभाको अधिकार संसदले गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल अनुसूची ६ बमोजिम कानुन बनाउने अधिकार मात्र संसदलाई दिइएको छ ।

संघीय आयोग बन्ने

सरकारले दर्ता गरेको संशोधनमा धारा २८७ संशोधन गरेर प्रदेशको संख्या र सीमा हेरफेरबारे सिफारिस गर्न संघीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

धारा २८७ मा भाषा आयोग गठनसम्वन्धी व्यवस्था छ । संघीय आयोग गठनसम्वन्धी व्यवस्था संक्रमणकालीन व्यवस्था छ ।

तर, नयाँ संशोधन प्रस्तावमा संघीय आयोग गठनलाई संविधानको नियमित धारामा राखिएको छ । यसले जुनसुकै बेला सरकारले आयोग गठन गर्ने बाटो खोल्नेछ । यस्तो आयोगको कार्यविधि र कार्यादेश सरकारले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।