व्यवसायीकै कारण आयातमा भारतको विभेद, यस्तो छ रहस्य

२२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सन् २००९ मा भएको व्यापार सन्धी अनुसार नेपाली व्यापारीले भारतबाट आयात गर्दा परिवत्र्य मुद्रा (डलर, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, येन र चीनिया युआन) वा भारतीय मुद्रा जुनबाट रकम भुक्तानी गरेपनि कर छुट लगायतमा विभेद नहुने भनेर भनिएको छ ।  तर, व्यापारीहरुले वर्षौंदेखि भारतले सन्धीमा भए जस्तो व्यवहार नगर्ने गरेको आरोप लगाउदै आएका थिए । पछिल्लो समय भारतले एकीकृत कर प्रणालीको रुपमा लागू गरेको बस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी/गुड एण्ड सर्भिस ट्याक्स) यसको समाधानको रुपमा देखिएको छ ।

‘भारतले अहिले उसको देशबाट हुने निर्यातमा जिरो रेटेट जीएसटी अर्थात् शून्य जीएसटी लगाएको छ, त्यसैले डलर वा भारु जुन मुद्रामा नेपाली व्यापारीले आयात गरेपनि कर नलाग्ने भएको छ,’ भन्सार बिभागका उपमहानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपाल भन्छन् ।

यदि भारतीय व्यवसायीहरुले एकीकृत जीएसटी नियम अनुसार पहिले नै कर तिरेमा पनि जीएसटी आइडेन्डिटीफिकेशन नम्बर वा जीएसटी मूल्यांकन सहितको ढुवानी बिल पेश गरेर उनीहरुले भारत सरकारबाट कर रकम फिर्ता पाउन सक्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा नेपाली व्यापारीले पनि शुन्य करमा आयात गर्न पाउने भएका हुन् ।

पहिले पनि थिएन विभेद !

सन्धी भएको लगभग ३ वर्ष पछिसम्म नेपालीले तिर्न प्रयोग गर्ने मुद्राको आधारमा गरिने विभेद पूर्ण रुपमा नहटेको भारतले पनि स्वीकार गरेको छ । तर सन् २०१२ यताबाट यो विभेद अन्त्य भएको भारतले उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय दूतावास नेपालको वेबसाइटमा उल्लेख छ– नेपालीले भारतबाट आयात गर्दा भारु वा डलर जुनबाट कारोबार गरेपनि विभेद नहुने व्यवस्था सन् २०१२ बाट प्रभावकारी रुपमा आएको छ ।

नेपाली व्यापारीहरुले भने केही महिनाअघिसम्म पनि बिभेद कायम रहेको बताउँदै आएका थिए । तर, यसमा भारतको भन्दा पनि नेपाली व्यापारीहरुको गल्ति देखिएको छ ।

‘पहिले पनि बस्तु उत्पादक वा भारतले पहिचान गरेको ठूला व्यापारी मार्फत समान खरिद गर्दा भारु वा डलर जुनै मुद्रामा सामान खरिद गरेपनि कर नलाग्ने व्यवस्था थियो,’ एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

उनका अनुसार उत्पादकबाटै समान खरिद नगर्ने, साना व्यापारीहरुबाट सामान आयात गर्नेहरुले भने कर तिर्नै पर्ने अवस्था रहेको थियो ।
‘दोस्रो वा तेस्रो पक्षबाट सामान आयात गर्दा समान बिक्री गर्नेले कर तिरीसकेको हुने र भारत सरकारबाट उसले कर पनि फिर्ता नपाउने भएकोले नेपाली व्यापारीले पनि कर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ उनले प्रस्ट्याए । त्यस्तै, बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग नगर्नेले पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकार व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

तर, व्यवसायीहरुले राजस्व छल्न, नेपालमा कमाएको सम्पत्ती देश बाहिर पठाउन पनि आयातको क्रममा समेत औपचारिक प्रणालीहरुको प्रयोग नगर्ने पाइएको छ । नेपालमा भारतबाट हुने आयात सबै औपचारिक बाटोबाट मात्र नहुने अध्ययनले नै देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको एक तुलनात्मक अध्ययनले भारतको भन्सारबाट नेपाल तर्फ छुटेको सामानको तुलनामा नेपालमा ३५ प्रतिशत कम रकमको सामान भित्रने गरेको देखाएको छ ।

नेपाल सरकारले पनि औपचारिक बाटोबाट मात्र सामान आयात होस् भन्ने उद्देश्यले सहुलियत दिने गरेको छ । भारतबाट आयात गर्दा भुक्तानीको लागि बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्नेले ३० प्रतिशत भन्सार कर तिर्नुपर्ने बस्तुको आयातमा कर रकमको ५ प्रतिशत छुट पाउँछन् । त्यस्तै ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने बस्तुको आयातमा कर रकमको ३ प्रतिशत छुट पाउँछन् ।

 वार्षिक आयातमा ३५ प्रतिशत मूल्य छल्छन् व्यापारी

तर, अनौपचारिक बाटो प्रयोग गर्ने र कर छुट नपाउने व्यवसायीहरुले मुद्रामा भारतले विभेद गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

एकीकृत जीएसटी नतिरी निर्यात गर्ने व्यापारीहरुले बण्ड देखाएर वा लेटर अफ अण्डरटेकिङको आधारमा पनि पछि कर तिरेको रकम दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था भारतले उसका व्यापारीहरुलाई दिएको छ ।

सेवामा भने अहिले पनि विभेद नै

यता, जीएसटी लागेपछि भने सेवा आयातमा भने विभेद हुन थालेको छ ।

भारतले उसको देशबाट परिवत्र्य मुद्रामा हुने सेवाको निर्यातलाई मात्र शून्य जीएसटीको मान्यता दिएको छ । परिवत्र्य मुद्रा बाहेक अन्य मुद्रामा हुने सेवाको निर्यातलाई भारतले निर्यात नै मानेको छैन् । यही कारण भारु तिरेर नेपाल आयात हुने सेवामा भने जीएसटी अनुसार नै कर लाग्ने गरेको छ । सेवा अनुसार यस्तो करका दर तय भएको छ ।

नेपाली व्यापारीले सेवा आयात गर्दा यसअघि अधिकत्तम १२.५ प्रतिशत कर तिर्ने गरेकोमा हाल यो दर बढेर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
सरकारी निकाय भने नेपालमा सेवाको आयात ठूलो परिमाणमा नहुने भएकाले यो मुद्दा ठूलो नभएको मान्छन् ।

‘भारतबाट नेपाल तर्फ हुने सेवा आयात ठूलो परिमाणमा छैन, तर तेस्रो मुलुकबाट कलकत्ता हुँदै आउने सामानमा सेवाको रुपमा कर लाग्ने गरेको छ, यसमा सहजीकरण गर्न हामीले भारतीय सरकारलाई बिभिन्न प्रणाली मार्फत भन्दै आएका छौं,’ भन्सारका उपमहानिर्देशक नेपाल बताउँछन् ।

तर, नेपालमा सेवा आयात पनि उच्च दरमा हुने गरेकाले भारु तिरेर गरिने सेवा आयातलाई पनि शून्य जीएसटीको सुविधा हुनुपर्ने माग व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका छन् ।

‘भारतबाट नेपाली कम्पनीहरुमा परामर्श सेवा मात्र आउँदैन, सफ्टवेयरहरु पनि आउँछन्, यिनलाई पनि सेवामा नै राखिन्छ, कलकत्ता बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो देशबाट आउने सामानमा पनि सेवा करको रुपमा जीएसटी लाग्ने गरेको छ,’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन् ।

डलरमा आयात गर्न के समस्या ?

डलरकाे दुरुपयोग नहोस् र यसको सञ्चितीमा समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले १ सय ३५ वटा बस्तु मात्र डलरबाट आयात गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यो सूचीमा उत्पादनमा सहयोग पुग्ने र अत्यावश्यक बस्तुहरु मात्र समेटिएको छ ।

याे पनि पढाैं : डलर तिरेर खरिद गरेको भारुबाटै किन आयात ?