१४ भदौ, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा भारतबाट ६ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको मालसामान आयात भयो । त्यसमा भारतबाट डलर तिरेर भएको आयातको हिस्सा भने १४ दशमलव ९९ प्रतिशत (९५ अर्ब रुपैयाँ बराबर) मात्र छ ।
भारतबाट हुने आयातमध्ये ८५ प्रतिशत भारतीय मुद्रामै हुने गरेको छ । यसको अर्थ पाँच खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान भारतीय मुद्रा तिरेर भित्र्याइएको छ । सामान आयातका लागि आवश्यक भारतीय मुद्राको सञ्चिति नै अपुग हुन थालेको छ, पछिल्ला वर्षमा । यही कारण हो, जसले हरेक वर्ष डलर दिएर भारु खरिद गर्नुपर्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी गराएको छ ।
१० वर्षयताको भारु खरिदको तथ्यांक हेर्ने हो भने वाषिर्क औसत १६ प्रतिशतको दरमा बढोत्तरी भएको पाइन्छ । आव ०७३/७४ मा मात्रै राष्ट्र बैंकले डलर बेचेर चार खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भारतीय मुद्रा खरिद गरेको छ ।
डलर बिक्री गरेर भारु खरिद गर्ने र सोही भारु तिरेर भारतबाटै सामान आयात गर्ने घुमाउरो बाटो प्रयोग हुने गरेकामा अधिकांश व्यवसायी र सरोकारवाला असन्तुष्ट छन् ।
‘डलर बेचेर भारु किन्ने र भारुमै सामान आयात गर्ने दोहोरो प्रक्रिया अपनाउँदा डलरको विनिमय दरमा हुने घटबढले जोखिमसमेत आउँछ, कतिपय अवस्थामा नोक्सान हुने गरेको छ,’ पुर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन् ।
व्यवसायीहरु पनि राष्ट्र बैंकले डलरमा आयात गर्न सकिने वस्तुको सूची बढाउन सकेको भए भारतले दिँदै आएको लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म डलरमा आयात हुने सामानमा ड्युटी फ्रीलगायत सुविधा भारतले दिएको छ तर भारुमा आयात गर्दा यस्तो सुविधा प्राप्त हुँदैन,’ व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन् ।
भारुलाई पूर्ण परिवत्र्य मुद्रा स्वीकारिएको छैन, नेपालजस्ता मुलुकका लागि डलर सञ्चिति अनिवार्य सर्त बनेको छ
हाल राष्ट्र बैंकले डलरमा आयात गर्न सकिने वस्तुको सूची बढाएर एक सय ३५ वटा पुर्याएको छ । तीबाहेकका सामान भने भारुमै खरिद गर्नुपर्छ । केही विश्लेषकले भारुको गहिरिँदो संकटबाट बाहिर निस्किन डलरमा आयात गर्न सकिने वस्तुको सूची बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
डलर भुक्तानीमा यस कारण कडाई
डलर भुक्तानीमा कडाई गरिनुमा मुख्यतः राजनीतिकदेखि आर्थिक कारणहरु जोडिएका छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै सामान आयात हुनेमा भारत र चीन अग्रस्थानमा छन् । नेपालमा गत आवमा कुल नौ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान आयात भयो ।
त्यसमध्ये भारतबाट हुने आयातको हिस्सा ६३ प्रतिशत (६ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ) र चीनबाट हुने आयातको हिस्सा १२ प्रतिशत (एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ) छ । बाँकी २३ प्रतिशत -दुई खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आयात मात्र तेस्रो मुलुकबाट भएको छ ।
नेपालले भारतबाहेकका मुलुकबाट हुने आयातमा डलरको विकल्प दिएको छैन । तर, भारतबाट हुने आयातमा चाहेर भारुलाई रोक्न सक्ने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘अरु देशलाई जस्तो व्यवहार भारतलाई गर्न नसकिने भएकाले पनि भारुलाई बर्जित गर्न सकिने अवस्था छैन,’ ती अधिकारी भन्छन् ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने यसमा राजनीतिकभन्दा पनि आर्थिक कारण धेरै देख्छन् । भन्छन्, ‘नेपाललाई केही व्यवहारमा भारुको आवश्यकता पर्ने गरेको छ तर देशको आर्थिक अवस्था दरिलो बनाउन भारुभन्दा डलरको सञ्चिति महत्वपूर्ण छ ।’
सञ्चिति बढाउनकै लागि भारतबाट सोझै डलरमा आयात गर्न सकिने वस्तुहरुको सूचीलाई सीमित पारिएको उनको भनाइ छ । डलरमा आयात गर्न सकिने वस्तुहरुको सूची थपिँदा देशमा डलरको सञ्चिति घट्ने थापाको तर्क छ ।
‘हामीले डलरमा भुक्तानी गर्न सकिने वस्तुको सूचीमा यहाँ उत्पादन बढाउन आवश्यक पर्ने सामानहरुलाई राखेका छौं, जसको आयात अनिवार्य छ,’ थापा भन्छन्, ‘तर, आयात नहुँदा पनि यहाँ ठूलो समस्या नपर्ने त्यस्ता सामानहरु यो सूचीमा छैनन् ।’
परस्पर व्यापार हुने छिमेकी मुलुकको मुद्रा सञ्चिति गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिइने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा आयात हुने सामग्रीहरु स्वदेशी उत्पादन बढाउनेभन्दा बढी उपभोगका लागि ल्याइने गरेको छ । त्यसमा विलासिताका वस्तुहरुको हिस्सा पनि उल्लेख्य छ ।
नेपालका व्यवसायी नै उद्योगीभन्दा व्यापारी चरित्रका बढी छन् । वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ठूलो हुनुको मूल कारण पनि यही हो ।
ऋण भुक्तानी डलरमै
नेपालले लिएको वैदेशिक ऋण भने डलरमै भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुने गर्छ । ऋण भुक्तानी क्षमता कायम राख्न डलर सञ्चिति क्षमता पनि बढाउनु पर्छ ।
गत असारसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी वैदेशिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ ।
सरकारसँग डलरको सञ्चिति पनि उच्च छैन । गत असारसम्ममा १० खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ, जसबाट ११ महिना चार दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपालजस्तो अल्प विकसित राष्ट्रका लागि यस्तो सञ्चिती आठ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न सकिने हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा सुस्तताले पनि डलरको सञ्चिति घट्दै गएको छ । समस्या आउन नदिन नेपालसामु भारुभन्दा डलरको सञ्चिति नै बढी महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।
विश्वव्यापी रुपमा केही सीमित मुद्रालाई परिवत्र्य मुद्राका रुपमा स्वीकारिएको छ, युरो, अमेरिकी डलर, जापानी येन, पाउन्ड स्टर्लिङ र चीनको रेनमेन्बी । यी मुद्रा विश्वका जुनसुकै मुलुकमा सजिलै सटही हुन्छन् । तर, भारुलाई पूर्ण परिवत्र्य मुद्राको रुपमा हालसम्म स्वीकारिएको छैन । नेपालजस्ता मुलुकले डलर सञ्चितिमा जोड दिनुको भित्री कारण पनि त्यही हो ।
