नेपाली अर्थतन्त्रः भारतीय मुद्रामा कहिलेसम्म टाँसिने ?

१३ भदौ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारले चार सय ५१ अर्ब ८९ करोड भारतीय रुपैयाँ खरिद गर्‍यो । त्यसका लागि चार अर्ब १२ करोड अमेरिकी डलर र १२ करोड युरो भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई)लाई बुझाइयो ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा तीन सय ८५ अर्ब ४७ करोड भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिएको थियो, जसका लागि तीन अर्ब ४० करोड डलर र २१ करोड युरो आरबीआईलाई बुझाइएको थियो ।

नेपाल-भारत व्यापारमा घाटाको निरन्तरताको एक सूचक हो यो । खासगरी, भारतीय मुद्रामा नेपाली अर्थतन्त्रलाई निर्भर बनाइँदाको परिणाम पनि हो । त्यसै पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आधारहरु कमजोर छन्, जम्मा भएको रकम पनि भारतीय रुपैयाँ खरिद गरेर आयात बढाउन भइरहेका प्रयासले नेपाली अर्थतन्त्रको अधोगतिका लागि योगदान दिइरहेका छन् । यसमा सुधारको बहस सुरु नै भएको छैन ।

विश्व अर्थतन्त्रका खम्बा बन्दै आएका डलर र युरो भारतलाई बुझाउने प्रचलनले पछिल्ला वर्षमा अझ प्रश्रय पाएको छ । आव ०६८/६९ मा यो आँकडा दुई अर्ब ६६ करोड अमेरिकी डलर मात्र थियो । त्यस वर्ष दुई खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड भारु खरिद गरिएको थियो । ६ वटा आर्थिक वर्षमा डलर भारतलाई बुझाएर भारु खरिदको आँकडा दोब्बरभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।

यस कारण भारु खरिद

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा करिब ६० प्रतिशत हिस्सा भारतको छ । त्यसलाई शतप्रतिशत मान्दा नेपालबाट हुने निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशत मात्र छ ।

६ वर्षयता व्यापार घाटा अझ गहिरो बन्दै गएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव ०७३/७४ मा पाँच खर्ब ९९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा भयो ।

उक्त आँकडा आव ०६८/६९ मा साढे दुई अर्ब हाराहारीमा मात्र थियो । आव ०७२/७३ मा व्यापार घाटाको आकार चार खर्ब ४३ अर्ब थियो भने आव ०७१/७२ मा चार खर्ब ५१ अर्ब ।

व्यापार घाटाको निरन्तरता नै भारु खरिदका लागि अमेरिकी डलर र युरो बुझाउनुको एक मुख्य कारण हो । भारु खरिदको शृंखला घटाउन सरकारी प्रयास शून्य देखिन्छ, अहिलेसम्म ।

एक अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार नेपाल आएका भारतीय कामदारको तलब, भत्तावापत बर्सेनि तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भारत पुग्छ ।

नेपालमा सामान लिएर आउने भारतीय ट्रक र तिनका कामदारका लागि मात्र वाषिर्क करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भारुमै भुक्तानी गर्नु पर्छ ।

अध्ययनमा जाने बिद्यार्थी, घुम्न र उपचार गर्न भारत पुग्ने नेपाली नागरिकले पनि भारु उतै पुर्‍याउँछन् । यस्ता अनेकौं आयाम छन्, जसका कारण नेपाली अर्थतन्त्र भारतीय मुद्रासँग परनिर्भर रहँदै आएको छ ।

कुनै दिन डलर, युरो र भारु सञ्चितिमा गम्भीर संकट उत्पन्न भए र त्यसबाट अर्थतन्त्र नै जोखिममा परे अनौठो नहुने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र स्थिर हुने अन्धविश्वास

राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार सुरुदेखि नै नेपाली रुपैयाँलाई भारुसँग आवद्ध गराइएको हो । ०१३ सालमा राष्ट्रबैंकको स्थापना हुनु अघिसम्म त नेपालको मुद्रा नै आरबीआईमा जम्मा गर्ने चलन थियो । राजाहरु कतै जाँदा भएको खर्च आरबीआईलाई बुझाइन्थ्यो र उक्त रकम कटाएर मौज्दातको हिसाब राखिन्थ्यो ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा मुलुकलाई प्रवेश गराइए पनि भारुसँगको आवद्धता हटाउने सोचसमेत ल्याएनन्, राजनीतिक दलहरुले । ‘नेपाली मुद्रालाई खुला रुपमा छाडिँदाका सबल र दुर्बल पक्ष देखिएलान् तर विस्तारै व्यवस्थित हुँदै जान्छ,’ पूर्वगभर्नर क्षत्री भन्छन् ।

नेपालमा ०४६ सालको परिवर्तनपछि सरकारले मात्र होइन, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपाली रुपैयाँलाई भारुसँग गरिएको आवद्धतालाई व्यावहारिक भएको बताइदिए । राष्ट्रबैंक स्थापनाको ६१ वर्षमा त्यसको विकल्प नखोजिनुको कारण पनि त्यही हो ।

भारतसँगको निकटस्थ सम्बन्धका कारण नेपाललाई यसले फाइदा पुगेको छ । तर, २०१० देखि ०१४ को औसतभन्दा १३ प्रतिशतले नेपाली मुद्रा अधिमूल्यन भएको छ । यस्तै स्थिति रहिरहेमा नेपाली मुद्राको वास्तविक मूल्यभन्दा बढीको विनिमय दर कायम हुने कोषको मार्च २०१७ मा प्रकाशित आर्टिकल-४ मा उल्लेख छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यको भनाइमा व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहँदा भारतीय मुद्रा आर्जन गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रा दिएर भारु लिनुको विकल्प तयार हुन नसकेको हो । ‘नेपालबाट वस्तु तथा सेवा निर्यात यथेष्ट मात्रामा हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले डलर दिएर भारु खरिद गर्नु परिरहेको हो ।’

त्यसो त, डलर सञ्चिति पनि निर्यात बढेका कारण भएको आर्जन होइन । पर्यटन र रेमिट्यान्सवापत भएको कमाइ मात्र हो ।

‘नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनागत स्थिति नै गम्भीर अवस्थामा छ । निर्यात निरन्तर ह्रासोन्मुख छ । वस्तु र सेवाको गुणस्तर बढाउन सकिएको छैन,’ पूर्वमन्त्री आचार्य थप्छन्, ‘तेस्रो मुलुकमा मात्र होइन, भारततर्फ पनि निर्यात बढाउनु पर्‍यो । भारतसँगको व्यापार अस्वाभाविक रुपमा घाटामा छ ।’

पहिले स्थूल अर्थशास्त्रका सूचकहरुमा सुधार गरेर नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा त्यसको गति स्वाभाविक बन्ने आचार्यको भनाइ छ । त्यसको पहिलो पहलु हुन सक्छ, निर्यात व्यापारको आकारमा वृद्धि । विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्थिर र ठूलो आकारको बनाउन सक्दा मात्र भारुको विनिमय दरमा नयाँ प्रयोग गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।

‘यो भावनात्मक कुरा होइन, जुन आवेशमा आएर तत्काल अगाडि बढाउन सकियोस्,’ आचार्य थप्छन्, ‘अर्थतन्त्रका सूचकहरुको सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ निर्यातबाट हुने आम्दानी बढ्दा आयातको विन्दु पनि स्थिर रहन सक्छ । र, त्यसपछि मुद्रास्पिmतिलाई खुला गर्न सकिन्छ ।

आवद्ध अर्थतन्त्रका केही फाइदा नभएका होइनन् । खासगरी, भारतीय मुद्रा विनिमय स्थिर रहँदा अर्थतन्त्रमा व्यापक उतारचढाव आउनबाट रोकिएको छ । तर, के सधैं यस्तै अवस्था रहला त ? ‘यो सार्वभौमसत्ता पूर्ण प्रयोगको गम्भीर प्रश्न हो,’ पूर्वगभर्नर क्षत्री भन्छन्, ‘भारुको विनिमय दर सबल रहँदा हामीले लाभ पायौं होला तर केहीगरी भारु कमजोर बन्यो भने नेपालले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ ।’

अहिले मुम्बईमा कायम डलरको मूल्य हेरेर त्यसका आधारमा नेपाली मुद्रासँग विनिमय दर तोकिने गरेको छ । डलरको मूल्यमा भारुको अवस्था मूल्यांकन गरेर राष्ट्रबैंकले दैनन्दिन नेपाली मुद्रामा सटहरी दर तोक्छ । तर, त्यसका कारण भारु र डलरबीचको फरकबाट लाभ उठाउन पाएको छैन, नेपालले ।

गत १ जुलाईदेखि भारतले करहरुको एकीकृत संरचनाका रुपमा वस्तु तथा सेवा कर -जीएसटी) लागु गर्‍यो । जीएसटीमार्फत् भारुको माग व्यवस्थापन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दोहोरो लाभ प्राप्त गर्ने अवसर छ, नेपालसामु ।

तर, भारतबाट आयातमा डलरमा भुक्तानी गरिने वस्तुको संख्या कम छ । करिब १ सय ३५ वटा वस्तुको भुक्तानी मात्र डलरमा हुन्छ, अन्य सबै भारु तिरेरै भित्र्याइन्छ । भारुमार्फत् हुने कारोबारलाई जीएसटीले व्यापारका रुपमा परिभाषित गरेको छैन । डलरबाट हुने कारोबारलाई सहुलियत प्राप्त छ । नेपालले सीमित वस्तुमा मात्र त्यसको लाभ उठाउन पाउँछ ।

‘आयातमा डलर नै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउँदा भारतीय वस्तु १५ देखि २० प्रतिशतसम्म सस्तोमा पाइने छन्,’ क्षत्री भन्छन्, ‘त्यही डलर दिएर भारु लिने अनि खरिद गरिएको भारुमा आयात गर्नुको अर्थ छैन ।’

यी सबै तथ्य हेर्दा भारुमा नेपाली मुद्राको आवद्धता अर्थतन्त्र स्थिर हुने अन्धविश्वासका कारण कायम रहेको देखिन्छ । डलरमै भुक्तानीको व्यवस्थाबाट भारत पनि बेखुशी हुनुपर्ने कारण देखिँदैन । किनभने, त्यसवापत विदेशी मुद्रा सञ्चिति दर बढ्ने कुराले भारतीय पक्षलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ ।

भारतीय मुद्राको कुरा गर्दा नक्कली नोटको कारोबारका कारण भारतले सधैं सुरक्षा ‘थ्रेट’ महशुस गर्दै आएको छ, नेपालबाट । भारुसँग आवद्धता र हिमालदेखि तराईसम्मका सबै नेपाली बजारमा भारु सटही हुने भएकाले नै नक्कली नोटका कारोबारीहरुलाई सहज हुँदै आएको छ ।

नियमनका नाममा राष्ट्रबैंकले डलर, युरो र भारु सबैमा नियन्त्रण विधि अपनाएको आरोप निजी क्षेत्रले लगाउँदै आएको छ ।

२५ वर्षको यथास्थिति

नेपाली र भारतीय मुद्राको हाल कायम विनिमय दर मार्च १९९२ मा तोकिएको हो । त्यति बेला एक सय भारुको विनिमय दर एक सय ६५ थियो । त्यसलाई झारेर एक सय ६० कायम गरियो ।

‘यसबीचमा भारत संसारकै छैटौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो, अहिले पनि भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सात प्रतिशतको हाराहारी छ । सन् २०१५ अगाडि त त्यो आठ प्रतिशत थियो,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, ‘भारतीय अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिलाई प्रतिविम्बित गर्दैन, यो विनिमय दरले । भारतको अर्थतन्त्रमा आएको फरकलाई पक्रिन सकेको छैन ।’ र, नेपाली अर्थतन्त्र भने रेमिट्यान्स आयातमा कमि आउना साथ समस्यामा पर्ने अवस्था कायम छ ।

त्यसैले यो विनिमय दरमा पुनरावलोकन आवश्यक भइसकेको उनको विश्लेषण छ । ‘प्रणाली नै नफेरे पनि विनिमय दरमा पुनरावलोकन अत्यावश्यक छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, आयात/निर्यातकर्ता, योजना आयोग, राष्ट्रबैंक र अर्थशास्त्रीहरु बसेर परिवर्तित सन्दर्भमा पुनरावलोकनको विकल्प देखिँदैन ।’

विनिमय प्रणाली र दर कस्तो बनाउने भन्ने द्विपक्षीय ‘नेगोसिएसन’को विषय पनि होइन । अहिले नेपालले भारतको आर्थिक वृद्धि मात्र आयात गरिरहेको छैन, मुद्रास्फिति पनि सीधै भित्र्याइरहेको छ ।

र, भारततर्फ सेवा आयात/निर्यातको पाटोमा पनि असर पुर्‍याइरहेको छ । मूल्य वृद्धि आकासिएको छ, यसबीचमा । तर, स्थिरताका नाममा भारतीय मुद्रासँग गाँसिइरहने परम्परागत शैली भने फेरिएको छैन । ‘अर्थतन्त्रका आधारभूत विषयलाई बलियो बनाउँदै विनिमय दरमा नयाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ पूर्वमन्त्री आचार्य भन्छन् ।