जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा जाँदा मन्त्रीको स्वीकृति अनिवार्य

८ असोज, काठमाडौं । संघीय सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका ल्याएको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि कामभन्दा विदेश भ्रमणमा केन्दि्रत हुन थालेको गुनासो बढेपछि सरकारले नियमनका लागि निर्देशिका ल्याएको हो । यो निर्देशिका गत शुक्रबारको मन्त्रीपरिषादले पारित गरिसकेको छ ।

कार्यविधिले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई बिनाअनुमति विदेश जान अंकुश लगाएको छ ।

अब स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यपालिका सदस्यले पदीय हैसियतमा गर्ने विदेश भ्रमण औपचारिक दायरामा आउने छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारका रुपमा स्थापित गरेको तर्क गर्दै पछिल्लो समय ‘आफूखुशी’ बढेको छ । र, स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण बाक्लिएको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिप्रति जनविश्वास घट्ने र विकृति मौलाउने देखिएपछि केन्द्र सरकारले अंकुश लगाएको हो ।

अब केन्द्र्र सरकारको अनुमति लिएर मात्रै उनीहरुले विदेश भ्रमण गर्न पाउने छन् ।

‘स्थानीय तहमा विकृतिहरु देखिए, जथाभावी विदेश जाँदा यहाँ सेवा प्रभावित भइरहेको छ,’ संघी मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्थानीय तहको खर्च बढेर रकम दुरुपयोग पनि उच्च हुने जोखिम देखिएपछि यो निर्देशिका ल्याएका हौं ।’

निर्देशकाअनुसार जनप्रतिनिधिको भ्रमण स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रीले स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । कर्मचारीको विदेश भ्रमणको स्वीकृति भने सचिवले गर्नेछन् ।

भ्रमणको अनुमति लिन स्थानीय तहका प्रमुख आफैंले सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यस्तो सिफारिसमा भ्रमणमा सहभागिताको औचित्य पनि खुलाउनु पर्नेछ ।
सँगै, गाउँ/नगरसभाले स्वीकृत गरेको कार्यक्रमबमोजिम कार्यपालिकाले दिएको स्वीकृतिको निर्णय पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावित नियमावलीमा सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्भव भएसम्म किफायति र कम खर्चिलो बाटो वा सवारी साधन प्रयोग गरी भ्रमण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आफूखुशी आवेदन दिई विदेश जाने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण भत्ता पाउने छैनन् । भत्ता पनि कति पाउने भन्ने किटान निर्देशिकाले नै गरेको छ ।