१५ चैत, काठमाडौं । राजधानीमा आजदेखि शुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनका सहभागीले नेपालको जलऊर्जा दक्षिण एशियाको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण आधार भन्दै लगानी गर्न जोड दिएका छन् ।
सम्मेलनमा सरकारका तर्फबाट आठ ठूला परियोजना र निजी क्षेत्रले १६ आयोजना ‘शो-केश’का रुपमा प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा लगानीकर्ता ऊर्जामा नै लगानीका लागि आकर्षित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतलेसमेत ऊर्जा क्षेत्रलाई नै समृद्धिको आधारका रुपमा विशेष जोड दिँदै लगानीका लागि आग्रह गरे ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा नेपालको जलस्रोत दक्षिण एशियाका लागि ‘पावर हाउस’समेत रहेको भन्दै प्रमुख प्राथमिकता साथ चर्चा परिचर्चासमेत सम्मेलनका क्रममा गरियो । सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुभएका विदेशी लगानीकर्ताले नेपालका जलऊर्जाको महत्व र त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा प्रशंसा गर्दै लगानीका लागि आफूहरु सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा क्षेत्रलाई जोड दिएर सहज कानूनी संरचना तयार पारिएको, २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनालाई सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई जिम्मेवार बनाइएको उल्लेख गरे । क्षेत्रीय बजारमा नेपालको बिजुली बिक्रीका लागि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सदस्य मुलुकबीच साझा समझदारी भएको, बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त ग्रीड बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर भएकाले पनि सहज वातावरण बनेको छ ।
सरकारले चीन, भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा आदानप्रदानसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी गर्दै संयुक्त संयन्त्रसमेत स्थापना गरी लगानीका विविध आयामको खोजी गरेको छ । हालै मात्र भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहजीकरणका लागि निर्देशिका जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो निर्देशिकाले नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि थप मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
यस्तै बङ्गलादेशले तत्कालै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट ५०० मेगावट विद्युत् खरीद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बङ्गलादेश सरकारको तयारी छ । यस्तै वर्षात्को बिजुली भारत पठाएर इनर्जी बैंकिङ गर्ने विषयमा समेत दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लैजान आश्वयक तयारीसमेत भइरहेको छ ।
सरकारले आगामी तीन वर्षमा तीन हजार र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्न जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले मात्रै तीन हजार ५०० मेगावट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा पुर्याएका छन् ।
सरकारी लगानीकै माथिल्लो तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । स्वदेशी श्रम र पूँजीले मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न ढिलाइ हुने भएकाले वैदेशिक लगानी जरुरी रहेको अर्थमन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ । मन्त्री खतिवडाकै भनाइसँग मिल्दो धारणा छ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनको पनि ।
आर्थिक विकासमा अगाडि बढिरहेका दक्षिण एशियाली मुलुकमा ऊर्जाको माग अत्यधिक वृद्धि भइरहेकाले नेपालको जलस्रोत उक्त माग धान्ने पावर हाउसका रुपमा चित्रित हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले त्यसका लागि ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी जरुरी रहेको प्रष्ट्याए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले नेपाल स्वच्छ ऊर्जाको पावर हाउस भन्दै सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ता तथा विज्ञलाई लगानीका लागि अभिप्रेरित गरे । भारत, बङ्गलादेश, चीनजस्ता देशका सहभागीले नेपालको जलऊर्जाको महत्वको चर्चा गर्दै लगानीबाट उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने स्पष्ट पारे । भारतका केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगका सचिव सनोजकुमार झाले नेपाल आफूहरुका लागि ऊर्जाको भरपर्दो स्रोत भएको भन्दै द्विपक्षीय सहकार्यका लागि तयार रहेको बताए ।
नेपाल स्वच्छ ऊर्जाको स्रोत रहेकामा जोड दिँदै पावर चाइनाका जनरल म्यानेजर सड्ं दोड्. सेड्. ले नेपाल दक्षिण एशियाका लागि विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रमुख आधार बन्न सक्ने भन्दै थप लगानीका लागि इच्छुक रहेको बताए । एक क्षेत्र एक मार्ग अभियानअन्तर्गत नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक रहेको स्पष्ट पारे ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधार भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए । यहाँ जारी लगानी सम्मेलनमा ‘आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा’ विषयको सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमा पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले नियमित रुपमा नीतिगत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाएको र ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए ।
नेपाली जनताको लगानीमा केही आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम शुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए । प्रशारण गुरुयोजना तथा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनजस्ता आयोजना अगाडि बढाइएको र क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्नका लागि दिपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत काम भइरहेको पनि उहाँले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पुनले नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाको विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भएकाले यसमा वैदेशिक लगानीका लागि आग्रह गरे । सरकारले एकीकृत जलस्रोत नीतिमार्फत जलस्रोतको बहुउपयोगमा जोड दिएको, सम्भाव्य परियोजनालाई सार्थक सहयोग उपलब्ध गराएको तथा नदी बेसिनको अध्ययनसमेत अगाडि बढाएको उहाँले जानकारी दिए ।
राष्टिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण जरुरी रहेकामा जोड दिए । बाढी नियन्त्रण, खानेपानीको उपलब्धता तथा सिँचाइ सुविधाका लागि समेत ठूला आयोजना जरुरी रहेको भन्दै उहाँले पछिल्ला दिनमा सरकारले त्यस्ता परियोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
चीन, भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न दिपक्षीय संयन्त्रसमेत खडा गरिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले नेपालको जलविद्युत्लाई क्षेत्रीय बजारमा उपलब्ध गराउन लागिपरेको बताए । ठूला आयोजनालाई तोकिएका समयमै सम्पन्न गर्न नीतिगत सुधार, अनुगमन संयन्त्र जरुरी रहेको भन्दै डा ओलीले पछिल्ला दिनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिड्ले सरकारले आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मोगावट, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आफूहरू लागिपरेको बताए ।
वित्तीय लगानीको जोखिम कम गर्न सरकारले ‘हेजिड्ं फण्ड’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिसकेकाले वैदेशिक लगानीकर्तालाई समेत सहजरूपमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाभन्दा जलाशययुक्त र अर्धजलायशयुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी विद्युत् खरीद सम्झौताको नयाँ मूल्यसूचीसमेत सार्वजनिक गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक घिसिडले जानकारी दिए ।
करीब १६ हजार मेगावट क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले करीब पाँच हजार मेगावट क्षमताका आयोजना निर्माणमा रहेको बताए । बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रमुख इञ्जिनीयर मोहबुबुर रहमानले आफ्नो देशको कूल मागमध्ये १५ प्रतिशत विद्युत् छिमेकी देशबाट आयात गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपालसमेत आफूहरुका लागि उपयुक्त स्रोत भएको बताए ।
नेपालमा जलविद्युत्को पर्याप्त सम्भावना रहेको औँल्याउँदै उनले जलविद्युत्को विकास लागि नेपालसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य लिएको र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट तत्काल ५०० मेगावाट विद्युत् खरीद गर्न लागिरहेको जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा पावर चाइनाका महाप्रबन्धक सड्ं दोड्. सेड्. ले एक क्षेत्र एक मार्ग अभियानअन्तर्गत नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक रहेकोसमेत स्पष्ट पारे ।
यसैगरी भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगका सचिव सनोजकुमार झाले नेपाल, बङ्गलादेश र भुटानको विद्युत् विकासका लागि आफ्नो सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखी अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी गुरुयोजनासमेत तय गरेको बताए । -रासस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4