६ भदौ, वीरगञ्ज । नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले गण्डक–घण्टाघर–रक्सौल सडकखण्डमा घर टहरा हटाउने समय थप गरेको छ ।
१५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपनि काम अघि बढाउन नसकेको व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना, वीरगञ्ज पथलैयाले अर्को सूचना जारी गरेको हो ।
व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना अन्तर्गत पथलैया–परवानीपुर–गण्डकसम्मको सडकखण्डमा त्रिभुवन राजपथको अधिकार क्षेत्र केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर बिस्तार भइसकेको छ ।
वीरगञ्जको मुख्य बजार हुँदै जाने गण्डक–घण्टाघर–रक्सौल सडकखण्ड विस्तार हुन बाँकी छ ।
![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2019/06/Birgunj-RAJPATH-BISTAR.jpg)
लामो समयदेखि वीरगञ्जको मुख्य बजार क्षेत्रलाई फराकिलो पार्न सडकको मध्य भागबाट २५—२५ मिटर दायाँबायाँ सडक विस्तार गर्ने योजना अन्योलमा छ ।
समय–समयमा चर्चामा आउने र पछि सेलाउने गरेको छ । सडक सीमामा घर पर्नेहरुले वीरगञ्ज बजार बचाउ संघर्ष समिति गठन गरेर स्थानीयले सडक विस्तारको विरोध गर्दै आएका छन् ।
गण्डकदेखि वीरगञ्ज भन्सारसम्म झण्डै तीन किलोमिटर सडकखण्ड साँघुुरो छ । घण्टाघर, माइस्थान, आदर्शनगर, विर्ता, छपकैया मुख्य बजार क्षेत्रमा सवारी जाम हुने हुँदा सवारी आवागमनमा समस्या छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वैकल्पिक सडक बनिसकेकोले १५/१५ मिटर मात्रै सडक विस्तार गर्न भनिरहेको छ ।
![](https://www.onlinekhabar.com/wp-content/uploads/2018/07/birganja-nagar-sava.jpg)
नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी आवश्यकता अनुसार सडक विस्तार हुनुपर्ने आफ्नो अडान कायमै रहेको बताउँछन् ।
‘बिहिबार मात्रै मन्त्री रघुबीर महासेठ ज्यूसँग भेट भयो, जे पायो त्यही निर्णय गरेर भएन आवश्यकता अनुसार हुनुपर्छ भनेर आग्रह गरेको छु ।’ उनले भने ‘उहाँ आफैं वीरगञ्ज आएर बस्तु स्थिति बुझ्ने कुरा गर्नुभएको छ । हेरौं के हुन्छ ।’
नेपाली काँग्रेसले मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेको छ भने कतिपयले २५/२५ मिटर नै विस्तार हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
सडक विभागले सडकको अधिकार क्षेत्र भने छुट्याएर चिनो लगाइसकेको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया विल्डअप क्षेत्र रहेको र यहाँको आवश्यकता अनुसार २५/२५ मिटर फराकिलो गर्नु आवश्यक नभएको बताउँछन् ।
‘हाईवे गएर हाईवेमै जोडिनुपर्ने हो तर रक्सौलमा बजार जोगाउन हाईवेलाई दक्षिणतर्फ सारेकोे छ ।’ उनले भने, ‘वीरगञ्जमा पनि वैकल्पिक सडक धेरै बनिसकेको छ । मुख्य सडकमा हेभि ट्राफिक छैन । वीरगञ्ज बासीको भावनाको कदर हुनुपर्छ ।’
जारी सूचनामा गण्डक–घण्टाघर–रक्सौल सडकखण्ड समेत विस्तार हुने गरि स्वीकृत भई आएकोले राजपथको अधिकार क्षेत्र केन्द्र बिन्दुबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने सरकारी/गैरसरकारी र निजी स्वामित्वको भौतिक संरचनाहरु (घर, टहरा, पर्खाल आदि) र तीभित्रका काम लाग्ने सामग्रीहरु आफै हटाई विकास–निर्माण कार्यमा सहयोग गरि दिन हुन भनी अनुरोध गरिएको छ ।
स्वयम् हटाउने अन्तिम म्याद छठ पर्व कात्तिक १७ गतेसम्मका लागि राखिएको छ । त्यसअघि आयोजनाको कार्यालयलाई लिखित जानकारी गराई आफै घर टहरा, पर्खाल हटाउनेलाई कदर पत्र प्रदान गरिने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
अटेरी गरी अतिक्रमण नहटाएको खण्डमा सार्वजनिक सडक ऐन (२०३१ को दफा १९, उपदफा २, ३, र दफा ३० को उपदफा ३ बमोजिम कार्यवाही गरिने र क्षति प्रति स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने आयोजना कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
आयोजना प्रमुख ईन्जिनियर सञ्जय कुमार मिश्रले सडक विस्तारको जिम्मा आयोजनाको मातहतमा आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोकारवालासँग छलफल गरेर सूचना जारी गरिएको बताए ।
‘एक दुई दिनमा सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचनाको विवरण संकलन गर्छौ, छठ सकिए लगत्तै विस्तारको काम हुन्छ ।’ उनले भने, ‘अब अर्को सूचना जारी हुँदैन । यसै वर्ष सडक विस्तारले पूर्णता पाउँछ ।’
सडक अतिक्रमण हटाएपछि सडक निर्माणका लागि रकम दिने आश्वासन राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको उनको भनाइ छ ।
ऐनको दफा १९ र ३० मा यस्तो छ व्यवस्था
सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १९ मा स्वीकृति नलिई सार्वजनिक सडक वा सडक सीमामा कुनै किसिमको काम गर्न नहुने उल्लेख छ ।
उपदफा १ मा सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, लट्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न हुँदैन भनिएको छ ।
उपदफा २ मा उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै कार्य भए गरेको पाईएमा सडक विभागले त्यस्तो व्यक्ति उपर यस ऐनको अन्य दफा बमोजिम कुनै कारवाही चलाउन सक्ने उल्लेख छ । सँगसँगै स्वीकृति नलिई बनाएको प्रवेश मार्ग बन्द गर्न, खनेको खाडल वा कुलो पुर्न वा गाडेको वा उभ्याएको किला लट्ठा तगारो आदि उखेल्न वा हटाउन वा बनाएका घर टहरो वा छाप्रो भत्काउन वा आवादी गरेको जग्गा बझ्याउन मुनासिब माफिकको म्याद तोकी त्यस्तो व्यक्तिको नाउँमा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
उपदफा ३ मा उपदफा (२) बमोजिम जारी भएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिले बनाएको प्रवेश मार्ग बन्द गर्न वा खनेको खाडल वा कुलो पुर्न वा गाडेको वा उभ्याएको किला, लट्ठा, तगारो आदि उखेल्न वा हटाउन वा बनाएको घर, टहरो वा छाप्रो भत्काउन वा आवादी गरेको जग्गा बझ्याउन सक्नेछ र सो बापत लागेको खर्चको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सडक विभागले असुलउपर गरी लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
दफा ३० मा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३० उपदफा ३ मा कसैले दफा १९ को उपदफा (१) को बर्खिलाप कुनै काम गरेमा वा सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम सडक विभागले कुनै काम कारवाई गर्दा बाधा विरोध गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने उल्लेख छ ।