विश्वभरि नै महिलाले पुरुषसरह समानरुपले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अधिकारका लागि ठूलो संघर्ष गरेका छन् । फलस्वरुप संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९१० मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका रुपमा घोषणा गरेपश्चात आज विश्वभरि नै यो दिवस मनाउँदै आएको पाइन्छ ।

विकसित हुन् वा विकासशील, सबैजसो मुलुकमा परम्परादेखि नै महिला–पुरुषबीच असमान एवं विभेदात्मक कार्यविभाजन रहँदै आएको पाइन्छ । घर बाहिरको क्षेत्र पुरुष र घरभित्रको क्षेत्र महिलाको हो भन्ने मानसिकतामा क्रमिकरुपमा सुधार भएको देखिन्छ । तर, विश्वमा विभिन्न समयमा गरिएको अनुसन्धानले जुन गतिमा घरबाहिरको क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको छ, त्यही गतिमा घरभित्रको काममा पुरुषको सहभागिता बढेको छैन ।

यसबाट स्पष्ट हुन्छ, घरभित्र र घर बाहिर दोहोरो कामको मारमा महिलाहरु देखिन्छन् ।

सन् १९९५ को युएनडीपीले निकालेको मानव विकास प्रतिवेदन, सन् २०१३ मा एक्सन एड नेपाल, केन्या, युगाण्डा र नाइजेरियामा गरिएको अनुसन्धान एवं सन् २०१७ मा आइजीएसले नेपालको सुर्खेत र जुम्लामा गरेको अनुसन्धानले घर व्यवहारको व्यवस्थापनको काममा पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागिता बढी देखाएका छन् ।

महिलाको कामलाई राष्ट्रिय तथ्यांक, व्यवस्थापनमा गणना गरिँदैन र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा जोडिँदैन । महिला श्रमको अवमूल्यनका कारण उनीहरुले जति समय खर्च गरे पनि र जति दुःख गरे पनि आफ्नो नाममा कुनै आम्दानी गर्न नसकेपछि पुरुष तथा परिवारमा आश्रित भएर कष्टपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य भएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ५१.६ प्रतिशत हिस्सा महिलाले ओगटेको छ । तर, घरभित्रको श्रम सहभागितामा महिला २५.१ घण्टा र पुरुष ९.७ घण्टा प्रतिहप्ता श्रम गर्छन् ।

गैरआर्थिक क्रियाकलाप पुरुषको तुलनामा महिलाले बढी गर्छन् । तर, प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र र नीति नियमको सहभागितामा महिलाहरु निकै पछि छन् । कुल स्थिर सम्पत्ति २५.७ प्रतिशतमा मात्र महिलाको स्वामित्व छ ।

नेपालमा साक्षरता र शिक्षामा सामान्य प्रगति छ भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भएको देखिन्छ । महिलाको पहिचान र मर्यादासँग जोडिएको पाटोलाई पनि सबलीकरण गर्दैै उनीहरुलाई दक्ष र सशक्त बनाउन राज्यले विशेष जोड दिनुपर्छ ।

ठूला उद्योग धन्दा, लघु उद्यम व्यवसाय आदि देशैभरि नै महिलाहरुका लागि पहुँचयोग्य आर्थिक क्रियाकलाप हुन सक्छन् । २०७४÷०७५ को केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रम सर्वेक्षण अनुसार पुरुष र महिलाको क्रमशः बेरोजगार दर १०.३ र १३.१ प्रतिशत देखिन्छ । ज्यालामा पनि अझै विभेद छ । पुरुषले मासिक १९ हजार ४६४ पाउँदा महिलाले १३ हजार ६६० मात्र पाउने गरेको उक्त तथ्यांकले देखाएको छ ।

सामान कामका लागि सामान ज्याला पाउनुपर्नेमा पुरुषको तुलनामा मासिक लगभग ६ हजार कम ज्याला पाउनु कत्तिको न्याय संगत देखिन्छ ? विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा २.७ अर्ब महिलाले पुरुषसरह अवसरको विकल्प अझै पाएका छैनन् ।

आर्थिक अधिकार

अन्तराष्ट्रिय जगतकै सेरोफेरोमा हेर्ने हो भने महिलाले आर्थिक क्रान्ति नगरेसम्म महिलाको जीवन स्तर उस्कन सक्दैन । देशको विकास गर्न महिलाको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने महसुस गरी सन् १९७५ मा मेक्सिकोमा भएको पहिलो महिला सम्मेलनमा महिलाको राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रक्रियामा पनि ठूलो भुमिका रहेको ठहर गरियो । महिलालाई सक्षम नबनाई आर्थिक वृद्धिको गति बढाउन सकिन्न भन्ने चेतनासहित विकासमा महिला भन्ने अवधारणा सो सम्मलेनले अगाडि सार्‍यो ।

सन् १९९५ मा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा विद्यमान समस्यालाई उजागर गरी महिलाका १२ वटा सरोकारका क्षेत्रको पहिचान गर्‍यो । सो सम्मलेनले यी समस्या विरुद्ध संयुक्तरुपमा लड्नका लागि बेइजिङ कार्यमञ्च तयार गरेको थियो । यी १२ वटा सरोकारका विषयअन्र्तगत महिला र आर्थिक विषयलाई समेत समेटिएको थियो ।

सन् १९७९ मा सयुंक्त राष्ट्र संघद्वारा पारित महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धीले विकासमा महिलाको सहभागितालाई अधिकारका रुपमा स्थापित गर्‍यो । उक्त अवधारणाका आधारमा महिलाका लागि लघु कर्जा, कृषि तथा घरेलु उद्योगमा तालिम आदिको प्रवद्र्धन गरियो ।

नेपालको सन्दर्भ

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि नवौं योजना (सन् १९९७—२००२) देखि गरिबी निवारण र महिला पुरुष समविकासका लागि महिलाहरुलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने प्रयास हुन थाल्यो । दशौं योजना (सन् २००२—२००६), तीन वर्षे अन्तरिम योजना (सन् २००६–२०१०) अर्को त्रिवर्षीय योजना (सन् २०१०–२०१३) मा पनि महिलाको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका विषयलाई प्राथमिकता दिन थालियो ।

त्यस्तै गरी तेह्रौं र चौधौं योजनामा पनि महिलाको आर्थिक स्तर उस्कानका लागि केही पहल भएको देखिन्छ । विसं २०५८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा महिला घरमुली भएका परिवारको संख्या १४.९ प्रतिशत थियो भने २०६८ सालमा ११ प्रतिशतले वृद्धि भई २५.७ प्रतिशत पुग्यो ।

महिलाको घरजग्गामा स्वामित्व बढाउने हेतुले नेपाल सरकारले सन् २००४ मा महिलाका नाममा घरजग्गा पास गराएमा सरकारी करमा १० प्रतिशतबाट शुरुवात गरी २० प्रतिशत हुँदै अहिले यसलाई २५ प्रतिशत बनाएको छ । जसको परिणाम स्वरुप २०५८ सालमा ९.१ प्रतिशत घरपरिवार मात्र महिलाको नाममा थियो भने २०६८ सालको जनगणनामा १९.७ पुगेको छ । यसलाई सकारात्मक उन्नतिका रुपमा लिन सकिन्छ । अब २०७८ को जनगणनाले निश्चय पनि वृद्धि भएको आकँलन गर्नेछ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रको पादुर्भावसँगै केही हदसम्म महिलाको आर्थिक उन्नतिमा केहि सकारात्मक परिवर्तनहरु भएको देख्न सकिन्छ । मुलुकमा भएको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनसँगै आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर महिलाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा अहिले महिलाहरू घरभित्रको कामबाट माथि उठी आय–आर्जन, व्यवसाय–व्यापार, राजनीति, प्रशासन, शिक्षण, सामाजिक सेवा लगायतका क्षेत्रमा सहभागी हुन थालेका छन् ।

तथ्यांकमा हेर्ने हो भने करिब ६५ प्रतिशत नेपालीहरु कृषिमा आश्रित छन, त्यसमा अधिकांश महिला छन् । अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति विस्तारै वृद्धि हुँदै आइरहेको छ । मुलुकमा भएको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनसँगै आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर महिलाको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

नेपालको संविधानले महिलाको आर्थिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरेको छ । संविधानमा भएका व्यवस्था हेर्ने हो भने महिलाको आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि थुप्रै सकारात्मक व्यवस्थाहरु संविधानमा गरिएका छन् ।

जसअन्तर्गत समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन । पैत्रिक सम्पत्तिमा लैङ्गिक विभेदविना सबै सन्तानको समान हक हुने छ । सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दाम्पतिको समान अधिकारको समेत सुनिश्चिता गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थाका एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, विश्वको अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन नेपालले निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि महिलालाई पुरुषसरह सहभागी बनाउनै पर्छ । महिला वर्गको सबलीकरण र सशक्तीकरण गर्ने अधिकारको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्न महिलाको नेतृत्व विकास गरी नीति निर्माण तहमा महिलाको पहुँच हुनैपर्छ ।

आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको पहुँच नहुनुमा कार्यशैली र कार्यक्षेत्रको निर्धारण नै मुख्य पक्ष हो । पराम्परागत धर्म, संस्कृति, श्रमको लैङ्गिक विभेद, श्रमको विभाजन, मूलप्रभावीकरणमा हुन नसक्नु, आदिले आर्थिक उत्पादनका साधन श्रोतमा महिलाको पहुँच हुन सकेको छैन ।

आज विश्व अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाले ओगटेका छन् । राजनीतिक शक्ति र पारिवारिक निर्णयमा पनि महिलाको सहभागिता बढेको देखिन्छ । महिलाहरु आर्थिक क्रियाकलापमा अगाडि देखिन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने महिला स्वतन्त्रता, समानता, सहभागिता, महिला आरक्षण, सशक्तीकरण जस्ता सवालमा बहस हुने गरेका छन् । तर, यी सबैमा महिलाको पहुँच हुन सकेको छैन ।

विगतदेखि वर्तमानसम्म केलाएर हेर्ने हो भने महिलाहरु आर्थिक क्षेत्रमा पछाडि पर्नुमा सामाजिक संरचना, विद्यमान मूल्यमान्यता तथा सोही अनुरुप निर्मित कानूनी व्यवस्थाले महिलाको शैक्षिक प्रगति तथा आर्थिक उन्नति दुवै क्षेत्रमा तगाराको काम गरी आएका छन् ।

हिन्दु धार्मिक मूल्य मान्यताले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेका कारण सबै कालखण्डमा महिलाको आर्थिक अधिकारमा पहुँच नभएको हामी प्रष्ट देख्न सक्छांै ।

महिला सशक्तीकरण र आर्थिक विकास

महिला सशक्तीकरण र आर्थिक विकासवीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । विकासका लागि महिला र पुरुषको समान सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । देशको सन्तुलित र सामाजिक विकास गर्नका लागि महिला र पुरुष दुबैलाई समान अवसरको आवश्यकता पर्छ ।

तर, पितृसत्तात्मक सोचका कारण अझै पनि महिलाहरु समान अवसर, जिम्मेवारी एवं नेतृत्वबाट अझै पछाडि परेका छन् । यसको समाधानका लागि महिलालाई सर्वप्रथम सशक्तीकरण गरिनुपर्छ ।

सशक्तीकरण भन्नाले आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक पक्षमा सहभागिता, पहुँच, तथा नियन्त्रण उपभोग गर्न सक्ने ज्ञान, सीप, क्षमताको अभिवृद्धि तथा विकास गर्ने भन्ने बुझिन्छ ।

महिलालाई सशक्तीकरण गर्नु भनेको उनीहरुभित्र रहेको अन्तरनिहीत क्षमतालाई प्रस्फुटित एवं उजागर गर्नु हो । यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको हक, अधिकार र कर्तव्यका बारेमा महिलालाई जागृत गराउन अत्यन्त जरुरी छ ।

अर्थोपार्जनमा महिलालाई अगाडि नबढाइकन मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्दैन । केही कमाएर घरको गुजारा टार्नु मात्र अर्थोपार्जन होइन । व्यक्तिलाई आर्थिक सशक्तीकरण भएको अनुभूति गराउनु पनि प्रमुख आधार हो । स्रोत साधनमा पहुँच नै सशक्तीकरण हो । त्यसैले, आजको आवश्यकता महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन आर्थोपार्जन, आयमूलक, सीपमूलक, आत्मसम्मान र सशक्तीकरण गरी राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

(सांसद संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्)