व्यवसायीको आशा मौद्रिक नीति

कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिम बढेपछि सरकारले २०७६ चैत ११ गते देखि लकडाउन गर्यो । सरकारले गरेको लकडाउन जेठ महिनाको अन्तिमसम्म कडिकडाउका साथ पालना पनि भयो । यो अवधिमा आर्थिक क्रियाकलाप पनि ठप्प अवस्थामा रह्यो ।

कोरोना संक्रमणका कारण नेपाल मात्र नभई विश्वभरी नै आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प रहेको अवस्था हो । तर, विश्व परिदृश्यलाई हेर्दा कोरोनाका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि हरेक जसो देशले क्षमता अनुसारको राहत प्याकेज ल्याए । तर, नेपाल सरकारले लकडाउन गरेर सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प पारे पनि त्यस अनुसार मलमपट्टी गर्ने निश्चित प्याकेज ल्याउन सकेन ।

लकडाउनकै बीचमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट समेत ल्याएको छ । बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको भए पनि कोरोनाका कारण अस्तव्यस्त भएको निजी क्षेत्रलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने निश्चित नीतिगत व्यवस्था गरेन ।

बजेटले कोरोनाका कारण प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई पुनरअवस्थामा व्यवसाय सुचारु गर्न आवश्यक वित्तीय व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत गरिने भनेर अनौपचारिक रुपमा सम्बोधन गरेको अवस्था छ । सरकाले उद्योगी व्यवसायीलाई झुक्याउने गरी देखावटी रुपमा पुनरकर्जा कोषको आकार एक खर्बको बनाउने र उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीको तलब प्रयोजनका लागि सापटी दिन सक्ने भनेर ५० अर्ब बीउ पूँजी सहितको अर्को कोष स्थापना गर्ने घोषणा ग¥यो । तर, त्यो कोष मार्फत सहुलियतदरको कर्जा लिनका लागि आवश्यक प्रक्रिया नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत गर्ने व्यवस्था ग¥यो। त्यो व्यवस्था मार्फत पाउने सुविधा लिन उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पर्खनु परेको अवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन विगतका वर्षहरुको तुलनामा यो वर्ष ढिला गरेको अवस्था छ । जटील परिस्थतिमा केन्द्रीय बैंकले समयमा नै नीतिगत व्यवस्था गरेर उद्योग व्यवसायमा परेका जटीलतालाई सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन मद्दत गर्नुपर्नेमा झनै ढिला गरेको अवस्था छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत राहत दिन नसकिने भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले आफुले सकेको आ आफ्नो ठाउँबाट एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै आउनु भएको छ । सरकारी तहबाट आएका यी अभिव्यक्तिले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल कमजोर त बनाएको नै छ । त्यसका साथै अर्थतन्त्रको मध्यस्थकर्ता तथा उद्योग व्यवसायको वित्तीय व्यवस्थापकको रुपमा रहेका बैंक वित्तीय संस्थाका लागि अनिवार्य मानिएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न समेत ढिलाई हुँदा त्यसको एकपक्षीय मार निजी क्षेत्रलाई परेको छ ।

अर्थतन्त्रको मध्यस्तकर्ताको रुपमा रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा सफल पनि देखिन्छ । सोही हिसाबले बैंकहरुबाट हुनसक्ने छुट र सहुलियतहरु अन्य क्षेत्रहरुले पर्खिएको अवस्था छ । त्यतिमात्र नभई दैनिक कारोबार सञ्चालनका लागि नगद प्रवाहको समस्याले समेत संस्था सञ्चालनमा जटिलता आएको छ ।

मौद्रिक नीतिले बैंक वित्तीय संस्थालाई खुकुलो नीति अबलम्बन गरेको खण्डमा मात्र उद्योगी ब्यवसायीलाई परेको आहतमा मौद्रिक नीतिबाट राहत पुग्ने अवस्था बन्न सक्नेमा दुई मत छैन ।

नियामकले बैंक वित्तीय संस्थालाई दिएको लचकता उद्योग व्यवसयामा पास अन हुने थियो । त्यसले गर्दा बन्द गर्ने कि सञ्चालन गर्ने भनेर दोधारमा रहेका उद्योग व्यवसायहरु सुचारु हुने तथा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो । त्यसैले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिला नगरी जतिसक्दो छिटो मौद्रिक नीति ल्याएको खण्डमा आर्थिक गतिविधि बढेर जाने अवस्था रहन्छ ।

विगतका वर्षहरुको तुलनामा मौद्रिक नीति आउन ढिला भएको कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि थाहा नै छ । केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभावको अध्ययन गरेर कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो भने उद्योगी व्यवसायीलाई बचाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राख्नका लागि केन्द्रीय बैंकले थोरैमा पनि लकडाउन समाप्त भएको मितिले ६ महिनासम्मको व्याजलाई पूँजीकरण गरेर कर्जाको पुनरसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका साथै कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण अनिवार्य रुपमा गरिने व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लकडाउन अवधिलाई शुन्य अवधि गणना गरि व्याज मिनाहा दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भएको खण्डमा नयाँ उद्योगी व्यवसायी समेत जन्मने उत्प्रेरणा मिल्ने देखिन्छ । त्यसका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले तीन महिनाको अवधिमा नाफा कम गरेर उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको खण्डमा व्यवसायीहरुको गिरेको मनोबल पुन सबल हुने सम्भावना उच्च रहने अवस्था बन्छ ।

त्यसका साथै बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई चालु आर्थिक वर्षको चौंथो त्रैमासको कर्जा तथा व्याजको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयावधि एक वर्ष थपिदिएर व्यवसाय सञ्चालनका लागि तरलता उपलब्ध गराउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हुन्छ ।

यसले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बचाई मात्र राख्दैन लगानी विस्तारमा समेत मनोबल प्रदान गर्छ । बजेटले उद्योगी व्यवसायीलाई लगाउने करमा समेत सहुलियत नदिएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिबाट आउने छुटले बैंक वित्तीय संस्थाले दिए भन्न मिल्ने तर व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालन गरेर अघि बढाउने हो भने यो व्यवस्था गर्नु अनिवार्य जस्तो देखिन्छ । त्यसका साथै कर्जा पुनरसंरचना गर्दा प्रोभिजनिङ्ग गर्नु नपर्ने र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरी कर्जाको भुक्तानी अवधि ५ वर्षसम्म वृद्धि गरेर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।

लकडाउनका कारण कर्जा प्रवाह ठप्प हुँदा अहिलेको अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अधिक देखिएको भए पनि आर्थिक गतिविधि सुचारु भएपछि त्यसले पनि अपुग हुने देखिन्छ । त्यस पछि बैंकहरु स्रोत जुटाउनका लागि व्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा आउने अवस्था नियन्त्रण गर्न कर्जा पूँजी तथा निक्षेप अनुपात (सिसिडी) लाई खुकुलो बनाई सहज र सस्तो दरमा स्रोतको व्यवस्थापन हुने गरी मौद्रिक औजारहरुको परिचालन गर्ने नीति अबलम्बन गरेर मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हुन्छ ।

पैसा नै कच्चा पदार्थ र उत्पादन पनि पैसा नै गर्ने वित्तीय क्षेत्रले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उच्चदरको प्रतिफलका लागि काम गर्ने अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा बैंक वित्तीय संस्थाको नाफालाई केही कम गरेर उद्योग व्यवसायी बचाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । बैंकहरुले लगानी गर्ने र आम्दानी गर्ने क्षेत्र नै उद्योग व्यवसाय भएकाले यसलाई बचाई विस्तार गरेको खण्डमा मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाको पनि आम्दानी बढ्ने भएकाले हालको स्प्रेडरेटलाई घटाउनुपर्ने हुन्छ । ं

अहिलेको अवस्थामा नीतिगत दरहरुलाई पनि खुकुलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत नआएको अवस्थामा पनि बैंक वित्तीय संस्थाका नीतिगत दरहरु हेरफेर गरेको अवस्थामा अप्रत्यक्ष रुपमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहज महसुस गर्न सकिने वातावरण बन्नसक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नाफा वा घटामा भएको उद्योगलाई मात्र पुनकर्जा पाउने व्यवस्था गर्नु हुँदैन। अहिलेको समय सक्दो धेरै उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर रोजगारी समेत सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले घाटामा गएका संस्थालाई पनि पुनरकर्जा सुविधा दिने र पुनकर्जाको सीमा तथा समय अवधि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै पुनरकर्जाको ब्याजदर समेत घटाउन आवश्यक छ। हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋणसम्म बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले ध्यानमा राख्नुपर्छ । बैंकहरुले धितो मूल्याङ्कनमा दिने कर्जा सीमा खुकुलो बनाउने तथा आधार ब्याजदरको गणना विधि समय सापेक्ष बनाई प्रिमियम दर २ प्रतिशत कायम गरेको खण्डमा व्यवसायीहरुलाई आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्न थप सहज हुने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र चलायमान भएको अवस्था स्रोत अभावको समस्या हुने भएकाले यो संकटको समयमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पूँजीलाई बंैकिङ्ग प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अवलम्बन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई स्रोत जुटाउनका लागि थप सहजहोस् भन्दै स्थानीय तहले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल निक्षेपको रुपमा ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न दिन उपयुक्त हुनेछ ।

तसर्थ आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने तथा पुरकर्जाको प्रक्रिया सहज बनाउने र ब्याजदरमा समेत कमी ल्याउन जरुरी छ । कोरोनापछि सक्रिय हुने अर्थतन्त्रका लागि लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिन र ब्याजदरको अस्वभाविक उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा कुनै एक क्षेत्रले नाफा गर्ने भन्दापनि सबै क्षेत्र बाँच्ने र अर्थतन्त्रलाई बचाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसका लागि नीतिगत सहजता तथा लगानीका स्रोत अभाव हुन नदिने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा समेत मौद्रिक नीतिले सरल बाटो अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

– प्रधान नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।