३२ साउन, काठमाडौं । विदेशबाट नेपालीको उद्धारको प्रसंग उठेदेखि नै श्रम गन्तब्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले चार्टर्ड उडान नगर्न सरकारलाई लिखितरुपमै आग्रह गरेका थिए ।
चार्टर्ड उडानले कामदारमाथि आर्थिक बोझ थप्ने र प्रक्रिया पनि झन्झटिलो हुने भएकाले सतर्कतासहित मापदण्ड बनाएर नियमित फ्लाइट नै खोल्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
त्यसबेला चार्टर्ड फ्लाइटको संख्या बढाएको सरकारले भदौ १ बाट नियमित उडान गर्ने मिति तोक्यो । तर, देशभित्र कोरोना जोखिम बढेको भन्दै नियमित उडान १५ दिन पर धकेलेको सरकारले विदेशबाट स्वदेश फर्काउनेको संख्यामा दैनिक ५०० कोटा तोकेको छ ।
सरकारले दूतावासहरुमार्फत अनुमति पाएका ३०० र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको खर्चमा २०० जनालाई मात्र नेपाल आउन उडान अनुमति दिने भएपछि विदेशमा ‘उद्धार’को प्रतिक्षामा रहेका नेपालीहरु बिलखबन्दमा परेका छन् ।
८० हजारभन्दा बढी नेपाली विदेशमा उद्धारको प्रतिक्षामा रहेको दूतावासहरुको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यूएईबाटै ३२–३३ हजार नेपाली देश फर्कन पाउने आशामा छन् । त्यस्तै, कतारमा करिब १० हजार नेपाली प्रतिक्षा सूचीमा छन् । मलेसिया र साउदीमा ५–७ हजारभन्दा बढी नेपाली दूतावासले स्वदेश फर्काउन निकाल्ने सूचीमा आफ्नो काम कहिले पर्छ भनेर कुरिररहेका छन् । कुवेत, बहराइन, ओमान, लेबनान लगायतका देशमा पनि करिब १० हजार नेपालीहरु उद्धार पर्खिरहेका छन् ।
कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नारदनाथ भारद्वाज सरकारको नयाम्ँ निर्णयले नेपाली श्रमिकहरु झन अत्ताल्लिएर चर्को घाममा पनि दूतावासको गेटमा भीड लाग्न थालेको बताउँछन् ।
पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएपछि पनि यसरी कोटा तोक्दा स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्थाका नेपालीलाई समस्या परेको राजदूतहरुले बताएका छन् । उनीहरुले जतिसक्दो छिटो नियमित फ्लाइट खोले समस्या धेरै हदसम्म समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदेयराज पाण्डे नियमित फ्लाइट नखोलेसम्म समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । चार्टर्ड फ्लाइटबाट कोरोना नसर्ने र नियमितबाट सर्ने भन्ने सोच नै गलत भएको पाण्डेको भनाइ छ ।
सरकारको निर्णयले नेपालीका श्रम गन्तब्य मुकलुहरुमा कस्तो असर पार्छ भनेर मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र यूएईका नेपाली राजदूतसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
उदयराज पाण्डे
मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत
हामीले सुरुबाटै मलेसियाबाट चार्टर्ड फ्लाइट होइन, नियमित फ्लाइट गरौं भन्दै आएको हौं । अझै पनि मेरो भनाइ यही हो । पीसीआर गरेर जाने मान्छेले चार्टर्डमा जाँदा कोरोना नसार्ने र नियमितमा गए सार्ने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ ?
मलेसियाबाट ८ हजार जतिलाई नेपाल फर्कायौं, ६–७ हजारलाई फर्काउन बाँकी छ । फर्कन चाहनेको सूचीमा दिनदिनै नाम थपिरहेको छ । यहाँ दिनदिनै करार सम्झौता र भिसा अवधि सकिन्छ । उनीहरु त्यसपछि जाने त स्वदेश नै हो । रोजगारदाता कम्पनीहरुले पनि फर्काउन खोजेको हुन्छ । त्यसमाथि दशंैतिहार नजिक आइसक्यो । यस्तो अवस्थामा सबै घर जान चाहन्छन् ।
तर सरकारले दैनिक यति मात्रै नेपाली ल्याउने भनेर संख्या तोक्ने कामले हामीलाई झन समस्यामा पारेको छ । घर जान पाइने आशमा रहेका नेपालीलाई निरास बनाएको छ । मलेसियामा अब हप्तामा दुई वटा चार्टर्ड फ्लाइट होला, घर फर्किन चाहने सबैलाई त्यसमा चढाउन सकिने अवस्था हुँदैन ।
यो बीचमा हामीले जेलमा रहेका नेपालीलाई फर्कायौं । मृतक कामदारको धेरैजसो शव फर्कायौं । अब भदौ १५ गतेबाट नियमित फ्लाइट खुल्नुपर्छ, नत्र समस्या थपिन्छ ।
चार्टर्ड फ्लाईटको लागि फारम भराउने, सूचीकरण गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने, सार्वजनिक गर्ने, एयरलाइन्समा नाम पठाउने, उडान अनुमति लिने, फर्किने कामदारको सूची यहाँको नागरिक उड्डयन निकायमा पठाउने लगायतका झन्झट छन् ।
नियमित फ्लाइट भए आ–आफ्नो पीसीआर रिपोर्ट लिएर एयरलाइन्सबाट सहजै फर्किन्छन् । फर्किन खर्च नभएकालाई सरकारी निर्देशिका अनुसार हामी सहजीकरण गर्छौं । संक्रमण जोखिमका हिसाबले मलेसियाबाट फर्किनेको हकमा नियमितबाट जानु र चार्टर्ड फ्लाइटबाट जानुमा भिन्नता रहन्न । पीसीआर गरेर सतर्कतापूर्वक गएकालाई होम क्वारेन्टिनमा पठाउन सकिन्छ ।
डा. नारादनाथ भारद्वाज
कतारका लागि नेपाली राजदूत
सरकारले नेपालमा माहमारीको अवस्था हेरेर विदेशबाट फर्काउने नेपालीको दैनिक कोटा तोकेको हुन सक्छ । देशको अप्ठ्यारो अवस्थालाई हामीले बुझेकै छौं । त्यहाँको परिप्रेक्ष्यमा यो निर्णय ठीकै होला । तर, कतारमा बसेर हेर्दा अहिलेको निर्णय अव्यवहारिक देखिन्छ ।
५ हजारलाई घर फर्कायौं । घर फर्किन चाहने नेपाली अझै १० हजार जति छन् । उनीहरुलाई ढिलो चाँडो फर्काउनैपर्छ । उनीहरुलाई आश्वासन दिएका छौं, धेरैले धैर्य गरिरहेकै थिए । अहिले सरकारले गरेको निर्णयले उनीहरुमा डर र निरासा बढेको छ ।
अप्ठ्यारोमा परेकालाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट निःशुल्क फर्काउने निर्देशिका पनि आएको छ । यसपछि ‘अप्ठ्यारो नै भएपनि केही महिना यतै बस्छु’ भन्ने कामदार पनि सुविधा उपयोग गरेर फर्किन चाहेका छन् ।
सरकारको पछिल्लो निर्णय सुनेपछि दूतावासमा फोन गर्ने र यही आएर कहिले फर्किन पाइन्छ भनेर सोध्नेहरु बढेका छन् । घामको तातोसंगै दूतावासको गेटमा भीड बढेको छ । यसले हामीलाई थप चिन्तित बनाएको छ । आफैं पैसा तिरेर जान तयार भएकाहरुलाई फर्काउन नसकेको अवस्थामा सरकारले व्यवहारिक खालका निर्णय गरिदिओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत
साउदीका लागि नेपाली राजदूत
सरकारले दैनिक कोटा तोकेको मैले पनि सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पढेँ । तर, यो फ्लाइट घटाउने बेला होइन । यहाँ समस्यामा परेकालाई सकेसम्म छिटो घर जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि नियमित फ्लाइट गर्दा राम्रो हुन्छ । हामीले लिखित रुपमै सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं ।
यहाँ करिब ४ लाख नेपाली छन् । उनीहरुमध्ये ७ हजारलाई फर्कायौं, ६–७ हजार जना स्वदेश फर्किन तम्तयार भएर बस्नुभएको छ । अहिलेकै गतिमा चार्टर्ड उडान गरेर उहाँहरुलाई घर फर्काउन कठिन हुन्छ । दैनिक रुपमा सूचीमा नयाँ नामहरु थपिइरहेको छ ।
त्यसैले नियमित फ्लाइट खोल्दिन सके राहत हुने अवस्था छ । उता सरकारका आफ्नो अप्ठ्याराहरु छन्, तर यहाँ झन् संकट छ । दूतावासले सक्ने गरेको छ । यहाँको समस्या हेर्दा फ्लाइट घटाउनेतर्फ सोच्नु पनि हुन्न ।
कृष्णप्रसाद ढकाल
यूएईका लागि नेपाली राजदूत
सरकारले गरेको भनिएको निर्णय हामी कहाँ आइपुगेको छैन । त्यसैले अहिले त्यसबारे केही भन्न सकिएन ।
यूएईमा समस्या भने छन् । यहाँ गत वर्ष सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर १ लाख २० हजार नेपाली आएका छन् । यहाँ भिजिट भिसामा आएर वर्किङ भिसामा रुपान्तरण गर्न सकिने प्रावधान छ । गत वर्ष यसरी आउनेको संख्या १ लाख ५३ हजार छ ।
त्यसले गर्दा यहाँ अरु देशमाभन्दा बढी समस्या हुने नै भयो । यहाँ करिब ४२ हजारले आफैं फारम भरेर स्वदेश फर्किने इच्छा देखाउनुभएको छ । ५ हजारले दूतावासको गेटमा आएर नाम टिपाउनुभएको छ । यीमध्ये १३ हजार ८०० जनालाई उद्धार फ्लाइटमा फर्कायौं । अझै ३०–३२ हजार फर्किन चाहानेको सूचीमा हुनुहुन्छ ।
यूएईको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान हुँदै गएको छ । यसका कारण फर्कन नाम टिपाएका कतिपयले यतै बस्ने सोच बनाउँदै जानुभएको छ । यसले गर्दा फर्किन चाहनेको संख्या केही घट्ने देखिन्छ ।
बुझ्नुपर्ने के छ भने सामान्य अवस्थामा यहाँबाट महिनामा ८–१० हजार नेपाली स्वदेश फर्किनुहुन्छ । कम्पनीले दिएको विदा सदुपयोग गर्न फर्किनेहरु हुन्छन् । नियमित फ्लाइट भयो भने उद्धार गर्नुपर्ने संख्या स्वतः कम हुन्छ ।
हाम्रो अनुरोधमा यूएई सरकारले भिसा अवधि सकिएका विदेशीको एक महिना म्याद थप गरेको छ । एक महिनापछि त फेरि कामदारले यहाँ ‘ओभर–स्टे’को जरिवाना तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । नियमित उडान भए यो समस्या रहँदैन ।
