इजरायलको रोजगारी : ‘शून्य लागत’ को नीति मिचेर सरकारले नै श्रमिकबाट पैसा उठाउने

११ असोज, काठमाडौं । नेपालले इजरायलसँग असोज १४ गते श्रम सम्झौता गर्दैछ । पाँच सय नेपाली केयर गिभर लैजाने गरी हुन लागेको यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सरकारले इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अन्जान शाक्यलाई अनुमति दिइसकेको छ ।

श्रम विज्ञहरुले भने यो श्रम सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक पठाउँदा सबै शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुक वा त्यहाँका कम्पनीले तिर्नुपर्ने नीति लिएको छ । म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउने नीति छ ।

इजरायलका हकमा भने सरकारी संयन्त्रबाटै श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता गरेर पुरानो नीति लत्याउन लागिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक विकास मन्त्रालयले २०७२ जेठमा भएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नीतिलाई वैदेशिक रोजगार नीतिको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । यो नीति नमान्ने म्यानपावर कम्पनीलाई सरकारले कारवाही गर्दै आएको छ ।

कामदार विदेश पठाउन ‘श्रमिकको शून्य लागत’ को नीति लिएकै कारण मलेसियासहित खाडीका साउदी, कतार, दुबई, ओमान, कुवेतलगायतका देश जाने श्रमिकलाई म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

रोजगारदाताले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नदिए श्रमिकलाई रोजगारीमा नपठाउने व्यवस्था छ । सरकारले प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकमा श्रम समझदारी गर्दा शून्य लागतलाई ‘बटमलाइन’ बनाउने गरेको छ । यसकै आधारमा मलेसिया र दुवईसँग श्रम समझदारी पनि भएको छ । प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा निर्णय कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

तर सरकारले आफैंले भने इजरायल जाने कामदारले टिकट, भिसा, मेडिकल, बीमा, ओरियन्टेससन शुल्क लगायतका खर्च आफैंले ब्यहोर्नुपर्ने गरी श्रम सम्झौता गरिँदैछ ।

श्रम विभागले अब इजरायल जाने श्रमिकसँग प्रतिव्यक्ति करिब १ लाख रुपैयाँ उठाउनेछ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा सबै लागत श्रमिकले ब्यहोर्ने व्यवस्था सही नभएको बताउँछन् । हुन लागेको यो सम्झौतामा उनी मूलतः दुईवटा खोट देख्छन् । पहिलो, खुला बजार अर्थनीति स्वीकारेको मुलुकले सकेसम्म श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा नै राम्रो हुन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा श्रमिक ठगिने जोखिम रहन्छ भने नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था र अनुगमन गरेर ठगी रोक्ने दायित्व पनि सरकारकै भएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विदेशमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रक्रियामा सरकारले नियामक र सहजकर्ताको भूमिका खेल्नपर्छ, आफैं आपूर्तिमा संलग्न नहुँदा राम्रो हुन्छ ।’

दोस्रो भिसा, टिकटसहित सबै खर्च श्रमिकलाई नै बोकाउनु पनि गलत हो । ‘रोजगारदाताले नै श्रमिक आपूर्तिको सबै खर्च ब्यहोर्ने मोडल संसारभर प्रचलनमा आइसक्यो’, गुरुङले अनलाइनखरसँग भने, ‘नेपालले श्रमिकमाथि नै ऋणको भार पार्ने हिसाबले श्रम सम्झौता गर्नु कुनै दृष्टिले पनि जायज छैन ।’

श्रम मन्त्रालयका एकजना पूर्वसचिव भने श्रमिक आपूर्तिको प्रक्रियामा सरकार सहभागी हुनलाई श्रमिकको हितका हिसाबले सही नै मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

म्यानपावर कम्पनीले धेरै शुल्क उठाउने हुँदा सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत श्रमिक पठाउँदा ठिकै हुने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल सरकारले श्रमिक आपूर्ति खर्च इजरायल सरकार वा त्यहाँका रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि अडान लिनुपर्ने हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई श्रमिकसँग एक रुपैयाँ नउठाऊ भन्ने सरकारले आफैंले श्रमिक पठाउँदा एकलाखभन्दा बढी शुल्क उठाउनु सही हुन सक्दैन ।’

यस्तो श्रम सन्झौताले शून्य लागतमा श्रमिकलाई विदेश पठाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई दबाब दिन सरकारलाई भविष्यमा नैतिक संकट पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले गर्दा सबै ठीक, अरुले गर्दा सबै गलत भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वभर नै श्रमिकको माग गर्नेले आपूर्ति प्रक्रियामा सबै खर्च ब्यहोर्ने थिती बस्दै गर्दा सरकार आफैंले पैसा उठाउँदै श्रमिक विदेश पठाउनु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र त्यसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेका सन्धि र अभिसन्धिको मान्यता विपरीत पनि हुन्छ ।’

उनले कोरिया र जापान जाने श्रमिकमाथि सरकारले आर्थिक भार थोपरेर अन्याय गरिरहेको बताए ।

सरकारको स्पष्टीकरण

इजरायलमा नर्सिङ क्षेत्रमा एक वर्षभित्रै ५ सय कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता हुन लागेको हो । ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष केयर गिभर इजरायल जानेछन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार यसरी जाने केयर गिभरले त्यहाँका स्याहार केन्द्रहरुमा काम गर्नेछन् । न्युनतम तलब १५ सय डलर हुनेछ । त्यसमध्ये ३१० डलर खाना र आवास सुविधाबापत रोजगारदाताले कटौती गर्नेछ ।

विगतमा पनि सरकारी स्तरबाट कामदार पठाउँदा टिकट लगायतका खर्च श्रमिकले तिर्ने नीति भएको दाहालले बताए । श्रमिकको हित संरक्षणको जिम्मा सरकारले लिने, राम्रो आम्दानी हुने ग्यारेन्टी गर्ने भएकाले लागत श्रमिकले बेहोर्नु सामान्य भएको उनको तर्क छ । ‘ईपीएसमार्फत कोरिया पनि यही विधिमार्फत नै पठाइन्छ,’ उनले भने, ‘सकेसम्म श्रमिक आपूर्ति लागत पनि इजरायलले बेहोरोस् भनेर मनाउन प्रयास गरेकै हो, तर सम्भव भएन ।’

अब केही दिनभित्रै श्रमिक पठाउने कार्यविधि बन्ने र त्यसलगत्तै कामदार छनोटका लागि सूचना प्रकाशित हुने विभागले बताएको छ ।

एसएलसी उत्तीर्ण गरेर १५ महिने स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विषय पढेका वा १२ कक्षा पास गरी तीनमहिने केयर गिभर तालिम लिएका, अंग्रेजी र हिब्रु भाषा बोल्न सक्नेलाई यो रोजगारीमा जान अवसर दिइनेछ । कामदार छनोट नेपाल सरकार नै गर्नेछ ।

सरकारले यसअघि सन् २०१५ मा इजरायलसँग गरेको केयर गिभर पठाउने श्रम समझदारीबाट पर्याप्त श्रमिकले लाभ उठाउन पाएनन् । थोरै मागमा धेरै आवेदन परेपछि छनोटमा चिठ्ठा प्रणाली लागु गरिएको थियो । जसले गर्दा भाषा सिकेर पनि धेरैले काम गर्न जान पाएनन् । म्यानपावर कम्पनीहरुले नै इजरायलमा केयर गिभर पठाउने गरेका थिए ।