२२ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले बजेटमै नभएका १० वटा बहुवर्षे आयोजनामा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको ठेक्का लगाएको खुलेको छ ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार फेरिने भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएर छोडेको सरकारका सामाजिक विकासमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिएका हुन् ।
अघिल्लो सरकारले बजेट पुस्तिकामा नै नभएका योजनामा नियमविपरीत ठूलो रकमको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकिने प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिएका छन् । ‘अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै रातो किताबभन्दा बाहिरको योजनामा यसरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएछ । यो ठेक्का खोल्ने हो भने प्रदेशमा बजेटै बाँकी रहँदैन,’ उनले भने ।
बहुवर्षीय योजना अन्तर्गतका ती योजनामा कुनै प्राविधिक रुपमा अध्ययन भइसकेका छैनन् भने कुनैमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत बनेका छैनन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सञ्चारकर्मीले हालको सरकारले गरेको रकमान्तर विषयमा प्रश्न सोधेपछि प्रवक्ता खड्काले १० योजनाका सूचीसहित उक्त खुलासा गरेका हुन् ।
प्रवक्ता खड्काले जुनसुकै सरकार आएपनि रकमान्तर गर्ने गरेको र त्यसैलाई आफूहरुले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै प्रदेश सरकारको बचाउ गरे । उनले गिरिजादेखि ओली सरकारसम्मले रकमान्तर गर्ने गरेको बताए ।
नयाँ सरकार भएकाले आफूहरुसँग पनि जनताको अपेक्षा हुने भएकाले रकमान्तर गरेको खड्काको तर्क थियो ।
रकमान्तर गरिएपनि उक्त रकम ३० प्रतिशत पनि खर्च नहुने उनको दाबी थियो । ‘सबै सरकारले गरेको रकमान्तरलाई हामीले निरन्तरता दिएका हौं । तर, असार २४ सम्म सबै बिल भर्पाइ गरिसक्नु पर्ने भनेका छौं । हेर्नुहोला ७० प्रतिशत पनि काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो फ्रिज भएर जान्छ । आखिर फर्किने प्रदेशकै ढुकुटीमा हो ।’
