१ साउन, बुटवल । सरकारले प्रदेश सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेपछि मध्यरातमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन अन्त्य गराएको छ । यो कदमलाई विपक्षी दलका नेताहरुले सरकारले गरेको ‘राजनीतिक बेइमानी’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
सहमतिका लागि दलहरुबीच छलफल गर्न भन्दै समय मागेको सत्ता पक्षले मध्यरातमा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नु राजनीतिक बेइमानी भएको विपक्षी दलहरुको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभामा प्रकृयामा गइसकेको वजेटलाई अलपत्र पारेर मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गराउनु सरकारको पराजित मानसिकता भएको बताए ।
‘सरकार अल्पमतमा परिसकेको र संसद फेस गर्ने हैसियत गुमाएको यसले पुनरपुष्टि गरेको छ,’ प्रमुख सचेतक खानले भने, ‘एकातिर सहमतिका लागि समय माग गर्ने अर्कोतिर मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गराउने चरित्रले सरकारको बेइमानीको पराकाष्ठा नाघेको छ ।’
वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको अल्पमतको सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुखले मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गराएको विषयलाई विपक्षी गठबन्धनले गम्भीर रुपमा लिएको र प्रदेश प्रमुखको भूमिकामाथि समीक्षा गरी थप कदम चाल्ने खानले बताए ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्ती (बसन्त) ले पनि प्रदेश सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक बेइमानीको संज्ञा दिए । बिहीबारको दलीय छलफलमा एमाले नेता एवम् अर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा कल्पनासमेत गर्न सकिंदैन भनेको तर मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरेको घर्तीको भनाइ छ ।
उनले अनलाइनखबरलाई प्रतिक्रिया दिंदै भने, ‘संसदबाटै बजेट पास गर्ने राम्रो वातावरण बनिरहेको थियो तर त्यो वातावरणलाई बिगार्ने काम र राजनीतिक बेइमानीको काम प्रदेश सरकारबाट भयो ।’
उनले भने, ‘संघीय शासन प्रणालीको इतिहासमा लुम्बिनी प्रदेश नै पहिलो बन्यो, जहाँ सत्ता पक्षले आफ्नो बजेट पास नगरी, संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर गरेर अध्यादेशमा जाने कालो सुरुङको बाटो लियो । यो राजनीतिक इतिहासमा दुर्भाग्य हो ।’
सरकारको निर्णय अनुसार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बिहीबार मध्यराति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न अनुरोध गरेअनुसार संविधानको धारा १८३ उपधारा (२) अनुसार जेठ ३१ गते राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । चालु अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
बिहीबार प्रदेशसभामा बजेटमाथि छलफल सकिएर निर्णयार्थ प्रकृयामा जानै लाग्दा बजेट पारित गर्न सरकारको पक्षमा बहुमत नपुग्ने निश्चित देखेर सत्ता पक्षले बैठक बहिस्कार गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल स्वयंले बजेट पारित गर्न सहयोग गर्न विपक्षीसँग अनुरोध गरेका थिए । एमालेका प्रमुख सचेतकले दलहरुबीच छलफल गरेर सहमतिमा वजेट पारित गर्नका लागि भन्दै बैठकमा सभामुखसँग समय समेत मागेका थिए र सभामुखले आधा घण्टा बैठक स्थगित गरेका थिए । पछि शुक्रबार ११ बजे दलहरुबीच छलफल गर्ने गरी शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको थियो ।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ३८ र जसपाका तीनजना गरी सत्ता पक्षमा ४१ जना सांसद छन् भने विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८ (सभामुख बाहेक), जसपाका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना छन् । सत्ता पक्षमा एमालेका ३८ र जसपाका ३ जना गरी ४१ जना नै छन् । बिहीबारको बैठकमा सत्ता पक्षका सांसद अजय शाही अनुपस्थित भएकाले बजेट अस्वीकृत हुने निश्चित थियो ।
