Comments Add Comment

कानुन

List Grid
कक्षा १२ का विद्यार्थीहरुको अनुभव – पढेजस्तो रहेनछ अदालत

२७ माघ, काठमाडौं । मोरङका आयुष भण्डारी कक्षा १२ मा पढिरहेका कानुनका विद्यार्थी हुन् । राम्रो कानुन व्यावसायी बन्ने उद्देश्य राखेका उनी पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ चाखपूर्वक हेरिरहेका छन् । चावहिलमा रहेको टेक्सास कलेजका आयुषका साथीहरू पनि बहस सुन्न हिजोआज सर्वोच्च अदालतसँगैको नेपाल बार एशोसिएसशनको सभाहलमा पुग्ने गरेका छन् । […]

कानुनमाथि विनियमको राज : गुठी जग्गाका मोही २४ वर्षदेखि ठगिँदै

१२ माघ, काठमाडौं । कानुनले दिएको अधिकार उपभोग गर्नबाट गुठी अधीनस्थ जग्गाका मोहीहरु २४ वर्षदेखि बन्चित हुँदै आएको पाइएको छ । खासगरी गुठी अधीनस्थ जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले दिने मुआब्जामा उनीहरु ठगिँदै आएका हुन् । भूमि सम्बन्धी (चोथो संशोधन) ऐन २०५३ मा गुठी अधीनस्त जग्गा अधिग्रहण गर्दा गुठी संस्थान र मोहीलाई आधा/आधा मुआब्जा दिने उल्लेख […]

‘सिद्धबाबासँगै न्यायाधीशलाई पनि कारवाही होस्’

२४ मंसिर, विराटनगर । जिल्ला अदालत, सुनसरीले बलात्कारको मुद्दामा सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिएपछि अदालतको यो निर्णयमाथि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । फैसला प्रक्रियामै त्रुटि भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ भने आफूमाथि न्यायालयले अन्याय गरेको भन्दै पीडित महिला प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयसम्म पुगेकी छिन् । ती महिलाले पीडक सिद्धबाबालाई मात्र होइन, उनको पक्षमा फैसला […]

रेलसम्बन्धी अपराध गर्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव

१६ मंसिर, काठमाडौं । रेल्वे वा रेलको लिकमा रहेका ‘क्लिप’ वा किलाकाँटा चोर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सरकारले कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । भारतको जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म चल्ने गरी तयार रेल्वे लिकको ट्र्याक र स्लिपर जोडने ‘क्लिप’ चोरी हुन थालेको समाचार आइरहेका बेला राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले त्यस्ता कसूरदारलाई १० वर्षसम्म कैद […]

कानुन बाझिएर स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या

१४ मंसिर, डोटी । ‘संविधानको अनुसूची–८ को ८ नं. बुँदामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भनिएको छ । सोही अनुसार हामीले शिक्षा ऐन बनाउन खाज्यौं । तर शिक्षक संघ–महासंघहरुले संघीय ऐन नआई बनाउन नपाइने भन्दै विरोध गरे, हामीले ऐन बनाउन सकेनौं ।’ डडेल्धुरा जिल्लाको पर्शुराम नगरपालिकाका कानुन अधिकृत गोविन्दराज जोशीको भनाइ हो […]

बलात्कारमा मिलापत्र गराउनेलाई फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न अध्यादेश

७ मंसिर, काठमाडौं । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई पनि फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्नसरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले बताए । स्रोतकाअनुसार अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा पञ्चायती वा जुनसुकै नाममा हुने मिलापत्रलाई अपराध किटान गरिएको छ । बलात्कारको परिभाषालाई पनि संशोधन गर्दै अध्यादेशले जोसुकैले जोसुकैलाई बलात्कार गर्नसक्छ भन्ने […]

रजिस्टार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै

४ मंसिर, काठमाडौं । न्यायपालिकाका रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन मंसिर ८ र ९ गते भर्चुअल प्रविधिका माध्यमबाट हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले उद्घाटन गर्ने र दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा न्यायपालिकाका विभिन्न पाँच व्यवस्थापकीय आयामहरुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरी छलफल हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सम्मेलनको छलफल सत्रमा उच्च अदालतका रजिष्ट्रार […]

चीनले श्रीलंकामा खराब सम्झौता र कानुनविहीनता ल्यायो : पोम्पेओ

१२ कात्तिक< काठमाडौं । अमेरिकी  विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले श्रीलंकामा ‘भक्षक’को रुपमा काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । एसिया भ्रमणको क्रममा श्रीलंका पुगेका पोम्पेओले बुधबार चीनको कडा आलोचना गरेका हुन् । पछिल्लो केही वर्षमा एसियामा चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रणको उद्देश्यका साथ पोम्पेओ एसिया भ्रमणमा निस्किएका हुन् । श्रीलंकाको कोलम्बोमा बोल्दै पोम्पेओले भने, ‘हामीले […]

प्रदेश कानून निर्माणका जटिलता

एकात्मक व्यवस्थाको उल्झनबाट परिवत्र्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पर्दापण हुँदै गर्दा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट भएको छ । हिजो एउटै सरकार, एउटै व्यवस्थापिका, एउटै नीति र एउटै कार्यान्वयको इकाइबाट विविध सरकार, कानून निर्माणका तह, विविध कानून, फरक निर्णय र कार्यान्वयनकोे व्यस्थाले अधिकारको झन् विकेन्द्रीकरण गरेको छ । शक्ति र अधिकारको विनियोजनसँगै आम मानिसले निपूर्ण […]

हिरासतमा भएको मृत्यु अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन

१ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले हिरासतमा भएको मृत्युका घटनाको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको बैठकले हिरासतमा भएका मृत्युबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिका सदस्य भने केही दिनमा चयन गरिने समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए । […]

उत्तर कोरियामा मास्क नलाउनेलाई ३ महिना श्रम कैद

कठोर कानुन भएको कम्युनिस्ट मुलुक उत्तर कोरियाले भलै आफूलाई कोरोना भाइरस मुक्त देश घोषणा गरिसकेको छ । तर उक्त मुलुकले कोरोना भाइरसबाट बचावटको लागि लगाइने मास्कका विषयमा निकै कडा नियम लागू गरेको छ । समाचार अनुसार उत्तर कोरियाले आफ्नो देशका नागरिकहरुलाई अनिवार्यरुपमा मास्क लगाउनुपर्ने नियम लागू गर्दै मास्क नलगाएमा कठोर सजायको प्रबन्ध गरकेो छ । […]

मृत्युदण्डको कानुन : ठीक कि बेठीक ? 

चिनियाँ भाषामा एउटा भनाइ छ— कुखुरा काटेर बाँदर तर्साउने । एक/दुई जनालाई कारवाही गरेर बाँकी बदमासहरुलाई तह लगाउने कुरो गर्दा यो कथनको प्रयोग गरिन्छ । यो कथनलाई यहाँ मृत्युदण्डको कानुनसँग जोडेर नेपालका भ्रष्टाचारी, हत्यारा र बलात्कारी ‘बाँदर’हरुलाई तर्साउन प्रयोग गर्नुपर्छ प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन संबिधानद्वारा नै बर्जित छ । त्यसो त संसारका धेरै जसो […]

प्रदेश २ मा १३ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार

११ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले आवश्यक कानून निर्माण गर्न गठन गरेको विधेयक मस्यौदा सहजीकरण समितिले १३ वटा विधेयकको मस्यौदा सोमबार सरकारलाई बुझाएको छ । समितिका संयोजक एवं प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई विधेयकका मस्यौदा बुझाएका हुन् । लैङ्गकि तथा  घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विद्युत प्राधिकरणको […]

बुटवल उपमहानगरपालिकाले बनायो २६ कानुन

५ बैशाख, बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि २६ वटा कानुन बनाएको छ । उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले चैत मसान्तसम्म विभिन्न २६ कानुनहरु निर्माण गरी राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए । नगर कार्यपालिकाले ९ ऐन, २ नियमावली, ८ कार्यविधि, २ निर्देशिका, २ आचारसंहिता, २ मापदण्ड र एउटा नीति निर्माण गरेको […]

कानून अध्ययनमा कोटा निर्धारण, विरोधमा तालाबन्दी

१७ फागुन, काठमाडौं । कानून विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीले अब प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ । कानूनको स्नातक तह पढ्न चाहने विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि मात्र भर्ना पाउने भएका हुन् । कानून संकाय डिनको कार्यालयले यो शैक्षिकसत्रदेखि कानून विषय पढाइ हुने क्याम्पसमा निश्चित कोटा तोकी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ […]

एमालेकै समर्थनमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ : कानूनमन्त्री नायक

१५ वैशाख, काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले संसदको प्रक्रियामा रहेको संविधान संशोधन विद्येयक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहमतिमै सर्बसम्मत रुपमा आईतबार पारित हुने दावी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री नायकले एमालेकै समर्थनमा उक्त संशोधन विद्येयक सर्वसम्मतीले पारित हुने दाबी गरेका हुन् । ‘यो प्रस्ताव […]

निर्वाचन कानुन नबन्दा आयोग द्विविधामाः डा. यादव

१२ साउन, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मंसिर महिनामा गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा नै तयार भएको छैन । निर्वाचन आयोग अहिले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने गृहकार्यमा छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदाले अन्तिमरुप पाउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । बुधबार […]

सयभन्दा बढी कानुन कहिले बन्ला ?

३२ जेठ, काठमाडौं । नयाँ संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयन जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयलाई पछिल्लो समय कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने भन्ने राजनीतिक खेलले ओझेलमा पारिरहेको छ । नेपालको संविधान जारी भएसँगै व्यवस्थापिका–संसद् कार्यसञ्चालन नियमावली एक महिनाभित्र बनाइ सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलले सत्ताको अल्झनमा परेर संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति १५ कि ७५ सदस्यीय भन्ने रटानमै आठ […]