नवनियुक्त चार मन्त्रीले लिए शपथ
२०८२ असोज ६ गते १५:१७ अगाडि
पूर्वप्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री भएकाले पूर्वन्यायाधीश मन्त्री हुँदा संविधानको ‘धारा १३२’ कोट्याउनु आवश्यक भएन ।