दीपक धिताल

केही समय अघि नेपाल भ्रमणमा आएकी बर्माकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसाङ सुकीले भनेकि थिइन् ” एकै दिन यति धेरै पुर्व प्रधानमन्त्रीहरु र बहालवालालाई काठमाडौंमा बाहेक अन्त कतै भेट्न पाएकी थिइँन, म साँच्चै भाग्यमानी रहेछु ।” यो उनी भाग्यमानी भएको भन्दा पनि नेपालीको दुर्भाग्य हो । लाग्छ नेताहरुलाई उनको यो व्यंग्य हो ।  नेपाल मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुले भरिएको देश हो, यहाँ नेता बनेर जनताका काम गर्नु भनेको तल्लो स्तरको काम सम्झन्छन् राजनीतिक नेताहरु ।

देश अहिले नयाँ संविधान पाउने आशामा बसिरहेको छ । विगतमा एकपटक सविंधानसभा सविंधान नै जारी नगरी मृत्युवरण गर्न पुग्यो । दोश्रो सविंधान सभाबाट जुनसुकै हालतमा एक वर्षभित्र सविंधान जारी गछौं भनेर दलका नेताहरुले प्रतिवद्धता पनि ब्यक्त गरेका हुन् ।
मतदाताले विश्वास गरेर उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागिता जनाउदै उहि दल, उही नेता र उही प्रकृयालाई आफ्नो अमुल्य मतदान जाहेर गरे, अब चाहि सच्चिएकै हुन कि भन्ने ठानेर । तर अहिले दलहरुको द्धैध चरित्रले सहमति र प्रकृयाको नाममा विगतको झैं निराशाा पैदा हुँदैछ ।
सविंधान निर्माणमा सहज र शान्ति प्रकृयालाई टुग्याउन सहयोग गर्ने भन्दै उच्चस्तरीय राजनितिक संयन्त्र गठन गरियो, नेतृत्व अघिल्लो दुइ महिना एमाओवादि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिने सहमति भयो तर त्यहि सविंधान निर्माणमा सहयोग गर्ने संयन्त्रका संयोजक दाहाल सविंधान निर्माण बहुमतिय प्रकृयाबाट भए जे पनि हुन सक्छ भन्दै अराजक आवाज बोल्ने आन्दोलनकारी मोर्चाको पनि संयोजक बनेर द्वैध चरित्र प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

विश्वव्यापि मान्यता मान्ने हो भने कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेमा बहुमतद्धारा टुङगाउने गरिन्छ । स्वयं कम्युनिष्ट शक्ति माक्र्सवादी-लेनिनवादीहरुले पनि यहि विधि अपनाउने गरेको नजिर विश्व इतिहासमा छ । विगतलाई थोरै स्मरण गर्ने हो भने अहिले बहुमतबाट सविंधान निर्माण गराए आगो बल्छ भन्दै हिड्ने स्वयं एमाओवादीहरुले पनि दुईतिहाइ बहुमतको आधारमा नै संविधानको निर्माण गर्छौ भन्दै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न भनेर देशव्यापी अभियान चलाएकै हुन । अहिले आएर जनताले ८० सिटमा खुम्चाएसँगै अल्पमतमा परेपछि बहुमतिय प्रणालीको विरोध गर्नु भनेको लज्जाको विषय हो ।

सविंधानसभामा सर्वेसर्वा नेपाली जनताले प्रष्ट रुपमा जातियता र क्षेत्रियताबादलाई परास्त गरेको यथार्थ कसैले नभुलौं ।  हो सकभर सहमति भए उत्तम अझ पक्तिंकार भन्छ अति उत्तम । तर सहमित गर्न सवैलाई मान्य हुने प्रस्ताव पनि नल्याउने अनि आˆनो स्वार्थ अनुरुपको अडान अरुले आँखा चिम्लेर स्वीकार गरे त्यो सहमति हो भन्ने सोच राखेर आन्दोलन गर्नु भनेको उल्टो दिशामा जान लागेको प्रष्ट संकेत हो । कुनै पनि मतभेद सहमतिबाट टुग्याउन नसकेको खण्डमा लोकतान्त्रिक र अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप बहुमत वा प्रक्रियामा गएर टुङगाउनुको कुनै विकल्प छैन ।
हो, देश चलाउने मुल कानुन बनाउनै लाग्दा छलफल र बहशको आवश्यकता पर्दछ । ति बहस र छलफलमा सवैलाई मान्य हुने प्रस्ताव आएमा सहमति गरिन्छ नत्र भने प्रकृयाबाटै विवादलाई टुङगोमा पुर्‍याइन्छ । यो संसारभरको नियम हो । यसैलाई स्वीकार नगरेसम्म पक्तिंकार ठोकुवा गर्छ नेपालमा नयाँ संविधान बन्दै बन्दैन ।

हिजो चुनावमा जानुपूर्व सहमति नभएका विषयलाई प्रक्रियाबाट टुङगाउने भनेर सबैभन्दा पहिले घोषणापत्र (प्रतिवद्दतापत्र ) सार्वजनिक गरेको एमाओवादी अहिले त्यहि प्रतिवद्दताको विरोधको नेतृत्व सम्हालिरहेको छ । सान्दर्भिक लागेर उसको घोषणापत्रको एउटा अशं यहाँ प्रस्तुत गरेको छु । जसमा लेखिएको छ, ” वेलैमा सहमति हुन नसकेका विषयहरुमा संविधानसभाको प्रक्रिया अनुसार मतदानद्धारा टुँगो लगाउँदै संविधान निर्माणको कार्य अघि बढाउनु पर्दथ्यो ।
तर, बडो आर्दशवादी तरिकाले अन्तिम घडीसम्म ‘सहमति’ को एकल मार्गमा लागिरहनु परिवर्तनकामी शक्तिहरुको पनि भयंकर गल्ती र कमजोरी रहन गयो । परिवर्तनकारी खेमाको नेतृत्व गर्ने सबभन्दा ठूलो दलको नाताले हाम्रो पार्टी सो कमजोरीका लागि गम्भीर आत्मालोचना गर्दछ र आगामी दिनमा त्यस्ता कमजोरी हुन नदिन दृढ प्रतिज्ञा गर्दछ । ”

यसरी आफ्नो घोषणापत्रमा बहुमतिय प्रक्रियामा नजादा सविंधान बनेन भनेर उल्लेख गर्ने एमाओवादि अहिले प्रक्रियाको विरोधमा सडक आन्दोलन गर्दै विद्रोहको धम्की दिन्छ भने बुझे हुन्छ ऊ सविंधान निर्माणको पक्षमा रत्तिभर पनि छैन । नयाँ संविधान निर्माणका लागि ईमान्दार छैन । नेपालको राजनीति यस्तै आफू अनुकुलको स्वार्थबाट अघि बढिरहेको छ । आफूले भनेजस्तो नहुँदासम्म कोही संविधान बनाउन तयार नै छैन ।

अहिलेको विवाद भनेको संघीयता र शासकीय स्वरुप हो । सहमतिको भजन गाउँदै हिड्ने एमाओवादिले सबैलाई मान्ने हुने प्रस्ताव कसरी पेश गर्न सक्छ ? सविंधानसभामा राजा मान्ने, संघीयता चाहिदैन भन्ने शक्तिहरु पनि शीर्ष ४ भित्रै अटाएका छन । यहाँ संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरु भन्दा संघीयताको व्यापक वकालत गर्ने नै नयाँ संविधान निर्माणको बाधक बनिरहेका छन ।
राज्यको शासकीय स्वरुप र संघीयताको मोडलका विषयमा प्रक्रियामै जानुपर्छ भन्ने आँट एमाओवादीमा नआउँदासम्म मुलुकले कुनै पनि हालतमा संविधान पाउने सम्भावना छैन । यो भनिरहदा बहुमत प्राप्त काग्रेस, एमाले लगाएतका विचारमा नजिक भएका पार्टीहरुले एमाओवादि लगायतका पार्टीलाई फरक विचार बोकेकै भरमा पेलेर अघि बढ्नुपर्छ भनेको होइन, अधिंकाशलाई मान्य हुने र सबैको भावनाको कदर हुने तथा सबैको अस्तित्वको संरक्षण गर्ने खालको संविधान निर्माण कार्यमा लाग्नुपर्छ ।
यदि माओवादी आफुलाई इमान्दार देखाउन चाहन्छ र नेपाली राजनीतिमा आˆनो भविष्य सुरक्षित गर्न चाहन्छ भने विवादित विषयहरुलाई प्रक्रियाबाटै टुंगाएर माघ ८ भित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने सवालमा पूर्वप्रतिबद्धताहरुलाई लत्ताएर अघि बढ्न खोज्नु हुँदैन । यो सहमतिको अडान थोपरेर समय खेर फाल्ने बेला होइन । संविधानमा भोलिका दिनमा निर्वाचनमार्फत् दुइतिहाइ ल्याउने शक्तिले आफूले चाहेजस्तो संशोधन गर्न पाउने प्रावधान हुनुपर्छ ।

दाहालज्यू, चुनाव फेरि पनि हुन्छ, तपाईको पार्टीले चुनावमा भाग लिन चाहेको खण्डमा फेरि पनि सहभागिता जनाउन सक्छ, हो त्यसबेला जनताले तपाइको पार्टिको मुद्दा/एजेण्डा सहि लागेको खण्डमा दुइतिहाइ मत जाहेर गर्नेछन । त्यसैले भोलिका दिनमा निर्वाचनमार्फत दुइ तिहाइ ल्याउने  शक्तिले आफूले चाहेजस्तो संशोधन गर्न पाउने प्रावधान हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै अहिले माघ ८ मा नै सविंधान जारी गर्ने पक्षमा उभिनुहोस, अनि त्यसपछि तपाईं आफूले आफूलाई भन्दै आउनुभएको शान्ति प्रकृयाको नायक भएँ भनेर आत्मसन्तुष्टि लिनुहोस  ।

२०७१ साल माघ ८ गते संविधान आउन धेरै गार्हो छ तर असम्भव भने छैन । यतिबेला नयाँ सविंधानको लागि जनताको राय प्रतिक्रिया लिन संविधानको मस्यौदा राजपत्रमा छापिसकेको हुनुपर्ने हो तर विगतकै विवादहरु राज्यको पुर्नसंरचना, शाशकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणाली लगाएतका विषयमा विवाद छ । तर यो भनिरहदा केे प्रक्रियामा जाने वित्तिकै सविंधान बन्ने हो त ? अहँ पक्कै होइन । प्रक्रिया भन्नाले विवाद भएको विषयमा प्रश्नावली तयार गरी बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गर्ने तरिका हो । विवाद भएको विषयमा प्रश्नहरु बनाउनु पर्छ । प्रश्न बनाउनको लागि सहमति गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्र सहमतिमा तय गरिएका प्रश्नहरुमा मतदानमा जानुपर्दछ । त्यसैले पनि दलहरुबीच अझै गहन छलफल र बहसको आवश्यकता छ, यो घडीमा एमाओवादी लगायतका दलहरुले सडक आन्दोलन छोडेर संविधान निर्माणमा जुट्नु नै हितकारी हुनेछ ।