– डा. बाबुराम भट्टरार्इ
तपाईले फेरि सम्वाद समितिको बैठक स्थगित गर्नुभयो, किन ?
मैले बैठक स्थगित गरेको होइन । म निरन्तर बाह्रबुँदे सम्झौतादेखि यता प्रमुख सरोकारवाला पक्षको हैसियतले यो देशमा दिगो शान्ति होस्, संविधानसभामार्फत एउटा अग्रगामी संविधान बनेर यो देशका सबै बहिस्करणमा परेका वर्ग जाति, लिङ्गले आ-आफ्ना अधिकार प्राप्त गरुन् र देश समृद्धिको दिशामा अघि बढोस् भन्ने पक्षको मान्छे हुँ । त्यसैले मैले बाह्रबुँदे समझदारी गर्ने दलहरुवीच सहमति होस् भन्ने कोशिस गर्दै आएको छु ।
दलहरुबीच जुन दुरी बढेको छ, कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा विवाद भइरहेको छ, त्यसमा मध्यममार्गी बाटो खोजेर संविधानसभामा पठाउँ भनेको छु । सहमति हुन सकेन, सहमति नभएका विषयहरु अनुसूचिमा राखिएको छ भनेर पठाउँ भनेर मैले मध्यममार्गी बाटो खोज्दै थिएँ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, प्रचण्ड, सूर्यबहादुर थापा, बिजय गच्छदार र विद्या भण्डारीलगायतका नेताहरुलाई राखेर मैले यो प्रस्ताव राखेको थिएँ । त्यहाँ उहाँहरुले केही पनि बोल्नुभएन ।
पछि समितिको बैठकमा मैले त्यही प्रस्ताव राखें । त्यो प्रस्ताव राख्नेवित्तिकै रामचन्द्र पौडेलले खल्तीबाट हठात अर्को प्रस्ताव झिकेर ४३ जनाको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव वाचन गर्नुभयो ।
अब सभापतिकै विरुद्धमा प्रधानमन्त्री स्वयमले हस्ताक्षर गरेर पत्र बुझाइसकेपछि स्थिति अलिकति गम्भीर भयो । त्यो विषयमा मैले कानून व्यवसायी र जानकारहरुसँग छलफल नगरी बैठक अगाडि बढाउनु उपयुक्त थिएन ।
तपाईको प्रस्ताव त कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरिसके नि ?
आफैंले भनेजस्तो मात्रै हुनुपर्छ र नियम कानूनले नमिल्दै सभापतिको कञ्चटमा पेस्तोल ताकेर गर् भन्नु कत्तिको लोकतान्त्रिक हुन्छ, त्यो तपाईहरुले नै सोच्ने विषय हो ।
समितिमा त तपाई अल्पमतमा पर्नुभयो, अब के गर्नु हुन्छ ?
हो, यही विषयमा मैले परामर्श गर्दैछु । संविधानसभाको नियमावलीले के भन्छ, सभापतिको विषयमा फैसला गर्ने विधि के हुन्छ ? यस विषयमा प्रष्ट जानकारी लिएर त्यसपछिमात्रै म आवश्यक कदम चाल्छु ।
तपाई समितिबाट आफैं हट्नुहुन्छ कि राजीनामा दिनु हुन्छ वा अर्को विकल्प खोज्नु हुन्छ ?
म पहिले विज्ञहरुसँग परामर्श गर्छु, त्यसपछि आवश्यक कदम चाल्छु ।
तपाई विवादमा त पर्नुभयो नि ?
म विवादमा परेंकि जबरजस्ती देशमा शान्ति स्थायित्व नचाहने, अग्रगमन र प्रगति नचाहने एउटा पक्षले निहुँ खोजेर विवाद सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ यो इतिहासले फैसला गर्छ । जानकारहरुले फैसला गर्छन्, नेपाली जनताले फैसला गर्छन् ।
कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावलाई सजिलै संविधानसभामा पठाइदिएको भए त यस्तो अवस्था आउँदैन थियो होला नि ?
संविधानसभामा प्रस्ताव पठाउने विषयमा सहमति भएको भए मलाई आपत्ति थिएन । संबैधानिक समितिमा दलहरुका विचमा प्रस्तावको विषयमा स्पष्ट विभाजन देखा पर्यो । चारवटा दल एकापट्टि अरु २७ दल एकापट्टि रहेको स्थितिमा मैले एक पक्षीय ढंगले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो । त्यसो भएको हुनाले मैले मध्यममार्गी बाटो खोज्दै थिएँ । नियमावलीले यस्तो गर्न दिन्छ कि दिँदैन, त्यसको निरुपण नभइकन सभापति एक्लैले निर्णय गर्ने कुरा हुँदैन ।
नियमावली त तपाईले राम्ररी पढ्नु भएको छ नि ?
कानूनका ९ सिङ हुन्छ भन्छन् । त्यसको आ-आफ्नो ढंगको ब्याख्या छ । समितिमा पनि कानूनी पृष्ठभूमि भएका सभासदहरुले आ-आफ्नो ढंगको व्याख्या गर्नुहुन्छ । त्यसो भएको हुनाले सबैको कुरा नसुनी र एउटा निश्कर्षमा नपुगी सभापति आफैंले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यस्तो प्रावधान छँदा पनि छैन र नैतिक, राजनीतिक हिसावले त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन ।
तपाईले प्रचण्डको दबावका कारण निर्णय लिन सक्नुभएन ?
प्रचण्डको मलाई कुनै दबाव छैन । बरु लिखितरुपमा मलाई सुशील कोइरालाकै दबाव आएको छ नि । सुशील कोइरालाले त लिखितरुपमै दिनु भएको छ । त्यसरी सभापतिमाथि एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले दबाव दिन हुन्छ कि हुँदैन ? नैतिक, राजनीतिक मूल्य मान्यताले मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो उहाँहरुले सोच्ने कुरा हो । आम जनताले सोच्ने कुरा हो ।
तपाईले पनि प्रधानमन्त्रीका कुरा नसुनेर अपमान गर्नु भयो रे नि ?
संवैधानिक समितिमा दलहरुका विचमा प्रस्तावको विषयमा स्पष्ट विभाजन देखा पर्यो । चारवटा दल एकापट्टि अरु २७ दल एकापट्टि रहेको स्थितिमा मैले एक पक्षीय ढंगले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन
प्रधानमन्त्रीले कुन ढंगले आचरण गरिरहनुभएको छ, त्यो जनताले बुझ्ने कुरा हो । एउटा समितिमा छलफल भइरहेको विषय, टुङ्गो नलागेको विषयमा कहिले अन्तर्राष्ट्रिय डिप्लोम्याटहरुलाई बोलाएर फलानो-फलानो पार्टीहरुले यस्तो गरे भनेर आफ्नो देशको आन्तरिक मामलाको ‘डर्टी लेम्यान’ फोहोरको थाङ्नो टक्टक्याउने काम गर्नुहुन्छ । कहिले संबैधानिक समितिको सभापतिको विरुद्धमा हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गर्नु हुन्छ । यो कत्तिको शोभनीय विषय हो ? नेपाली जनताले फैसला गर्ने विषय हो ।
तपाईबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर मुलुक त विवादमा फस्यो नि ?
पछिल्लो समयसम्म दलहरुका वीचमा सहमति जुटाएर देशलाई निकास दिनुपर्छ । यो देशमा यति ठूलो त्याग र बलिदानपछि जुन उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र त्यसको सम्वर्द्धन गर्दै अग्रगमन र विकासका दिशामा लानुपर्छ भनेर निरन्तर लाग्ने मान्छे म हुँ । त्यसबाट म अहिले पनि विचलित भएको छैन । त्यसैले आवश्यक परामर्श गरेर फेरि पनि सहमति निर्माण गरेर अघि बढ्ने कोशिस गर्छु ।
फेरि सहमति सम्भव छ र ?
म अहिले पनि सहमतिको विकल्प देख्दिँन । देशलाई द्वन्द्वमा लाने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन । फेरि मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना भयो भने हिजोको पुनरावृत्तिमात्रै नभएर ठूलो भयंकर द्वन्द्व हुन सक्छ । त्यसले देशको अस्मिता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई नै चुनौती दिन सक्छ । यसतर्फ सचेत हुन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
यो त तपाईको धम्कीमात्रै भएको टिप्पणी अरु दलहरु गर्छन् त ?
उहाँहरुलाई थाहा छ ०५२ साल माघ २२ गते ४० सूत्रीय माग लिएर सिंहदरबारमा जाने मान्छे मै हुँ । त्यतिबेला यी माग पूरा गर्नुस्, नभए देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जान सक्छ भन्ने कुरा गर्दा पनि उहाँहरुले धम्की नै भन्नुभएको थियो ।
विद्रोह तीन महिनाभित्र दबाउँछौं भन्नुभएको थियो । हाम्रो टाउकामा पचासौं लाख रुपैयाँ पुरस्कार घोषणा गर्नुभएको थियो । आखिर के रहेछ भनेर इतिहासले पुष्टि गर्यो । इतिहास त्यहीरुपमा पुनरावृत्ति त नहोला, तर उहाँहरुले यस्तै प्रकारको दम्भ प्रस्तुत गरिरहनुभयो भने प्रचण्ड, बाबुराम त शान्ति प्रक्रियामा आए, उनीहरुले केही नगर्लान् । तर, जबसम्म यो देशमा असमानता, विभेद र शोषणको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म शोषित पीडितले विद्रोहको झण्डा उठाइरहन्छन् । त्यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तपाईहरुले फेरि हतियार उठाउन सक्नुहोला ?
हामीले उठाउँदैनौं । तर, उहाँहरुले जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । शान्ति प्रक्रिया, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनबाट स्थापित मुद्दालाई पुरै छाडेर एकलौटी ढंगले फेरि यो देशमा अघि बढ्न सकिन्छ भने जुन दम्भ प्रर्दशन गरिरहनुभएको छ, त्यसको विरोधले कुन रुप लिन्छ, कसरी अघि बढ्छ ? त्यो म अहिले भन्न सक्दिँन ।
सहमति हुन नसके अबको विरोध कुन रुपमा अघि बढ्छ ?
म बैधानिक ढंगले नै अगाडि बढ्ने मान्छे हुँ। त्यो भएको हुनाले विज्ञ र कानून ब्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर नै अघि बढ्छु भनेर भनिसकेको छु । यो देशमा म मात्रै छुइँन । कैयौं मानिसहरुले विभिन्न ढंगले आन्दोलनको तयारी गरिरहेको सबैलाई थाहा छ । जबसम्म देशमा बेथिती रहन्छ, शोषण र उत्पीडन रहन्छ, जनताले बञ्चितीकरणमा परेको महसुस गरिरहन्छन्, त्यतिबेलासम्म जनताको विद्रोहको त्यो आगोलाई निभाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यो हामी आफैंले भोगेका छौं । त्यतातिर ध्यान जाओस् भनेर मैले सत्तामा बस्ने मित्रहरुलाई आग्रह गर्न चाहेको हुँ।
जबरजस्ती कञ्चटमा बन्दुक राखेर सभापतिले यस्तो निर्णय गर् भन्नुहुन्छ भने त्यसरी घुम्ने मानिस म होइन । कानूनले, राजनीतिक अवश्यकताले जे भन्छ, त्यही गर्छु ।
प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओलीसँग तपाईको असहमति छ है ?
होइन । व्यक्तिसँग मेरो कुनै असहमति छैन । प्रवृत्तिसँग मेरो असहमति छ । शान्ति प्रक्रियाको सहयात्री भएकाले अहिले पनि उहाँहरुको वीचमा सहमति होस् भन्ने चाहन्छु र प्रयत्नशील पनि छु । तर, उहाँहरुले शान्ति प्रक्रिया केही पनि थिएन भन्ने ढंगले जसरी अघि बढिरहनुभएको छ । त्यसको परिणाम के हुन्छ ? सोच्न मात्रै मैले ध्यान आकर्षित गराएको हुँ।
कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावलाई संविधानसभामा पठाउन चाहनुहुन्न ?
मैले कानूनविद् र संविधानविदहरुसँग सल्लाह गरेर के उपयुक्त हुन्छ, नियमावलीले के भन्छ ? त्यसै अनुसार अघि बढ्छु । विधिको शासन भन्ने कुरा उहाँहरु आफैं हजारपटक दोहोर्याउनुहुन्छ । उहाँहरु आफैले मिचेर जबरजस्ती कञ्चटमा बन्दुक राखेर सभापतिले यस्तो निर्णय गर् भन्नुहुन्छ भने त्यसरी घुम्ने मानिस म होइन । कानूनले, राजनीतिक अवश्यकताले जे भन्छ, त्यही गर्छु ।
तपाईलाई अहिलेसम्म नियमले के भन्छ थाहा छैन ?
मैले बुझेअनुसार उहाँहरुको त्यो प्रस्ताव जबरजस्ती गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । त्यस्तो प्रस्ताव संविधानसभामा जाँदैन । कानून र नियमावलीले त्यही भन्छ ।
यथास्थितिमा कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव संविधानसभामा जान सक्दैन ?
यहीरुपमा जान सक्दैन । नियमावलीले दिँदैन । राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले सहमति र समझदारीले वीचको बाटो खोज्ने प्रयत्नमा म छु ।
देशमा सहमतिको सम्भावना सकिएको हो त ?
म त्यसो भन्दिँन । अन्तिम बेलासम्म पनि म आन्दोलनकारी शक्तिहरुका वीचमा सहमति गरेरै संविधान जारी गर्नुपर्छ । त्यसबाट नै दीगो शान्ति हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छु । त्यसका लागि म अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गर्छु ।
तपाई त षडयन्त्र गरिरहनु भएको छ रे ?
म खुल्लैरुपमा आफ्नो विचार राख्ने मान्छे । बाबुराम भट्टराईका विभिन्न कमजोरी होलान् तर उ, षडयन्त्रकारी होइन । भ्रष्टाचारी होइन र उ अनियमितता पनि गर्दैन भन्ने कुरा आम जनताले बुझेको छ ।
मेरा आफ्नै देश र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी छन् । त्यसलाई म खुल्लारुपमा राख्छु । तर, जालझेल षडयन्त्रको राजनीतिक कहिल्यै पनि गरिँन र गर्दा पनि गर्दिँन ।
माघ ८ गते मुलुकले संविधान नपाउने भयो होइन ?
त्यो सत्तामा बस्नेलाई सोध्ने प्रश्न हो । म त विपक्षमा रहेको सानो दलको मान्छे हुँ । मेरो हातमा भएको भए त म पहिला नै संविधानदिइसक्ने थिएँ । यो प्रश्न सत्तामा बस्ने, दम्भले मधुमत्तहरुलाई सोध्नु उपयुक्त हुन्छ ।
एमाओवादी जसले त्याग र बलिदानबाट संविधानसभा र यी मुद्दाहरु स्थापित गर्यो, त्यो शक्तिले संविधान चाहँदैन भन्ने र यी परिवर्तनलाई नस्विकार्नेहरुले संविधान चाहन्छन् भन्नुभन्दा ठूलो कुतर्क केही हुन सक्दैन ।
(पत्रकार ऋषि धमलाले डा. भट्टराईसँग गरेको कुराकानी)
