दीपेश केसी
अनुगमन सही भएको भए सही पदमा सही मान्छे पुग्थे, मूल्यांकन सही भएको भए सही मान्छेको उन्नति र प्रगति हुन्थ्यो । बिडम्बना अनुगमन र मूल्यांकनको कमजोरीले देश सधै पछाडि धकेलिन वाध्य छ । प्रसंग महाभूकम्पले दिएको धक्काले उदांगो पारेको चरम भ्रष्टाचार । महाभूकम्पले भौतिक र मानवीय क्षति मात्र पुर्याएको छैन । हाम्रो यथार्थ अवस्थाको खुलासा गर्यो । लथालिंग र भताभुंग चालालाई संसारसामु उदांगो पार्यो । भूकम्पको धक्काले छताछुल्ला पारिसकेको कमजोरी र कुकार्यलाई छोप्न भ्रष्ट कर्मचारी देखि राजनीतिक दलका नेता समेत हात धोएर लागेका छन् ।
भ्रष्टाचारको खुलासा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानले समेत पत्ता लगाउन नसकेका भ्रष्टाचार महाभूकम्पको धक्काले खोलिदियो । शहरी क्षेत्रमा बनेका घरहरूको नक्शापासमा मौलाएको भ्रष्टाचार संस्कृतिको गहिराई जति बढेपनि भूकम्पले उत्खनन गर्न सक्यो । दशकौं पुराना घरहरूको विषयबाहेक नयाँ बनेका अधिकांश घरहरू नियमानुसार बनेका छैनन् । नियम मिच्न घूस दिने घरधनी र नियम मिचेको आँखा चिम्लन घूस लिने कर्मचारी दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् । तिनको कुकार्यले शहरी क्षेत्रमा धेरै क्षति हुनपुग्यो । भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्र भन्दा भन्दै गगनचुम्बी भवन निर्माणको स्वीकृती सरकारी स्तरबाटै सदर गराउनमा सक्रिय माफियाहरू पनि उदांगो भए । अनुगमन, निगरानी र मूल्यांकनका निकायहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा परेको घटनाक्रमले देखायो ।
जेलमा ठाउँ हुनेछैन
उसै त भीड बढेर खचाखच भएको नेपाली जेल छ । घूस लेनदेन गरेर जथाभावी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेको खोजीनीति भए के होला ? कारबाही प्रक्रिया बढाए के होला ? उत्तर सजिलो छ । नेपालका जेलमा भ्रष्टहरूलाई राख्ने ठाउँ पुग्दैन । लहरो तान्दा पहरो र्झछ । घूस लेनदेन गर्ने धेरै कारबाहीको दायरामा आउँछन् । अहिले भत्किएका घरको क्षतिपूर्तिका लागि दौडधूप गर्ने मध्ये कतिपयले मापदण्ड मिचेर निर्माण गरेका छन् । त्यसको खोजबिन गर्ने प्रक्रियामात्र थालेमा मात्र कतिपय दुलो पस्छन् । अनियमिततामा कर्मचारी समेत मुछिएकाले उनीहरू तैं चुप मैं चुपको नीति अबलम्बन गर्दैछन् ।
अनुगमन र मूल्यांकनको निकायहरू घूस लिने अड्डामा रूपान्तरित भएकाले नेपालले पीडामाथि पीडा झेल्नुपर्यो । अनुगमन र मूल्यांकन गतिलो भएको भए आज यति धेरै क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन । आँखा चिम्लेर बसेवापत् पैसा असुल्ने अनुगमन निकायसम्वद्ध कर्मचारीको कमी छैन । अहिले त्यस्ता कर्मचारी आफूलाई देशको मसियाहा ठान्दै हिंडेका छन् । महाभूकम्पलाई मात्र क्षतिको दोष दिएर आफ्नो कमी कमजोरी लुकाउन खोजेर अब चाहिं टर्दैन ।
अनियमितताको खोजी
धरहरा भौतिक रूपमा कमजोर हुँदाहुँदै ठेक्का लगाउने काम भयो । कमिशनको खेलमा निजी कम्पनिलाई प्रयोगका लागि दिने कदमसँगै धरहरा चढ्ने व्यक्तिहरूको विमामा समेत गडबडी गरिएको खुलासा भएको छ । महाभूकम्पले धरहरा ढालेपछि यसको पर्दाफास भयो । ठूलो संख्यामा धरहरामा मान्छे मर्नुमा भूकम्प मात्र दोषी होइन सरकारी नीति र निर्णय पनि दोषी हो । यस्तो अनियमितताको खोजी हुनुपर्छ ।
ठूला भवनको मानवीय क्षतिका पछाडि अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकायको निकम्मापन पनि कारक हो । थोरै जमिनमा पनि अग्ला घर बनाउने, नियम मिचेर भवन ठड्याउने, तला थप्ने गर्दा पनि अनुगमन निकाय आँखा चिम्लेर बस्यो । तिनले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको ठहर भइसकेको छ । आँखा चिम्लिएवापत् भ्रष्ट साहुमहाजनबाट महिनावारी असुल्ने, चाँडबाँडमा महँगा रक्सी उपहार लिने कर्मचारीको कमी छैन । त्यस्तै कर्मचारी कमाई हुने ठाउँमा पुग्छन् । पद्धति नै यस्तो बसालिएको छ कि भ्रष्टहरू सरकारको महत्वपूर्ण निकायमा पुग्छन् । भ्रष्टाचार धेरै गर्न सकिने ठाउँ छानेर पठाइन्छ । आज त्यसको फल सिंगो देशले भोग्नुपरिरहेछ ।
अनियमितताको आश
भ्रष्टको ध्यान सधै भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ खोज्नमै जान्छ । कहिले राहतका नाममा त कहिले पुनःनिर्माणका नाममा । पुनः निर्माणमा अरबौं रूपैयाँ खर्च हुने अवस्था बनेलगत्तै सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्न भ्रष्टहरू खुट्टा उचालेर बसेका छन् । देशमा महाभूकम्पले पारेको ठूलो क्षति त तिनका लागि कमाऊ र मोज गर् को अवसर बनेको छ । भ्रष्ट कर्मचारीहरू असल कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्न लागिपरिसकेका छन् ।
अलमलको कारण
सही अनुगमन र सही मूल्यांकनले मात्र देशमा भ्रष्टाचार घट्न सक्दो रहेछ । भ्रष्टाचार मुक्त समाजले मात्र विपत्तिमा सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्दो रहेछ । पुनः निर्माणलाई गति दिन सक्दोरहेछ । भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएकाले सरकार अलमलमा छ । अझै स्पष्ट योजना ल्याउन सकेको छैन । प्रस्तावित योजनालाई समेत अस्वीकार गर्न पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल र दीर्घकालिन नवनिर्माणसहित गरेको योजना प्रस्ताव गरेकोमा अस्वीकृत भएको खबर आयो । भ्रष्टाचारले विरामीतुल्य देशमा एकले अर्कालाई अविश्वास गर्ने परिपाठी हुनु स्वाभाविक हो ।
अविश्वासको वातावरण
अहिले कर्मचारी नेतालाई, नेताले कर्मचारीलाई, नेताले सेनालाई पूर्ण विश्वास गर्न नसकेको अवस्था छ । यसको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो । कसै न कसैको हातमा डाडु पुन्यु पुगिहाले भ्रष्टाचार गरिहाल्ने पुरानो परिपाठी छ । एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर उन्मुक्ति मिल्दैन । भ्रष्टाचार सबै निकायमा छ भन्ने ती निकायसम्वद्ध भवनहरूमा पुगेको सोचेभन्दाको बढी क्षतिले छर्लंग पार्छ । जति हदसम्मको भूकम्प आउँदा थेग्छ भनेर बनाएको छ त्यो भन्दा कम म्याग्निट्युडको भूकम्प आउँदा समेत भवनहरू ढलेका छन् । भ्रष्टाचारबाट कोही पनि अछूत रहेनछन् । राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी, सेना र प्रहरीका कतिपय व्यक्तिहरू भ्रष्ट हुँदा धेरै क्षति भोग्नुपरेको लुक्दैन ।
नेता, कर्मचारी, सेना वा प्रहरी मध्ये कुनै एक क्षेत्रकालाई मुख्य जिम्मेवारी दिंदा भ्रष्टाचार हुने खतरा हुन्छ । विदेशी दातृ निकायले समेत सरकारलाई सिधै पैसा दिन अस्वीकार गरे । यसका पछाडि रकम दुरूपयोगलाई मुख्य कारण मानिएको छ । दुरूपयोग त दातृ निकायले कार्यक्रम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वा स्वदेशी गैर सरकारी संस्था पनि विवादबाट मुक्त छैनन् । त्यस्ता संस्थाहरूमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । अनियमितताको आशंका जताततै छ । यसका पछाडि बलियो अनुगमन र मूल्यांकन नहुनु नै मुख्य कारण हो । अनुगमन गर्ने निकायले दरिलो नीति बनाएर कार्यान्वयन गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।
कस्तो अनुगमन निकाय
प्रथम त नेपालले प्रभावशाली राज्य बन्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ । प्रभावशाली राज्यले सामाजिक आर्थिक र दीगो विकास हासिललाई मुख्य लक्ष्य बनाउँछ । पारदर्शीता, जवाफदेहिता, प्रभावकारी विकास, ठोस परिणाम र सुशासनका लागि सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्र जिम्मेदार हुनु आवश्यक छ । सरकार, संसद, नागरिक, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, दातृ निकाय र मिडिया उत्कृष्ट प्रदर्शनीका लागि जिम्मेदार हुन्छन् । मिडियाले सही र गलत कामको विना आग्रह पूर्वाग्रह सही सूचना सम्प्रेषण वा प्रसारण गर्नुपर्छ ।
अत्याधिक जवाफदेहिता र ठोस परिणाम निकाल्न परिणाममुखी अनुगमन र मूल्यांकनसम्बन्धि योजना, नीति तथा कार्यक्रम अनिवार्य हुन्छ । लोकतन्त्रको युगमा राज्यमाथि धेरै चुनौतीहरू तेर्सिएका छन् । जसमध्ये जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सुशासन र ठोस विकास मुख्य हुन् । परिणाममुखी अनुगमन र मूल्यांकन नीतिनिर्माणकर्ताका लागि शक्तिशाली व्यवस्थापकीय औजार बन्नसक्छ । सरकारका कुनै एक निकायले मात्र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन । सरकारका सबै निकाय, गैर सरकारी संस्था, मिडियाका अलावा सर्वसाधारणले समेत पुनःनिर्माणका बखत दायित्वबोधका साथ जिम्मेवारीबहन गरे अनियमितता हुन पाउँदैन ।
सबै क्षेत्र समेटिने गरी बनेको अनुगमन निकाय भए अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ । सचेत जनताले काममा सहयोग, गलत भए तत्काल उजूरी वा त्यस्ता उजूरीको तत्काल सुनुवाई हुन सकेमा मात्र अनुगमन र मूल्यांकन प्रभावकारी हुनसक्छ । कामकारबाहीको सही लगत निस्कन्छ ।
अनुगमन र मूल्यांकनको महत्व
अनुगमनले निश्चित प्रणालीमा आधारित रहेर कुनैपनि विकासका कार्यक्रमको निरन्तर तथ्यांक संकलन गर्छ । कुन समयमा कुन कार्यक्रम पुग्यो, लक्षित मान्छे कहाँ पुग्यो कि पुगेन र त्यसले कस्तो परिणाम दियो भन्नेबारे सूचना दिन्छ ।
मूल्यांकनले योजना वा कार्यक्रमको निर्माण, कार्यान्वयन र परिणामबारे नियमित र वस्तुगत मूल्यांकन गर्छ । लक्षित योजना र नतिजा के हो र के उपलब्धि हासिल भयो भन्नेबारे तथ्य प्रदान गर्छ । उत्तम मूल्यांकनले कामकारबाहीलाई सही दिशामा लान सहयोगी भूमिका निभाउँछ । तत्काल राहत र दीगो राहत तथा नवनिर्माण कार्यक्रमको उद्देश्य, उद्देश्य हासिल भए नभएको पत्ता लगाउनका साथै उपलब्धि प्रमाणित गर्नका लागि बलियो अनुगमन अनिवार्य हुन्छ ।
योजना बनाएर लागू गर्दैमा पुग्दैन त्यसको अनुगमन भएन भए अनुचित तरिकाले भएकोबारे पत्तो हुँदैन । कमजोर अनुगमनका कारण कतिपय योजना गलत ढंगले लागू गर्दा झन् नकारात्मक असर पर्न जान्छ । हामी वर्तमानलाई सबथोक ठान्ने रोगले ग्रस्त छौं ।
विगतको पाठबाट हरेक कार्यक्रम भविष्य लक्षित हुनुपर्छ । वर्तमानसम्म देशले भ्रष्टाचारबाट ठूलो मूल्य चुकायो । अबचाहिं अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको दलदलबाट देशलाई मुक्त राख्ने ठोस कदम चालेमा मात्र नवनिर्माणको लक्ष्य हासिल हुन्छ । सादगी भनिएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला राहत र पुनःनिर्माणको पैसा दुरूपयोग गर्नेलाई जेल हाल्छु भनेर बारम्बार दोहोर्याउँछन् । तर जेल हाल्नैनपर्ने गरी भ्रष्टाचारको मौका नदिने ठोस उपाय निकाल्नतर्फ पाइला चाल्दैनन् ।
देशका कार्यकारी जिम्मेवारी सम्हालेका उनले अनुगमन र मूल्यांकनसम्वद्ध निकायलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन् । आवश्यक परे नवनिर्माणलाई दृष्टिगत गरी सबै क्षेत्र समेटिने गरी प्रतिष्ठित विज्ञहरू समाविष्ट अधिकारसम्पन्न अनुगमन र मूल्यांकन निकाय स्थापना गरून् ।
