२० असार, काठमाडौं । उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले ७० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर नलगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । डा. रुपबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले ६ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई बुझाएको छ ।
सरकारले १७ वर्षदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर छुट दिँदै आएको थियो ।
‘मुल्यवृद्धिको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि १७ वर्षअघि भ्याट नलाग्ने कारोबारको सीमा तोकिएको २० लाख रुपैयाँ हाल ७० लाख रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ ।’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘सार्क मुलुकहरूको कर नलाग्ने कारोवारको रकम औषत ६१ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ६१ लfv नेपाली रुपैयाँ छ । यसलाई मुल्यांकन गरी नेपालमा पनि ७० लाख रुपैयाँको हाराहारीलाई कर नलाग्ने कारोबारको सीमा तोक्नु पर्छ ।
त्यसैगरी, आयोगले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घरभाडा वा बिजुलीको खपत भएमा अर्थात १० हजार माथिको पैठारी गर्न वा १ लाखभन्दा वढीको सेवा प्रदान गर्न दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी कारोवारको आधारमा मात्र कर नलाग्ने कारोवारको सीमा तोकिनु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।
त्यस्तै, मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) करको दर भने कम्तीमा पाँच वर्ष बढाउन नहुने आयोगको ठहर छ । ‘भ्याटको वर्तमान १३ प्रतिशतको एकल दरलाई निरन्तरता दिई कम्तिमा आगामी पाँंच वर्षसम्म यथावत राख्ने नीति लिइनु पर्दछ ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
शून्य दर नेपालबाहिर निर्यात गरेको एबं निर्यात मानिने वस्तु तथा सेवा, नेपालबाहिर गन्तव्य स्थान भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा स्टोरको रुपमा राखिएको, वा नेपालबाहिर गन्तव्य स्थान भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खुद्रा बिक्री वा आपूर्ति वा उपभोग गर्नका लागि राखिएको वस्तुमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने र हाल शून्य दर लागेको अन्य कारोवारको हकमा करफिर्ता वा अनुदानको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आयोगको सुझाब छ ।
