नारायणकाजी श्रेष्ठ
मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा मस्यौदा लेखनको निम्ति संविधानसभाले दिएको निर्देशन, बिधि, आधार र मान्यतालाई कैयौं सन्दर्भमा उल्लंघन गरेको छ । नेपाली जनता संविधानसभा मार्फत लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छन् । लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष विधिको शासन पनि हो । तर मस्यौदा निर्माण गर्दादेखि नै विधि मिच्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उल्लघन गर्ने र स्वेछाचारिता प्रर्दशन गर्ने कार्यबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन ।
त्यसैले मस्यौदा समितिको यस्तो कार्य मस्यौदा निर्माणको विधि, मान्यता र आधारको बिपरित मात्र होईन, समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान निर्माणको मुल मर्म एवं भावनाको समेत विपरित छ । अझ जब यस्तो विधि र अधिकार क्षेत्रको उल्लघनद्वारा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, र समुदायको मुलभुत अधिकारको नै अपहरण गरिन्छ र पछिल्लो परिरर्वतनले ल्याएको उपलब्धिको महत्वपूर्ण पक्षलाई निषेध गर्ने प्रयत्न गरिन्छ, त्यो ज्यादै गम्भीर र आपत्तिजनक बन्न जान्छ । प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा कतिपय विषयहरुमा यस्तै प्रकृतिका गम्भीर गल्ती गरिएकाले त्यसलाई सच्याउन आवश्यक मात्र होईन, अनिवार्य भएको छ ।
त्यसै कारणले मस्यौदा समितिमा रहनुभएका हाम्रो पार्टीका माननीय सभासद्हरुले यसप्रति मस्यौदा समितिमा नै गंभीर असहमति एवं मतभेद राख्दै यसलाई सच्याउने माग लिखित रुपमा नै दर्ज गराएका थिए । मस्यौदासँगै उक्त असहमति र मतभेदहरुलाई संविधानसभामा पठाईएको थियो । हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, कम्तिमा पनि यस प्रकृतिका गल्तीहरु सच्याएर मात्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा जनता समक्ष पठाइने छ । तर पहिला प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा छिटो पठाईहालौं भन्ने आशयले होस् वा अरु जुनसुकै कारणले होस्, त्यसलाई सच्याउने काम भएन । अब जनतासँगको छलफल पछि मस्यौदामा सुधार एवं परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढ्ने सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले गल्तीहरुलाई सच्याइनु पर्दछ ।
संविधानसभाको नेतृत्व र अभिभावकको समेतको हैसियतले संविधानसभाको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व सम्माननीय अध्यक्षज्यूकै हो ।
संविधानको मस्यौदा निर्माणको आधार र मान्यता
‘संविधान मस्यौदा समिति’ संविधान निर्माण आयोग होइन । यसलाई आफ्नै इच्छा वा विवेकमा संविधान लेख्ने वा मस्यौदा बनाउने अधिकार छैन । संविधानसभा नियमावली र संविधानसभाले (संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समिति र संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनका आधारमा) मस्यौदा समितिलाई मस्यौदा निर्माणका लागि निश्चित मार्गनिर्देशन, आधार र मान्यता प्रदान गरेको छ । ती मार्ग निर्देशन, आधार र मान्यता समग्रतामा निम्न छन् –
क. पहिलो संविधानसभाको सहमतिलाई स्वामित्व लिदै वर्तमान संविधानसभाले निर्देशनसहित मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिले निक्र्योल गरेको सहमति ।
ख. वर्तमान संविधानसभाले बाँकी मतभेदमा विषयहरुलाई सहमतिका लागि संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएकोमा सो समितिले सहमति गरी संविधानसभा मार्फत मस्यौदा समितिमा पठाएको सहमति ।
ग. प्रस्तावना (बहुलवादबारे), संविधान संशोधन, संघीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश एवं संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सम्बन्धमा छानवीन एवं अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन, संक्रमणकालीन व्यवस्था र छुट भएका अन्य कुराहरुबारे मस्यौदा समितिमा नै टुंगो लगाउन संविधानसभाले निर्देशन गरे अनुसार मस्यौदा समितिमा भएको सहमति वा निश्कर्ष ।
घ. उपरोक्त सबै सहमति र निश्कर्षहरुको सारतत्वलाई परिवर्तन नगरी यथावत राख्दै क्रम, व्याकरण र संवैधानिक भाषाको प्रयोगको सन्दर्भमा मस्यौदा समितिले गरेको परिमार्जन । परिमार्जन भनेको संविधानसभाले संविधानको मस्यौदामा राख्न भनी दिएको सहमति वा निश्कर्षलाई हटाउने, बदल्ने वा विलकुल नयाँ कुरा राख्ने होईन । र, हुनै सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।
ङ. पहिले भएको सहमति वा निश्कर्ष कहिल्यै परिर्वतन गर्न सकिदैन भन्ने होईन । अग्रगामी परिबर्तनको मुल मर्मको बिरुद्द हुने गरी गलत देखिएमा त्यसो गर्नु पर्ने हुन सक्छ । तर त्यसका लागि एक, पुनः अर्को सहमति हुनुपर्दछ र दुई, परिर्वतन गर्ने उपयुक्त विधि पनि अवलम्वन गरिनु पर्दछ ।
च. मस्यौदा समितिले संविधानसभाले निर्दिष्ट गरेको उपरोक्त आधार र मान्यतालाई कतिपय बिषयमा उल्लघन गरी यो मस्यौदा तयार गरेको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ती, विरोध र असहमति रहेको छ । संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू र संविधानसभाले मस्यौदालाई संविधानसभाको निर्देशन अनुरुप तयार गर्ने दायित्व पुरा गर्नु पर्दछ ।
प्रस्तावना
नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरण, अग्रगामीकरण र सशक्तीकरणको प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गर्ने एउटा गम्भीर पक्ष सामन्तवादी राज्यसत्ताको पितृसत्तात्मक चरित्र पनि हो । त्यसैले सामन्तीसत्ताको पितृसत्तात्मक चरित्रका कारणले उत्पन्न विभेदका विरुद्धको संघर्षलाई स्मरण गर्दै प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्दि्रकृत, एकात्मक र पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबैखाले विभेद र उत्पीडनलाई अन्त गर्दै,’ उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो । तर, प्रस्तुत मस्यौदामा सहमति र सभाको निर्देशन विपरीत पितृसत्तात्मक शब्द त्यहाँबाट झिकिएको छ ।
त्यस्तै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक र वर्णव्यव्यस्थाजन्य जातपात र छुवाछुत लगायत सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी’ भन्ने ठाउँबाट ‘वर्णव्यव्यस्थाजन्य जातपात र छुवाछुत लगायत’ र ‘विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी’ हटाइयो ।
त्यस्तै ‘जनताको प्रतिष्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली’ बाट ‘समानुपातिक समावेशी’ हटाईयो । प्रस्तावनाबाट हटाईएका विषयहरुलाईसहमतिअनुरुप यथावत रुपमा उल्लेख गरिनुपर्दछ।
नागरिकता
वंशजको नागरिकताको सम्वन्धमा ‘सम्वाद समिति’मा भएको सहमति यस सम्वन्धी विषयको पूर्ण समाधान नभएपनि सकारात्मक छ । आवश्यकता त्यसमा प्रयोग गरिएको अनुपयुक्त भाषाको परिमार्जन सहित त्यसको सारतत्वलाई कायमम राखी पुर्णता दिनु हो । सम्वाद समितिको सहमतिको सारः बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक नेपाली छ भने नीजको सन्तानले वंशजको नागकिता प्राप्त गर्नेछ भन्ने हो । तर प्रस्तुत मस्यौदामा त्यसको मुल भावनाको बिपरित त्यसलाई अंगीकृत नागरिकतामा राखिएको छ । सहमतिलाई पुरै उल्ट्याइदिएको छ । तसर्थ वंशजको नागरिकताको सन्दर्भमा निन्न अनुसार व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
नागरिकको मौलिक हक र कर्तव्य
नागरिकको ‘मौलिक हक’ संविधानको सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग हो । नयाँ संविधानमा संस्थागत गर्नको लागि संविधानसभाले यसअघि निकालेको मौलिक हकसम्बन्धी सहमतिका निश्कर्षहरु ज्यादै सकारात्मक र महत्वपूर्ण छन् । त्यसलाई मस्यौदामा लिपिवद्ध गर्न सभाले मस्यौदा समितिलाई निर्देशनसहित पठाएको हो । तर, प्रस्तावित मस्यौदामा पहिले नै सहमति कायम भइसकेका मौलिक हकका कतिपय महत्वपूर्ण प्रावधानहरु अनाधिकृत रुपमा हटाइएको छ, जुन ज्यादै दुःखद र आपत्तीजनक छ । ती हटाईएका सबै मौलिक हकलाई कायम गरिनुपर्दछ ।
सामाजिक न्यायको हक र समानुपातिक समावेशीकरण
समावेशी लोकतन्त्रको आत्माको रुपमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई पहिलेको सहमतिले आत्मसाथ गरेको थियो । यसलाई सुनिश्चित गर्ने प्रावधान पहिले कै सहमतिअनुसार मस्यौदामा राख्न मस्यौदा समितिमा पठाइएको थियो । तर, मस्यौदा समितिले हर ठाउँमा (महिलाको हकको एउटा अपवाद छाडेर) समानुपातिक समावेशीको स्थानमा समानुपातिक हटाएर समावेशी मात्र राखेको छ ।
मौलिक हकको सामाजिक न्यायको पहिलो उपधारामा, ‘सामाजिकरुपले पछाडि परेका महिला, दलित, …आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, …उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने स्थानमा समानुपातिक शब्द हटाएर समावेशी मात्र राखेको छ ।
मस्यौदा समितिको अन्तिम पूर्ण बैठकमा पेश गरिएको एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदामा समेत ‘समानुपातिक समावेशी’ भन्ने नै राखिएको छ । पछि कसले जालसाजीपूर्ण ढंगले यो हटायो ? यसलाई कदापी स्वीकार्न सकिँदैन ।
सामाजिक न्यायको हकको दोश्रो उपधारामा उपधारा (१) बमोजिमको हकको उपभोग गर्दा आर्थिकरुपले बिपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता पाउने हक हुनेछ भनिएको थियो । तर यसलाई पनि मस्यौदा समितिले हटाइदिएको छ ।
दलित समुदायको हक
दलित समुदायलाई पनि समानुपातिक समावेशी हक नदिने गरी पहिले भएको सहमतिलाई उल्ट्याउने कार्य गरिएको छ । दलितको हकको पहिलो उपधारामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगारीको हक हुनेछ भनिएको थियो । तर प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘समानुपातिक’ हटाइएको छ ।
‘संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सबै राजनीतिक संरचनाका जनसंख्याको आधारमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी संघीय र प्रादेशिक संरचनामा क्रमशः ३ र ५ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको लागि कानूनद्वारा आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने उपधारालाई पनि हटाइएको छ ।
‘महिलाविरुद्ध कुनै किसिमको लैंगिक भेदभाव गरिनेछैन’ भन्ने उपधारालाई नै हटाइएकोछ ।महिलाको हकसंँग बढी सम्बधित परिवारको हक सम्बन्धी निम्न धारालाई पुरै हटाइएको छ ।
मजदुरहरुले ट्रेड युनियन, सौदाबाजीका साथै हड्ताल गर्न पाउने हक हुनेछ भनिएको मा मस्यौदामा हड्ताल गर्ने हक हटाइएको छ ।
‘आदिवासी जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचानसहित भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्ने तथा सशक्तीकरण र विकासका लागि प्राथमिकताका साथ विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भन्नेलाई हटाइएको छ ।
यसैगरी ‘अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्रयोगको लागि विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’, ‘मधेसी समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ,’ र ‘उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण, विकास र आधारभुत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भन्नेलाई समेत हटाइएको छ ।
आम सञ्चारको हक
मस्यौदामा यससम्वन्धी धाराको उपधारा २ मा सञ्चार माध्यममा कुनै सामाग्री मुद्रण, प्रकाशन, प्रसारण गरे जफत वा दर्ता खारेजी गरिने छैन भनिएको छ । यसको ठीक तलको अर्को वाक्य त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्नेलाई हटाइएको छ ।
त्यसको उल्टो निम्न वाक्य थपिएको छ – तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै डिजिटल वा विधुतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य कुनै संचार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाइएको मानिने छैन ।
यहाँ हटाइएको र थपिएको अंशले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेछ । तसर्थ हटाइएकोलाई कायम राख्नुपर्दछ र थपिएकोलाई हटाइनु पर्दछ ।
यसरी समानुपातिक समावेशीकरण जस्तो सबै उत्पीडित समुदायको महत्वपूर्ण अधिकारसहित महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, मजदुर लगायतको मौलिक हक मस्यौदा समितिले अपहरण गरेको छ जुन स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस बिषयमा संविधानसभाले मस्यौदामा राख्न दिएको पहिलेको सहमतिलाई कायम राख्नुको कुनै विकल्प छैन ।
संविधानसभाले मस्यौदामा राख्न भनि दिएको निर्देशनको विपरित मौलिक हकलाई कमजोर वनाउने गरी मस्यौदा समितिले कानुन बनाएर वा कानुन बमोजिम हुने गरी भन्ने थपेको छ । दलितको हकको सन्दर्भमा सबैजसो उपधारामा यो थप गरिएको छ । यसलाई हटाउनु पर्दछ ।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त
‘राज्यको निर्देशक सिद्धान्त’ मा पनि यसअघि सहमति कायम भइ मस्यौदामा समावेश गर्न संविधानसभाद्वारा निर्देशनसहित पठाइएका कयौं महत्वपूर्ण प्रावधानहरु मस्यौदाबाट हटाइएको छ । यसो गर्न मिल्दैन । यसलाई कायम राखिनुपर्दछ । ती निम्न अनुसार छन् ।
श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिमा ‘दलीत समुदायलाई सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक ढंगले रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्ने ।’
………….धारा, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, खण्ड ‘ञ’ को छुट्न गएका थुप्रै उपखण्डहरु ‘समानता अविभेदको मान्यतानुरुप सबै प्रकारका सामाजिक, सांस्कृतिक, विभेद अन्त्य गर्दै मर्यादित र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने,’
महिला, दलित मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु, पिछडा वर्ग, मुस्लिम अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय, उत्पीडित वर्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, पछाडि पारिएको क्षेत्र, गरीब, किसान, मजदूर, युवा वर्गलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मुलुकको राज्यसंरचना तथा सार्वजनिक सेवामा समावेशी, समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउँदै जाने’,
‘प्रजननलाई सामाजिक दायित्वको रुपमा आत्मसात गर्दै प्रजननसम्बन्धी सबै अवस्थामा महिलाहरुलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने’,
‘महिलालाई राज्यका हरेक अंगमा समावेशी, समानुपातिक सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने’,
‘बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा दिलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्दै शिक्षाको विकासमा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउँदै जाने’,
‘जातीय विभेद तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाउँदै दलित समुदायलाई सकारात्मक विभेदको आधारमा क्षतिपूर्तिसहित विशेषाधिकार प्रदान गर्ने’,
‘परिवार र समाजसँग मिलेर जेष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापनका लागि पालनपोषण, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने’,
‘जातीय, धार्मिक, भाषिक, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायले आफ्नो पहिचानसहित मर्यादित र सम्मानित रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने,’
‘पछाडि पारिएको र भौगोलिक रुपमा दुर्गम क्षेत्रका समुदायको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकास गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने, …र विकास गर्ने’,
‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मर्यादा र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने ।’
बिशेष संरचना
संघीय संरचनामा स्वायत्त प्रदेशहरुका अतिरिक्त विशेष संरचनाहरु महत्वपूर्ण अंगहरु हुन । यस सम्बन्धमा विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्रहरुको किटान गरेर अहिले नै त्यसको सूचि संविधानमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने मात्र विवाद रहेको थियो ।
तर, विशेष संरचनाहरु-स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरुको आवश्यकता र सैद्धान्तिक अवधारणाका बारेमा सहमति भएर नै निर्क्यौल समितिको प्रतिवेदनसहित संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको हो । तर, यति महत्वको विषयलाई अनधीकृत रुपमा मस्यौदाबाट हटाउनु नितान्त गलत काम हो । अहिले विशेष संरचना भनेर मस्यौदामा जसरी एक वाक्य पारिएको छ त्यसले विशेष संरचनाको सारतत्व र मर्मलाई पक्रेको छैन । तसर्थ, पहिलेको निम्न सहमतिलाई नै अनिवार्य रुपमा कायम गरिनुपर्दछ ।
संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र एक जाति/सुमदाय वा भाषिक समुदायको वाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।
मुल संरचनाको अतिरिक्त अति अल्पसंख्यक रुपमा रहेका जाति/समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।
माथिका क्षेत्रले नसमेटेका सम्वन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ ।
स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानुनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।
न्यायपालिका
परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र आम जनताको तहमा पुर्याउन राज्यको एउटा मुख्य अंग न्यायपालिकाको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ । तर अहिलेको मस्यौदाले सहमति अनुसारको एकीकृत न्यायपालिका होइन पुर्णत एकात्मक न्यायपालिका प्रस्तावित गरेको छ ।
न्यायपरिषदको पुनर्संरचना, उच्च अदालतका न्यायधीशहरुलाई प्रादेशिक सभाद्वारा महाअभियोग, प्रादेशिक न्याय सेवा आयोग जस्ता सबै कुराहरु हटाइएका छन् । यी त केही दृष्टान्त मात्र हुन् । सहमति भएको र मस्यौदामा हटाइएको विवरण तीन महले सहित ‘संविधानसभामा मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनसँगै प्रस्तुत गरिसकिएको छ । यसैले संघीयता अन्तर्गत एकीकृत न्यायपालिकाको अवधारणा भित्र रहेर न्यायपालिकाबारे संविधानसभाले गरेको सहमतिअनुसार व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
स्थानीय तह
नगरपालिका र गाउँपालिका स्थानीय तहका आधारभूत संरचना हुन् । संविधानसभाले स्थानीय सरकारको सम्वन्धमा गरेको सहमति र दिएको निर्देशन स्पष्टरुपमा यही हो । तर मस्यौदामा जिल्ला सभालाई पनि स्थानिय तहका रुपमा ल्याइएको छ । स्थानिय तहको एउटा राजनैतिक इकाइको रुपमा जिल्लालाई राख्ने र वर्तमान जिल्लाहरुलाई यथावत राख्ने आशय मस्यौदामा रहेको छ । संविधानसभाको निर्देशन विरुद्ध मस्यौदामा थपएकिो यो प्रावधान स्थानिय तहलाई शक्ति सम्पन्न र सशक्त बनाउने उद्देश्यका विरुद्ध छ । त्यसैले स्थानीय तहमा यसरुपमा जिल्लालाई समावेश गर्ने कुरालाई हटाइनु पर्दछ ।
स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको निर्वाचन बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ७० प्रतिशत र सुची समानुपातिक प्रणालीबाट ३० प्रतिशत गर्ने यसअघिको सहमति विपरित मस्यौदामा समानुपातिक प्रणालीलाई हटाइएको छ । जबकि तल्लो तहमा अझ बढी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । मस्यौदामा वडा अध्यक्षलाई पनि जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता प्रावधानहरुलाई सच्याउनु पर्दछ ।
सरकारी कामकाजको भाषा
संविधानसभाले सरकारी कामकाजको भाषाको सम्वन्धमा मस्यौदा समितिलाई निम्नअनुसार निर्देशन दिएको थियो ।
१) राज्यमा सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिक नीति अनुरुप हुनेछ ।
२) उपधारा (१) मा उल्लेखित मान्यताको आधारमा केन्द्रीय सरकारको कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ र संविधानको भाषा आयोगले सुचिकृत गरेका अन्य नेपाली भाषाहरुले पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउने छन् ।
३) उपधारा २ मा उल्लेखित भाषाका अतिरिक्त प्रान्तीय विधायिकाले कानूनद्वारा निर्धारण गरे बमोजिमको अन्य भाषा स्थानीय निकायको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
४) उपधारा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो मातृभाषाको प्रयोगमा कसैलाई बाधा पुर्याइएको मानिने छैन ।
तर मस्यौदा समितिले त्यसको मर्म र भावना प्रतिकुल मस्यौदामा हुनेगरी सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरि लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा भनेर लेखिएको छ । यसैगरी नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदा समितिबाट संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा उपरोक्त महत्पूर्ण विषयहरुमा संविधानसभाले दिएको स्पट निर्देशनलाई उल्लंघन गरी ऐतिहासिक परिर्वतनको मर्म विपरित उत्पीडित वर्ग एवं समुदायको उपलब्धीहरु ख्ाोसिएकाले त्यसलाई संविधानसभाको निर्देशनअनुसार सच्याउनु पर्दछ ।
संघीय संरचना
प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रमुख पार्टीहरुका बीचमा भएको १६ बुँदे सम्झौताको आधारमा संविधानसभाले निर्देश गरेअनुसार प्रादेशिक विभाजन विज्ञहरुको आयोगको सिफरिसमा रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले गर्ने र नामांकन प्रदेश सभाले गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
जनताको व्यापक सुझावलाई समेत ध्यान दिँदा संविधान घोषणा गर्दा नै पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा ८ प्रदेशहरुको मोटो भौगोलिक सिमांकन गरेर जानु उपयुक्त हुनेछ । सुक्ष्म सिमांकन पछि विज्ञहरुको टोलीले गर्ने छ । नामांकनको जिम्मा भने प्रदेश सभालाई नै दिन सकिन्छ ।
संविधानलाई पुर्णता दिन र धेरै भन्दा धेरैको संलग्नता, सहभागिता र स्वामित्व सहितको संविधान जारी गर्न यसो गर्नु आबश्यक छ । तर सहमतिको आधारमा छिट्टै नयाँ संविधान घोषणा गर्ने १६ बुँदे संझौताको मूल स्पिरिटबाट भने विचलित हुनुहुँदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ ।
शासकीय स्वरुप
संसदीय शासकीय स्वरुपले ल्याउने अस्थिरता, विकृति-विसंगति र यसको सीमा विश्वको अनुभव र हाम्रै भोगाइले पनि स्पस्ट पारिसकेको छ । यत्रो ठूलो ऐतिहासिक परिर्वतन पछि पनि त्यही संसदीय शासन व्यवस्था अपनाइरहनु गलत हुन्छ । यो स्थिरता र विकासको आजको हाम्रो आवश्यकतासँग मेल खाँदैन । अतः हाम्रो देशलाई जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने शासकीय स्वरुप आवश्यक छ । त्यसलाई संविधानमा निम्नअनुसार व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१) देशको शासन सत्तामा सबै जाति, क्षेत्र, लिंग र अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै संसदीय प्रणालीको सट्टा समाजवाद उन्मुख जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।
२) वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी हैसियतमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख हुनेछन् ।
३) राष्ट्रपतिले निजको अध्यक्षतामा समानुपातिक एवम् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषदको गठन गर्नेछ ।
४) जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई महाभियोग वा प्रत्याह्वानको व्यवस्थाद्वारा हटाउन सकिनेछ । महाभियोग वा प्रत्याह्वान सम्बन्धी प्रक्रिया कानुनमा व्यवस्था गरेअनुरुप हुनेछ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रिया
संविधानसभावाट संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । बिस्तृत शान्ति सम्झौता-२०६३ समग्र शान्ति प्रक्रियाको मूल आधारशीला हो । शान्ति प्रक्रियासँग सम्वन्धीत सेना समायोजनसँग सम्वन्धित काम सकिएको छ । यो संविधान जारी भएपछि त्यसको मुल राजनैतिक कार्यभार पनि पुरा हुनेछ ।
तर, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कार्यहरु पूरा गर्न भने अझै केही समय लाग्ने छ । यस परिप्रेक्षमा बिस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालिन न्यायका सम्वन्धमा संविधानमा उल्लेख गर्न आवश्यक हुन्छ । तर मस्यौदामा यसवारेमा एक वाक्य मात्र उल्लेख भएको छ । यो ज्यादै अपूर्ण छ । यसलाई अझ स्पष्ट रुपमा निम्नाअनुसार उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
१. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को अनुसूचिमा रहेको विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, त्यसमा आधारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ र उक्त सम्झौता एवम् ऐनद्वारा निर्देशित एवं गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरु यस संविधान जारी भएपछि पनि शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताको सन्दर्भमा निर्दिष्ट उद्देश्य एवम् कार्यहरु पूरा नभएसम्म कार्यकारी रहनेछन् ।
२. प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धित (विभिन्न अदालत तथा निकायहरुमा रहेका समेत) उजुरी तथा मुद्दाहरुका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने कार्य उल्लेखित आयोगहरुले गर्नेछन् ।
३. कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार ती आयोगहरुको हुनेछ ।
पुनर्नियुक्ति
ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै नयाँ संविधान घोषणा भएपछि राज्यको एउटा अंग न्यायपालिका मात्र यथावत रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । त्यसले एकातिर न्यायपालिकामा कार्यरत पदाधिकारीलाई नै असहज एवं गतिहीन बनाउन सक्दछ भने अर्कोतिर परिवर्तनको प्रक्रियालाई पनि कमजोर बनाउनेछ । त्यसैले नयाँ संविधानको घोषणापछि सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुको पनि पुनर्नियुक्ति हुनुपर्दछ । त्यसका साथै सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पनि पुनर्नियुक्ति आवश्यक छ ।
संवैधानिक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व
राज्यका सबै अंग र सार्वजनिक सेवाहरुका साथै संवैधानिक निकाय एवं आयोग समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सहमति मस्यौदामा समावेश गर्न संविधानसभाले मस्यौदा समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । तर मस्यौदामा हाम्रो लोकतन्त्रको यो अभिन्न पक्षलाई कमजोर पारिएको छ । यसलाई सच्याई ती सबैमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
मजदूर, किसान, श्रमजीवी एवं विपन्न वर्गको प्रतिनिधित्व
हाम्रो पार्टीले संघीय व्यवस्थापिका-संसदको निर्वाचनका लागि बहुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वा मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । अन्य पार्टीहरु यसमा तयार नभएपछि मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणालीमा हामीले सहमति गरेका हौं । तर यस प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा मजदूर, किसान, श्रमजीवी, विपन्न वर्गको ‘समूह’ बाट पनि प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
बैबाहिक अंगीकृत नागरिकता नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला वा विदेशी पुरुषले अगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था समान मान्यतामा आधारित हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । देशको वर्तमान परिस्थितीमा विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भन्ने मस्यौदाको प्रस्ताव अनुसार गर्ने हो भने पनि नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि राखिएको अवधि ज्यादै असमान भएकाले यसलाई कम गर्ने गरी पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।
महिला, दलित र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता बारे
संघीय व्यवस्थापिका संसदमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्तावित हुनु सकारात्मक कुरा हो । त्यसो गर्नका लागि समानुपातिक तर्फको अतिरिक्त प्रत्यक्ष निर्वाचन अन्तर्गत महिलाहरुको लागि केही (३५ सिट ?) निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै दलित र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि पनि सोही प्रकारले संविधानमा निश्चित व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।
महिलाहरुको स्थानीय व्यवस्थापिकामा ५० प्रतिशत र प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक बनाउने सहमतिलाई स्पष्ट पार्ने गरी त्यस अनुसार व्यवस्था गरिनु पर्दछ । दलितको प्रतिनिधित्व प्रत्येक प्रदेशसभावाट न्युनतम १ जना हुने गरी सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
किसानको हक
मौलिक हकमा महिला, दलित, मजदुर लगायतको हकको व्यवस्था गरिएको छ । अझै पनि जनसंख्याको मुख्य हिस्साको रुपमा रहेको किसानको हकसम्वन्धी व्यवस्था छैन । अतः किसानको हकसम्बन्धी निम्न अनुसारको एक धारा राखिनुपर्दछ –
१) राज्यले किसानलाई जीविकोपार्जनको लागि पर्याप्त जमिनमा पहुँच वा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने छ । जीविकोपार्जनको लागि जमिनको उपयुक्त आकारको निर्धारण गरिने छ । कृषि कर्म गर्न चाहने सो भन्दा कम आकारको जमिन स्वामित्व भएका किसान वा कृषि मजदुरलाई निर्धारित आकारको जमिनमा पहुँच हुने व्यवस्था गरिने छ । साथै सो आकार भन्दा कम जमिनको स्वामित्व भएका कृषि कर्म गर्न नचाहने किसान तथा कृषि मजदुरलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ ।
२) राज्यले आवासविहीन कृषि मजदुरका लागि बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।
३) किसान तथा कृषि मजदुरहरुले धारा ३९ मा उल्लेख अधिकार र सहुलियतहरु प्राप्त गर्नेछन् ।
सो हकको प्रयोजको लागि किसान भन्नाले मुलतः आफ्नै श्रममा कृषि कर्म गरी जीवकोपार्जन गर्ने महिला वा पुरुष बुझिनेछ । राज्यले कृषि कर्ममा दिने सहुलियतमा यस्ता किसानले प्राथमिकता पाउने छन् । यस्ता किसानलाई परिचय पत्र प्रदान गरिने छ ।
राज्यको नीतिमा भूमिमा बैदेशिक लगानीमा रोक लगाउने व्यवस्था स्पस्ट गरिनु पर्दछ ।
यसैगरी राज्यको नीतिमा भूमिमा रहेको दोहोरोस्वामित्व अन्त्य गर्ने भनिएकोमा वास्तविक मोही किसानको हक स्थापित गर्दै दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने भनी स्पस्ट पारिनु पर्दछ ।
धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत गुठी संचालन र संरक्षणका सन्दर्भमा मोही किसानहरुले जोत भोग गर्दै आएको गुठी जग्गामा किसानका हक स्थापित गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था पनि थप गरिनु पर्दछ ।
महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकार मौलिक हकमा नै सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
अपांगता भएका व्यक्तिको हकलाई अझ ठोस, स्पष्ट र प्रभावकारी हुनेगरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
मौलिक हकअन्तर्गत दलितहरुलाई एक पटकलाई जमीन उपलब्ध गराउने भनिएकोमा एक परिवारलाई जीवन धान्न पुग्ने गरी जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पस्ट गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय चिन्हबारे कुनै सहमति विना नै पछिल्लो समयमाा मस्यौदामा राखिएको छ । यसवारेमा राज्यको समग्र नीतिसँग मेल खाने गरी सहमति कायम गरिनु पर्दछ
अधिकार सूचीः देशलाई सघंीयतामा लैजानुको सार्थकता त्यतिबेला मात्र सार्थक हुन्छ जब प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न गरिन्छ । तर अधिकार सूचीलाई त्यस आधारमा सच्याउनुको सट्टा राखिएका अधिकार पनि खोसिने गरी परिवर्तन गरिएको छ । तसर्थ अधिकार सूचीको थप परिमार्जनको आवश्यकता छ ।
संसदीय सुनुवाइः संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ अहिलेको व्यवस्था कर्मकाण्डी र निरर्थक छ । तसर्थ यसलाई प्रभावकारी बनाउन सानो संख्याको (११ जनाको उपयुक्त हुने) संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्ने र त्यसको बहुमतले नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहर गर्न सक्ने व्यवस्था राखिनु पर्दछ ।
निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने अहिलेको आबश्यकताले गर्दा मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । तर चुनाव प्रणाली बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक वा मिश्रति सदस्यीय समानुपातिक -एम.एम.पि.आर) प्रणाली अवलम्वन गर्न उपयुक्त हुने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ ।
(एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीका तर्फबाट संविधानसभा अध्यक्षलाई बुझाएको फरक मतको सम्पादित अंश)
