Comments Add Comment

ट्रान्सर्फमर खरिद प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा

९ भदौ काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तरहीन ट्रान्सर्फमर खरिद प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित २६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । दुई अलग-अलग मुद्दामा गरी अख्तियारले उनीहरुमाथि ४१ करोड बिगो माग दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले यादवसँगै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झा, तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक टीकाराम बिसी, पूर्वमहाप्रबन्धक चिरन्जीवी पौडेलसहितका २२ कर्मचारी, ट्रान्सफरमर निर्यात गर्ने ३ चिनियाँ र १ नेपाली एजेन्टविरुद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुमध्ये यादव, झा, बिसीसहितका अधिकाशं अख्तियारको हिरासतमा छन् भने चिनियाँ नागरिकसहित केही फरार छन् ।

अख्तियारले प्राधीकरणका कर्मचारीलाई १०/१० वर्ष र थप कैद सजाएको माग गरेको छ भने मतियारको रुपमा रहेका चारजनालाई दुई वर्ष कैद सजायँ माग गरिएको छ ।

पहिलो मुद्दामा ३१ करोड ८२ लाख बिगो

०६८ सालमा गरिएको १२ सय ६० ट्रान्सर्फमर खरिदमा अख्तियारले ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । त्यसमध्ये ११ करोड ७३ लाख ७० हजार ठेक्का रकम छ भने गुणस्तरहीन ट्रान्सर्फमरका कारण भएको चुहावटबापत १५ लाख ३३ हजार ८ सय १२ डलर अर्थात १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विद्युत प्राकिरणलाई नोक्सानी भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

ट्रान्सर्फमर भित्राउँदा प्राधिकरणले भन्सार र भ्याटबापत ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ तिरेको थियो भने कीर्ते कागजको ४५ दिन म्याद थपेबापत ०.५ प्रतिशतका दरले ३६ हजार डलर अर्थात ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ जरिवाना जोडेर अख्तियारले ३१ करोड २२ लाख ५ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ ५४ पैसा विगो कायम गरेको छ ।

दोस्रो मुद्दामा ९ करोड ३६ लाख

दोस्रो मुद्दामा विश्व बैंकको स्रोतबाट ०६८ सालमै खरिद गरिएका ७ सय ३५ थान ट्रान्सफरबापत अख्तियारले ९ करोड ३६ लाख बिगो कायम गरिएको छ । पहिलो पटक भुक्तानी भएको ११ लाख १९ हजार डलर ८ करोड ७८ लाख र दोस्रो चरणमा भुक्तानी भएको ३५ लाख ३१ हजार डलर गरी प्राधिकरणलाई १० करोड २७ लाख ८८ हजार प्राधिकरणलाई हानी भएको अख्तियारको दावी छ ।

ठेकेदारले प्रतिस्थापनका लागि १०० केभिए क्षमताको ५६ थान उपलब्ध गराएकाले प्रतिइकाइ मूल्य १ हजार ५ सय ५१ डलरको ८६ हजार ८ सय ५७ रुपैयाँ र स्थानीय मुद्रा २ लाख ९० हजारसहित गरी कूल ९१ लाख ५३ हजार बराबरको ट्रान्सफरमर प्रतिस्थापन भएकोले सो घटाउँदा बिगो रकम ९ करोड ३६ लाखमा झरेको हो ।

को-को परे फन्दामा ?

पहिलो मुद्दाअन्तरगत ठेक्का प्रकरणमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक झा, हालका कार्यकारी निर्देशक यादव, तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक बिसी, पूर्वमहाप्रबन्धक चिरन्जीवी पौडेलसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

सामूहिक भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने बाँकी कर्मचारीमा सहनिर्देशक हरिशबहादुर पाल, लेखा अधिकृत सुरेश कुमार कटुवाल, लेखा अधिकृत सुशीलप्रसाद खनाल, प्रबन्धक शेन्धु यादव, सहायक प्रबन्धक सुरेन्द्रपसाद पनेरु, प्रबन्धक सेखरकुमार दत्त, प्रबन्धक सुरेन्द्रराज जोशी, प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल, केन्द्रीय भण्डार प्रमुख इन्जिनियर नारायणप्रसाद चौधरी र भण्डार सहायक सरोज श्रेष्ठ रहेका छन् ।

अख्तियारले उनीहरुसँग १५ करोड ७९ लाख ३ हजार २ सय ८९ विगो र १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ । मतियारका रुपमा अख्तियारले ट्रान्सफरमर बेच्ने चिनियाँ कम्पनी हुबेई सनलाइट इलेकिट्रकका अध्यक्ष ली डाउ गु र महाप्रबन्धक हु जिङ क्वाइङ एवम् नेपाल विद्युत प्राधिरकणसँग कार्य गर्न आएका प्रतिनिधि जाउ यी तिआनविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुलाई २ वर्ष कैद र ३१ लाख ८२ हजार जरिवाना र जिगोजफतको माग छ ।

दोस्रो मुद्दामा अख्तियारले कार्यकारी निर्देशक यादवसहित नौ कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएको छ । अन्य कर्मचारीमा महेशप्रसाद आचार्य, देवशर्मा पौडेल, कृष्ण बहादुर थापा, कृष्ण बहादुर केसी, भरत रुपाखेती, प्रमोद रिजाल, मदनराज चापागाई र प्रज्वल पाण्डे रहेका छन् । उनीहरुलाई १० वर्षसम्म कैद र विगो असुलको माग छ ।

यस्तै ट्रान्सर्फमर बेच्ने चिनियाँ कम्पनी हुबेई सनलाइट इलेकिट्रकका अध्यक्ष ली डाउ गु र महाप्रबन्धक हु जिङ क्वाइङ एवम् नेपाल विद्युत प्राधिरकणसँग कार्य गर्न आएका प्रतिनिधि जाउ यी तिआनविरुद्ध दोस्रो मुद्दा पनि दायर गरेको छ । उनीहरुलाई २ वर्ष कैद र ९ करोड ३६ लाख जरिवाना र बिगो जफतको माग छ ।

यो पनि पढ्नुस्  

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment