उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, मधेसी जनअधिकार फोरम
मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भारतप्रति यस्तो गुनासो छ- ‘भारतसँग हाम्रो एउटा गुनासो रही आएको छ । मधेस र मधेसीले भारतलाई जहिले पनि आफ्नो अत्यन्त निकटतम मित्र, सबैभन्दा धेरै आफ्नो ठान्यो, तर भारत सरकारले कहिलै पनि मधेसीलाई आफ्नो अथवा आफ्नो जस्तो व्यवहार गरेन । मधेसलाई भारतले आजसम्म पनि कहिलै बुझन सकेन । भलै मधेसको महत्वलाई र मधेसीहरुको पीडालाई भारतले आजसम्म पनि बुझने प्रयास समेत गरेन ।’
भारतबाट प्रकाशित हुने समकालीन तिसरी दुनियाँका लागि नरेश ज्ञवालीलाई अन्तरवार्ता दिँदै यादवले भारतसँग आग्रह गर्नुभएको छ- ‘भारतको दायित्व बन्छ कि उसको छिमेकी राष्ट्रहरुमा के हुँदैछ, त्यसमा उसले उचित ढंगले सहयोग गरोस्, साथै आफ्नो भुमिकालाई स्पष्टरुपमा अगाडि ल्याओस् ।’
नेपालमा हुने आन्दोलनमा भारतले मधेसी नेताहरुलाई उचाल्ने गरेको कुरा बारम्बार उठिरहन्छ । मधेसी नेताहरु पनि भारतीय भूमिकाको पक्षमा खुलेर झुकाव राख्ने गर्दछन् । यस्तो किन हुन्छ ?
सत्यता के हो भने मधेस र भारत दुवै एकअर्कामा यसरी अन्तरसम्बन्धित छन् कि यिनका बिचमा रोटी-बेटीको सम्बन्ध छ । यो सम्बन्ध नेपाल र भारत बन्नु भन्दा अगाडिदेखिको हो । जुन सम्बन्धलाई हाम्रा पुर्वजहरुले स्थापित गरेका हुन् । नेपाल र भारत त पछि बनेका हुन् । त्यसैले यो सम्बन्ध यति गहिरो छ कि कसैले चाहेर पनि यसलाई तोड्न सक्दैन र त्यसैको जगमा नेपाल भारत सम्बन्ध छ । तर, त्यसका बाबजुत पनि भारतसँग हाम्रो एउटा गुनासो रही आएको छ । मधेस र मधेसीले भारतलाई जहिले पनि आफ्नो अत्यन्त निकटतम मित्र, सबैभन्दा धेरै आफ्नो ठान्यो, तर भारत सरकारले कहिलै पनि मधेसीलाई आफ्नो अथवा आफ्नो जस्तो व्यवहार गरेन । मधेसलाई भारतले आजसम्म पनि कहिलै बुझन सकेन । भलै मधेसको महत्वलाई र मधेसीहरुको पीडालाई भारतले आजसम्म पनि बुझने प्रयास समेत गरेन ।
त्यसोभए तपाईका अनुसार मधेसलाई हेर्ने भारतको कस्तो दृष्टिकोण हुनुपर्छ ?
सही छैन ।
सही छैन भन्नुको के अर्थ हो ? तपाईले स्पष्टरुपमा भन्दिनुस् कि भारतको कस्तो दृष्टिकोण हुनुपर्छ ?
हेर्नुस मधेसका जनताले जुन पीडा भोगिरहेका छन्, जुन आन्तरिक उपनिवेशवादको, शोषण तथा उत्पीडनको शिकार भएका छन् उनीहरु, त्यसको विरुद्धमा लड्दै छन् भने भारतले उनीहरुको पीडालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
तपाईले भनेअनुसार त यी पीडाहरुलाई नेपाल सरकारले पो बुझनु पर्छ, भारतको केन्द्रीय सरकारले बुझनु पर्छ भन्नुको के अर्थ ?
नेपालको केन्द्रीय प्रशासनसँग त लडाइँ हुँदै आएको छ । तर, नेपालको आर्थिक, राजनीति तथा सांस्कृतिक विषयहरु सहितका अनेकौं मामिलामा भारतको भुमिका अहम रही आएको छ । यसलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । भारतको दायित्व बन्छ कि उसको छिमेकी राष्ट्रहरुमा के हुँदैछ, त्यसमा उसले उचित ढंगले सहयोग गरोस्, साथै आफ्नो भुमिकालाई स्पष्टरुपमा अगाडि ल्याओस् । यदि मधेस बर्बाद भयो भने त्यसको सीधा असर भारतलाई नै पर्नेछ । त्यसैले पनि जसको असर जहाँ हुन्छ, त्यहाँ सोच्नुपर्छ र त्यसैअनुरुप आफ्नो भुमिकालाई स्पष्ट रुपले अगाडि बढाउनुपर्छ ।
तपाईले यसो भन्नुको अर्थ भारतको केन्द्रीय सरकारले मधेसमा प्रत्यक्षरुपमा केही गरोस् भन्ने हो ?
होइन, प्रत्यक्षरुपमा केही गरोस् यस्तो भन्दैनौं । मधेसको पीडालाई बुझ्ने र मधेसीहरुको जुन आफ्नो अधिकारको लडाइँ छ, त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लेओस् र केही नयाँ सोचोस् । हामीले यो भन्दैनौं कि भारतले सीधा हस्तक्षेप गरोस् तर मधेस आफ्नो पीडामा जसरी छट्पट्इरहेकोछ, त्यस पीडाबाट मुक्त हुन जुन प्रकारको लडाइँ लडिराखिएकोछ, त्यसलाई बुझोस् । मधेसीहरुको पीडालाई बुझनु, उनीहरुको लडाइँलाई बुझनु नै ठुलो कुरा हो । यसले उनीहरुको भूमिकालाई स्पष्ट गर्न सहयोगी साबित हुन्छ ।
शायद यसै प्रक्रियास्वरुप होला होइन त वीरगञ्जस्थित भारतीय काउन्सिलरले मधेसी नेताहरुका अगाडि आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको, तपाईलाई लाग्दैन भारत अब त्यस दिशामा अगाडि बढिसकेको छ ?
हेर्नुस यस सम्बन्धमा मैले जति अनुसन्धान गरेको छु, उनले त्यस्तो बोलेका नै छैनन् । तर, नेपालका मिडियाहरुले अनर्गल प्रचारवाजी गरेर भारतप्रति द्वैषपूर्णर् भावनाहरुको प्रचार गरे । उनले पनि स्टेटमेन्ट निकालेर त्यसप्रकारको कुरा नभएको बताए । मैले त्यस विषयमा त्यहाँ उपस्थितहरुलाई पनि सोधें, ती सबै व्यक्तिले त्यस्तो केही पनि कुरा नभएको बताएका थिए ।
कृपया तपाईले स्पष्ट पारिदिनुस् न त्यहाँ के भएको थियो भनेर ? किनकि जनतालाई पनि त थाहा होस् कि वीरगञ्जस्थित भारतीय वाणिज्य दुतावासमा के कुरा भएको थियो भनेर ।
जो मान्छेहरु त्यसदिन त्यहाँ उपस्थित थिए, मैले उनीहरुलाई सोधें, त्यसपछि मैले उनको स्टेटमेन्ट हेरें, अनि मलाई थाहा भयो कि त्यस्तो कुनै चर्चा नै भएको थिएन, जुन मिडियामा आएको थियो । मानिसहरु आए, खानपिन गर्दै यता-उता गरे अनि हिँडे ।
अहिले बिराटनगरमा स्थापित भारतीय अवैध कार्यालयको विषयमा कुरा उठिरहेको छ, तपाई विदेशमन्त्री हुँदा स्थापित गरिएको त्यो अफिसलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले हटाउन र बन्द गर्न पत्राचार गर्दा पनि न त हटाइएको छ, न बन्द नै गरिएको छ । यस स्थितिलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ?
परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले त्यस अफिसको उद्घाटन मैले नै गरेको थिएँ । मैले नै त्यस समय भारतका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीलाई विशेष आग्रह गरेर कोशी बाँधका कारण सिर्जित पूर्वी नेपाल र पश्चिम नेपालका बिचमा यातायात सुचारु गराउन सहयोगको गर्न आग्रह गरें । त्यसै अनुरुप विराटनगरमा एक क्याम्प अफिस खोलिएको थियो । मेरो आग्रहलाई प्रणव मुखर्जीले गम्भीरतापूर्वक लिए र उनको स्वीकृतीमा त्यो अफिस खोलिएको हो । त्यो क्याम्प अफिसको मुख्य काम भनेको बाढीद्वारा सृजित अवरोधलाई हल गर्नु थियो । त्यसपछि हामी सरकारबाट हट्यौं । अब के हुँदैछ त्यो सरकारले जानोस् ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारवीच त्यस अफिसलाई कति समयसम्म त्यहाँ राख्ने सहमति भएको थियो ? जस्तै अहिले त्यस अफिसबाट भारतको माहावाणिज्य दुतावासको काम हुने गर्छ भनिन्छ, त्यो कुटनीतिक मयार्दाको गम्भीर उल्लघंन होइन र ? यस विषयलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
यस विषयमा त्यो अफिस कति दिन त्यहाँ रहन्छ, त्यस्तो तय गरिएको थिएन । नेपालका व्यापारीहरुलाई सामान पूर्व-पश्चिम लैजान भारत हुँदै लैजानुपर्ने अवस्था थियो । त्यस असुविधालाई कम गर्ने प्रयासले त्यो अफिस खोलिएको थियो । त्यो कति दिन त्यहाँ बस्नेछ, त्यस्तो कुनै प्रकारको सहमति गरिएको थिएन । त्यसैले अब के हुने र त्यसलाई हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा दुई देशको सरकार र जनताको हितमा जे हुन्छ, त्यो गरे हुन्छ ।
तपाईको पार्टीको यसमा के धारणा छ ?
हाम्रो पार्टीको स्पष्ट मान्यता छ, दुबै देशको जनताको हितमा जे हुन्छ, त्यो गर्ने हो । यसको निर्धारण सरकारले गरोस् ।
के उचित हुन्छ ? तपाई त नेता हो र परराष्ट्रमन्त्री समेत भैसक्नुभएको छ तपाईले स्पष्ट गरिदिनुस् न…
यस्तो कुरा दुई देशका सरकारहरु अथवा कुटनीतिक स्तरमा तय गरिने कुरा हो, बाहिर बोल्नु उचित हुदैन । मैले सांकेतिक रुपमा तपाईलाई भनिसकें ।
नेपालका तराईका जिल्लाहरुमा भारतीय परियोजनाहरु सञ्चालित छन् । यी परियोजनाहरुमा खर्च गरिने रकम सरकारमार्फत भन्दा पनि सिधै भारतीय दुतावासमार्फत खर्च गरिने गरिन्छ । यो प्रक्रिया ठीक हो अथवा बेठीक ?
यी जे जति कामहरु हुँदैछन् यी दुवै देशको सहमतिमा हुँदैछन् । मलाई अझै पनि याद छ, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा त्यस समयमा नेपाल र भारतबीचमा एउटा एगि्रमेन्ट भएको थियो, भारत सरकारले तय गरेको धनराशी नेपालमा सिधै दुतावासमार्फत खर्च गर्न पाउनेछ भनेर । त्यसैले जबसम्म सहमति छ, त्यसको पालना हुन्छ । किनकि सहमति पालन गर्नकै लागि गर्ने गरिन्छ । यसले नेपाली जनतालाई विकास त दिएको छ ।
यो रकमबाट कुनै गलत काम हुँदैछन भनेर भन्न त सकिँदैन । अब तपाईको जुन प्रश्न छ, भारत सरकारले आफै नगरोस् अथवा नेपाल सरकारमार्फत गरोस भन्ने यो सहमति त पहिलै भै सकेको छ । नयाँ सहमति कुटनीतिक स्तरमा हुन्छ र नयाँ सहमतिसहित दुबै देश आँउछन् भने अर्कै कुरा हो, होइन भने यो जबसम्म छ, कार्यान्वयन त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्ता परियोजनाहरुमा भारतले खर्च गर्ने धनराशीको विषयमा अधिकांश मानिसहरुको धारणा के रहेको पाइन्छ भने, भारतले नेपालमा मधेसका जिल्लाहरुमा यो धनराशी खर्च गरेर मधेसको सेन्टिमेन्ट आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ । जसको माध्यमले भारतले नेपालमा आफ्नो हेपाहा प्रवृति कायमै राख्न सकोस्, यसमा तपाईको धारणा के छ ?
यो कुरा गलत हो । भारत सरकारको प्रोजेक्ट मधेसभन्दा कयौं गुणा धेरै पहाडका जिल्लाहरुमा खर्च गरिएको छ । मधेसका जनताको त पहिलादेखि नै गुनासो रही आएको छ, काठमाडौंका शासक वर्गले त ठगे-ठगे, दिल्लीको दृष्टि पनि मधेसमा परेन । पहाडमा अहिले पनि कृषि, छात्रवृत्ति तथा सडकहरुको नाममा धनराशी खर्च भैरहेको छ ।
(भारतबाट प्रकाशित हुने आनन्दस्वरुप बर्माको ‘समकालिन तिसरी दुनिया’का लागि नरेश ज्ञवालीले यादवसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
