संविधानसभा-२ को झेली खेल

विगतका ६ वर्ष संविधानसभादेखि संविधानसभासम्म गोलचक्करमै बिते । अझै यसमा कति समय लाग्ने हो, टुंगो छैन । एकथरि नेताहरु फेरि पुरानै कुरा गर्दै गाउँ छिरेका छन् । अर्काथरि चुनाव असफल पार्न आगजनी र तोडफोडमा उत्रिएका छन् । मतदाताहरु भने यसपालि अन्यौलमा छन् । संबिधानसभा-२ प्रति गाउँघरमा खासै रौनक देखिँदैन ।

अहिले चाडबाडको बेला छ । जनता चाडबाड मनाउनमै व्यस्त छन् । संगै मंसिरे धमाधम शुरु हुँदैछ । हाम्रा नेताहरुलाई किन यहीबेला चुनाव गर्नु परेको हो ? वैद्य समुहको अन्तिम समयको माग जम्माजम्मी रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधिसबाट राजीनामा गराऔं र चुनावको मिति केही तलमाथि गरौं भन्ने मात्र थियो । संस्थापनको भूमिकामा रहेका दलहरुका लागि यो कुनै भारी माग थिएन । तर, वैद्य समुहलाई बाहिरै राखेर मंसिरमै चुनाव गरी छाड्ने नेताहरुको जिद्दी बुझिनसक्नु छ ।

संबिधानसभा-२ जरुरी थियो कि थिएन ? यहीँ प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । दलहरुले चाहेका भए यो पुनःस्थापना पनि हुन सक्थ्यो । संबिधानसभाको पुनस्थापना गरी विवादित विषयहरुलाई प्रकृयामा लगेर हल गर्न सकिन्थ्यो । संविधानसभामा व्यक्त भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिक सम्मेलनबाट सहमतिको आधारमा पनि नयाँ संविधान घोषणा गर्न सकिन्थ्यो । वा दलीय संयुक्त सरकारकै नेतृत्वमा नयाँ चुनावमा जान सकिन्थ्यो । लोकतान्त्रिक परम्पराअनुसार ठूलो दलको नेतृत्वको संयुक्त सरकारको विकल्प स्वभाविक हुन्थ्यो । तर, यी तिनैवटा विकल्पहरुलाई पन्छाएर अर्को चुनाव गर्न खोजिँदैछ । यो पनि स्वभाविक लाग्दैन ।

वैद्य समुहले राजनीतिक कार्यदिशामा मतभेद भएर विभाजित भएको बताए पनि माओवादी विभाजनमा सैद्धान्तिक कारण देखिँदैन । चुनावमा भागै लिने भइसकेपछि वैद्य समुहका लागि रेग्मीले प्रधानन्यायाधिशबाट राजीनामा गर्ने वा नगर्ने भन्नेे विषयले ठूलो महत्व राख्दैनथ्यो । तर, यत्तिकै कुरालाई निहुँ बनाएर वैद्यहरु चुनावमै नआउनु स्वभाविक लाग्दैन । अहिले पनि प्रचण्ड र वैद्य समुहको राजनीतिक चरित्रमा भिन्नता छैन । संविधानसभा विघठनमा प्रचण्ड र बाबुराम जति दोषी छन्, त्यति नै दोषी वैद्यहरु पनि छन् । चुनाव बहिस्कार गर्दैमा वैद्य समुह पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्दैन ।

झेली खेल

जुनसुकै खेल पनि निश्चित नियम र अनुशासनमा रहेर खेलिनुपर्छ । तर, विभिन्न पक्षका आ-आफ्ना स्वार्थी दाउका कारण नेपाली राजनीतिमा झेली खेलहरु भइरहेका छन् । संबिधानसभा-२ झेलीहरुको बेइमानीपूर्ण खेल हो । यसमा हाल संस्थापनको भूमिकामा रहेका चारै दल दोषी छन् । लोकतन्त्रमा जनताको जस्तोसुकै निर्णयको सम्मान गरिन्छ । तर, संबिधानसभामा पराजित भएर पनि काँग्रेस र एमालेले कहिल्यै पराजय स्वीकारेनन् । बरु उल्टो चुनावमा हारेका नेताहरु सरकार र संबिधानसभाका काममा हावी भए । वास्तवमा काँग्रेस र एमालेका नेताहरु संबिधानसभालाई असफल नै बनाउन चाहन्थे । संबिधानसभा भित्र उनिहरुको भूमिका पुरातन तथा केन्द्रीकृत राज्यसत्ता बचाउने पक्षमा नै देखियो । संबिधानसभालाई असफल बनाउन नै उनीहरुले सरकार गठन र विघठनको झगडा सिर्जना गरेर संबिधान निर्माणको काममा अवरोध गरे ।

पछिल्लो समयमा काँग्रेस र एमालेका सभासदहरु आ-आफ्ना पार्टीबाट बिद्रोह गरी पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा धु्रवीकृत भएका थिए । त्यो अवस्थामा अग्रगामी संबिधानको पक्षमा स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमत आउँथ्यो । तर, माओवादी एजेण्डा हावी भएको नयाँ संबिधान बनाउनुभन्दा संबिधानसभा नै विघठन गराउनुमा नै उनीहरुले आफ्नो भलो देखे । हिजोआज माओवादीलाई ठूलो दल बनाउनु जनताको गल्ती थियो भन्दै आफ्नो पक्षमा भोट माग्दै छन् । यो उनीहरुको परिवर्तन बिरोधी झेली खेल नै हो ।

संसदीय व्यवस्थाको बिकल्प खोज्दै एमाओवादीले समाजलाई नयाँ बाटो देखाउन खोजेकै हो । संबिधानसभाको चुनाव र गणतन्त्रको स्थापना मुलतः माओवादी बिद्रोहकै उपलव्धी हो । अहिले तिब्र बहसमा रहेको संघीयता, समावेशीकरण जस्ता मुद्दाहरुको श्रेय पनि माओवादीलाई नै जान्छ । तर, संबिधानसभाको विघठनमा यो पनि उत्तिकै दोषी रह्यो ।

ठूलो पार्टी हुँदाहुँदै संविधानसभामा माओवादी अपरिपक्व र बिजयोन्मादी देखियो । जसले गर्दा त्यहाँका कदमहरु उसकै लागि आत्मघाती सावित भए । थोरै होसियारी अपनाएको भए राष्ट्रपतिको चुनावमा उसले हार्नुपर्ने थिएन । प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको राजीनामाको औचित्य पनि उसले पुष्टी गर्न सकेन । चुनावमा पराजीत पात्रहरुलाई अनावश्यकरुपमा काखी च्यापेर संबिधानसभामा लैजाने काम माओवादी ले नै गर्‍यो । दोस्रो, यो समयमा उ कहिले जनबिद्रोह त कहिले संबिधान निर्माणका अस्पष्ट कुरामा अल्मलिरह्यो । संबिधानसभाको अन्तिम समयमा आउँदा बैचारिक बहुमत माओवादीकै पक्षमा बनी सकेको थियो । त्यो समय उसले संबिधानसभाका निणर्ायक छलफलमा जोड दिनुपथ्र्यो । त्यसो नगरेर उ काँग्रेस र एमालेसंग नेपथ्यका सुलह सम्झौतामै रमाउनाले संबिधानसभा बिगठन हुने परिस्थिति पैदा भयो । यो उसको महाभुल थियो ।

बिगतमा संसदवादी पार्टीहरुको सजिलो भोट बैंक रहेको “तराई-मधेश” संबिधानसभामा भने सबैभन्दा पेचीलो मुद्दा बनेको थियो । अन्तरिम संबिधानमा छुटेको संघीयताको मुद्दालाई पुनः भित्र्याउने काम मधेस बिद्रोहले नै गर्यो । मधेस विद्रोहकै प्रभावमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मधेश क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने स्थिति पैदा भयो । तर मधेश बिद्रोहबाट उदाएका दलहरु भने परिपक्व राजनीतिक संस्कृतिका सावित भएनन् । जति छोटो समयमा यिनीहरुले शक्ति आर्जन गरेका थिए त्यति नै छोटो समयमा यिनिहरु टुट फुट र बिभाजीत भए । संबिधानसभामा राजनीतिक एजेण्डा भन्दा कुर्सी झगडामा नै यिनीहरु अल्मलिए । त्यसैले आजको परिस्थिति आउनुमा मधेसवादी दलहरुको कुर्सी स्वार्थ पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखियो ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि भारतीय पक्षको प्रभाव वा भूमिकालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । इतिहासदेखि नै नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्रको क्षेत्र मान्ने भारतीयहरु नेपालको राजनीतिमा हावी हँुदै आएको कुरा छिपेको छैन । ७ दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी गर्न सहयोग गर्नुमा उसको आफ्नै दाउ थियो । भारत नेपालमा गणतन्त्र पनि चाहँदैनथ्यो र माओवादी शक्तिशाली होस् भन्ने पनि चाहँदैन थियो । संविधानसभाको चुनाव पश्चात भारतले नचाहेका यी दुबै परिणामहरु आए । त्यसयता भारतले कांग्रेस, एमाले र मधेशवादीलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्यो । संबिधानसभाको बिघटनमा काँग्रेस एमाले र भारतको स्वार्थ मिलेको थियो ।

युद्धकालमा माओवादीहरुले एक हदसम्म भारतलाई उपयोग गर्न सफल भएकै हुन् । बाह्रबुँदे समझदारीदेखि संबिधानसभाको चुनावसम्म माओवादीले भारतसँगको सम्बन्धबाट फाइदा नै लियो । तर, आज परिस्थितिले पल्टा खाएको छ । परिवर्तनको प्रकृयालाई निणर्ायक रुप दिने अवस्थामा भने माओवादी भारतसंग खुशामद गर्नु पर्ने स्थितिमा छ । तर, यसको दोषी उ आफैं हो । संबिधानसभामा उसले समयमै होसियारीपूर्ण कदम चाल्न सकेको भए यस्तो स्थिति आउने थिएन ।

वास्तवमा रेग्मी सरकार माओवादी दिमागको मात्र उपज होइन । यदि यस्तै थियो भने प्रचण्डको अनुरोधमा रेग्मीले प्रधानन्यायाधिशबाट तुरुन्तै राजीनामा गर्दथे । रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधिशबाट राजीनामा गर्न रोकेर अन्ततः प्रचण्डको रेग्मीरुपी हतियार कांग्रेश एमालेले उनैतिर फकाईदिए । यो सम्भव हुनमा भारतीय आडले काम गरेको छ ।

यतिबेला भारत रेग्मी सरकारकै नेतृत्वमा नयाँ चुनाव र त्यो पनि मंसिर ४ कै पक्षमा छ । काँग्रेस एमालेहरु पनि यही कुरा गर्दैछन् । यसमा उसले चारवटा फाइदा देखेको छ । पहिलो, माओवादी सरकारमा नभएपछि उसलाई चुनावमा कमजोर पार्न सजिलो हुन्छ । दोस्रो, माओवादी हावी भएको अघिल्लो संबिधानसभा सदाका लागि समाप्त हुन्छ । तेस्रो माओवादी बिभाजनको मौकामा चुनाव हुन लागेकाले माओवादीलाई साइजमा ल्याउन सकिन्छ । चौथो भोलीका दिनमा खेलको नयाँ गोटीको रुपमा बैद्य समुहलाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।

यो कुरा प्रचण्ड र बैद्यहरुले नबुझेका अवश्य होइनन् । यस्तो बेला उनीहरु एक हुनुपथ्र्यो । आजको सन्दर्भमा परिवर्तनकारी अगुवा शक्ति माओवादी नै हो । गल्ति गर्यो भन्दैमा कसैको मनोगत चाहनाकै आधारमा झट्टै अर्को शक्ति निर्माण भई माओवादीको ठाउँ लिने कुरा तत्काल सम्भव छैन । मुलतः माओवादीकै सही भूमिकाले मात्र संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सम्भव हुन्छ । तर, यो कुरा बुझी बुझी उनीहरु ऐतिहासिक गल्ती गर्दैछन् ।

कम्युनिष्टहरु सिद्धान्तत : जीवनमा अहमको अस्तित्व र महत्वलाई कहिल्यै स्वीकार गर्दैनन् । तर, संगठनात्मक जीवनमा सबैभन्दा बेसी अहम संघर्ष कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै भएको देखिन्छ । पूर्वाग्रह र अहमबाहेक माओवादी बिभाजनको अरु कुनै कारण देखिँदैन । माओवादीभित्रको विभाजनमा मूलत : प्रचण्डको गलत संगठनात्मक कार्यशैली जिम्मेवार छ । तर, प्रचण्डले गल्ती गरे भन्दैमा औचित्य नै पुष्टी नहुने पुर्वाग्रह प्रेरित गतिविधि गरेर बैद्य समूहले अर्को गल्ती गरेको छ । पूर्वाग्रहले ग्रस्त मानिस कहिलेकाहीँ आफैंलाई पीडा पुर्‍याउन पनि तयार हुन्छ । यतिबेला प्रचण्ड र बैद्यहरुले यस्तै गरिरहेका छन् ।

यसपालिको चुनावमा सबै दलहरु आन्तरिक संकट भोगिरहेछन् । मुलभूत रुपमा वैद्य समुहको चुनाव बहिस्कार अभियानले माओवादीलाई, नयाँ विद्रोही समूहले काँग्रेस एमालेलाई र आफ्नै बिभाजनले मधेसवादीहरुलाई अफ्ट्यारो पारेको छ । यस बाहेक राजनीतिक एजेण्डामा कमजोर भएका काँग्रेस र एमालेहरुको लोकपि्रयता घट्दो छ । कुर्सी स्वार्थमा सीमित भएका मधेसवादीहरुको लोकपि्रयता पनि कम भएको छ ।

बिभाजनका बाबजुद राजनीतिक एजेण्डाको हिसावले एमाओवादी अझै सवल अवस्थामा छ । यसबाट एमाओवादीलाई केही फाइदा नै हुने देखिन्छ । यदि दलहरुबीच तालमेल भएन भने स्थानीय लोकप्रिय उमेद्वारबाहेक काँग्रेस र एमालेका प्रमुख नेताहरुले यसपालि पनि पराजय भोग्ने खतरा छ । मधेसवादीहरुको हकमा पनि कुरा यही हो ।

विगतको चुनावमा जितेका माओवादीका केही नेताहरु यसपालि भने पराजीत हुने देखिएको छ । जसोतसो चुनाव त होला । तर, शक्ति सन्तुलनमा पहिलेको भन्दा गुणात्मक फेर बदल आउने छैन । बरु झेली खेलले निरन्तरता पाउने छ । साथै यो चुनावले कलहको बिउ समाप्त पार्ने छैन ।