पैसा छ, विकासमा लगाउने बुद्धि भएन

राजनीतिक अर्थशास्त्रमा विकाससम्बन्धी अनेकन धारणा र दृष्टिकोणहरु छन् । शास्त्रीय सिद्धान्त र व्याख्याका अतिरिक्त थुप्रै प्रकारका विकास मोडेलको अनुभव पनि विश्वका विभिन्न मुलुकसंग छ । नेपालजस्तो देशका लागि कुन र कस्तो दृृष्टिकोण बढी उपयोगी र व्यवहारिक होला ?

भूमण्डलीकरण, दुई ठूला उदयमान आर्थिक शक्ति गएका छिमेकी र नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्था, पिछडिएको कृषि अर्थतन्त्रबाट श्रम शक्ति निर्यात गर्ने रेमिटेन्स अर्थतन्त्री देशका रुपमा कोल्टेफेराई, राजनीतिक क्रान्तिको एउटा चरण वा अध्याय पूरा भएको अवस्था, क्रान्ति, वर्ग र विकास सम्बन्धि सोचमा रहेका द्वीविधाहरु बीच नेपालको भविष्य कहाँनेर छ भनेर खोज्नु चानचुने कुरा हैन । त्यसमाथि उर्जासंकट, व्यापारघाटा, औद्योगिक क्षेत्रको तबाही, कृषिकार्यप्रतिको तीव्र विकर्षण, उच्च लागतस्तर र महंगो अर्थतन्त्र, श्रम अराजकता, न्यून आय र आम निरासाजस्ता समस्या झेल्न नेपाली अर्थतन्त्रलाई सजिलो छैन ।

शान्ति र संविधान बन्न नसकेर करिब १ दशक हुन लागेको लामो र झिझ्याटिलो संक्रमणकाल अर्को चुनौति हो । यी परिस्थिति बीच नेपालको विकास मोडेल निरुपणबारे चर्चा गर्नु निक्कै दुस्साहसपूर्ण कार्य हो । तथापि जति नै धेरै चुनौति भए पनि एउटा गतिशील राष्ट्र नसोचिकन, केही सपना नदेखिकन बस्न सक्दैन ।

आर्थिक दर्शनः
सर्वप्रथम हामीले आफ्नो आर्थिक दर्शन टुंगो गर्न आवश्यक छ । यतिखेर श्रममुखी वा पुँजीमुखी आर्थिक दर्शनमा निर्भर हुन सकिँदैन । हामी उदारवाद कि साम्यवाद भन्ने विवादमा फस्यौं भने झन दलदलमा हुनेछौं । त्यो निरर्थक बहस हुनेछ ।

बजार अर्थतन्त्रको अहिले कुनै विकल्प हुन सक्दैन । तर बजारलाई खुल्ला र छाडा हैन, त्यसका आधारभूत स्वतन्त्रता प्रत्याभूत हुने गरी रेगुलेट गर्न जरुरी छ । अर्थतन्त्रको विकासमा राज्यको उत्प्रेरक, प्रवर्तक, सहजकर्ता, नियमक र समन्वयक भूमिकालाई कमजोर गर्न सकिन्न ।

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा भएको अतिव्यापारिकरणलाई रोक्दै ती क्षेत्रमा राज्यको भूमिका र आधारभूत समानतालाई प्रत्याभूत गर्नु पर्ने हुन्छ । समाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नु राम्रो कुरा हो तर राज्यको आमदानी नबढाइकन सामाजिक सुरक्षा खर्च मात्र बढाउँदै जाने हो भने पूर्वाधार विकासमा लगानी अभाव हुन सक्छ ।

वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको प्रयोग, सुचना प्रविधिको अधिकत्म उपयोग, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणजस्ता कार्य गर्दा श्रम र पुँजी बीच गुणात्मक समन्वय कायम गर्न आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ न उदारवादी न साम्यवादी बरु उदार-समाजवादी आर्थिक दर्शनलाई अंगाल्नु नेपालको विकास मोडेल निरुपण गर्ने पहिलो शर्त हो ।

शहरीकरणको खाकाः
व्यवस्थित मानव वस्तीहरु विकास गर्ने, जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई आधुनिक सुखसुविधाहरु उपलब्ध गराउँने, क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने, देशको सबै भौगोलिक क्षेत्रमा आधारभूत बजारको विकास गर्ने, गाउँवस्ती र शहरको आर्थिक अन्तक्रिर्यालाई तीव्र बनाउँने, बसाइर्ँ सराइमा सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता कुरा शहरीकरणको प्रक्रियासंग जोडिन्छन् ।

नेपालको शहरीकरणको प्रक्रिया अत्यन्त स्वस्र्फुत प्रकारको छ । योजनाबद्ध र व्यवस्थित शहर मानवीय र आर्थिक दुबै प्रकारको विकासका द्योतक हुन । हामीले अब साना नगरपालिका र गाउँ विकासबाट शहरीकरणको अवश्यकतालाई धान्न सक्दैनौं । नत काठमाण्डौं र तराई केन्दि्रत शहरीकरण नै दीर्घकालका लागि फाइदाजनक छ ।

काठमाण्डौं र पोखराजस्तै पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा १ दर्जन ठूलो शहरको योजना अबिलम्ब गर्न आवश्यक छ । तराईका शहरलाई पनि अब ठूला शहरको अवधारणमा एकिकृत विकास गर्नु पर्नेछ । हुन त यो कुरा राज्य पुनसर्ंरचनासंग पनि जोडिन्छ । राज्य पुनसर्ंरचना गर्दा ‘साना प्रदेश र ठूला शहर’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकिए शक्ति र विकास संभावना दुबै कुराको निक्षेपण हुने छ ।

सडक सञ्जाल र अन्य पूर्वाधारहरुलाई पनि उत्तिकै तदारुकताका साथ विस्तार र स्तरउन्नती गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा उत्तिकै सुधार जरुरी छ । साँघुरा सडक र साना सवारी साधनको साटो फराकिला सडक र ठूला सवारीसाधनमार्फत् सार्वजनिक यातायातको लागत घटाउन सकिन्छ । अब ठूला शहर र मेट्रो रेलको योजना गर्न किन नथाल्ने ?
त्यसैगरी ठूला शरहमा सार्वजनिक आबास क्षेत्रको विकास गर्न जरुरी छ, जुन सानो आय भएका घरवारहीनहरुका लागि होस् । जसले शहरको अव्यवस्था र सुकुम्बासी समस्या हल गर्न मद्धत गर्ने छ ।

आर्थिक संभावनाको क्षेत्रः
नेपालको मुख्य आर्थिक संभावना क्षेत्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटन र सेवागत पेशाकर्मको विस्तार हो भन्ने कुरामा लगभग आमसहमति जस्तै देखिन थालेको छ । यी ४ क्षेत्रमा एउटा निश्चितस्तरसम्म विकास नगरिकन देशको औद्योगिकीकरण गर्न सक्दैनौं ।

जब यी क्षेत्रमा पर्याप्त विकास हुनेछ, थुप्रै प्रकारका नयाँ उद्योगका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ । उर्जासंकट हल नहुन्जेलसम्म औद्योगिकीरकण संभव नै छैन । तुरुन्तै देशमा पर्याप्त वैदेशिक पुँजी आकषिर्त हुने, देशमा ठूल्ठूला उद्योधन्दा खुल्ने, उद्योगबाट ठूलो संख्यामा रोजगार सृजना हुने, पर्याप्त निर्यात भइ व्यापार घाटा कम हुने संभावना नेपालमा केही दशकसम्म देखिँदैन ।

तसर्थ तुरुन्तै निर्यात बुद्धि गर्नेभन्दा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, दीगो र स्वाबलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना नै नेपालको विकास मोडेलको प्रमुख पक्ष हो ।

प्रशासनिक पुनसंंरचनाः
साबिक प्रशासयन्त्र, यसको कार्यशैली र कार्यप्रणाली नेपालको विकासको मुख्य बाधकतत्व मध्ये एक हो । यस प्रकारको प्रशासनयन्त्रबाट सुशासन प्रत्याभूत गर्न संभव नै छैन । प्रसाशनयन्त्रमा यथोचित जनशक्ति विन्यास नै हुन सकिरहेको छैन । कयौं अनावश्यक भइसकेका विभाग र कार्यालयहरु छँदैछन । कतै दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, कतै कर्मचारी काम नपाएर गफ चुटिरहेका हुन्छन ।

प्रशासनयन्त्रलाई पुरानो ब्यूरोक्रेटिक प्रणालीबाट ‘एक्सनल युनिट’ मा ढाल्नु पर्छ । कागजको ढड्डामा काम गर्न बानी परेको प्रशासनलाई आधुनिक प्रविधिसंग नजोडि हुँदै हुँदैन । निश्चित उत्तरदायित्वका साथ कार्यएकाइहरु खडा गर्ने, र सबै कार्यएकाइलाई कम्प्युटर प्रणालीमा काम गर्न सक्ने बनाउँने हो भने अहिलेको निजामती प्रशासनको आधा संख्या घटाए हुन्छ । त्यो दरबन्दी प्रहरी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाउँनु पर्छ ।

सर्वाङकि आधुनिकीकरणः
विकासको एउटा मुख्य पक्ष जीवनशैलीको आधुनिकीकरण हो । आधुनिकीकरणको अर्थ पश्चिमीकरण वा वैदेशिक अन्धानुकरण वा सांस्कृतिक प्रभुत्व र हस्ताक्षेप भनेर बुझ्नु हुन्न । आधुनिकीकरणले मानिसको सोच, धारणा, मूल्यप्रणाली र बानीव्यहोरालाई प्रभावित गर्दछ । त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, सूचना, प्रविधि र आवासस्तरमा सुधार गर्न मानिसलाई प्रेरित गर्दछ । यदि समाजको सोचमा पर्याप्त आधुनिकीरकण भएको छैन भने पैसा भएर पनि मानिसले यस्ता काममा खर्च गर्दैनन् ।

धनी भएर पनि छोराछोरी पढाउँदैनन् । घर बनाउने शौचालय वा बाथरुम नबनाउनेहरु यस्तै प्रकारको समस्याले ग्रस्त मान्छे हुन । यस्ता मानिस विकासका बाधक हुन । उनीहरुको चिन्तनमाथि अप्रत्यक्ष हस्ताक्षेप गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यले ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ गर्नुपर्छ । नागरिक समाज, डिबेटिङ क्लब, टोलबस्ती सुधार संस्था, नागरिक समिति आदि मार्फत् सामाजिक सचेतना र जागरण बढाउनु पर्दछ ।

जनशक्ति योजनाः

बदलिएको परिस्थितिमा देशलाई कुन प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ, कुन प्रकारका शैक्षिक संस्था र ट्रेनिङ सेन्टर आवश्यक छ भनेर पुनरावलोकन गर्ने वेला भइसकेको छ । यो प्रश्न मुख्यतः शिक्षा क्षेत्रको पुनसर्ंरचनासंग जोडिन्छ । देशलाई चाहिने जनशक्ति कस्तो हो ? यदि विदेश नै पठाउने हो भने विदेशमा बढी माग भएको जनशक्ति कस्तो हो ?

हामी त्यहीअनुरुप शैक्षिक संस्थाहरुको पुनसर्ंरचना किन नगर्ने ? जनशक्ति योजना निरन्तर प्रक्रिया हो । यो काम एक पटक गरेर हुन्न । हरेक दशकमा देशलाई कुन प्रकारको नयाँ जनशक्ति आवश्यक पर्दछ, कुन प्रकारको जनशक्ति उत्पादन हुँदैछ, यी दुई बीच ग्याप छ कि छैन ? भनेर गहिरो अध्ययन गरिनु पर्छ ।

पैसा आउने बाटोः
यो असाध्यै धेरैले सोधिने प्रश्न हो । पैसा भए जेजे पनि गर्नु हुन्थ्यो, पैसा नभएपछि योजनाको मात्र के काम ? किन पैसा छैन वा हुँदैन नेपालमा ? के राष्ट्र बैंकले चाहिनेभन्दा नोट नै कम छाप्छ ? पैसा नभए लाखौं रुपैयाँ धुरमा जग्गा किन्ने, छोराछोरी पढ्न विदेश पठाउने, मंहगो कार चड्ने, आधुनिक किसिमको घर बनाउने, एक साँझ एउटा होटल वा रेस्टुराँ जाँदा हजारौं सिध्याउने, छोराछोरीको पास्नी, न्वारान, विहे र ब्रतबन्धमा पनि ठूलो खर्च गर्ने वर्ग समाजमा कहाँबाट आयो ? यो वर्गको निरन्तर विस्तार किन भइरहेको छ ? पैसा छ सायद नेपालमा । तर, पारदर्शिता र कर तिर्ने मनोवृत्ति छैन ।

धनाढ्य तथा नवधनाढ्य वर्गमा कर र दानको मनोवृत्ति विकास नगरुन्जेल देशको विकास गर्न र सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न सकिन्न । धनको प्रवाह र कारोवारमा पारदर्शिता भए कर राजस्व बढ्छ । पैसा हुन्छ । एउटा घरजग्गा किनबेचलाई मात्र उदाहरण बनाएर हेर्ने हो भने कसैले वास्तविक मूल्यमा रजिष्ट्रेशन शुल्क तिर्दैन अहिले ।

देश साँच्चै बनाउने हो भने करको दायरामा ल्याउन कसैलाई बाँकी राख्न हुँदैन, त्यो पनि वास्तविक कारोवारको वास्तविक मूल्यमा । कर योगदानका आधारमा पेन्सन रिफन्डिङ गर्ने सिष्टममा हामी जानै पर्छ, तब मात्र मान्छेहरु कर तिर्न राजी हुन्छन् ।

-इटहरी, सुनसरी